लुम्बिनीमा सभामुखलाई ठेगान लगाउने एमालेको चेतावनी

६ भदौ, बुटवल । नेकपा एमालेले निष्कासनको कारबाही गरेका दुई सांसदलाई प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त नगरेपछि लुम्बिनीमा प्रमुख विपक्षी दल र सभामुखबीच द्वन्द्व बढेको छ ।

एमालेले निष्कासनको कारबाही गरेका दुई सांसद अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पदमुक्त गर्न नमानेपछि एमालेले सभामुखलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले भने एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदको एमालेमा आवद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका शाहीले २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सूर्य चिह्न लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

खत्री भने २०७६ मंसिरमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको दल तत्कालिन नेकपाबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

हाल यी दुबै सांसद नेकपा एमालेबाहेकका दलहरुको गठबन्धनमा लागेका छन् । शाही त कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा बिना विभागीय मन्त्री बनिसकेका छन् । एमालेले भने शाही सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा सहभागी भएकाले उनीहरु आफ्नो दलको सांसद भएको दावी गरेको छ ।

तर प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले भदौ ४ गते एमालेलाई पठाएको पत्रमा प्रदेशसभा सदस्य शाहीले पेश गरेको व्यक्तिगत विवरण र कागजात हेर्दा उनी एमाले सांसद रहेको पुष्टि नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘माननीय सदस्य श्री अजय शाहीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश गर्नुभएको व्यक्तिगत विवरण र कागजात हेर्दा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ वमोजिम सूचना दिन पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न गएकाले उक्त सूचना सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम सदनमा जानकारी दिन नसकिने गरी माननीय सभामुखज्यूबाट मिति २०७८-०५-४ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’

प्रदेशसभा सचिव पुनले सांसद वली भने एमाले नभई माओवादी सांसद रहेको देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘माननीय सदस्य श्री विमलाकुमारी खत्रीले प्रदेशसभा नियमाली २०७४ को नियम १८७ सँग सम्बन्धित अनुसूची-६ बमोजिम पेश गर्नुभएको व्यक्तिगत विवरण र नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १८८ को उपनियम -१) को खण्ड -क) सँग सम्बन्धित अनुसूची-७ बमोजिम पेश गरेको विवरण हेर्दा माननीय सदस्य श्री विमलाकुमारी खत्री नेकपा एमालेको संसदीय दलको नभई नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको सदस्य ठहरिने हुँदा नेकपा एमाले संसदीय दलले दिएको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम नभएकाले सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम सदनमा जानकारी दिन नपर्ने गरी माननीय सभामुखज्यूबाट मिति २०७८/०५/०४ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ’ सचिव पुनले एमालेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

साउन २७ गते नेकपा एमालेबाहेकका दलको गठबन्धनमा लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तन भएपछि एमाले आक्रामक बनेको छ । आफ्नो दावी गर्दै आएका सांसद शाही र वलीले विपक्षी गठबन्धनमा साथ दिएपछि हृवीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

कुनै सांसदले दलीय हृवीप नमानेमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निष्कासनको कारबाही गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि सभामुखले सम्बन्धित दलले कारबाही गरेको सांसदको विवरण प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराउनुपर्छ । यदि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नभएको समय भएमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

सभामुखले प्रदेशसभा बैठकमा नसुनाउने र सूचना पनि प्रकाशन नगरेपछि एमालेले लगातार तीन दिनसम्म प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्‍यो । प्रदेश सभा वैठक चल्न नसकेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भदौ ७ गतेसम्म वैठक स्थगित गरे । र यही बीचमा ती सांसद एमालेको नभएको भनी निर्णय गरिदिए । यो निर्णयपछि आक्रोशित एमाले संसदीय दलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सांसद शाही र वलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म प्रदेश सभा चल्न नदिने पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ र सभामुखको आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ । सभामुख घर्तीले पटक पटक पद अनुकूलको आचरण नगरी आफैं न्यायाधीश बन्न खोजेको एमालेको आरोप छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता वैजनाथ चौधरीले आफूहरुले सदन चल्न नदिने र सभामुखलाई ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिए । उनले सभामुखले सांसद शाही र वली एमाले भएको प्रमाण मागेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सभामुखलाई कुनै प्रमाण दिंदैनौं, अदालत पनि जान्नौं, सदनबाटै सभामुखलाई ठेगान लगाइदिन्छौं’ चौधरीले भने, ‘निकास खोज्ने काम सरकारको हो ।’

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले एमालेले कारवाही गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्नुको साटो आफैं न्यायाधीश बनेको र पटक पटक पद अनुकूलको आचरण नगरेकाले नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘नैतिकताका आधारमा सभामुख पदमा बसिरहन मिल्दैन’ पत्रकार सम्मेलनमा ढकालले भने ।

दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयले प्रदेश सभा वैठक अवरुद्ध हुँदा नयाँ सरकार बनेको दुई हप्ता पुग्नै लाग्दा सरकारले विश्वासको मत लिन सकेको छैन र सरकारले पूर्णता पाउन पनि सकेको छैन ।

विना विभागीय मन्त्री शाहीले आफू स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट निर्वाचित भएकाले एमालेले आफूलाई कारबाही गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन् । सांसद वलीले भने आफू नेकपाबाट निर्वाचित भएको र दल विभाजनपछि माओवादी केन्द्र रोजेको दावी गरेकी छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बराल सभामुखको निर्णय चित्त नबुझे एमाले अदालत जान सक्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरुलाई चाहिएको सभामुखको निर्णय हो, त्यो भइसक्यो’ बरालले भने, ‘अब चित्त नबुझे अदालत जान सक्नुहुन्छ ।’