निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल अघिल्लो सरकारको कामकारबाहीको जमेरै प्रतिरक्षा गर्ने नेतामा पर्छन् । सरकार गठनसँगै प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनेका उनी प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने दिनसम्म ओलीको ‘कोर टिम’ मा रहे । ओलीको अत्यन्त नजिक बसेर राज्य नियालेका रिमालसँग सरकारको कामकारबाही, सुशासनको अवस्था र सरकारमाथि लागेका आरोपका बारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवाली ले गरेको कुराकानी :
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सुविधा पाउँदा पनि सरकारले किन काम गर्न सकेन ?
करीब ४१ महीनामध्ये झण्डै दुई वर्ष हामीले आफ्नो लयमा काम गर्न सक्यौं । १४/१५ महीना काम गरिसकेपछि आन्तरिक र बाहृय झमेला भयो । त्यस्तो स्थितिमा एउटा प्रधानमन्त्रीले कति काम गर्न सक्थ्यो र ? मैले केही निश्चित पाटोबाट सरकारका कामकारबाहीको समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछु । हामीले के गर्न खोजेका थियौं र नतिजा के देखियो भन्नेबारे हेरियो भने वस्तुपरक समीक्षा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हँुदा एमालेको साथमा माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा थियो र त्यसले हामीलाई निकै उत्साहित बनाएको थियो । हामीसँग नीतिगत विषयमा ठूलो खाडल थियो । हामीले पाँच वर्षको सरकारको परिकल्पना गरेका थियौं, आजको दिन आउँछ भन्ने अनुमानसम्म पनि थिएन ।
राम्रो काम गर्न सकिन्छ र फेरि पनि हामीलाई नै जनताले विश्वास गर्ने भएकाले १०/१५ वर्षसम्म जान सकिन्छ भन्ने सोचाइ थियो । त्यही स्वरुपमा पाँच वर्षको योजना बनाएका थियौं । पहिलो वर्षलाई हामीले आधार वर्ष मानेका थियौं । दोस्रो वर्षलाई हामीले समृद्धिको आरम्भ भनेका थियौं । तेस्रो र चौथो वर्षलाई हामीले निरन्तरता भनेका थियौं । पाँचौं वर्षलाई समीक्षा र नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्ने भनेका थियौं ।
तर जति योजना र खाका बनाए पनि कामकारबाही त भाषणमा मात्रै ज्यादा देखियो हैन र ?
हामीले जुन जनमत पाएका थियौं, त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचारप्रसार गर्नु जरूरी थियो । देशभित्रै पनि नयाँ सोच स्थापित गर्नु थियो । हाम्रो राज्य सञ्चालनको परम्परागत सोचाइको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने लक्ष्य थियो । संविधानले कोरेको सीमाभित्र नै एउटा ढंगको परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच थियो ।
३ फागुन २०७४ देखि ३ असोज २०७५ संविधान दिवसको दिनसम्म मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून बनाइसक्नुपर्ने थियो । ३१ वटा धारामा उल्लेख गरिएका मौलिक हक बनाउन १६ वटा कानून बनाउनुपर्ने थियो । हामीले सरदर पाँच दिनमा एउटा विधेयक तयार गरेका थियौं र त्यसलाई संसदले पास गरेको छ ।
सरकार गठन हुँदा स्थानीय सरकार त अलिअलि क्रियाशील हुन थालेका थिए, तर प्रदेशको सरकार भर्खरै मात्रै बनेको थियो । प्रदेशसभा बस्ने ठाउँ पनि थिएन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको क्वाटर मात्रै होइन, मन्त्रिमण्डल बस्ने ठाउँ पनि थिएन । अस्थायी रूपमा भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरा थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निकै महत्वाकांक्षी र कतिपय अवस्थामा त हास्यास्पद खालका विकासे नारा दिनुभयो । त्यसको तुलनामा काम त निकै कम भएको होइन र ?
