पाँच लाख व्यवसाय अनुगमनको जिम्मा १२ कर्मचारीलाई

बजारलाई चाडबाडले छोप्न थालेको छ । तर, उपभोक्ताको ढाड सेक्ने र स्वास्थ्य बिगार्ने अवाञ्छित काम रोक्ने जिम्मेवारी बोकेका तीन सरकारी अनुगमन निकाय भने जनशक्ति र साधन स्रोतविहीन अवस्थामा छन् ।

१३ भदौ, काठमाडौं । २०७८ वैशाख दोस्रो साता काठमाडौंका केही निजी अस्पतालले कोभिड बिरामीको उपचारमा लाग्ने ‘बेड’ शुल्क सार्वजनिक गरे । अस्पतालहरूले महँगो दैनिक शुल्कदर सार्वजनिक गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भयो ।

सर्वसाधारणले उपचार गर्नै नसक्ने चर्को शुल्कको चौतर्फी विरोध भएपछि वैशाख २१ देखि २३ गतेसम्म वाणिज्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको टोलीले संयुक्त रूपमा काठमाडौंका सरकारी र निजी अस्पताल अनुगमन गर्‍यो ।

टोलीले नयाँबानेश्वरको सिभिल, सिनामंगलको केएमसी, चाबहिलको ओम र मेडिकेयर, धुम्बाराहीको ह्याम्स, टोखाको ग्राण्डी र महाराजगन्जको मेट्रो अस्पताल अनुगमन गरेको थियो ।

विभागका एक जना अधिकारीका भनाइमा, सिभिल अस्पतालको अनुगमन रेम्डिसिभिर औषधिको वितरण तथा मूल्यसँग सम्बन्धित थियो भने अन्य अस्पतालको अनुगमन चाहिं बिरामीसँग असुल गरिएको र अस्पतालले घोषणा गरेको चर्को शुल्कसँग सम्बन्धित थियो ।

संयुक्त अनुगमनले अस्पतालै पिच्छे उपलब्ध सेवा र शुल्क बीच असमानता रहेको भनेर ‘थप छानबिन’ गर्नुपर्ने ठहर गर्‍यो । ‘अस्पतालहरूको सेवा र शुल्कबारे थप अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने देखियो, ती अस्पताललाई कागजात पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ’, अनुगमनको अन्तिम दिन वाणिज्य विभागले प्रकाशित गरेको प्रेस नोटमा भनिएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग देशभर बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको अर्धन्यायिक निकाय हो । करीब तीन करोड उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने मुलुकको यति ठूलो निकायमा अहिले कुल १०० जनाको दरबन्दी छ ।

तर, त्यसपछि अहिलेसम्म पनि ती अस्पतालहरूको सेवा शुल्क सम्बन्धमा ‘थप अध्ययन र छानबिन’ भएको छैन र ती अस्पतालहरूले विभागमा थप कागजात पनि पेश गरेका छैनन् ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार, अनुगमन टोली फर्किएपछि उनीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ‘स्वास्थ्य संस्थाको मनोबल नगिराउन’ निर्देशन दिएका थिए ।

‘कोभिडको बेलामा अस्पताललाई हतोत्साही नबनाऔं भन्ने कुरा सीसीएमसीमा पनि उठेको छ । यो हाम्रो क्षेत्र पनि होइन, गरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ’, मन्त्री भट्टको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले अनलाइनखबरलाई सुनाए । महामारीमा जनतालाई चर्को शुल्क लिने अस्पताल माथि छानबिन र कारबाही गर्न तात्तिएको वाणिज्य विभाग मन्त्रीको निर्देशनपछि एकाएक चुप लाग्यो ।

अनुगमनको काम अकस्मात् किन स्थगित भएको थियो भन्ने प्रश्नमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘छलफल गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन वाणिज्यले नगर्ने भन्ने कुरा भयो अनि हामी आफ्नो नियमित काममा लाग्यौं ।’ संयुक्त अनुगमनका क्रममा सरकारी अस्पताल बाहेकमा केही समस्या देखिएको पनि उनले बताए । २३ वैशाखको अनुगमनपछि विभागले थप खोजीनिती नगरेको पौडेलको भनाइ छ ।

तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रीले अस्पतालको अनुगमन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ भनेर तथ्य छोपछाप पार्न खोजे पनि यसमा वाणिज्य मन्त्रालयको स्वार्थ थियो भन्ने कुरा पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागलाई पत्र लेखेबाट स्पष्ट हुन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले कोभिड बिरामीसँग चर्को शुल्क असुलेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न मन्त्रालय र विभागलाई सम्बोधन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ जेठ २०७८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर पत्राचार गरेको थियो ।

वाणिज्य मन्त्रालयले रोक्न खोज्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु भन्ने दोहोरो निर्देशनको चेपुवामा परेको वाणिज्य विभागले त्यसपछि कुनै अस्पताल अनुगमन गर्न जाने आँट गरेन । त्यसपछि पनि अस्पतालहरूको मनपरी चलिरह्यो ।

२०७८ साउन दोस्रो साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बजार अनुगमनको समीक्षा गर्न एउटा बैठक बस्यो । कोभिड महामारीमा अनलाइनमाध्यमबाट पढाइ भइरहे पनि अभिभावकबाट विद्यालयले लिने शुल्क उस्तै रहेको र यसबारे अनुगमन गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

नाम चलेका र ठूला भनिने विद्यालयले उपभोक्ताबाट अचाक्ली शुल्क लिएको तर यसको प्रभावकारी नियमन नभएको अधिकारीहरूले प्रश्न गरे ।

बैठकमा वाणिज्य विभागबाट प्रतिनिधित्व गरेका एक जना उपसचिवले यो क्षेत्रमा अनुगमन अपरिहार्य भएको तर विभाग वा आफू एक्लैबाट यो काम सम्भव नहुने भनेर मन्त्रालयले भैपरिआउने जुनसुकै कुरामा साथ दिनुपर्ने माग राखे । बैठकका सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ती उपसचिवले विद्यालयको शुल्क अनुगमन गर्दा आफू सरकारी सेवामा असुरक्षित हुनेसम्मको डर सबैका सामु सुनाएका थिए ।

उनको भनाइमा नाम चलेका र अचाक्ली शुल्क लिने १० विद्यालयको नाम लिंदा एकदेखि १० सम्म हरेक विद्यालयको सञ्चालक वा व्यवस्थापकमा पहुँचवाला व्यक्तिहरूको नाम जोडिने सूची सुनाए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु देउवाबाट शुरू गरेर, सरकारका बहालवाला तथा पूर्वमन्त्री, पूर्व सभामुख र सांसद एवं व्यापारीहरूका नाम सुनाए ।

वाणिज्यका अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो जोखिमपूर्ण अनुगमनको काम गर्दा म सुरक्षित हुनेमा विश्वस्त हुन सकिनँ, सचिवज्यूले काँध थाप्नुहुन्छ भने म अनुगमनमा जान तयार छु ।’

त्यसपछि विद्यालयको शुल्क अनुगमन गर्ने चर्चा त्यसै सेलायो । वाणिज्य विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत पाएको अनुगमनको ९ क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि एक हो । तर, अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा विभागले एउटा पनि अनुगमन गरेको छैन ।

पाँच लाख व्यवसाय १२ जना कर्मचारी

केन्द्रीय कार्यालयमा ४५ र देशभरका पाँच कार्यालयमा बाँकी दरबन्दी रहेको विभागले जनाएको छ । उपलब्ध जनशक्तिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण, आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणको तेहरो जिम्मेवारी रहेको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

एउटा उदाहरण, देशकै ठूलो शहर काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै पाँच लाख व्यवसाय अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी विभागसँग छ । तर यो कामका लागि उसँग जम्मा १२ जना कर्मचारी छन् । ‘हामी कसरी काम गरिरहेका छौं भन्ने थाहा पाउन राजधानीका पाँच लाख व्यवसाय र हाम्रा १२ जना कर्मचारीलाई हेरे पुग्छ’ महानिर्देशक पौडेलले भने ।

