१० साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन खोपसँगै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम समेत सँगसँगै लैजान बताएका छन् । कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्रिय सहमति भने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहमति विना राष्ट्रिय संकटबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुने भन्दै उनले सबै रचनात्मक सुझाव आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्ने बताए ।
राजधानीमा आइतवार पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले तत्कालका लागि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको खोप अभियान मै लगानी केन्दि्रत गरिने जानकारी दिए । पूर्ण खोप अभियानको सफलतामा नै अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन आश्रति रहेको भन्दै उनले जनतालाई खोपयुक्त बनाउन सरकार अहोरात्र खटिरहेको समेत उल्लेख गरे । उनले भने, ‘खोपसँगै आर्थिक पुनरुत्थानले पनि गति लिनेछ ।’
परिस्थितिको संकट पार लगाउन सकिएमा अर्थतन्त्रको संकट सजिलै समाधान गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । विकास बजेट कटाएरै भएपनि खोप खरिद गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । राज्यका सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता संभव नभएपनि स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले त्यसको लागि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था आउने जानकारी दिए । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने सोंचका साथ आफूले काम गरिरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा विकासे मन्त्रालयहरुको मात्र कमजोरी छ कि अर्थ मन्त्रालयको पनि कुनै कमजोरी छ भन्ने कुराको गंभीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यापार क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना नहुने भएकोले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाव दिए । कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रको भावि परिदृश्य गतिलो नदेखिएको भन्दै पूर्वमन्त्री पाण्डेले वर्तमान सरकारले खर्च कटौतीमा समेत विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि जलविद्युत क्षेत्रको लगानीमा स्रोत नखोज्ने नीतिले अधिकतम सफलता पाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा गरिने लगानीमा पनि केही समय स्रोत नखोज्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिए । कोभिडको असर अझै बाँकी रहेको र तस्रो लहरको खतरा समेत देखिने अनुमान भइरहकोले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य केही प्राथमिकताका आयोजनामा ध्यान केन्दि्रत गरी खोप खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री पुनले कोभिडबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले अध्यादेश बजेट नै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको पुरकको रुपमा केही आर्थिक कार्यक्रमसमेटिएको नीतिपत्र जारी गरेर काम गर्न सकिने सुझाव दिए । अर्को बजेट ल्याउन सम्भव नदेखिएको भन्दै उनले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, हस्तकला र जडिबुटीजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
४० लाख डिम्याट खाता खुलिसकेको पुँजी बजारलाई स्वतन्त्र छाडेर अन्य क्षेत्रमा सुधारात्मक कदम चाल्न सकिने उनको सुझाव छ । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुको काम कारवाहीमा निरन्तर झकझक्याउने शैली अपनाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री कोइरालाको भनाइ छ ।
