नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि प्रदेश प्रमुख पद आलंकारिक रूपमा राखियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिशका आधारमा काम गर्ने, शपथ खुवाउने, विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम प्रदेश प्रमुखको तोकियो ।

संविधानमा नै प्रदेश प्रमुखले गर्ने काम स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ र यो राजनीतिक पद होइन । यो संघको उपस्थिति हो प्रदेशमा । संघमा राष्ट्रपतिले गर्ने कार्यहरू जस्तै प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा गर्ने भनेर राखिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको इन्ट्री भने फरक छ । राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ भने प्रदेश प्रमुख संघबाट मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन् ।

संविधानतः प्रदेश प्रमुख पदमा राष्ट्रले, जनताले पत्याएका, स्वतन्त्र विचार बोक्न सक्ने, सबैलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सर्वस्वीकार्य, आफ्नो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकाहरू आउने हुन् ।

जस्तै, कानून, राजनीतिक समाज, खोज अनुसन्धान, साहित्य, कलामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको, देश र जनताको हितमा काम गरेको मान्छेलाई जीवनको उत्तराद्र्धमा आलंकारिक पदमा सम्मानित जिम्मेवारी दिने संविधानको परिकल्पना हो ।

उनीहरूले संविधानभन्दा बाहिर कुनै काम गर्ने होइन र मन्त्रिपरिषदको सिफारिश भन्दा बाहिर जाने पनि होइन । त्यसकारण त्यो व्यक्ति को भयो वा को भएन भनेर तात्विक असर पर्ने होइन ।

त्यसकारण प्रदेश प्रमुखको परिकल्पना यो हो र अभ्यास पनि यही अनुसार हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा त नयाँ सरकार आउने वित्तिकै प्रदेश प्रमुख फेर्ने, आफ्नो खल्तीको मान्छेलाई नियुक्त गर्ने र त्यसमा आफ्नो आसेपासेलाई लैजाने ‘ट्रेण्ड’ देखियो ।

यो देशको लागि, प्रदेशको हितमा छैन । यसले गर्‍यो त के ? भन्दा संविधान एकातिर छ, बहुमत एकातिर छ (मुख्यमन्त्री) नियुक्ति अर्कोलाई गरेको छ । यस्तो ट्रेण्ड देखियो । यस्तो कार्यले त्यो प्रदेश प्रमुख पदको विश्वसनीयता र गरिमा धुमिल भयो । प्रदेश प्रमुखले जता बहुमत छ उसैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । बीचमा खेल्ने ठाउँ छैन ।

अभ्यासमा त एउटा पार्टीले प्रदेश प्रमुखमा मान्छे राख्यो भन्ने छ र अर्को पार्टी सरकारमा गएपछि हामीले पनि आफ्नो मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भयो । यही कारण यस्ता गतिविधि देखा परेका हुन् । लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश–२ मा यस्ता गतिविधि देखा परे ।

गण्डकीको हकमा प्रदेश प्रमुखको अभिव्यक्ति र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि दिएको समय, नियुक्तिमा गरेको विलम्ब हेर्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि धर्ना बस्नुपर्ने स्थिति आयो । प्रदेश–२ को हकमा जाने बित्तिकै दुई वटा विधेयक फिर्ता गर्ने काम प्रदेश प्रमुख (राजेश झा) बाट भयो ।

प्रदेश–२ प्रमुखले भनेको समावेशिताको कुरा नराम्रो होइन । तर, त्यस्तो रोल प्रदेश प्रमुखको हुने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको कुन धारा अन्तर्गत फिर्ता दिनुभयो भन्दा त गाह्रो पर्ला नि !

संविधानको कुरा गरौं न उहाँले भनेको कुरा गलत छँदै छैन नि, त्यो त हाम्रो पनि एजेण्डा हो । तर, त्यो (फिर्ता) संविधान अनुसार हुन्छ कि हुँदैन । उहाँले राम्रै उद्देश्यले फिर्ता गर्नुभयो होला, मैले त्यसलाई अन्यथा भनिनँ । तर, जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको हो कि भनी मान्छेलाई अविश्वास गर्ने ठाउँ भयो । त्यसकारण ट्रेण्ड राम्रो बसेन ।

अब के गर्ने भन्दा– अब आउने चुनावपछि नयाँ संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष तथा अरू दलहरूका बीचमा सहमति गरेर प्रदेश प्रमुखमा निष्पक्ष व्यक्ति पठाउने र पाँचै वर्ष काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

(प्रदेश–२ का मुख्य न्यायाधिवक्ता झासँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाइँले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस प्रदेश प्रमुखको स्थायित्व र मर्यादामा प्रश्न, प्रधानमन्त्रीपिच्छे फेरिनुपर्ने पद हो यो ?

यो पनि पढ्नुहोस ‘प्रदेश प्रमुख पदको कुनै मर्यादा नै रहेन’