केन्द्रीय कार्यालयमा रहेकामध्ये आधा कार्यालय व्यवसाय दर्ताका लागि काठमाडौं वाणिज्य कार्यालयले चर्चेको र विभागको बाँकी जनशक्तिबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण, प्रशासन, लेखा र अनुगमनको काम धान्नु परेको पौडेलको दुःखेसो छ ।

न्यून जनशक्तिका कारण आफूले कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको विभागको भनाइ छ ।

‘काठमाडौं, बुटवल, भैरहवा जस्ता ठूला शहर बजार अनुगमन औंलामा गन्न सकिने कर्मचारीबाट गर्नुपर्दा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सेवामा कमी देखिएको हो’, महानिर्देशक पौडेलले भने ।

जनशक्ति अभावमा गएको वर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दशैं तिहार र छटसम्मको अनुगमनका लागि भनेर २५ जना कर्मचारी वाणिज्य विभागमा खटाएको थियो । चाडबाड सकिनासाथ तुरुन्तै उनीहरू मन्त्रालय फर्केका थिए ।

हुन पनि समस्या कस्तोसम्म छ भने अहिले सोलुखुम्बुको बजार अनुगमनको काम विराटनगर कार्यालयले गर्नु परिरहेको छ । भैरहवाको कार्यालयले लुम्बिनी मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशसम्म हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी नेपालगन्ज कार्यालयले कर्णाली प्रदेश र धनगढी कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबै क्षेत्रको बजार हेर्नु परिरहेको छ ।

यसको अर्थ नेपालमा बजार अनुगमन भन्ने काम करीब करीब हुँदैन भने हुन्छ अथवा नाम मात्रको हुन्छ । तर विभागका महानिर्देशक पौडेल यो चुनौती बीच पनि अनुगमनको काम भने गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

अधिकार छ पूर्वाधार छैन

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वाणिज्य विभागलाई उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि मुख्यगरी ९ वटा अधिकार दिएको छ ।

ऐनले दिएको अधिकारको पूर्ण पालना हुनसके नेपालको बजार उपभोक्ताका लागि निकै राम्रो हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । तर, बलियो अधिकार पाएको वाणिज्य विभाग कमजोर भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार अनि राजनीतिक दबाबका कारण असाध्य पीडित रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

ऐनले उपभोग्य वस्तुमा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छनोटको अधिकार, मूल्य, गुणस्तर र त्यसमा उपभोक्ता सूचित हुन पाउने अधिकार, वस्तुको बनोटको कम्पोजिसन थाहा पाउने अधिकार उपभोक्तालाई दिएको छ ।

सरकारले आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको जुस सोही निकायको अनुमतिमा नेपाल भित्रिएको र बजारभरि बिक्री भइरहेको छ तर, यसको अनुगमन, नियमन र गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकायलाई सुइँकोसम्म पनि छैन ।

यस्तै मानव जीउ ज्यानमा हानि पुर्‍याउने वस्तुबारे जानकारी पाउने, अनुचित व्यापारिक काम विरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने, वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट हानि पुगे क्षतिपूर्तिको अधिकार, कानूनी उपचार र सुनुवाइको अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार पनि ऐनले सुनिश्चित गरेको छ ।

तर यी कानूनी अधिकारका लागि विभागसँग भौतिक र प्राविधिक क्षमता नभएको यहाँका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयनका लागि विशेष सेवाको रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा विभागमा आउने कर्मचारी राजनीतिक र प्रभावशाली व्यावसायिक व्यक्तिहरूको दबाबमा पर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।

ठूला र प्रभावशाली मान्छेको व्यवसाय अनुगमन गरेकै कारण सरुवा हुने डरले कर्मचारीको मनोबल माथि उठ्नै नसक्ने हुन्छ । ‘सिक्दैमा जागिर कता पुग्ने हो थाहा नहुने भएपछि कर्मचारीले प्राप्त अधिकार पनि राम्ररी प्रयोग गर्ने अवस्था रहन्न’, तिमिल्सिना भन्छन् ।

अधिकार भएर पनि सो कार्यान्वयनका लागि साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा दैनिक नतिजा देखाउन समस्या भएको विभागका महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काठमाडौं जस्तो ठाउँमा बजार अनुगमनका लागि दुई वटा सवारी साधन र १२ जना कर्मचारीले कसरी काम गर्ने ?’

