एउटा सरकारी ईमेल एकाउन्ट बनाउन १० हजार खर्च, नवीकरण गर्न वर्षमा २५ सय

९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका लागि सुरु गरेको ‘इन्टरप्राइज ईमेल सेवा’मा गरेको लगानी प्रतिफलविहीन देखिएको छ । इन्टरप्राइज ईमेल सेवामा  सरकारले प्रतिएकाउन्ट ९ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

तर, न ईमेल सेवा राम्रोसँग प्रयोगमा आएको छ, न ईमेल सेवाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ । बरू सपोर्ट र सस्क्रिप्सनका लाग वर्षमा प्रतिइमेल २५ सयभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।

सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आधिकारिक सरकारी ईमेल आईडी निःशुल्क उपलव्ध हुँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले ‘जिम्ब्रा’को इन्टरप्राइज इमेल सिस्टम प्रयोग गर्न सुरु भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० हजार ईमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि सरकारले ९ करोड ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लागि ईमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरिदको लागि थप ९ करोड ८७ लाख ५ हजार खर्च गरियो । २० हजार इमेलको लागि हालसम्म १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात् प्रतिईमेल ९ हजार ८८७  रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार २० हजार लाइसेन्सबाट हालसम्म १२ हजार १७६ मात्र ईमेल एकाउन्ट बनेको छ । त्यसमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र सक्रिय छन् ।

बाँकी ७५ प्रतिशत ईमेल आईडी लामो समयदेखि प्रयोगमा नरहेको महालेखा परीक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘१ हजार ८६ प्रयोगकर्ताले पछिल्लो १ वर्षदेखि, २९६० ले ९० दिनदेखि र ३ हजार ७९३ ले ३० दिनदेखि ईमेल लग-इन गरेका छैनन्,’ महालेखाले गरेको निरीक्षणमा देखिएको नतिजा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

७ हजार ८२२ युजर आईडी प्रयोग नहुँदा प्रति एकाउन्ट ९ हजार ८८७ रुपैयाँका दरले कुल ७ करोड ७३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ सरकारी लगानीको उपलब्धि नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाका अनुसार एउटै कर्मचारीको पनि [email protected] मा र सम्बन्धित कार्यालयको डोमेन [email protected] मा २ वटा एकाउन्ट बनाउने गरिएको छ ।

‘सरुवा भएर जाँदा पछिल्लो कार्यालयको डोमेनमा पनि थप एकाउन्ट बनाउन सक्ने भएकोले यसरी प्रत्येक पटक सरुवा हुँदै जाँदा एकाउन्ट थप हुँदै जाने देखिन्छ,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ,’यो व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा ईमेल आईडी आवश्यक पर्ने र ठूलो रकम अपव्यय हुने देखिन्छ ।’

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ करोड ७७ लाख ९९ हजार खर्चेर १५ हजार ईमेलको सपोर्ट एन्ड सस्क्रिप्सन नवीकरण गरेको छ भने बाँकी ५ हजार इमेल हाल आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरी सोका लागि सपोर्ट सेवा खरिद गरेको छैन । यसअनुसार सरकारले एउटा ईमेलको सपोर्ट एन्ड सस्क्रिप्सन नवीकरण गर्न वर्षमा २ हजार ५१९ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।

महालेखाले निजामती किताबखानाको सूचना प्रणालीसँग आवद्धता स्थापित गरी सेवामा नरहेका कर्मचारीको ईमेल आफैं हट्ने गरी व्यवस्था गगर्न सुझाव दिएको छ ।

‘ईमेल एकाउण्ट बनाइसकेपछि निश्चित अवधिसम्म प्रयोग नगरेमा आफैं निष्क्रिय हुने, त्रुटि भएका ईमेल मेटाएर वा त्रुटि सच्याएर ईमेल सर्भरलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र खरिद भएको ईमेल लाइसेन्स उपयोग भएपछि मात्र थप खरिद गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ।