आउँदो दशकमा नेपालका सम्भाव्य प्रमुख सुरक्षा चुनौती

सन् १९४७ मा अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन जारी भएपछि संसारभर राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाको विस्तार भएको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा बहुआयामिक विषय र दिगो शान्तिको आधारशिला हो । नेपालको संविधानले उल्लेख गरेअनुसार बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहु-सांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।

यही राष्ट्रलाई हरेक क्षेत्रबाट सुरक्षित तुल्याउने कार्यसँग सम्बन्धित सुरक्षा नै समष्टिमा राष्ट्रिय सुरक्षा हो । कतिपयले यसलाई सेना, प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ तर राष्ट्रिय सुरक्षा धेरै नै गहन, महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण र विशेष विषय हो । कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु नागरिक बीचको पारस्परिक सद्भावको प्रवर्धन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, डर-त्रास र भयमुक्त जीवनको सुनिश्चितता नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई विशेष रूपमा भर्खर मात्र लिन थालेको पाइन्छ । कहिले कसैको उपनिवेशबाट ग्रसित हुन नपरेको गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाललाई सुरक्षा चुनौतीले भने कहिल्यै छोडेन । तथापि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती हुनु ठूलो कुरा होइन ।

नेपालले आगामी दशकमा थुप्रै आन्तरिक बाह्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकतम चुनौती विगतका र विद्यमान चुनौतीकै निरन्तरता रहनेछन् भने बदलिंदो परिवेश, बढ्दो जनसङ्ख्या, शहरीकरण, विश्वव्यापीकरण, भारत-चीन-अमेरिका सम्बन्ध, भू-राजनीति, नवीनतम प्रविधिको विकास आदि कारणले नेपालले केही नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले विभिन्न कालखण्डमा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती नै हाम्रो प्रमुख सरोकारको सवाल बन्दै आएको छ । विगत जस्तै शासकवर्गको सत्तामा पुगेपछि निरंकुश हुन खोज्ने प्रवृत्ति र जनस्तरमा त्यसको समर्थन वा विरोधले सामाजिक सद्भाव र शान्तिपूर्ण वातावरण खलबल्याउन सक्नेछ । स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा राज्य उदासीन रहेको र यसको व्यवस्थापन नगरिएमा यसबाट सृजित नकारात्मक परिणाम नेपालले आगामी दशकमा भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतसँगको खुला सिमाना नेपालका लागि सदैव टाउको दुखाइको विषय रहेको छ । देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत आवश्यक सुरक्षा मिलाउन नसकेको अवस्थामा आउने दशकमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आएमा र निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा यही स्रोतसाधनमा नेपाललाई आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधी र समूहको प्रिय गन्तव्य नेपाल हुने खतरा रहेको छ ।

आगामी दिनहरूमा पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप रोक्न नेपाल सरकार र नेताहरूलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ । आन्तरिक स्रोतसाधनको अभावले राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा राज्य कमजोर रहेको र विदेशी सहयोगको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले नचाहेर पनि वैदेशिक हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिनुपर्ने बाध्यता नेतृत्वकर्तालाई रहेको छ र रहनेछ ।

संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको अवस्था छैन । यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान र आगामी सरकारहरूको लागि चुनौती रहनेछ । भारत र पाकिस्तानबीच कायम रहेको कश्मिर विवादले जन्माएको हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द्व, भारतीय हिन्दूवादी सरकारको विचारले नेपालमा पारेको प्रभावले नेपाली जनता पनि धार्मिक रूपमा विभाजित हुनसक्ने खतरा छ र त्यसका बाछिटाहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिन शुरु भैसकेका छन् ।राजनीतिज्ञहरू पनि आफ्नो निहित स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति नेपाली जनतालाई धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय रूपमा विभाजन गर्ने प्रयास गर्न सक्ने देखिन्छ ।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता नहुनु र संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका आधार, गणतन्त्र जस्ता विषयमा अझै पनि विभिन्न पक्ष असहमत रहेकाले आगामी दिनहरूमा यसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षालाई असर पुर्‍याउन सक्ने र बाह्य हस्तक्षेप बढ्नसक्ने देखिन्छ । नेपालको खस्किंदो अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्ति पलायन, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस पहल भएको देखिंदैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा आन्तरिकभन्दा बाह्य चुनौतीलाई बढी घातक मानिन्छ । नेपालको हकमा मुख्य बाह्य खतरा भनैकै खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हो । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै आपराधिक गिरोहहरू आपराधिक क्रियाकलापहरूमा सक्रिय रहेका छन् भने सिमानाका राष्ट्रसेवकहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको अवस्था छ । मानवतस्करी, विदेशीहरू भारतबाट नेपाल अनि नेपालबाट भारत सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सक्दछन् । यसले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुगिरहेको छ र आगामी दिनमा परिणाम अझ दयनीय हुनसक्दछ ।