एउटा उदाहरण पोखरा जस्तो ठूलो शहरमा विभागको उपस्थिति नै छैन । नेपालको बजार उपभोक्तामैत्री बनाउन वस्तुको मूल्य निर्धारण र मापदण्ड बनाउने, मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र बजारको तह निर्धारण गर्न सकिए मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि हुने पौडेलको भनाइ छ ।

जनशक्तिका दृष्टिले मात्रै होइन, प्रविधिका दृष्टिले पनि विभाग कमजोर छ । यतिसम्म कि बजारमा वस्तुको लेबल तथा गुणस्तर पहिचानका लागि प्राविधिक साधन समेत विभागसँग छैन । विभागका प्रवक्ता शिव सेढाईं भन्छन्, ‘बजारमा भएको खाद्य वस्तुको रासायनिक गुण परीक्षणदेखि सामान्य ‘क्यूआर रिड’ समेत गर्न सक्ने प्रविधि समेत हामीसँग छैन ।’

राजनीतिक र प्रशासनिक दाउपेच

१३ चैत २०७७ मा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा हुने केन्द्रीय अनुगमन समितिको ५५औं बैठकले बजार अनुगमन गर्ने विषयमा पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । तर सो निर्देशनको अन्तर्य चाहिं अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नभएर त्यसमा अंकुश लगाउने थियो ।

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सो काम बजार अनुगमनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नभई तल्ला निकायको काम प्रभावित तुल्याउने उद्देश्यले भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू आरोप लगाउँछन् ।

उक्त निर्देशनको चौथो बुँदामा ‘अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई हतोत्साही हुने गरी अनुगमन नगर्न’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय अनुगमन समितिले व्यवसायीको प्रभावमा यस्तो निर्देशन तयार गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो एक वर्षमा म्याद नाघेका वस्तु रि–लेबलिङ गर्ने, जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने, कमसल गुणस्तरको सामान बेच्ने र आधारभूत व्यावसायिक आचरण समेत पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएका छन् । तर, यस्ता काममा ‘हतोत्साही नगर्नु भन्नुको अर्थ अनुगमन नगर र ती व्यवसायीलाई मनपरी गर्न छुट देउ भनको हो’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले वाणिज्य विभाग र स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएको छ । ऐनको अधिकार अनुसार वाणिज्य विभागले स्वतः र स्थानीय तहले कानून बनाएर बजार अनुगमन गर्न सक्छन् । वाणिज्यको अख्तियारीमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत बजार अनुगमनको अधिकार दिइएको छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले ११ साउन २०७८ मा आफ्नो पसलमा ‘रसना’ नाम गरेको पाउडर जुसमा असामान्य लेबल लगाएको भेटे । हुत्रा फूड एण्ड वेभरेज प्रालि वीरगञ्जले नेपालमा वितरण गरेको उक्त जुसमा दुई वटा उपभोग्य मितिको लेबल थियो ।

पहिलो लेबलमा सन् २०१७ मे महीनामा प्याकिङ भएर २०१९ अप्रिलसम्म उपभोग गर्न सकिने उल्लेख थियो । दोस्रो लेबलमा २०२१ मा प्याकिङ भएर २०२३ सम्म उपभोग गर्न सकिने लेखिएको थियो ।

जुसको प्याकेटको लेबल अनुसार २०१९ अप्रिलमै म्याद गुज्रिएको जुसलाई दुई वर्ष पछिसम्म खान मिल्ने गरी नयाँ मिति राखेर बजार पठाइएको थियो । जबकि २ असार २०७६ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थ र फ्लेवर जुसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी–पैठारी सम्बन्धी सूचित आदेशमा परिमार्जन गर्दै क्याफिनयुक्त शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थ (इनर्जी ड्रिंक्स) र फ्लेवर सिन्थेटिक ड्रिंक्स (विभिन्न स्वादका जुस) को आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि बजारमा रसना नामक सिन्थेटिक पेय पदार्थको लेबलमा गम्भीर समस्या भेटियो । बज्राचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चार वर्षअघि बनेको जुसलाई दुई वर्षपछि पुनः लेबल लगाएर अर्को दुई वर्षको उपभोग्य अवधि राखेर बिक्रीमा पठाएको भेटियो । यो उपभोक्ता माथि भएको जघन्य अपराध हो ।’

