११ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादको न्याय निरुपणका क्रममा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि इजलासमा सरसल्लाह गरेर उनले पहिलो र अन्तिम सुनुवाइका दिन बिदा बस्ने घोषणा गरेका हुन् । किन र के कारणले यो परिस्थिति आयो भन्नेबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको एक्सप्लेनर :
संवैधानिक परिषद् के हो ?
मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि संविधानले संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।
मंसिर र जेठको संवैधानिक परिषद्को बैठक किन विवादित भयो ?
गत वर्ष मंसिरको ३० गते अनि जेठको अन्तिम साता तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनका केही प्रावधान विस्थापित हुने गरी अध्यादेश जारी गर्यो । अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी भए र विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरे । त्यो बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । उपसभामुख पद रिक्त थियो ।
पुरानो कानून अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको भए के हुन्थ्यो ?
अध्यादेश जारी हुनुअघिको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अनुसार, ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा बैठक बस्न ५ जना उपस्थित हुनैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा उपसभामुख पद रिक्त छ । राजनीतिक विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मतभेदका कारण तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा वा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित हुनासाथ बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्दैनथ्यो र बैठक बस्न नसकी कुनै निर्णय हुँदैनथ्यो । त्यसैले ओली सरकारले तत्काल कायम रहेको (५ जना)मा बहुमत पुग्ने संख्या (३ जना) उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने प्रावधान थपेर अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेश किन विवादित भयो ?
संविधानसँग बाझिने गरी ऐन जारी गर्न मिल्दैन । संवैधानिक धरालतमा ऐनभन्दा पनि कमजोर हुने अस्थायी प्रकृतिको कानून मानिने अध्यादेश संविधानसँग बाझिनु हुँदैन । अर्कोतर्फ आफू अनुकूल निर्णय गर्न संविधानमा भएको व्यवस्था नै संशोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा मनमौजी गर्न खोजेको भनी ओली सरकारको कदमको विरोध भएको हो ।
शुक्रबार मात्रै अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले भनेका छन्, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता संवैधानिक निकायहरुमा आफ्नो ढंगले एकलौटी रुपमा भर्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यसले संवैधानिक निकायको निष्पक्षता, निरन्तरताको विषयमा प्रश्न उठेको हो ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरा कसरी मुछिए ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अध्यादेश आउनुअघि र आएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सामेल थिए । संविधानकै व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको बैठकमा सामेल भएको आरोपमा जबरामाथि प्रश्न उठेको हो । उनीमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण त्यो बैठकमा सामेल भएर भागबण्डा लिए भन्ने आरोप पनि हो ।
‘नातागोताका मान्छे परेका छन् । नेपाली जनताले यसमा श्रीमानको स्वार्थ छ भन्ने अनुमान गरेका छन्,’ शुक्रबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले इजलासमै भनेका छन्, ‘यति भइसकेपछि श्रीमानले निकास त दिनुपर्ने होला । भोलि यहाँबाट भएको फैसला बाध्यकारी त होला, तर आम तहमा वैधताको प्रश्न रहन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादित हुने गरी किन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गए भन्ने प्रश्न उठेको हो । ओली सरकारको भागबण्डामा हिस्सा खोज्न र उनलाई अनुकूल हुने निर्णय गर्न जबरा बैठकमा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
उनी स्वयं भने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न बैठकमा गएको बताउँछन् । उनको दाबी अनुसार संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य भनी तोकेपछि उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन ।
बैठकमा सामेल भएकै कारण जबरा इजलासमा बस्न नहुने हो ?
आफ्नो र आफू जोडिएको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्नु हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो । आफू संलग्न भएर न्याय निरुपण गर्दा मुद्दा प्रभावित हुन्छ भनेर यस्तो परम्परा बसाइएको हो । संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसले गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हाल्दा कानून व्यवसायीले त्यसका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै सबै सदस्यविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । त्यसरी मुद्दा हालेपछि संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएका प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि स्वतः मुद्दाको विपक्षी हुने भए ।
आफूलाई नै विपक्षी बनाइएको मुद्दामा उनी आफैं बसेर सुनुवाइ गर्नु हुदैन भनेर प्रश्न उठाइएको हो ।
उनी विनाको इजलासमा राख्न मिल्दैनथ्यो ?
मिल्दैनथ्यो । किनभने नेपालको संविधानले संविधानसँग कानून बाझिएको विषयमा परेका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अनि संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति खारेजीको माग संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हो ।
जबरा इजलासबाट अलग हुन बिदामै बस्नुपर्ने हो र ?
प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै अधिकार प्रयोग गर्छन् । त्यसैले जबरा बिदामा बस्ने, वरिष्ठतम् न्यायाधीश कामु प्रधानन्याधीश हुने विकल्प अघि सारिएको हो । अब कामु प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्ने इजलासले यो विवादको सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइबाट प्रधानन्यायधीश जबरा अलग हुने भएकाले उनी संलग्न भएको भनी विवाद पनि आउँदैन ।
अघिल्ला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा किन यसरी विवाद आएन ?
अघिल्ला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सबै सदस्यहरुलाई खबर गरिन्थ्यो र कार्यविधि पूरा गरेर बैठक डाकिन्थ्यो । अनि निर्णय भएकाले परिषद्को बैठकको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको थिएन । तर परिषद्ले गरेका कामकारबाहीमा भने यसअघि पनि प्रश्न उठेका थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूलाई नबोलाई बैठक डाकिएको भनेर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति पनि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो । तर त्यतिबेला संविधानसँग कानून बाझियो भन्ने प्रश्न सामेल नभएकाले ती मुद्दा संयुक्त इजलासबाट टुंगिएका थिए । यसपटक पनि अध्यादेशको संवैधानिकतामाथि प्रश्न नउठी बैठकको कार्यविधि या अन्य प्रक्रियाका विवाद भएको भए संयुक्त इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने थियो ।
अब कसरी विवाद समाधान हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतका अनुसार अब आगामी शुक्रबार (भदौ १८ गते) यो मुद्दा फेरि संवैधानिक इजलासमा तोकिनेछ । सहजताका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा त्यो दिन बिदामा बस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । अब वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की त्यो दिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन् ।
यसअघि न्यायिक नेतृत्वले गरेको प्रतिवद्धता कायम हुने हो भने वरिष्ठताक्रम अनुसार संवैधानिक इजलासमा मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनेछन् । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि त्यो दिन संवैधानिक इजलासले आवश्यक ठानेमा आन्तरिम आदेश जारी गर्नेछ । नभए नियमित प्रक्रिया अनुसार कारण देखाउ आदेश जारी हुनेछ । त्यसपछि विपक्षी बनाइएका निकाय र पदाधिकारीहरुले लिखित जवाफ पेश गर्न कम्तीमा दुई साता पाउनेछन् । लिखित जवाफ पेश भएपछि मात्रै मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश हुनेछ । त्यतिबेला पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्नेछन् ।
एक दिनमा अन्तिम सुनुवाइ नसकिएमा थप सुनुवाइ हुने दिनहरुमा उनी बिदा बस्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय अनि त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिको विवादमा न्यायनिरुपण गर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4