भौतिक विकास निर्माणको काममा पनि हामी त्यसैगरी अघि बढ्न खोज्यौं । हामीले शुरूमै अधुरा, अपुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकता दियौं । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग यसका उदाहरण हुन् । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाहरूमा काम पनि भए । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल अर्को उदाहरण हो ।
साथसाथै हामीले गेम चेञ्जर (रूपान्तरणकारी आयोजना) हरूलाई पनि प्राथमिकता दियौं । त्यसलाई हामीले कनेक्टिभिटीका योजना भनेका थियौं । रेललाई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले सपनाको रूपमा लिनुभएको थियो । सुरुङहरूको रूपमा बेत्रावती स्याफ्रुबेसी जोडेमा काठमाडौं चीनको सिमाना ६५ किलोमिटरमा जोड्न खोजेका हौं । टोखा खहरे अर्को सुरुङ भनेका थियौं । रेल र सडकपछि हामीले जलमार्गको अवधारणा अघि सारेका हौं ।
निजगढको विमानस्थल बन्छ भने त्यसको व्यावसायिक योजना स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर गृहकार्य गरेका थियौं । निजगढ विमानस्थल बन्ने हो भने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बन्नुपर्छ नै, फास्टट्रयाक पनि आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि विभिन्न डाइभर्सन योजनाले सिंचाइ मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण गरेर समृद्धि सम्भव छ भन्ने देखाउन खोजेका थियौं । शिलान्यासको १७ महीनामा पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइएको छ । यी विषय आफैंमा कोसेढुंगा हुन् । कसैले काटेर, छेकेर छेकिने विषय होइन । हामी बस्ने घर वरपर तीन वर्षको बीचमा के परिवर्तन भयो ? हामी सहजै देख्छौं । सुधार भएको देखिए धन्यवाद दिन कञ्जुस्याइँ नगरौं ।
सामाजिक क्षेत्रमा पनि तपाईंहरूको त्यस्तै दाबी हो ?
सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाली भन्ने नारा अघि सार्दा हामीले समता सहितको न्यायको कुरा गरेका थियौं । त्यसैले हामीले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी भएको छ । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमको सोच नै यही हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमले एकातिर रोजगारीका लागि एउटा ढोका खोल्थ्यो भने अर्कोतर्फ नागरिकलाई एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने थियो । विभिन्न सामाजिक सहायताहरूलाई व्यवस्थित बनायौं । जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जोड दियौं । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्यौं ।
११ मंसीर २०७५ मा युगको शुरुआत भनेर हामीले सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षामा आफूले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्यायौं । प्रत्येक नागरिकले आफूले कमाएको रकमबाट पेन्सन पाउँछन् । त्यसमा श्रमिकका अनेक सुरक्षाका स्किमहरू समावेश गरिएको छ ।
तपाईंले ओली सरकारले गरेको कामकारबाहीको फेहरिस्त सुनाउनुभयो । हामी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा केन्द्रीत हुन खोजेका छौं । पहिले तपाईंकै कुरा सुनौैं !
