१३ साउन, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताएकी छन् ।
मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री भुसालले जनतालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिँदा न्यायोचित तवरले अर्को ठाउँमा किन्न सक्ने गरी दिनुपर्ने बताइन् ।
‘हामीले सेवा दिने भनेको जनताका लागि हो, विकास पनि जनताकै लागि हो,’ उनले भनिन् । मन्त्री भुसालले एकीकृत आयोजना जनतामा लैजाँदा ल्याण्ड पुलिङमा जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राखिन् । ‘कोही सुकुम्बासी कोही करोडपति हुने अवस्था नआओस्,’ उनले भनिन् ।
जग्गाका सन्दर्भमा राज्यले लिने मूल्य र वास्तविक कारोबार मूल्य एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘मालपोतमा गयो जग्गाको मूल्य एउटा छ, बजारमा गयो त्यसको मूल्य कैयौं गुणा बढी छ । राज्यले एउटै दर बनाएर लैजानुपर्छ ।’ मालपोतको रजिस्ट्रेसन शुल्क ‘नोमिनल’ हुनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।
जग्गा अधिग्रहणमा बल प्रयोग मात्र गर्दा समस्याको समाधान नहुने बताउँदै मन्त्री भुसालले योजनाको छनोट गर्दा पनि मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
विगतमा दीर्घकालीन सोचसहित जग्गाको अधिग्रहण नहुँदा अहिले समस्या आएको भन्दै उनले २०/३० वर्षपछिको प्रक्षेपण गरेर काम गर्न सके मात्र पनि समस्या कम गर्न सकिने बताइन् । एकीकृत योजना बनाउँदा समन्वयात्मक तवरले दूरदृष्टिले सोचेर काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले भनिन्, ‘भत्काएको छ, बनाएको छ गर्नुभएन, लक्ष्य निर्धारणलाई वस्तुवादी बनाऔं ।’
