१८ साउन, काठमाडौं । भारतको बिहार राज्यका सूचना तथा जनसम्पर्क मन्त्री सञ्जयकुमार झाले आफ्नो भूभागमा नेपाली एफएम रेडियोको फ्रिक्वेन्सी प्रभाव रोक्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
हिन्दुस्तान टाइम्समा सोमबार प्रकाशित समाचार अनुसार झाले आइतबार केन्द्र सरकारका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरसँग भेट गर्दै नेपाली रेडियोहरुको प्रभाव रोक्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग गरे । उनले सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली एफएमले प्रसारण गरेका सामग्रीका कारण सिर्जित समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । उनले आफ्नो राज्यमा नेपाली एफएमहरुको प्रभाव रोक्ने गरी कार्ययोजना बनाउन समेत केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरे ।
मन्त्री झाले चौबीसै घन्टा बज्ने नेपाली एफएम र अन्य फ्रिक्वेन्सीको बिहारका विभिन्न जिल्लाहरुमा सहजै पहुँच भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरेका थिए ।
नेपाली एमएमले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरुको पहुँच विशेषतः उत्तर बिहारका धेरै जिल्लाहरुमा छ । उनले अल इन्डिया रेडियो स्टेसनको पहुँच, तीव्रता र विस्तार गरेर नेपाली एफएमहरुको विस्तार रोक्न सकिने विकल्प सुझाएका थिए ।
झाले सो क्षेत्रमा ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या मैथिली भएकाले त्यही भाषामा कार्यक्रमहरु निर्माण गरेर नेपाली एफएमको विकल्प दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । अहिले मैथिली भाषामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुको अवधि बढाएर बढी जनसंख्यामा पुर्याएमा नेपाली एफएमहरूको विस्तार रोक्न सकिने उनको धारणा थियो ।
नेपाली एफएमहरुको विषयवस्तुको बारेमा बिहार राज्यले समय–समयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सन् २०१५ को नाकाबन्दीको समयमा पनि भारतीय पक्षले यो विषय उठाएको थियो । गत वर्ष भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली एफएमहरुले प्रसारण गरेका विषयवस्तुको विषयमा समेत बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यका नेतृत्वले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसबेला उनीहरुले नेपाली एफएमले भारत विरुद्ध प्रपोगण्डा प्रसारण गरेको जानकारी केन्द्र सरकारलाई गराएका थिए । नेपाली एफएमहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै विभिन्न सामग्री प्रसारण गरेका थिए ।
त्यसैगरी निर्वाचनको समयमा बिहार राज्यका उच्च अधिकारीले नेपाली एफएमको विषयवस्तुको बारेमा चासो व्यक्त गर्ने गर्दछन् । बिहारमा हुने गाउँदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचनको समयमा नेपाली एफएमहरुले समाचार र अन्य विशेष सामग्री नै प्रसारण गर्ने गर्दछन् ।
बिहारका मिडियाले नउठाएका वा उठाउन नसक्ने विषयहरुलाई नेपालका एफएमहरुले उठाउने भएका कारण पनि नेपाली एफएम बिहारमा निकै चर्चित छन् । अर्कोतर्फ बिहारमा प्रतिबन्ध भएका विषय समेत नेपाली एफएमहरुले उठान गरेकाले बिहारका नेता र अधिकारीहरु असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ ।
विशेषतः निर्वाचनको समयमा बिहारका उम्मेदवारहरुले नेपाली रेडियोहरुलाई विज्ञापन दिएर मतदाता प्रभावित पार्ने गरेको गुनासो हुने गरेको छ । विज्ञापन खर्चका हिसाबले पनि नेपाली एफएम सस्तो छन् र यसको पहुँच सीमा जोडिएका सयभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका पूर्व महासचिव तथा नारायणी एफएम वीरगन्जका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द देवकोटा भन्छन्, ‘नेपाली एफएमहरुको सीमापारिको भूगोलमा राम्रो पहुँच छ । भारतमा के भइरहेको छ, त्यहाँको सरकारले कस्तो नीति ल्याएको छ भन्ने विषयमा नेपाली एफएमहरुका लागि निकै चासोको विषय हुने गरेको छ ।’
देवकोटा भन्छन्, ‘हाम्रा एफएमले त्यहाँका राजनीतिक र अन्य गतिविधिहरुलाई पनि निकै प्राथमिकता दिन्छन् । बिहार सरकारले निषेध गरेका र प्रतिबन्ध लगाएका विषयहरु यहाँका मिडियाहरुले उठाउने गर्दछन्, त्यसैले नेपाली एफएम सीमापारि पनि पपुलर छन् ।’
केही समययता भारतले नेपाली एफएमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । तर भारतले लिने कुनै पनि नीतिले भविष्यमा सीमामा रहेका नेपाली एफएमहरुलाई गम्भीर असर गर्ने भएकाले नेपाल सरकारले यो विषयमा समयमा नै सोच्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
नेपाली एमएमहरुको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न सन् २०१९ मा भारतको केन्द्र सरकारले सशस्त्र सीमा बलको परिसरमा ७ वटा एमएम ट्रान्समिटर खडा गरेर नेपाल–भारत सीमामा एफएम कभरेज बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
देवकोटा भारतले कुनै पनि कदम चाल्नु भन्दा पहिला नै नेपाल सरकारले एफएमको फ्रिक्वेन्सी आईटीयूमा दर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो फ्रिक्वेन्सीलाई नेपाल सरकारले आईटीयूमा अकुपाई गरेको छैन । तर, भारतले भने आफ्नो फ्रिक्वेन्सी अकुपाई गरिसकेको छ ।’
भोलि भारतले ठूलो प्रसारण शुरु गर्नासाथ नेपालका एफएम रेडियोहरु सुनिन छोड्छन् । दोस्रो विषय उसले आफ्नो इलाकामा नेपाली रेडियो ब्लक पनि गर्न सक्छ र हाम्रो प्रसारण अवरुद्ध हुनसक्छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालका सीमा क्षेत्रका धेरै स्थानमा यसले अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । हाम्रो प्रसारणलाई अप्ठेरो पर्ने गरी उसले कुनै पनि बेला निर्णय लिन सक्छ भन्ने त्रास छ । जसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ ।’
सञ्चार र प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भारतको तर्फबाट अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै गुनासो नआएको दाबी गरे । ती अधिकारीले भने, ‘पहिला एक पटक स्थानीय तहमा यो समस्या आएको थियो त्यसलाई समाधान गरियो । भविष्यमा भारतले कुनै शक्तिशाली प्रसारणमार्फत नेपाली एफएमलाई असर गरेमा हामी त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौं । किनभने अर्को मुलुकको भूभागमा सञ्चालन भएका एफएमलाई असर गर्ने गरी कुनै प्रसारण गर्न पाइँदैन ।’