सेवा प्रवाह गर्ने र नागरिकसँग ठोक्किने निकायमा भ्रष्टाचार रोक्न खोज्यौं । ठूला भ्रष्टाचार भने अख्तियारले नै हेरेर जाने भयो । साना भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीले अनलाइनमा जानुपर्छ भन्ने सोच बनायौं । सेवा लिने र दिनेबीच प्रत्यक्ष भेटघाट कम गर्न सकियो भने साना भ्रष्टाचार ९० प्रतिशतभन्दा कम गर्न सकिन्छ । हामीले ८/९ वटा डिजिटल प्लेटर्फम तयार गरेका छौं । केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नासाथ यो सबै हटेर जाँदैन । हामीले केही महीनादेखि थालेको प्रयासको नतिजा स्वरुप अहिले वागमती प्रदेशले यातायातको नवीकरण शुल्क अनलाइनबाट लिने व्यवस्था गरेको छ । हामीले ९ प्रकारका कामकारबाही गरेका थियौं, त्यो सुशासनका लागि हो ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन शुरू भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न निकाय आफू मातहत ल्याएर शक्तिशाली भएको सन्देश दिनुभयो, किन ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका नियामक निकायहरूलाई त्यहाँ राख्नुहुन्न भनेर विश्वप्रकाश शर्मा लगायतहरू बोलिरहनुभएको हुन्छ । त्यो अभिव्यक्ति एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर राज्यलाई नै कमजोर बनाउने विषय हो । केपी ओलीलाई बलियो बनाउन नभई नेपाल राज्यलाई बलियो बनाउन यसो गरिएको हो । नेपालमा सुरक्षा निकाय अनुसार नै जासूसी संयन्त्र छन् । यी सबैका सूचना संकलन गरेर राज्यको कार्यकारी प्रमुखले विश्लेषण गर्ने अनि मुलुक चलाउने हो । भारतमै पनि यसरी नै जासूसी संयन्त्रहरूका सूचना संकलन गरेर विश्लेषण गर्छन् ।
सरकारले शुरुमा निकै उत्साह देखायो । केही समयपछि त्यो रफ्तार ठ्याक्कै रोकियो, हैन र ?
१३/१४ महीना हामीले राम्रोसँग काम गर्न पाएका हौं । त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि ठीकै थियो र पार्टीभित्र पनि गोलमाल शुरू भएको थिएन । अनि प्रधानमन्त्री र पार्टी दुवैको स्वास्थ्यमा अप्ठेरो आयो । सत्तारुढ दलभित्र कचिंगल शुरू भएपछि विकास निर्माणले कसरी गति लिन्छ र ?
दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफूले गरेको कामकारबाहीको समीक्षा राख्दा टिप्पणी गर्ने ठाउँ थिएन । त्यो बेला पनि दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिले ‘राइजिङ स्टार’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यही दिन केही सञ्चारमाध्यमहरूले अब दुई वर्ष पुग्यो, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भनेर समाचारहरू ल्याए । त्यसपछि स्वास्थ्य बिग्रने र सत्ताधारी दलकै नेताहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भनेर बोल्न थालेपछि गति रोकियो । त्यसपछि जति गति देखियो, त्यो पुरानै ऊर्जाको परिणाम हो ।
तेस्रो वर्षमा त एकातिर पार्टीभित्रको कचिंगल, अर्कोतिर कोरोनाको कहरले अप्ठेरो पार्यो । सत्तारुढ दलभित्र अस्थिरता भएपछि काम गर्नुपर्नेहरूले पनि पर्ख र हेरको रणनीति बनाउन थाले, हामी अस्थिरताको चक्रमा फस्यौं । पहिलो दुई वर्षको उपलब्धि निकै राम्रो हो । आर्थिक वृद्धिदर पनि त्यही हिसाबले माथि गएको छ । पछि त अगाडि शुरू गरिएका कामलाई मात्रै पूर्णता दिन थालियो ।
यदि सुशासन दिने, मुलुकलाई गतिशील बनाउने हुटहुटी थियो भने दलभित्रको अन्तरद्वन्द्वले मात्रै त्यो रोकिन्थ्यो होला र ?
इञ्जिन नै चलेन भने कसरी गाडी दौडिन्छ ? प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी गर्नुभयो भन्ने आरोप आयो । स्वेच्छाचारी हुनुभयो भन्ने बात लगाइएको थियो । समन्वय नगरी हुँदै हुँदैनथ्यो । बिहानदेखि प्रधानमन्त्रीको समय तत्कालीन नेकपाका सचिवालयका साथीहरूसँग बित्थ्यो । त्योभन्दा बढी समय प्रचण्डजीसँग बिताउनुपर्ने भयो । बाँकी रहेको समय माधव नेपाल र वामदेवजीसित बिताउनुपर्ने स्थिति थियो ।
सरकार सञ्चालनको विषयमा त मध्यरातसम्म नसुतेर जे जे निर्देशन दिनुभयो, त्यही त्यही त देखियो । दिनको समयमा, उज्यालोमा त कामै गर्न पाउनुभएन, मिटिङले नै उहाँको सारा समय व्यतित हुन्थ्यो । कचिंगल भए पनि त काम गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा भलो मनको अभिव्यक्ति हो । तर त्यस्तो त हुँदैन । चालक र इञ्जिनमा समस्या आएपछि त गाडी अगाडि जाँदै जाँदैन नि !
ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्का कुरा गर्नुभयो । व्यवहार ठीक उल्टो देखियो, किन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कतिपय विषयवस्तुहरू बनाइएका छन् । मलाई जबर्जस्ती ओम्नीको स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा जोडियो । मलाई जोड्न कहाँ र को को संलग्न थिए ? भन्न सक्छु । मेरो परिवारलाई पनि घिसार्ने काम भयो, त्यो आफैंमा नक्कली कुरा थियो । शेरबहादुर देउवा पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा रहेकाहरू यो काममा संलग्न छन् ।
पछि त्यो आरोपलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने प्रयत्न गरियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री विरुद्धका धेरै भ्रष्टाचारका कथाहरू त्यस्तै छन् । प्रमाण भएको भए त कसले पो बाँकी राख्थ्यो होला र ? प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ’ भन्नुभएकै हो । त्यो उहाँको जायज कुरा नै हो ।
ललिता निवासकै कुरा गरौं न । ललिता निवासमा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेको हो र ? पूर्वसचिव शारदा त्रितालजी त हाम्रो दलप्रति कुनै सहानुभूति राख्ने व्यक्ति होइन । केपी ओलीकै उग्र विरोध गरिरहनुभएको छ । उहाँलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाइएको थियो । उहाँले शर्त राख्नुभएको थियो, ‘मैले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भए मात्रै काम गर्छु ।’ अनुहार नहेरी कारबाही अघि बढाएको हो । अहिले त त्यो जग्गा सरकारका नाममा नहुने भो रे भन्ने सुन्छु ।
ललिता निवास छानबिनमा छानी छानी मुद्दा चलाइएको आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
त्यो हामीले गरेको हैन । ललिता निवासको विषयवस्तुमा म धेरै जान चाहन्न, किनभने अख्तियारले गरेको काम हो, उसैले जवाफ देला । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख (दीप बस्न्यात) पर्नुभएको छ । केही केही मानिस ढंग नपुगेका कारण परिबन्दमा फस्नुभएको होला । त्यसमा उठाइएका कुनै पनि विषय नक्कली त थिएनन् नि । जग्गा त्यही छ, भएको गडबडी हामीले बुझेकै छौं । हामीले यो बीचमा थुप्रै सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याएका छौं ।
यो विषयमा हामीले कार्यदल बनाइदियौं । उसले दिएको प्रतिवेदन अख्तियार पठाइदिएको हो । बरु त्यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन खोज्दा अख्तियारले दिएन । कतिपय पत्रकारले ‘प्रधानमन्त्रीले ललिता निवासको जग्गामा छानबिन नै गर्न चाहँदैनन्’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेका थिए । तसर्थ अख्तियारले गरेको काममा हामीलाई सोधेर हुँदैन, उतै सोध्नुपर्छ ।
ओली सरकारको पालामा केही ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्ड भए- स्वास्थ्य सामग्री खरीददेखि प्रिन्टिङ प्रेस खरीदसम्म । बोली र व्यवहार उल्टो भएन र ?
