१८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रबाट निष्कासनमा परेका एमाले नेताको सांसद पद पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले एमाले नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
स्पष्टीकरणको मौका दिई सांसद पदबाट हटाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका बेला बाँकी विवाद निरुपण हुने भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि यी चार नेताले आफूहरु एमालेमै रहने बताएका थिए । नेकपा एमालेले पनि उनीहरुलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको थियो ।
उनीहरु पार्टीमा नफर्किएपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई निष्कासन गरी संघीय संसद सचिवालयमा जानकारी गराएपछि सांसद पदबाट पदमुक्त भएका थिए । पदमुक्त भएको लामो समयपछि उनीहरु आफूहरुले माओवादी केन्द्र परित्याग नगरेको, आफूलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिएको र आफूहरुलाई कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको कमिटी बैधानिक नरहेको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको मौका दिएको, उनीहरु नेकपा एमालेमा सहभागी भएको र सोही कारण दल त्याग गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । चार नेताले दल त्याग गरेका कारण सांसद पद गुमाएको र संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरु पदमुक्त भएको देखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहोस् आदेश
