अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्छ : एमाले

१ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि एमालेले विरोध गरेको हो । एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

वैशाख २०७७ मा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएको र राष्ट्रपतिले हतारहतार प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाएको आरोप लागेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यदि त्यो आलोचना सही हो भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

साथै अध्यादेशबाट कांग्रेस बोल्नुपर्ने बताए । अघिल्ल्लो वर्ष सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा असंवैधानिक, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउने काम भनेर चर्को आलोचना गर्ने उल्लेख गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘आफू विपक्षमा हुँदा एउटा, सत्तामा हुँदा अर्को हुने त होइन होला ?

दलहरु विभाजन गरेर शासन चलाउँछु भन्ने धुन्धकारी सोच भएको उनले बताए । ‘यो साँचो अर्थमा प्रतिगामी कदम हो,’ उनले भनेका छन्, ‘हिजो अध्यादेश ल्याउँदा ज–जसले विरोध गर्नु भएको थियो । उहाँहरुले पनि यसबारे भन्नुपर्‍यो ।’