८ साउन, पोखरा । नयाँ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिनापछि गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । तर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् न समावेशी छ, न क्षेत्रीय सन्तलुन नै मिलेको छ ।
२९ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले त्यही दिन चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । लामो समय उनीहरुलाई विनाविभागीय राखेका पोखरेलले सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । बिहीबार मन्त्रालय भागबण्डा मिलेपछि शुक्रबार उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण दिएका छन् ।
तर ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला एक जना मात्र छन् । जबकि संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री लमजुङकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ एक्ली महिलामन्त्री हुन् । उनी माओवादी केन्द्रकी सांसद हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् लैंगिक हिसाबले असमावेशी भएपछि सत्तारुढ दलकै सांसदले विरोध शुरु गरेका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले महिलालाई कम अधिकार दिइएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘जनताबाट चुनिएर गएपछि महिला, पुरुष सबैको हैसियत समान हुनुपर्थ्यो । पद पनि सोही अनुसार समान हुनुपथ्र्यो । महिला पुरुष सबै सांसदले समान भूमिका पाउनुपर्थ्यो,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘हामी आफैं महिलावादी भएर महिला अधिकारका लागि लड्दै आएका पनि छौं । तर, खै किन हो महिलालाई समावेश गरिएन ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । राजनीतिक लडाइँमा अग्रभागमा रहेर राज्य सत्ता परिवर्तनका लागि महिलाको योगदान रहेपनि सत्ता सञ्चालनको अधिकार नदिइएको उनले बताइन् । ‘आखिर काम गरेर देखाउने ठाउँमा अर्थात् नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनका लागि अझै कस्तो अग्निपरीक्षा दिनुपर्ने होला ?’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘महिलाप्रति हेयको दृष्टिकोण प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले बदल्नुपर्छ । के यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पुरुषको कारणले मात्रै हो ?’
मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको उपस्थिति शून्य छ । तनहुँबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद डोबाटे विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको थियो । मुख्यमन्त्रीकै सचिवालयबाटै सपथका लागि खबर गरिएको थियो । तर अन्तिममा उनको नाम काटियो । विश्वकर्मालाई पाखा लगाउँदै कास्कीका बिन्दुकुमार थापा कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला सम्हाल्ने गरी मन्त्री बनेका छन् ।
सांसद विश्वकर्माको नाम काटिएसँगै गण्डकीको मन्त्रिमण्डल दलितविहीन बन्न पुगेको छ । मन्त्री बन्ने नामावलीबाट आफ्नो नाम काटिएपछि सांसद विश्वकर्माले पार्टीले अपराध गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘४२ वर्षदेखि निष्ठाको राजनीति गरिरहेको छु । अहिले अपमान गरियो,’ अनलाइनखबरसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘पार्टीभित्र समावेशिता सिद्धान्त छ । तर, त्यही सिद्धान्तको अपमान गरियो ।’
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा पनि दलित उपस्थिति शून्य थियो भने महिला मन्त्री एक जना मात्रै थिइन् । म्याग्दीबाट विजयी नेकपा एमालेकी नरदेवी पुनमगरले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् ।
क्षेत्रीय सन्तुलन पनि मिलेन
मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीबाट ४, जसपा र स्वतन्त्रबाट १/१ मन्त्री छन् । राजनीतिक दलहरु मन्त्रालय बाँडफाँडमा ‘समावेशी भागबन्डा’ गरे पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलेको देखिँदैन ।
‘कम्तीमा सबै जिल्लाले अपन्वत्व हुने गरी सन्तुलित मन्त्रिमण्डल बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यहाँ पहुँच भएका जिल्लामा २/३ जना अरु जिल्लाले एउटा पनि नपाउने स्थिति देखियो,’ सत्तारुढ नेकपा माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘भेगीय रुपमा पनि पूरै असन्तुलित छ ।’
अघिल्लो पटक मन्त्री नपाएका चार जिल्लाले यसपटक मन्त्री पाएका छन् । नवलपुरले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई पाएको छ । अघिल्लो सरकारमा मन्त्रीविहीन रहेको कास्कीले यसपटक तीन जना मन्त्री पाएको छ, जसमा कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापा र कुमार खड्का तथा माओवादीबाट रामजी बराल छन् ।
अघिल्लो सरकारमा मन्त्रीविहीन रहेको अर्को जिल्ला स्याङ्जाले दुई जना मन्त्री पाएको छ । कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ र माओवादीका दीपक चर्तीमगर स्याङजाका हुन् । बागलुङका मणिभद्र शर्मा (कांग्रेस) र चन्द्र बुढा (माओवादी) मन्त्री भएका छन् । निवर्तमान गृहमन्त्रीको जिल्ला लमजुङकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ मन्त्री बनेकी छन् ।
त्यस्तै, अघिल्लो सरकारमा दुई मन्त्री पाएको गोरखाबाट यसपटक जसपाका हरिशरण आचार्य उर्जामन्त्री छन् । मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् ।
