८ साउन, काठमाडौं । ४ दिनदेखि नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी विनियमावलीप्रति असन्तुष्ट कर्मचारी युनियनहरुले कम्पनीको आम्दानी खस्किएको र ठूला परियोजनामा भएका लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको लगायतका मुद्दा पनि उठाएका छन् ।
मंगलबार साँझ धर्नामा बसेका कर्मचारीले रातभर प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) डिल्लीराम अधिकारीलाई कार्यकक्षमै थुनेका थिए । बुधबार विहान घर फर्किएका अधिकारीलाई कर्मचारीले आफूहरुको मुद्दा सबोधन गर्ने वातावरण बनाएर मात्रै कार्यालयमा फर्किन चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि अधिकारी कार्यलयमा हाजिर भएका छैनन् ।
नेपाल दूसरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियन, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन संयुक्त रुपमा टेलिकम व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित छ ।
दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्वक सेवा भएकाले बन्द हड्ताल गर्न निषेध छ । तर, भद्रकालीस्थित टेलिकमको केनद्रीय कार्यालयमै धर्ना बसेर कर्मचारीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
व्यवस्थापनले वार्तामार्फत नै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपनि कर्मचारीहरुले नयाँ कर्मचारी विनियमावलीमा भएका अन्यायपूर्ण र अवैज्ञानिक व्यवस्थाहरु सच्याउनुपर्ने भन्दै कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् ।
टेलिकम प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी ट्रेड यनियनहरुले पूर्व जानकारी र अल्टिमेटम नदिई आन्दोलन गर्दा कार्यालयको दैनिक कामकाज र सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्था आएको बताउँछन् ।
‘प्रक्रियाअनुसार उहाँहरुले माग राख्ने र त्यसको लागि नेगोसियसन गर्ने काम हुनसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्,’तर, उहाँहरुले एकाएक आन्दोलन थाल्नुभयो, यसले समस्या समाधनको वातावरण बनाउने भन्दा पनि बिगार्ने अवस्था आउनसक्छ ।’
वृत्ति विकास रोकिने डर
कर्मचारीहरु भने कम्पनी व्यवस्थापनले वृत्ति विकास नै रोक्ने गरी विनियमावली ल्याएको र त्यससलाई संशोधनका लागि लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाउने सहमतिअनुसार काम भएकाले आन्दोलन गरिएको बताउँछन् ।
नेपाल दूसरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरु कम्पनीभित्र कार्यरत कर्मचारीले भविष्यमा हुने विज्ञापनमा भाग समेत लिन नसक्ने गरी विनियमावली आएको बताउँछन् ।
‘केही विषयलाई हामीले लोकसेवाको चासोको कुरा भएकाले स्वीकारेका पनि थियौं, तर लोकसेवाको कार्यक्षेत्रमा नै नपर्ने विषयमा सेमत अधिकार कटौती हुने गरी विनियमावली लागू भएकाले आन्लोलन थालेका हौं,’ उनले भने,’हामीसँग सहमति गर्नुभएका सचिवज्युको अवकास भएर नयाँ सचिव आएपछिको नयाँ परिस्थितिमा समस्या झन चर्किने देखेपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भयौं ।’
युनियनहरुको मुख्य असन्तुष्टि १० र ११ औं तहमा यसअघि राखिएको कार्यकालको क्याप हटाइएकोमा छ । यसअघिको विनियमावलीमा १०औं तहमा ८ वर्ष र ११औं तहमा ५ वर्ष काम गरेकाहरुले अनिवार्य अवकास पाउँथे ।
तर, अब यो क्याप हटेको छ । यसले ९औं तहबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै पदमा रहने र कम्पनीभित्र वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने तर्क युनियनहरुको छ ।
नयाँ विनियमावलीले एउटा पदमा ८ वर्ष काम गरेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधानलाई सच्याएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारमा मात्रै बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता व्यवस्थाहरुले तल्लो तहमा काम गरिरहेकाहरुको वृत्ति विकास रोकिने र माथिल्लो हतमा कार्यरतहरुले वर्षौं सम्म पद ओगट्ने तर्क ट्रेड युनियनहरुको छ ।
एमडी अधिकारी ‘प्रवन्धक’मा फर्किने चिन्ता !