केही विषयहरू फेबि्रकेटेड भए । वाइडबडी काण्ड अहिलेको सम्माननीयज्यू (शेरबहादुर देउवा) को पालामा भएको हो । त्यो छानबिन गरे भइहाल्यो । हाम्रोमा भएका नियामक निकाय राम्रा छन्, तिनलाई विश्वास गरौं भन्छु । जसको पालामा भएको भए पनि ती निकायलाई खबरदारी गरौं । हामीले ४१ महीना सरकार चलाउँदा कसैलाई शंका लाग्छ भने छानबिन गरे हुन्छ । सरकारबाट बाहिरिए पनि नियामक निकाय हामीले बोकेर हिंडेका छैनौं ।
हामीमाथि लगाइएको वातको त प्रतिवाद गछौर्ं नै । किनभने स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी कुनै हालतमा नफसेको विषय (वाइडबडी प्रकरण) मा उहाँको नाम मुछ्ने काम भयो । ओम्नीकै बारेमा पनि बाहिर होहल्ला भयो, लेखा समितिले त त्यस्तो केही लेखेको छैन ।
सरकारले वाइडबडीको विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । तर पदाधिकारीले चिठी नै नपाई आयोगको म्याद सकियो, यस्तो पनि हुन्छ ?
उहाँहरू बस्न मान्नुभएन होला । मलाई यसबारे थाहा छैन । कुनै विषयमा प्रश्न उठ्छ भनेर चुप लागेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन । दूधको दूध, पानीको पानी हुनुपर्छ । कुनै शुभलाभको अपेक्षा गरेको भए डराउने कुरा हुन्थ्यो । हामी किन चुप लागेर बस्यौं भन्ने प्रश्न उठ्ला । प्रश्न उठाइने ठाउँमा बसेका थियौं, त्यसकारणले बोलेनौं । अब अहिले त बोल्न पाउँछौं ।
रेलको ट्रयाक खोल्ने विषयमा निकै विवाद आयो, के भन्नुहुन्छ ?
रेलको त के भयो र ? केही पनि भएन । ठेकेदारहरूले ‘प्लान’ गरेर दिएका सूचनाका आधारमा मिडियाका साथीहरू नहिंडे हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ । कुनै ठेकेदारले आफूलाई कहाँ ठेक्का पर्छ वा पर्दैन भनेर आफ्नो घाँटीको आकार नापेर कुनै सूचना ‘फेबि्रकेट’ गरेको छ भने त्यसलाई सरकारसँग नजोड्दा राम्रो हुनेथियो ।
तर पनि सरकारले यसरी उठेको कुरालाई ध्यान दिएको थियो । म स्पष्ट पार्छु, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा प्रश्न उठ्यो भनेर ठेक्का रोकिएको होइन । कोशीवारि बर्दिबाससम्म जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम पहिले सकौं अनि त्यसपछि मात्रै काम थालौं भनेका हौं । तपाईंहरू स्पष्ट हुनुभए हुन्छ, प्रश्न उठेका कारणले काम रोकिएको होइन ।
त्यहाँ जे भएको थियो, पारदर्शी रूपमा काम भएको थियो । सार्वजनिक खरीद कानून अनुसार जाने हो । कुन ठेकेदारलाई ठेक्का पर्ला, कुनलाई नपर्ला, के मतलब भयो र ? हामीकहाँ ठेक्का प्रणाली यति कमजोर छ कि ५/७ जना ठेकेदारले ८० प्रतिशत ठेक्का कब्जा गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी काम लिएका छन् । पहिले स्रोत सुनिश्चित गर्ने, ठेक्का गर्ने र भेरिएसनका नाममा लामो समय ठेक्का अलपत्र पार्ने काम भएको थियो । यस्ता धेरै ठेक्का रद्द गर्दा सरकारले जस पाउनुपर्नेमा कहीं कतै पनि उल्लेख गरिएन ।
मेलम्चीको ठेकेदार भाग्यो । यसमा सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूको भूमिका के थियो ? त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्छ । ठेकेदार भागेपछि काम गर्न आउने मान्छे नै थिएनन् । बिग्रन लागेको परियोजना जसोतसो पूरा भयो । अघिल्लोमा भएको गलत कामको नतिजा पछि व्यहोर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । सुरुङको गेटमा त्यही दुर्घटना भयो । हामीकहाँ आलोचनात्मक बन्ने नाममा सरकारमा जो बसेको छ, त्यसमाथि आक्रमण गर्ने काम भयो । मन नपरेको मान्छे छ भने त झनै ठूलो आक्रमण हुँदोरहेछ ।
उखु किसानले भुक्तानी पाएनन्, चिनीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नै व्यापारी अनुकूल भए । सिण्डिकेट नियन्त्रणमा होहल्ला मात्रै भयो । यस्ता विषयमा किन सरकार चुकेको ?