नेपाल भारत सीमाको स्पष्ट सिमाङ्कन हुन नसक्नु लिपुलेक, सुस्ता लगायतका सीमा विवाद समाधान हुन नसक्नुले सीमा अतिक्रमण कायम नै रहने र नेपालमा भारत विरोधी भावना पुनः जागृत हुने देखिन्छ । नेपाल ऊर्जा शक्तिमा, भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले इन्धन र अन्य जीवन उपयोगी वस्तु आयातका लागि छिमेकीमा निर्भर हुनुपरेको छ । जुनसुकै बेला नेपालसँग रुष्ट हुँदा नेपालमा ऊर्जा र इन्धन संकट गराएर छिमेकीले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न प्रयास गर्नसक्ने देखिन्छ । जस्तै- विभिन्न समयमा भएका नाकाबन्दीको दृष्टान्त हाम्रोसामु रहेको छ ।

सबै कुरा बदल्न सकिएला तर छिमेकी सकिंदैन । दुई उदीयमान र प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको बीचमा रहनु नेपालको लागि अवसर र चुनौती दुवै रहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपाल पर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालमा कुनै पनि देशको नागरिकको सहज पहुँच, खुला सिमाना र कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण भविष्यमा पनि कोरोना जस्ता गम्भीर किसिमका रोगहरू आएमा नेपालले त्यसलाई रोक्न असम्भवप्रायः देखिन्छ । चीन र भारत बीचको द्वन्द्वका कारण नेपाली जनता, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी आदि भारत-चीन पक्ष विपक्षमा विभाजित हुनसक्ने देखिन्छ ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको देश पाकिस्तानले नेपाली भूमि, नाकामा/मार्फत भारतविरोधी कार्य गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ । चीन र अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । अमेरिका स्वतन्त्र तिब्बतको विषय उठान गर्न सक्रिय छ भने त्यसमा भारतको पनि समर्थन छ । भारत र अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधिका लागि नेपाललाई अनुचित दबाब दिन सक्नेछन् ।

यसरी नेपालका प्रिय मित्रराष्ट्रहरू भारत, चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन नेपाललाई ठूलो चुनौती हुनेछ । म्यानमार, बङ्गलादेश, भारत आदि देशहरूबाट अनधिकृत रूपमा शरणार्थी वा अन्य आवरणमा नेपालमा घुसपैठ हुनसक्छ । भारत जस्तो विशाल जनसंख्या भएको देशसँग खुला सिमाना भएकोले आउँदो दशकमा जनसाङ्ख्यिक आक्रमण नहोला भन्न सकिन्न । लाखौं नेपाली विदेशिएका छन् । उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु पनि नेपाल सरकारको दायित्व रहेको छ ।

नवीनतम प्रविधि, साइबर अपराध, विश्वव्यापीकरण आदि विषयहरू आउँदो दशकमा नेपालका लागि प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा अगाडि आउने छन् ।

विद्यमान सुरक्षा चुनौतीबाट पार पाउन नेपालले केही नगरेको भने होइन । यसबीचमा विभिन्न प्रयास र व्यवस्थाहरू भएका छन् । यसको परिणामस्वरूप हामी भयमुक्त वातावरणमा स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालमा बसिरहेका छौं । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षणलाई जोड दिइएको छ ।

नेपाल एकीकरणपश्चात् पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई शिरोधार्य गरेर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अवलम्बन गरिएको थियो । हाल राष्ट्रिय सुरक्षा नीति-२०७३ जारी गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताबाट निर्देशित रहेको छ । सरकारले ४ चैत २०७५ मा ‘परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ स्वीकृत गरेको भएतापनि उक्त दस्तावेजलाई गोप्य राखेको छ ।

