तालिबानको शासनकालमा कस्तो होला अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र ?

३ भदौ, काठमाडौं । तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गर्नुभन्दा केही महिना पहिला विश्व बैंकले भनेको थियो– अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र त्यहाँको अवस्था कस्तो हुन्छ र उसले बाहिरबाट कत्तिको सहयोग पाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।

अहिले अफगानिस्तानको अवस्था पूर्ण रुपमा फरक भइसकेको छ । यस्तोमा मुलुकको आर्थिक सम्भावना अनिश्चित बनेको छ । यसको प्रमुख कारण उसले पाउँदै आएको वित्तीय सहयोगबारे आशंका उत्पन्न हुनु हो । यद्यपि स्रोत र साधनको मामिलामा भने अफगानिस्तान धनी छ । तर, राजनीतिक परिस्थितिको कारण त्यसको पूर्ण रुपमा प्रयोग भने हुन सकेको छैन ।

सन् २०१९ को विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार विकासको लागि अफगानिस्तानले पाएको वित्तीय सहायता समग्र आम्दानीको २२ प्रतिशत थियो । यसले अफगानिस्तान विदेशी सहायतामा निकै निर्भर रहेको देखाउँछ । तर, १० वर्षअघि हेर्ने हो भने यो संख्या ४९ प्रतिशत थियो ।

पछिल्लो अवस्थाले भने वित्तीय सहायताबारे थप अनिश्चितता पैदा भएको छ । गत साता जर्मनीका विदेशमन्त्रीले भनेका थिए, ‘तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएर शरिया कानून लगाउँछ भने हामी एक सेन्ट पनि दिँदैनौं ।’

अमेरिकाले पनि तालिबानलाई आफ्नो मुलुकमा रहेको अफगानिस्तानको सम्पत्तिमा अधिकार नदिने बताइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि अफगानिस्तानको कोषमा तालिबानलाई पहुँच नदिने बताइसकेको छ ।

भ्रष्टाचार

विश्व बैंकले अफगानिस्तानको कमजोर अवस्थाबारे गरेको व्याख्या तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउनुभन्दा पहिला सुरक्षामा खर्च हुने गरेको ठूलो रकमबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यो मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत छ ।

जबकि सबभन्दा कम आय भएका तीन मुलुकमा यो औसत केवल तीन प्रतिशत छ । सुरक्षा र भ्रष्टाचारको समस्याका साथै अफगानिस्तानको अर्को समस्या निकै कमजोर वैदेशिक व्यापार पनि हो । उसले वैदेशिक व्यापार सुधारको लागि खासै महत्वपूर्ण केही योजना ल्याउन सकेको छैन ।

अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा अफगानिस्तानको जनसंख्या निकै कम छ । तर, यति समयमा नै नेपालले १० गुणा र श्रीलंकाले ५० गुणा राम्रो प्रबन्धन गरेका छन् ।

विश्व बैंकले अफगानिस्तानको निजी क्षेत्र निकै संकुचित रहेको बताएको छ । मुलुकमा अधिकांश मानिसलाई खेतीको रोजगारी छ । करीब ६० प्रतिशत परिवार खेती गरेर केही आम्दानी गर्न पाउँछन् ।

अफगानिस्तानको अर्को समस्या अवैध अर्थतन्त्र पनि हो । जसमा अवैध उत्खनन् त छँदैछ त्यसका साथै अफिमको उत्पादन तथा तस्करी पनि सामेल छ । लागूऔषधको व्यापार तालिबानको लागि आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत रहँदै आएको छ ।

खनिज

दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म अमेरिका र अन्य धेरै मुलुकको सेनाले अफगानिस्तानमा आफ्नो डेरा जमाए । तथ्यांकका अनुसार सन् २००१ मा अमेरिका अफगानिस्तानमा आएपछि अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएको छ ।