चिनीमा जहिले पनि यस्तै हो । परस्पर विरोधी ठेकेदारहरूको झगडाले यस्तो भएको हो भनेर बुझ्नुभए हुन्छ । यस्ता विषयमा सरकारले आफ्नो ठाउँबाट कुनै गल्ती गरेको छैन । उखु किसानको सन्दर्भमा पनि सरकारले निकासा गर्नुपर्ने पैसा रोकेको होइन । पछिल्लो समय त हातहातै तिराएको हो ।
सिण्डिकेटमा हामी एक ठाउँमा चुकेका छौं । सिण्डिकेट अन्त्य गरियो । उनीहरूलाई निजी कम्पनी बनाएर जान प्रेरित गरियो । तर त्यसलाई नियमन गर्ने यातायात प्राधिकरण बनाएर जानुपर्नेमा ढिलो भयो । हामीले बिजुली बसबाट एक ढंगले जाने भन्ने थियो । कोरोनाका कारण सबै यातायात बन्द भएपछि त योजना कता गयो गयो । अलिकति विषय गज्याङमज्याङ भएको हो ।
२०७७ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखामा प्रमुख तीन नेताहरू- ओली, देउवा र दाहालको नाम लिएर बूढीगण्डकीमा ९ अर्ब खाए भन्नुभयो । यस्तो संगीन आरोपको तपाइँहरूले प्रतिवाद नै गर्नुभएन नि ?
त्यो उहाँलाई नै सोध्नु है । उहाँका अभिव्यक्तिहरू असाध्यै विवादमा आउँछन् । अस्ति पनि त्यस्तै गर्नुभएछ । उहाँ यस्तो बोलिरहनुहुन्छ । त्यसमा टिप्पणी नगरौं ।
प्रधानमन्त्रीको बोली निकै आक्रामक देखियो, काम निकै जुम्सो गतिमा भयो, हैन र ?
अहिले सत्तारुढ दल निकट अर्थशास्त्रीहरू त रेलको विरोधमा हुनुहुन्छ । रेलले नाफा दिंदैन भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सपना पनि देख्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको छ । कतिपय कुरा सपना देखाउन पहिले नै बोल्नुभएको हो । उहाँले सोच्ने र दौडिने विषयमा हाम्रो टिमकै स्पिड कम थियो । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टीको बीचमा पनि ग्याप भयो । तल पार्टी नचलाउने माथि झगडा गरेर बस्ने काम भयो ।
काम भएको भए त जनताले थाहा पाउँथे होला नि !
मनमोहनजीको पालामा थोरै काम गर्दा पनि किन प्रशंसा पाइयो भने पार्टीले प्रचारप्रसार गरिदियो । वामदेवजीले नेतृत्व गरेको काममा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी वामदेवजीले गरेको भनेर प्रचार भयो । माधव नेपालले नेतृत्व गर्दा पनि पार्टीले प्रचारप्रसार गरिदियो । अघिल्लो कार्यकालमा पनि सिंगो पार्टीले साथ दियो । राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन पनि मद्दत पुग्यो ।
अहिले ओली अघि गयो भने हाम्रो पालो नै आउँदैन कि क्या हो भन्ने जस्तो व्यवहार भयो । पार्टीपंक्तिमा प्रचारप्रसार हुनुपर्नेमा कामै भएन । कतिपय साथीहरू स्थानीय तहमा केन्द्रित हुनुभयो । प्रदेश सरकारमा केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर शक्ति देखाउन होड भयो । प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट र हाम्रो टिममा ‘म्याच’ भएन ।
सरकारले काम गर्न नसकेको दलभित्रको खिचलोले मात्रै हो र ?
