६ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली ४० महीना सरकारको नेतृत्वमा रहुञ्जेल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटकपटक दोहोर्याए, ‘ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादी बन्यो ।’
राज्यको शक्तिशाली निकायलाई ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउनुले यसलाई पुष्टि गरेको कांग्रेस नेताहरुले बताउने गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १६ फागुन २०७५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आफू मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पूर्वमाओवादी सहभागी नभएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो निर्णय गराएका थिए ।
अझ पूर्व माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग सल्लाह नै नगरी ओलीले उनी मातहतको गुप्तचरी संयन्त्र खोस्ने निर्णय गरेका थिए । ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सरकारी संस्थाको नियमन पनि आफू मातहत ल्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाइने भनिएको थियो । प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र परिचालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको ओली निकट नेताहरुले बताउने गरेका थिए । तर ‘राअवि’को सुदृढीकरण नीतिगत तहमै अल्मलियो, मुलुकको गुप्तचरी संयन्त्रलाई ओलीले विपक्षी नेताको चियोचर्चो निकायमा सीमित बनाएको आरोप लाग्यो ।
ओली सरकारले संदिग्ध व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने गरी नेपाल विशेष सेवा विधेयक पनि ल्याएको थियो । तर विधेयक ‘खतरनाक भएको’ भन्दै कांग्रेस नेताहरुले विरोध जनाएका थिए ।
राजश्व अनुसन्धान विभागको हालत पनि उस्तै छ । आर्थिक गतिविधिको अनुपातमा उल्लेख्य राजश्व संकलन हुन नसकेकाले विभागले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि छुट्टै आयोग बनाएर शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्ने तर्क भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो ।
शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत ल्याउनुलाई अधिनायकवादको आरोप लगाउने नेपाली कांग्रेस आफैं अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ । योसँगै ओलीको पूर्ववत निर्णय देउवाले सच्याउलान् ? सबैलाई चासो छ ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा त्यति धेरै शक्ति केन्द्रीत गर्नुको औचित्य नै थिएन, प्रधानमन्त्रीले त मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गर्ने हो, संयोजन गर्ने हो, विचार र कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने हो ।’
कांग्रेस नेताहरुले विगतमा यही विषयलाई लिएर ओलीको विरोध गरेकाले नैतिकरुपमा पनि यसलाई सच्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अझ देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो दिनबाट ओली सरकारको निर्णय सच्याएर काम थाल्नुपर्थ्यो ।’
‘प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुको औचित्य देखिएन’
नेपाल सरकारका एक सचिवका अनुसार मुलुकका तीन महत्वपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजानुको औचित्य नतिजाले पुष्टि गरेको छैन । उनको भनाइमा तीन महत्वपूर्ण कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहत लगिए पनि व्यवहारिक रुपमा ती गृह र अर्थ मन्त्रालयसँगै जोडिएका थिए ।
‘राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भए पनि व्यवहारिकरुपमा गृहसँगै समन्वय गरिरहेको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धानले पनि कानूनीरुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ ।’
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका शक्तिशाली निकायको मन्त्रालय फेरबदलले प्रभावकारी नतिजा नदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै निकाय एकैठाउँमा हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि समन्वयमा नभ्याएको जस्तो देखियो ।’
उनका अनुसार राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी पनि राजश्व संकलन र ‘कोर’ आर्थिक मामलासँग जोडिएको विभाग अर्थ मन्त्रालयमै रहनुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘ओली सरकारको पालामा यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाँदा झन् प्रभावकारिता घटेको देखियो ।’
ओली सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका एक अधिकारीको भनाइमा राजश्व र भन्सारमा खटिने अधिकारीले नै त्यहाँको मामिलामा छानविन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको हो । तर विभागका अधिकारीहरु भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजश्व समूहभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई कार्यालयमा खटाउँदा राजश्व सम्बन्धी अनुसन्धानमा विज्ञताको कमी भएको बताउँछन् ।