बजारमा यस्तो जुसको नमूना अरू पनि भेटिएपछि खोजी गर्दा अहिले सतुंगलमा एउटा गोदाम नै फेला परेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । काठमाडौंको सतुंगल, पर्साको वीरगञ्ज र कैलालीको धनगढी सहितका चार वटा वितरकबाट यस्तो जुस नेपालभर वितरण भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

११ साउन २०७८ मा भेटिएको दुई वर्षअघि म्याद सकिएको जुस बजारमा बिक्री हुँदा त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे वैज्ञानिक परीक्षण अझै सार्वजनिक भएको छैन । अचम्मको कुरा के छ भने उक्त जुस नेपाल भित्र्याउन अनुमति (आयात अनुमति अनुज्ञापत्र) दिने र गुणस्तर जाँच गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग नै यो विषयमा अनभिज्ञ छ ।

खाद्य सुरक्षा, बजार अनुगमन र सेवाग्राहीलाई दिइने सुविधामा आफूहरू खुम्चिनु परेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय स्वीकार गर्छन् । ‘फराकिलो बजार र साँघुरो नियामकको आजको अवस्थामा चाहेर पनि सबै काम गर्न नसकेको साँचो हो, तर पनि हामी हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौं’, महानिर्देशक रायले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभागले दुई हजार ८३४ नमूना सङ्कलन गरेको थियो । ती नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा २१९ नमूना स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भेटिएका थिए । जसमा खाद्यान्नका ३६, पन्छी दानाका ३३, तेल तथा घ्यूजन्य ३०, प्रशोधित पिउनेपानीका २७ नमूना हानिकारक थिए । विभागको यो विवरणले हाम्रो भान्सादेखि शरीरसम्म अस्वस्थ र असुरक्षित रहेको जनाउ दिन्छ ।

खाद्यमा आधा मात्रै छ जनशक्ति

केही समयअघि काठमाडौं बूढानीलकण्ठमा पानी अनुगमन गरिररहेको टोलीलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तत्काल काम छोडेर कार्यालय फर्कन भनेर फोन गर्‍यो । विभागमा खाद्य आयात अनुमति पत्र जारी गर्न सेवाग्राहीको लाम धेरै भएको भनेर फिल्डमा खटिएको त्यो टोलीलाई विभागको प्रशासनिक काम गर्न कार्यालयमा बोलाइएको थियो ।

अनुगमनमा रहेका एकजना ‘फूड इन्स्पेक्टर’ का अनुसार प्रशासनिक कामको चाप यति धेरै हुन्छ कि जुनसुकै बेला बजारबाट फर्कनुपर्छ । ‘एउटा टार्गेट बनाएर अनुगमनमा हिंड्छौं तर चार, पाँच घण्टा नहुँदै लौ न यहाँ त भीड बढ्यो भनेर फोन आउँछ’ ती ‘फूड इन्स्पेक्टर’ ले भने ।

उनको भनाइलाई समर्थन गर्दै विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय भन्छन्, ‘यो सत्य हो, कैयौं पटक मैले नै अनुगमनमा गएका कर्मचारीलाई बीचैमा बोलाएर प्रशासनिक काममा लगाएको छु ।’

अत्याधुनिक रिफ्रेन्स प्रयोगशाला सहितको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पछिल्लो तीन वर्षदेखि आधा जनशक्तिको भरमा काम गरिरहेको छ । विभागका अनुसार देशभरका ४३ कार्यालयमा कुल दरबन्दीको ५२ प्रतिशत मात्रै जनशक्ति छ । केन्द्रीय कार्यालयमा तीन जना उपमहानिर्देशक सहितको दरबन्दी खाली रहेको महानिर्देशक राय बताउँछन् ।