तपाईंले ‘मलाई किन सहयोग गर्नुभएन ?’ भनेर सोध्दा जवाफमा ‘मलाई वास्ता गर्नुभएन अनि सहयोग गरिनँ’ भन्ने परिस्थिति बन्यो । कचिंगल भनेकै त्यही हो । प्रधानमन्त्रीले पूर्वाग्रह राखेर म यिनीहरूको सहयोग लिन्न, एक्लै दौडिन्छु भन्नुभएको होइन । महीनामा सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने सरकारले दिनको सय रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउँदा आलोचना गर्न मिल्छ र ?
हाम्रो मुलुकमा नेताहरू दिवंगत भए पनि तारिफ गर्ने र सरकार ढलेपछि त्यो त राम्रो थियो भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अब बल्ल तुलना होला । देउवा सरकारको काम हेर्दै गएपछि हाम्रो (पुरानो) सरकारलाई राम्रो भन्लान् । हैन, योभन्दा अर्को बाटोबाट शेरबहादुर देउवाले अझै राम्रो गर्नुभएछ भने पनि धन्यवाद नै भनौंला । हाम्रै मुलुकको विकास हुने हो, तपाईं हामीले नै सुख पाउने हो । राम्रो काम भएमा किन टाउको दुखाउनु ?
स्वास्थ्य सामग्री खरीद र मन्त्री गोकुल बास्कोटाको टेप बाहिर आएपछि त सरकारलाई अलि अप्ठ्यारै भयो, हैन ?
ओम्नीमा सरकारले कुनै गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन । त्यतिबेलाको सन्दर्भ हेरेर कुरा गर्नुपर्छ । कोरोना महामारी शुरू भएका बेला राज्यमा बस्नेहरूले अनेक तरहले जनताको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने थियो । हाम्रो स्वास्थ्य निकायमा भएको माफियापन र सिण्डिकेटवालाको खेतीस्वरुप त्यो आक्षेप लागेको हो । उनीहरूको स्वार्थमा धक्का परेपछि त्यस ढंगको न्यूज ‘फेब्रिकेट’ गरियो र त्यसमा आम सञ्चारमाध्यमहरू पनि बहकिए ।
उनीहरू (ओम्नी समूह) लाई ठेक्का दिंदा तलमाथि परेको भए हाम्रा राज्यका निकायले हेर्छन् । हामीले भुक्तानी दिएका छैनौं । त्यसमा कोही दोषी देखिए कारबाही भोग्छन् । ओम्नीमा मलाई गैर व्यावसायिक आरोप लगाएर गीत गाउने काम गरियो । महामारी फैलिएर सरकार ढलोस् भनेर कामना गर्नेहरूले नै काम गरेका छन् भन्ने लाग्छ । त्यस्तो अमानवीय काममा थप टिप्पणी आवश्यक पनि छैन ।
गोकुल बास्कोटाजीको केसमा उहाँले धेरै स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसमा के भन्नुपर्यो र ? गोकुलजीले त्यो अडियो सत्य होइन भनिसक्नुभएको छ । परीक्षण गर्नुपर्ने निकायले हेर्ला, त्यसमा हामी प्रवेश गर्नु राम्रो पनि हुँदैन । हामी सरकारमा रहँदा सबैको मनमा के पारिएको थियो भने कसैले कुनै कमी-कमजोरी गरे सरकारले छाड्दैन । नियमनकारी निकायले हेर्छन् ।
पछिल्ला दुई संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सिफारिश चरम विवादित भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले किन यसरी जोडबल गर्नुभएको ?
