१६ पुस, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६’ ले नागरिकलाई मौलिक हकबाट वञ्चित गर्ने भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।
सत्ता पक्षका सांसदले भने विधेयकले देशविरुद्ध गुप्तचरी गर्नेलाई मात्र कारबाही गर्ने भन्दै बचाउ गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्दै कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले राणा शासन र पञ्चायतमा जस्तै नागरिक तर्साउन खोजिएको आरोप लगाए ।

‘मौलिक हक रहेन भने लोकतन्त्रको के अर्थ ? मौलिक हकमा खेलाँची अनुत्तरदायी र निरंकुश शासकले मात्रै गर्न सक्छ’ सांसद अधिकारीले भने, ‘नागरिकलाई किन विश्वास गर्नुहुन्न ? किन गोप्य एजेन्सीमा विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ ?’

प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी संयन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रतिगुप्तचरी संयन्त्रले आवश्यक ठानेका व्यक्तिहरुको टेलिफोन ट्यापिङ गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था राखिएका छन् । यी व्यवस्थाको दुरुपयोग भई नागरिकको मौलिक हक हनन हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस बाह्य गतिविधि हेर्न प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूताइँदै

कांग्रेसकी सांसद धनकुमारी खतिवडाले विपक्षीलाई फसाउने षडयन्त्रस्वरुप गुप्चतरसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरिन् ।

कांग्रसकै अर्की सांसद अनिता देवकोटाले राज्यले सबै शक्ति एकीकृत गर्र्ने उद्देश्यका साथ गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप लगाइन् । ‘अदालतबाट अनुमति लिएर मात्रै टेलिफोन कुराकानी सुन्न सक्ने अहिलेको व्यवस्था नै ठीक छ’ उनले भनिन् ।

सांसद देवकोटाले प्रतिजासुसीसम्बन्धी संयन्त्र पनि सत्रु देशका लागि मात्रै आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘हामी सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्छौं भने प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र आवश्यक छैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मौलिक हक हनन हुने गरी सरकारले कानून नबनाउने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले हतियार बेचे जन्मकैद, हराए १२ बर्ष जेल !

‘विरोधीहरुलाई फसाउने षडयन्त्र हुन सक्छ पनि भन्नुभएको छ । त्यो कुनै कालखण्डमा हुन्थ्यो होला, राणा शासनमा पञ्चायती प्रणालीमा’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘लोकतान्त्रिक विधिको परिपाटीभित्र छौं । संसद छ, अदालत छ, कानुनी राज्यमा कानुनको पालना हुन्छ । यस्तो कुरामा शंका नर्गन अनुरोध गर्दछु ।’

सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेर सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता खलबलाउन खोज्नेलाई निगरानीमा राख्ने विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सर्भर ह्याक भयो । अहिले बनिसकेको छ तर, त्यो अपराधीलाई खोजेर कारबाही नै नगर्न ? उन्मुक्ति दिने ? त्यो त होइन होला’ खतिवडाले भने ।

सत्तापक्षका सांसदले गरे बचाउ

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले भने सरकारको बचाउ गरे ।

नेकपाका सांसद रामनारायण विडारीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘रअ’ र ‘सीआईए’का एजेण्टहरुले हस्तक्षेप गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको खोजी गरी कारवाही गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको बताए । ‘नेपालको र नेपालीको अहित गर्ने कोही कपुत छ भने त्यसलाई यो लागू हुन्छ । किटानसाथ लेखेको छ’ उनले भने ।

विधेयकले जसको पनि सूचना लिने, निगरानी गर्ने नभनेको पनि सांसद बिडारीले बताए ।

नेकपाका अर्का सांसद कालीबहादुर मल्लले प्रतिगुप्तरी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । ‘हरेक देशले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका लागि संयन्त्र बनाउँछ । भारतमा छ, अमेरिकामा छ, रुसमा छ’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ऐन नै हेरफेर गर्ने अधिकार !

मौलिक हकको विरोधमा नभई मौलिक हक सुरक्षित गर्नको निम्ति विधेयक आएको सांसद मल्लले दावी गरे । ‘देशभित्र थुप्रै अवान्छित गतिविधि भइरहेका छन् । अपहरण, बम पड्कने र आगलागीका कुरा देखिरहेका छौं । यस्ता कार्य रोक्न सूचना संकलन आवश्यक छ । त्यसकारण विधेयकले मौलिक हकको हनन नभइ संरक्षण गर्दछ’ उनले भने ।

संशोधन पेश गर्ने समय सुरु

राष्ट्रिय सभाले बुधबार नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ माथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । अब सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली नियम १०६ मा विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको ७२ घण्टाभित्र सूचना दिन सक्ने उल्लेख छ ।