२० साउन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोप्रति सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, ‘कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानियतहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठूलो भुल हो।’
आयोगको विघटन भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात भएको भन्दै उनले यस प्रकारको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गर्नु पर्ने र आयोगलाई पुन:स्थापित गर्नका लागि जनदवाव सिर्जना गर्नु पर्ने बताएका छन्।
सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको थियो । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७७ मा आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले ७७ वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यालय खडा गरेको थियो । उक्त आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गरेर राजनीति प्रेरित काम गरेको आरोप लागेको थियो ।
