गण्डकीमा मन्त्रीलाई आचारसंहिता : मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नबोल्नू, नसोधी नहिँड्नू !

१ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीको आलोचना गर्न नपाउने गरी आचारसंहिता बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ३० बुँदे आचारसंहितामा मन्त्रीले मुख्यमन्त्री, सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटको विरुद्धमा बोल्ने नपाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कास्की बाहिर जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएरमात्र जानुपर्ने जनाइएको छ ।

‘मन्त्रीले कास्की जिल्ला बाहिर जानु पर्दा वा विदेश भ्रमणमा जानु पूर्व मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ । सरकारले अघिल्लो मन्त्रिपरिषदले बनाएको ३० बुँदे आचारसंहितालाई केही संशोधन गरी पारित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद वा मन्त्रिपरिषदका सदस्यका बीचमा भएको वा हुने कुनै पनि विवाद सञ्चारमाध्यममार्फत अभिव्यक्त गर्न नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको ४ दलको गठबन्धनबाट गठित सरकारमा १ स्वतन्त्र सांसदसहित ३ दल सहभागी छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी नीति अनुसार सरकारमा सहभागी छैन ।

मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्दा अर्थमन्त्री रामजी बरालको नेतृत्वमा ४ मन्त्रालय लिएर माओवादी सरकारमा छ भने जनता समाजवादी पार्टीका एक र स्वतन्त्रबाट राजवि गुरुङ (दीपक मनाङे) सरकारमा छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले सरकार सहभागी गराउने विषयमा सहमति गरेर पनि कांग्रेसले बेइमानी गरेको बताउँदै आएका छन् भने सरकारभित्रै रहेर नराम्रो कामको भण्डाफोर गर्ने उनले बताउँदै आएका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री मनाङले पनि सरकारकाविरुद्धमा बेला मौकामा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

शुरुमै आचारसंहिता उल्लंघन

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ को १ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सोमबारमात्र खारेज भएको आचारसंहितामा पनि ६० दिनभित्र सम्पति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले यो नियमको उल्लंघन गरेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण पेश गरेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन् । जेढ २९ गते मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसहित कुमार खड्का, मधुमाया अधिकारी, हरिशरण आचार्य र दीपक मनाङले सपथ लिएका थिए । त्यसमध्ये मनाङेले अझै सम्पति विवरण नै बुझाएका छैनन् । अरु मन्त्रीले पनि ६० दिन कटिसक्दा पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा बाँकी ६ जना साउन ८ गते नियुक्त भएका हुन् । पछि नियुक्त हुनेमध्ये दीपक चर्तीमगर र चन्द्रबहादुर बुढाले सम्पति विवरण बुझाएका छैनन् ।

‘३ जना माननीयको सम्पति विवरण पेश भएको छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन शाखा अधिकृत राम पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्ला ।’