कसरी सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णयमा पुगे प्रधानन्यायाधीश जबरा ?

११ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा पेशीमा संवैधानिक इजलासमा चढाउँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको रणनीति थियो, सकेसम्म मुद्दालाई वृहत इजलासमा पठाउने, नभए इजलासमा आफू ‘मौनतापूर्वक’ संलग्न भएर राय नलेख्ने ।

तर, कानून व्यवसायीहरुको प्रश्न र इजलासभित्रकै अरु न्यायाधीशहरुको अडानका कारण अन्ततः उनी गले र संवैधानिक इजलासको सुनुवाइबाट अलग हुने घोषणा गरे । सकेसम्म आफू अनुकुलको इजलासबाट यो विवाद टुंग्याउन चाहेका उनले संवैधानिक इजलासका अरु न्यायाधीशको साथ पाउन सकेनन र ‘यु टर्न’ भए ।

वृहत इजलासमा पठाउने रणनीति

प्रधानन्यायाधीश जबराले शुरुमा मुद्दालाई वृहत इजलासमा पठाउने रणनीति लिएको स्पष्टै देखिन्थ्यो ।

जब रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशअनुसार बैठकमा सहभागी भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी लिखित जवाफ लेखेको मात्र होइन, नियुक्तमा भाग लिएकाले प्रधानन्यायाधीश जबरारहीत इजलास बन्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले भागवण्डाको आरोपमा आपत्ति मात्र जनाएनन्, वृहत इजलासमा मुद्दालाई लैजान सकिने बताए ।

‘अघिल्लो २८ गतेको फैसला पनि हेर्नुस्, तपाईं सरल तरिकाले जानुस् न’ उनले भने, ‘फैसला गर्दा एउटा एउटा शब्द हालेका छौं, त्यसलाई मार्मिक रुपमा पढ्नुस न् ।’

उनले अघि भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्याको विषयवस्तु आफैंले पनि गर्न सक्छ । यो संवैधानिक इजलासले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने शब्द लेखेका छैनौं ।’

इजलासमा आफ्नो विकल्प खोज्नुको साटो वृहत इजलासको माग गर्न सुझाउनु आफैंमा अनौठो अभ्यासको थालनी थियो । किनभने इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले विवादित विषयमा यसरी बहस गर्नुस् भनेर सुझाव दिने अभ्यास सायदै भेटिन्छ । तर शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यही गरे ।

स्रोतका अनुसार, मुद्दा वृहत इजलासमा पठाउन सकियो भने आफू अनुकुल इजलास गठन गर्न सहज हुन्छ भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको बुझाइ थियो । हुन पनि ५ वा ७ सदस्यिय वृहत इजलासमा उनले आफ्नो अनुकुल न्यायाधीश चयन गर्न सक्थे । त्यो इजलासले अध्यादेशको औचित्यवारे बोल्न त सक्दैनथ्यो, तर अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्तिलाई सदर मात्रै गरेमा आफ्नो अनुकुलतामा त्यहाँ पठाइएका संवैधानिक पदाधिकारीहरु सुरक्षित हुन्थे ।

यही रणनीतिका साथ जबराले वृहत पूर्ण इजलासको जोड दिए । ‘ मेरोबाट निकास हुँदैन भने भै’गो । बृहत इजलासमा पठाउनुस्, त्यसले निकास दिन्छ,’ उनले भने, ‘अस्ति फैसलामा लेखेकै छौं, वृहत इजलासमा जाँदा हुन्छ ।’ पटकपटक बृहत इजलासको जोड दिएका उनले अन्तिममा पनि अधिवक्ता अर्याललाई सोधेका थिए, ‘वृहतमा पठाउने भन्ने छैन तपाईंहरुको ?’

आफूसहितको इजलास

बृहतमा जान तयार नभएपछि जबराले अर्को तर्क गरे, ‘प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास गठन हुनै सक्दैन ।’ रिट निवेदक कानून व्यवसायीहरुले समेत संवैधानिक इजलासमै निवेदन पेश गरेकाले त्यसमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘यो संवैधानिक इजलासको विकल्प छैन । मैले विदा लिएर बसेर कामू प्रधानन्यायाधीश बनाएर पनि यसको निकास हुँदैन ।’

कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो अडान कायम राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासको संवैधानिक प्रावधान दोहोर्‍याए, र विकल्प भए सुझाउन सुझाव दिए । ‘संविधान बमोजिम यही संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गरेर मिल्छ भनिदिनुस्, त्यसैमा निकास खोजौला,’ उनले भने । उनी संवैधानिक इजलासमा आफ्नो विकल्प हुँदैन भन्ने अडानमा थिए ।

तर, इजलासमा अरु चार जना न्यायाधीश पनि भएकाले उनले चाहेको मात्र हुने अवस्था थिएन । अधिवक्ता अर्याल पनि अडानमा टसमस नभएपछि जबराले अर्को मध्यमार्गी सुझाव दिए, मुद्दाको सुनुवाई गर्ने, तर आफूले कुनै राय नलेख्ने । अरु चार जना न्यायाधीशको राय जे हुन्छ, आफ्नो पनि त्यही हुने उनले बताए ।

संवैधानिक इजलासबाट आफूलाई अलग गरी मुद्दाको सुनुवाई नहोस् भन्नेमा उनको ज्यादा जोड देखिन्थ्यो, किनभने यसपटक त्यो अभ्यास भएमा स्वार्थ जोडिने अरु मुद्दामा पनि आगामी दिनमा यसैगरी संवैधानिक इजलासबाट विकल्प खोज्ने सम्भावना रहन्थ्यो । त्यसैले इजलास नछाड्ने, बरु राय नलेख्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले भने, ‘म बसे भने आफ्नो राय लेख्दिन । अरु चारजना श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँहरुको जे हो, मेरो राय पनि त्यही हुने भयो ।’

अन्तिममा कसरी गले ?

तर, अधिवक्ता अर्यालपछि बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिए । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने जस्तो इजलास भएपनि फरक नपर्ने भनेर जबरालाई अलि सहज बनाइदिए । सुनुवाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश र चार न्यायाधीश आन्तरिक छलफलका लागि चेम्बर (न्यायाधीशको कार्यकक्ष)मा गए ।

स्रोतका अनुसार, त्यो छलफलमा केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायधीश जबरा संलग्न भएमा फरक मत लेखेर आफूहरु इजलासमा अलग हुने भन्ने चेतावनी दिए । र फरक मत राख्ने न्यायाधीशहरुको संख्या बहुमत नै पुग्ने भयो । सबैजसो न्यायाधीशले स्पष्ट शब्दमा ‘यो सुनुर्वाबाट अलग रहेर सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश)ले न्यायालयको मर्यादा जोगाउनुपर्छ’ भनेर सन्देश दिएका छन् ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले स्थिति थप जटिलतामा लैजानुभन्दा सुनुवाइबाट अलग हुनु उपयुक्त ठाने र अरु न्यायाधीशहरुलाई त्यही निर्णय सुनाए । इजलासमा पनि एक्लै आएर त्यही भनाइ दोहोर्‍याए । इजलासमा उनले भनेका थिए, ‘यो मुद्दाको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा म ‘एब्सेन्ट’ (अनुपस्थित) रहन्छु ।’

अब कसरी हुन्छ सुनुवाइ ?

अब मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ हुने दिने प्रधानन्यायाधीश जबरा विदा बस्ने छन् । उनको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामू प्रधानन्यायधीशको रुपमा पेशी तोक्नेछन् र आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन् । त्यो इजलासले पहिलो दिन सम्भवतः कारण देखाउ आदेश दिनसक्छ । र लिखित जवाफ पठाउन केही साता लाग्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले यसमै चलाखी गरेर पहिलो र अन्तिम दिन आफू अनुपस्थित हुने बताएका हुन् । पहिलो सुनुवाइबाट कारण देखाउ आदेश जारी भयो भने अरु दिन उनी अदालतमा नियमित आउने छन् र अन्तिम सुनुवाइका बेलामा फेरि विदा बस्नेछन् । त्यसो गर्दा केही दिन मात्र विदा बसे पुग्छ । इजलासमा पनि उनले मुद्दाको सुनुवाइका लागि एक महिना लाग्नसक्ने भन्दै आफू लामो समय विदामा नबस्ने बताएका थिए ।

बीचको अवधिमा उनी अदालतमा आए पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको संवैधानिक धरातल परिक्षण गर्ने उनी विनाको संवैधानिक इजलासले नै गर्नेछ । एउटा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि न्यायीक निरुपण गर्दा संलग्न हुने न्यायाधीशहरुको संख्यामा थपघट र फेरबदल गर्न मिल्दैन ।