हुन त अफगानिस्तानको तथ्यांक विश्वसनीय छैन, तर यसको तथ्यांकअनुसार २००३ पछिको १० वर्षमा औसत वार्षिक वृद्धिदर नौ प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको छ । २०१५ देखि २०२० को बीचमा भने आर्थिक वृद्धिदर औसतमा २.५ प्रतिशत रहन पुगेको थियो । यसको एउटा कारण वित्तीय सहायतामा कमी आउनु हो ।

अफगानिस्तानमा प्राकृतिक स्रोत साधनको कमी छैन । राम्रो सुरक्षा व्यवस्था हुने हो र भ्रष्टाचार नहुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यो निकै आकर्षक हुन सक्छ । कोबाल्ट, कोइला र फलामजस्ता धेरै खनिज अफगानिस्तानमा छ । त्यस्तै तेल, ग्यास र बहुमूल्य पत्थरको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यी सबैमध्ये महत्वपूर्ण लिथियम धातु हो । यसको प्रयोग मोबाइल उपकरण र इलेक्ट्रिक कारको ब्याट्रीका लागि गरिन्छ । आगामी दिनमा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने दिशामा सवारी उद्योग अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो निकै उपयोगी साबित हुनेछ ।

सन् २०१० मा एक शीर्ष अमेरिकी जनरलले न्युयोर्क टाइम्ससँगको कुराकानीमा अफगानिस्तानको खनिज सम्पदा अभूतपूर्व रहेको बताएका छन् । यद्यपि त्यसका धेरै शर्तहरु पनि छन् ।

न्युयोर्क टाइम्सको एक प्रतिवेदनअनुसार एक अन्तरिक अमेरिकी रक्षा विभागले अफगानिस्तान ‘लिथियमको साउदी अरेबिया’ बन्न सक्ने बताएको थियो । यद्यपि अफगानिस्तानको अथाह सम्पत्तिको प्रयोग भने हुन सकेको छैन र अफगानी नागरिकले यसबाट करीब शून्यको हाराहारीमा लाभ लिन सकेका छन् ।

विदेशी शक्ति

अहिलेको अवस्थामा पश्चिमी मुलुकसँगको तुलनामा तालिबानको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । यस्तोमा तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा रहँदा चीनलाई केही फाइदा पुग्न सक्छ ।

चीनले अफगानिस्तानको राजनीतिमा चासो दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने चीनसँग अफगानिस्तानको सीमा पनि जोडिन्छ । यद्यपि चिनियाँ एजेन्सी, अधिकारी वा व्यवसायीहरु आश्वस्त हुन चाहन्छन् ।

अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने अर्को एक कारण महिला रोजगार हो । पछिल्लो एक दशकमा १५ वर्षभन्दा धेरै उमेरका महिलाको रोजगार प्रतिशत अविश्वसनीय रुपमा बढेको छ ।

यद्यपि सन् २०१९ मा यो २२ प्रतिशत थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मानकको तुलनामा भने यो कम हो । तालिबान सत्तामा आएपछि भने यो उल्टिने सम्भावना छ । जसले पक्कै पनि आर्थिक सम्भावनालाई असर पार्नेछ ।

आगामी दिनमा वित्तीय स्थिरतालाई लिएर पनि धेरै आशंका छ । अफगानिस्तानको सडकमा बैंकबाट पैसा निकाल्न धेरै मानिसहरु लाइनमा बसेको देखिएको छ ।

पाकिस्तानस्थित अफगान इस्लामिक प्रेसले तालिबानका एक प्रवक्ताई उद्धृत गर्दै बैंक मालिक, मनी चेन्जर, व्यापारी र व्यवसायीको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गरिने बताएको थियो । अहिले अफगानिस्तानमा फाइनान्सियल अपरेटर्सको सुरक्षालाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेको छ । अफगानिस्तानको वित्तीय प्रणालीलाई सुचारु रुपमा अघि बढाउन उनीहरुलाई आश्वस्त हुन जरुरी छ ।

त्यसका साथै ग्राहकले आफ्नो पैसा सुरक्षित भएको महसुस गर्न पनि जरुरी छ । तर, यति छिट्टै यो सम्भव हुने देखिँदैन ।

बीबीसीबाट