यसका अलावा संविधानको भाग-२८ मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपालका चारवटै सुरक्षा निकायलाई समेट्छ । आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा जिल्ला सुरक्षा समिति सक्रिय छन् । इन्टरपोल, सार्कपोल, नाम जस्ता संगठनको सदस्य भएर पनि नेपालले आफ्नो सुरक्षा स्थिति सुदृढ गर्न प्रयास गरेको छ।

वर्तमान अवस्थामै उल्लिखित व्यवस्थाहरू पर्याप्त छैनन् र गरिएका व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित रहेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको बुझाइरहेको छ भने झन् बदलिंदो परिवेशमा नेपालले सामना गर्नुपर्ने चुनौती सम्बोधन हुन्छन् भन्ने त कुरै रहेन । नेपाल, सुरक्षा चुनौतीलाई ट्याकल गर्ने विषयमा प्रोएक्टिभ भन्दा रिएक्टिभ बढी देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई अध्ययन, अनुसन्धान, नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियामा उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । सुरक्षाको नवअवधारणाहरू विकास गर्न बहस सार्वजनिक रूपमा व्यापक बनाइनुपर्छ । थ्रेट पर्सेप्सनबारे राम्रोसँग विचार विमर्श गरिनु आवश्यक छ । नेपालको एक मात्र गुप्तचर संगठन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सक्षम बनाई प्रतिगुप्तचर क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ ।

‘नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय (ख)’ २०४९ सालमा खारेज भएपछि मुलुकमा बाह्य गुप्तचरी र प्रतिजासूसी संयन्त्र छैन । त्यसयता पटकपटक ‘प्रतिजासूसी इकाई’ गठनको चर्चा गरिए पनि दक्षिणी छिमेकी भारतको अनिच्छाका कारण पनि संयन्त्र निर्माण हुन नसकेको कतिपय पूर्वमन्त्री तथा अधिकारीहरूको भनाइ छ । २०७५ मा स्वीकृत ‘परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ सार्वजनिक गरी नेपाली जनतालाई अवगत गराउनुपर्ने र समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सुरक्षा व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

नेपालको संविधानमा सबैलाई समेटी यसको स्वीकार्यताको दायरा बढाउनुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरी नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्छ ।
मुलुकलाई आवश्यक परेको बेला प्रत्येक नागरिकलाई देशको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउनुपर्छ । सुरक्षा निकायहरूलाई नवीनतम प्रविधिले सुसज्जित गरिनुपर्दछ । सूचना प्रणालीमा सुरक्षा निकायको पहुँच बढाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा राजनीति नगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समेत एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

प्राकृतिक विपद् र महामारीको प्रभाव र क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व योजना बनाई तयारी अवस्थामा बस्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानूनहरू ल्याउने, विद्यमान कानून कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई स्वतन्त्र राखी आफ्नो कार्य गर्न दिने, विदेशीहरूको नेपालभित्रको प्रवेश र बहिर्गमनमा विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने र सुरक्षा निकायहरूको समन्वयात्मक पाटोलाई मजबूत बनाउनु अपरिहार्य भएको छ । नेपालले आफूलाई कुनै पनि सैन्य संगठनको हिस्सा नबनाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निष्पक्ष, तटस्थ र शान्तिको वकालत गर्ने राष्ट्रका रूपमा आफ्नो छवि कायम गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सरकार, सुरक्षा निकायको चासोको विषय मात्र नभई प्रतिपक्ष सहित सम्पूर्ण नेपाली जनताको चासोको विषय हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा पनि यसको सवालमा सम्पूर्ण नेपाली एकमत हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ । अन्यथा हाम्रो अस्तित्व धरापमा पर्न सक्ने खतरा छ ।

मुलुकको कूटनीतिक क्षमताको विकास, राजनीतिक समझदारीको विकास, राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा साझा राजनीतिक दृष्टिकोण तथा स्रोतसाधनको समन्यायिक वितरण र मुलुकमा विद्यमान विविधताको व्यवस्पन मार्फत राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनले राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।

(लेखक सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पस धनगढीमा अध्ययनरत छन् ।)