विभागका एक अधिकृत भन्छन्, ‘विभागले गर्ने सबै काम राजश्वसँग सम्बन्धित हो, तर अन्य समूह र प्रशासनका व्यक्ति छानविनमा खटिँदा भन्सार अधिकृतसँग समन्वयमै पनि समस्या भयो ।’ अनुभवभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमि र सम्बन्धका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने चलन हुँदा पनि यसमा समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
पूर्वसचिव सुवेदी पनि भन्छन्, ‘कि राजश्व अनुसन्धान विभागलाई आर्थिक अपराध अनुसन्धान विभागमा परिणत गरेर शक्तिशाली बनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजानुपर्थ्यो, नत्र यहि रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजानुको औचित्य देखिँदैन ।’
उनका अनुसार राजश्व अनुसन्धान सम्बन्धी ऐन र नियमहरुले पनि विभागलाई अर्थ मन्त्रालयसँगै जोडेको छ । ‘राजश्वको लक्ष्य निर्धारण विभागसँग जोडिएको हुन्छ, भन्सारसँग त्यसमा समन्वय गर्नुपर्छ’ सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग हुँदा सहजिकरणमा सहज हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कार्यप्रकृतिका हिसाबले अर्थसँग काम गर्ने, फाइल पेश गर्ने र निर्णय मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको जस्तो देखिन्छ ।’
राजश्व अनुसन्धानलाई शक्तिशाली नै बनाउने हो भने बरु राजश्व अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यकारी बोर्ड बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
स्वायत्त बनाउनुपर्ने निकाय प्रधानमन्त्री मातहत
पूर्वसचिव कोइरालाको विचारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्वायत्त निकायका रुपमा राख्नुपर्ने हो ।
छुट्टै निकाय बनाउन नसके पनि अर्थ मन्त्रालयबाट छुटाउनु नहुने उनी बताउँछन् । त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजानुलाई कुनै तर्कले पुष्टि नगरेको उनी बताउँछन् ।
शान्तराज सुवेदी अर्थ मन्त्रालयमा सचिव हुँदा पनि विभागलाई आयोगका रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘विभागको सम्पर्क र दायरा अन्त्यन्त ठूलो र महत्वपूर्ण छ, त्यो अनुसार कानूनी कारबाही गर्ने जिम्मेवार निकाय यो बन्न सकेको छैन’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसैले विभागलाई अपग्रेड गरेर शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरेका थियौं ।’
संविधानबाट सम्भव नभए कानूनअनुसार सूचना आयोग, विद्युत नियमन आयोग जस्तो निकाय बनाउन सकिने सुझाव दिइएको सुवेदी सम्झन्छन् । ‘छुट्टै निकाय बनाउँदा पनि प्रशासकीय प्रमुख सरकारकै सचिव हुन्छन् तर आयुक्तहरु हुने हुँदा कार्यक्षमताको हिसाबले सबल र राजनीतिक हस्तक्षेप पनि कम हुने अपेक्षा थियो’ उनले सुनाए, ‘तर त्यो प्रस्तावमा मात्र सीमित भयो ।’
व्यवहारतः गुप्तचर गृहमै
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकृतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विभागलाई लैजाने निर्णय भए पनि व्यवहारतः गृह मन्त्रालयसँगै समन्वय हुने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘लामो समय त कर्मचारीको सरुवा र अह्रनखटन पनि गृह मन्त्रालयबाटै भएको थियो ।’
पूर्वमुख्य सचिव कोइराला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पाएको सूचनामा गृह मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट घुमेर आउँदा समस्या हुनसक्ने औंल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गृहले पाउनुपर्ने सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोझै लिँदा गृह मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनसक्छ ।’
विभागकै एक अधिकृतको भनाइमा बाह्य गुप्तचरी पनि हुने भए प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विभागलाई राख्नुको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो । तर राअविले आन्तरिक गुप्तचरी मात्र गर्ने गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुको अर्थ भएन ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच कसले पहिले सूचना लिने भन्ने विषयले पनि विभाग कुन निकाय मातहत रहने कुरामा फरक पार्ने गरेको देखिन्छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता भन्छन् – विगतको धारणा फेरिएको छैन
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा शक्ति केन्द्रीकरणको धेरै विरोध गर्ने नेता मध्येमा पर्छन् । उनी भन्छन्, ‘गुप्तचरको हकमा समन्वय गर्नुपर्छ, त्योबाहेकका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नु आवश्यक छैन ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले रिपोर्टिङ लिने हो, समग्र जिम्मेवारी होइन । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नुहुन्छ त्यो म भन्न सक्दिन तर व्यक्तिगत विचार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रीकृत गरेर फाइदा छैन’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै जिम्मेवार बनाएर उनीहरुबाट काम लिनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि केपी ओली नेतृत्वमा सरकारमा हुँदा पार्टीले राखेको धारणा नफेरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयलाई हिजो पार्टीले जे भनेको थियो, त्यही जगमा बुझ्नुपर्छ र हल खोज्नुपर्छ ।’