देशभरका २२ डिभिजनमा एक जना, १२ ठाउँमा २ जना र ६ ठाउँमा तीन÷चार जनाले काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ । सुर्खेत र दाङ कार्यालयमा जम्मा एक जना मात्रै दरबन्दी राखेर प्रयोगशाला बनाइएको महानिर्देशक रायको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रीय प्रयोगशाला र कार्यालय सबल रहे पनि यहाँ पनि जनशक्ति अभाव छ । यस्तै विराटनगरमा प्रयोगशाला छ तर जनशक्ति छैन । जनकपुरको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

हेटौंडामा भवन छ तर जनशक्ति छैन । भैरहवामा भवन बन्यो मान्छे थोरै छन् । नेपालगन्ज र धनगढीमा भवन भए पनि जनशक्ति एक दुई जना मात्रै रहेको विभागको भनाइ छ । जनकपुर र विराटनगरका गाडी नगुड्ने अवस्थाका छन् । यसबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको विभागको दाबी छ ।

नाप तौल र गुणस्तरको हालत पनि उस्तै

उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण निकाय हो नेपाल गुणस्तर तथा नाप–तौल विभाग । सर्वसाधारणको हितको लागि कुनै पनि पदार्थको गुणस्तर निर्धारण र यसको अनुगमन गर्न भनेर स्थापना गरिएको यो विभाग चार वर्षदेखि जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ ।

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी भन्छन्, ‘झण्डै २२९ दरबन्दी रहेकोमा अहिले १२५ मा झरेको छ, बजारको कुल जिम्मेवारीको हिसाबमा हामीले चार भागको एक भाग मात्रै काम गर्न सकेका छौं ।’

प्रशासन लगायतका कामलाई प्रविधि मार्फत घटाउन सकिने भए पनि विभागले प्राविधिक जनशक्ति नपाउँदा गुणस्तर परीक्षण, कानूनी कारबाही जस्ता कामहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । उपलब्ध भौतिक र प्राविधिक क्षमता बजार अनुसार ठीकै भए पनि जनशक्ति अभावले विभागलाई पिरोलेको महानिर्देशक पुडासैनी बताउँछन् ।

किन कमजोर भए उपभोक्ता हितका यी निकाय ?

उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने सरकारी निकायलाई बलियो बनाउने भन्दा कमजोर बनाउन चाहने तत्व प्रभावकारी भएको विज्ञ र अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । दलाल र बिचौलियाको शक्तिका सामु अनुगमन र नियमनकारी राज्य संरचना निम्छरो देखिएको प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य प्रकाश रसाइली बताउँछन् ।

विस्तारित भएको बजार र दलाली संयन्त्र विरुद्ध सरकारी संरचना बलियो बनाउने काममा सरकार चुकेको र ती संस्थाको नेतृत्वमा रहनेहरूले बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्दा उपभोक्ता हित कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू कमजोर भएको उनको भनाइ छ । सांसद रसाइलीका भनाइमा, सरकारका तीन प्रमुख उपभोक्ता हितकारी निकाय कमजोर हुनुको अर्थ बजारमा शक्ति र पहुँचका भरमा मनपरी गर्नेहरूको दबदबा बलियो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तै उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने तीन सरकारी निकायको आन्तरिक द्वन्द्वले पनि नतिजामा असर परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । तीन निकायबीच एकअर्काको कमजोरी केलाएर समन्वयमा काम गर्ने हो भने पनि केही हदसम्म समस्या कम हुने उनको सुझाव छ ।

बजार अनुगमन जनताको पक्षमा गर्ने काम भएकाले यो अनुशासनसँग जोडिएको पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘औषधि तीतो हुन्छ तर कालान्तरमा राम्रो हुन्छ । त्यसैले उपभोक्ता हितका निकाय निर्मम र सबल हुनैपर्छ यसले बजार राम्रो हुन्छ’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘राम्रो बजारले देशको इज्जत बढाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि राम्रो बन्छ । त्यसैले एउटा पसलको इमानदारी व्यवहार देशको इज्जतसँग जोडिन्छ ।’

उनले नेपालको बजार राम्रो बनाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव वा जो–कोहीलाई पनि कुनै बहाना गर्ने छुट नभएको बताए । संघीय सरकारसँगै अब स्वच्छ बजार निर्माण गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भएको बाँस्कोटाको भनाइ छ ।