त्यसैगरी राजनीतिक नियुक्तिबाट प्रवन्ध निर्देशक भएका अधिकारी फेरि यसअघिकै १० औं तह (प्रवन्धक)मा फर्केर काम गर्न सकिने गरी गरिएका व्यवस्था गरिएकोप्रति पनि कर्मचारीको असन्तुष्टि छ ।
मन्त्रिपरिषदले अधिकारीलाई नियुक्त गर्दा भविष्यमा प्रवन्ध निर्देशकबाट पदमुक्त भए साविककै पदमा फर्किन सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । अहिले सोही कार्यविधिका आधारमा अधिकारीलाई प्रवन्ध निर्देशकपछि प्रवन्धक पदमा फर्किन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा युनियनहरुको असन्तुष्टि छ ।
विगतमा पनि प्रवन्ध निर्देशक भएका व्यक्ति पुरानो पदमा नर्फकएकाले अब पनि सो परम्परा कायम रहनुपर्ने काम युनियनहरुले गरेका छन् ।
प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएमा प्रवन्धक पदमा नफर्किने आफू निकटहरुसँग बताउने गरेका छन् ।
अधिकारीको कार्यकाल अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ । विगतमा बुद्धि आचार्य र कामिनी राजभण्डारी आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै प्रवन्ध निर्देशक पदबाट हट्नुपरेको थियो । तर, उनीहरु साविकको पदमा फर्किएका थिएनन् ।
माथिसम्म ट्रेड युनियन अधिकारको माग
त्यसैगरी नयाँ विनियमावलीले ७ औं तहभन्दा माथिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने अधिकार दिएको छैन । यसअघि यस्तो सीमा ९औं तहसम्मको लागि थियो ।
‘ट्रेड युनियन अधिकारलाई यसरी कुण्ति गर्न पाइँदैन, विनियमावलीले गरेको ७ तहभन्दा माथि ट्रृेड युनियमा रहन नपाउने व्यवस्थाले कर्मचारीको अधिकार नै खोसिएको छ,’ अध्यक्ष पनेरुले भने ।
तर, टेलिकम व्यवस्थापनले भने निजामतितर्फ पनि शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहमा ट्रेड युनियन अधिकार नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँदै आएको छ । नवौं तहम्मको पद उपसचिव बराबरको हुने भएकाले टेलिकममा मात्रै यस्तो अधिकार दिन नसकिने व्यवस्थापनको तर्क छ । ८ औंभन्दा माथिको पदमा व्यक्ति कम्पनीको व्यवस्थापकीय पदमा भएकाले उनीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन नसकिने सञ्चालक समिति स्रोत बताउँछ ।
नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार कर्मचारी विनियमावली लामो समयदेखि पास हुन सकिरहेको थिएन । तर, सँधै रोकेर राख्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास नै रोकिने र नयाँ पदपूर्ति पनि गर्न नसकिने भएकाले विनियमावली साउन १ देखि नै लागू गरिएको उनी बताउँछन् । टेलिकममा विगत ३ वर्षदेखि नयाँ पदपूर्ति यसै कारण रोकिएको छ ।
‘विनियमावली कम्पनीले चाहेअनुसार मात्रै बन्न सक्दैन, संवैधानिक निकाय लोकसेवा अयोेगको पनिसहमति चाहिन्छ,’ ती सदस्यले भने,’युनियनले उठाएका कतिपय मागका सम्बन्धमा लोकसेवामा आयोगसमक्ष परामर्श गर्ने निर्णय भइसकेको छ, त्यसैले कर्मचारीको आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन ।’
कम्पनीको चिन्ता !
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पनेरु भने आफूहरु कर्मचारीको मात्रै सवमाल लिएर आन्दोलनमा नआएको बताउँछन् ।
‘कम्पनीले २० अर्ब लगानी गरेको फोरजीले भनेअनुसार सेवा र राजस्व दिन सकिरहेको छैन, एफटीटीएचमा गरेको लगानीअनुसार प्रतिफल र ग्राहक छैनन्,’ उनले भने,’हिजो केही करोड नाफा घटेको भनेर प्रवन्ध निर्देशक हटाएर ल्याइएको नयाँ नेतृत्वको पालामा १७ अर्बको नाफा ९ अर्बमा खुम्चिने अवस्था आएको छ, प्रवन्ध निर्देशकको कार्यम्पादनको सवाल पनि हामीले उठाएका हौं ।’
कम्पनीको बोर्डले स्वायत्त रुपमा काम गर्न नपाएको र व्यवस्थापन पनि स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने अवस्था देखिएकाले कम्पनी बचाउनै निम्ति आन्न्दोलन गर्नुपरेको पनेरुको तर्क छ ।