संवैधानिक निकायहरू आफ्नो विधिबाट चल्छन् । हामीकहाँ प्रणालीहरू संस्थागत रूपमा स्थापित भएका छैनन् । कतै खाल्डाखुल्डी छन् भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तीन वर्षमा को सचिव बन्दैछ भन्ने समाचारै बन्न दिएनौं । बन्न नपाएकाहरू पनि असन्तुष्ट भएनन् । प्रहरी लगायतका निकायमा प्रक्रियासम्मत काम भयो । अब बरु चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । त्यसमा कतै त्रुटि भएको होला, समग्रमा भद्रगोल हुने ठाउँमा त ७५ प्रतिशतमाथि सुधार भएको छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिशमा विपक्षी दलहरू, त्यसमा पनि खास विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुभएन । संवैधानिक परिषदको ऐन नै यस्तो अररो बनाएका रहेछौं कि ६ जनामा ६ जना नआए कोरम पुग्दैन भन्ने भयो । त्यसलाई अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गर्दा अर्को ढंगले विश्लेषण गरियो । अब उहाँ (देउवा) लाई यही समस्या पर्नेवाला छ ।
हामीले काम गर्दा सर्वसत्तावाद लाद्न खोजे भनियो । स्वेच्छाचारिताको आरोप आयो । सर्वसत्तावाद भएको भए प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने परिषदले अरू दल निकट भनिएकाहरूलाई किन सिफारिश गथ्र्यो होला ? उहाँको घर छेउमा अरू पनि त मान्छे थिए होलान् । समझदारीमा नियुक्त भएकाले शतप्रतिशत शुद्ध भएको दाबी गर्दिनँ । तर एउटा विधि अन्तर्गत काम भएको हो । प्रशासन संयन्त्रमा पनि यस्तै हो । क्षमतावान सचिव बनाउन अधिकृत हुँदादेखि नै लगानी हुनुपर्ने थियो । पछि आइलाग्ने मान्छे नियुक्ति गर्दा हुने यस्तै हो ।
यावत् विवादका बीच अब सरकारबाट बाहिर आउनुभयो । अब आगामी दिनमा सुशासनका के एजेण्डा लिएर जनतामाझ जानुहुन्छ ?
तीन महीनामा नै निर्वाचनमा जाने हो भने पनि हामीले गरेका काम धाक लगाएर भन्न सक्छौं । जनता आवास कार्यक्रम मार्फत तीन वर्षको अवधिमा दैनिक १२ वटाका दरले घर बनिरहेको छ । हरेक दिन पाँच किलोमिटर सडक बनेको छ । यो धाक लगाएको होइन, यथार्थ विवरण हो । स्थानीय तहको समेत जोड्दा यो अवधिमा ५ हजार ४०० किलोमिटर सडक बनेको छ । सडक विभागले नै २७ सय किलोमिटरभन्दा बढी बाटो बनाएको छ ।
विगत हेर्दा कुनै समय एक आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटरभन्दा बढी बाटो नै बनेको छैन । प्रत्येक दिन एकभन्दा बढी झोलुंगे पुल बनेको छ । महाकाली र सीमाक्षेत्रमा बाहेक तुइन हटेको छ । हरेक दोस्रो दिनमा सडक पुल बनेको छ । हरेक तेस्रो दिनमा ग्रामीण सडक पुल बनेको छ ।
खानेपानीको सुविधा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीको विषयमा पनि त्यस्तै छ । ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता र निजी क्षेत्रको तलब समेत बैंकबाट दिने व्यवस्था बनेको छ । पुनर्निर्माणमा नेपाल सफल मोडेल बनेको छ । निजी आवास ९० प्रतिशतभन्दा बढी बनेका छन् । बाँकी रहेको पुरातत्व महत्वको सम्पदा पनि हो ।
आफ्नो स्वास्थ्य प्रतिकूलतासँग पनि लड्दै, कोरोना महामारीसँग पनि लड्दै र सत्तारुढ दलभित्रको कचिंगलसँग पनि लड्दै हिंडेको प्रधानमन्त्रीले यहाँभन्दा बढी कति नै गर्न सक्थ्यो र ! यो सवाललाई जनताले नकारात्मक रूपमा लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
