कुन इजलासले हेर्ने आज टुंगिने, यस्ता छन् तीन विकल्प

११ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ कुन इजलासमा गर्ने भन्ने संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ । ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट झण्डै ८ महिनापछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । तर अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी लिखित जवाफ लेखेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरारहित इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने चार न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति रहने बताएका थिए । तर रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जबरारहित इजलास नै सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको सहभागितामा प्रश्न उठेपछि इजलासले मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश नगर्ने बताएको छ । कुन इजलासले हेर्ने भन्ने निर्णय गर्न संवैधानिक इजलास स्थगित भएको छ र न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका छन् ।

अहिले इजलाससामु तीन विकल्प देखिन्छ ।

पहिलो, प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको अहिलेकै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने । दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्ने र वरीयता क्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका दीपककुमार कार्कीले नयाँ इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्ने ।

तेस्रो, वृहत इजलासमा पठाउने । प्रधान्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासबाट आफू अलग हुन नमिल्ने भन्दै वृहत इजलास गठनमा जोड दिएका छन् ।