भारतमा १२ राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशमा मतदाता सूचीको पुन:परीक्षण गरिने

१० कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय चुनाव आयोगले १२ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा मतदाता नामावलीको पुन:परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ

आयोगले सोमबार १२ राज्यसहित केन्द्र शासित प्रदेशमा मतदाता नामावली (इलेक्टोरल रोल) को विशेष गहन पुन:परीक्षण (एसआईआर) गर्ने घोषणा गरेको हो ।

मतदाता नामावलीमा दोहोरिएका नामहरू हटाउने र मृत्यु भएका मतदाताहरूको नाम सूचीबाट मेटाउने उद्देश्य विशेष पुन:परीक्षण गर्न लागिएको आयोगले भनेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईले बिहारमा हालै सम्पन्न मतदाता सूची परीक्षण अभियानलाई ‘भोट चोरी’को संज्ञा दिएको थियो । उक्त अभियानका क्रममा लाखौँ वैध मतदाताको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको कंग्रेसले आरोप लगाएको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले जानकारी दिँदै एसआईआरको पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको बताएका बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ ।

कहाँ कहाँ हुनेछ मतादाता सूची पुन:परीक्षण ?

अण्डमान र निकोबार

छत्तीसगढ

गोवा

गुजरात

केरल

लक्षद्वीप

मध्य प्रदेश

पुडुचेरी

राजस्थान

उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

तमिलनाडु

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारको दाबी अनुसार एसआईआरको आवश्यकता बारे पहिल्यैदेखि धेरै छलफल हुँदै आएको थियो । हरेक चुनावअघि मतदाता सूचीको पुन:परीक्षण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

गत केही दशकदेखि प्राय: सबै राजनीतिक दलहरूले मतदाता सूची पारदर्शी नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सन् १९५१ देखि २००४ सम्म आठ पटकसम्म एसआईआर गरिएको थियो । अन्तिम पटक सन् २००२ देखि २००४ सम्म एसआईआर भएको थियो ।

बिहारमा विधानसभाको चुनावअघि गरिएको एसआईआर सफल भएको आयोगले दाबी गरेको छ । बिहारमा विपक्षी दलहरूले मतदाता सूची पुन:परीक्षणमा अनियमितता भएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् ।

पश्चिम बंगालमा पनि सन् २०२६ का विधानसभाको चुनावअघि भइरहेको विशेष गहन पुन:परीक्षण (एसआईआर) का विरोधमा शनिबार सयौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका थिए ।

एसआईआर किन आवश्यक ?

चुनाव आयोगले यसका प्रमुख कारणहरूमा तीव्र शहरीकरण, जनसंख्या स्थानान्तरण, नयाँ युवा मतदाता पात्र हुनु, र अवैध विदेशी नागरिकहरू मतदाता सूचीमा पर्नु लगायतका विषयहरूलाई औंल्याएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार भने बिहारमा आयोगप्रति जनविश्वास बढेको दाबी गर्छन् ।

पुन:परीक्षणका क्रममा ठूलो संख्यामा निर्वाचनकर्मीहरूले आयोगसँग मिलेर काम गरेका थिए । प्रत्येक करिब १००० मतदाताका लागि एउटा मतदान केन्द्र हुने व्यवस्था छ । हरेक केन्द्रमा एकजना बुथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) तोकिन्छन् ।

आयोगका अनुसार बिएलओलाई निम्न कार्यादेश हुनेछ ।

-नयाँ मतदाताका लागि फारम–६ र घोषणा पत्र संकलन गर्ने तथा मिलानमा सहयोग गर्ने ।

-मतदातालाई नाम दर्ता फारम (ईएफ) भराउन सहयोग गर्ने ।

-हरेक मतदाताको घरमा कम्तीमा तीनपटक जाने ।

-अनलाइन फारम भर्ने सुविधा दिने, विशेष गरी सहरका वा अस्थायी रूपमा सारिएका मतदाताका लागि ।

-मृत्यु भएका, स्थायी रूपमा स्थानान्तरण भएका वा दोहोरो दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गर्ने ।

-गणनाको चरणमा ईएफ फारमसँग अन्य कागजात संकलन आवश्यक नपर्ने ।