नेपाल सरकारको मात्रै होइन, संसारका सबै सरकार तथा राज्य प्रमुखहरूको दायित्व र प्राथमिकता भनेको कोभिड महाव्याधिबाट नागरिकको जीवन रक्षा हो र हुनुपर्छ । यसको नियन्त्रण र रोकथाममा उपचारका सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अहम् कर्तव्य र जिम्मेवारी सत्तासीन शक्तिको प्राथमिक काम हो ।
कुनै देशले कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गरेर अधिक धन आर्जन गरिरहेका छन् । कति देशले खोप खरीद गरेर आफ्ना नागरिक सबैलाई खोप लगाई ढुक्कसँग आफ्नो दिनचर्या सहज चलाइरहेका छन् । नेपाल लगायत कतिपय देश आपसी झैझगडा र खोपमा राजनीति गरेर जनताको स्वास्थ्य माथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् ।
खोप उत्पादन गर्ने विषय त धेरै टाढाको भयो, खरीद गरेर कुशल व्यवस्थापन गरी सबै उमेर समूहका मानिसलाई कहाँ कसरी खोप उपलब्ध गराउने र छिटोछरितो प्रभावकारी खोप लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरैमा अलमल र अन्योलता देखिन्छ । अहिले राज्यको सम्पूर्ण ध्यान त्यतातिर लगाउनुपर्ने हो । दातृ निकायबाट पाएको अनुदानको खोप र सीमित मात्रामा किनेर ल्याएको खोप भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएर गाडीमा राख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । खोपको सुरक्षामै आशंका भैरहेको छ।
सरकार परिवर्तन भएको र अर्को प्रधानमन्त्री पाएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकिरहेको कुरा अत्यन्तै दु:खद पक्ष हो । संसदमा विश्वासको मत लिएकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप–खोप–खोप भनेर संसदमा गडगडाहट ताली खाए । तर यो महामारीको समयमा विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकारको शुरूवाती क्षणमा जुन अलमल देखिएको छ त्यो राम्रो संकेत होइन । मन्त्रालय भागबण्डाको लडाईंमा मुख्य राजनीतिक शक्ति अल्मलिनु विडम्बनापूर्ण छ । अझ यो महामारीको समयमा यस्तो रोइलो गर्नु खेदपूर्ण छ ।
निवर्तमान सरकारमाथि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने आरोप लाग्यो । कोभिड नियन्त्रण गर्न असफल रह्यो भन्ने आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाए । अस्पतालमा मानिसले बेड र अक्सिजन नपाएर छट्पटिंदै मृत्युवरण गर्नुपर्यो । एकान्तबास, आइसोलेशन वार्ड निर्माण र राहतका नाममा अर्बौं भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको आरोप पनि लागि नै रह्यो । प्रतिपक्षमा रहँदा लगाइएका आरोपहरुको प्रकाशमा सत्तारुढ गठबन्धनले आफूलाई हेर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
आज त्यसको प्रतिक्रियाबाट जन्मिएको सरकारका प्रधानमन्त्री तत्कालीन विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ । छायाँ सरकार गठन गरेर सत्ताको प्यास मेट्ने शक्ति आज सत्ता आफ्नो हातमा आउँदा श्रीमती, छोरा, भाइ-भतिजा आसेपासेको स्वार्थपूर्ति गर्न तम्सन कुन नैतिकताले दिन्छ ?
ओली दुई तिहाइको सरकार चलाउन असफल भए । आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण गरेको वाम गठबन्धनबाट जन्मिएको नेकपा भन्ने पार्टी रहेन । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमाले समेत आज ओलीको साथमा छैन, बाँकी रहेन । देउवाले पनि आवश्यक ढंग नपुर्याउने हो र जनताप्रति इमानदार नबन्ने हो भने न उनीसँग गठबन्धन रहनेछ न कांग्रेस पार्टी ।
यी सन्दर्भमा देउवालाई यो सत्ता उपलब्धिभन्दा पनि गलपासो बन्नसक्छ । तरबारको धार बन्नसक्छ । सदुपयोग गर्ने क्षमता देखाउन सक्दा भने यो सुनौलो अवसरमा पनि बदलिन सक्छ । कता जाने ? सुरासुन्दरी र छत्तीसे र चौहत्तरे सांसदहरू खरीदबिक्री गरेको दाग मेटाउनेतिर लाग्ने कि त्यसैको निरन्तरता दिने ? यसको जवाफ समयले खोज्नेछ । देउवाको भावी कार्यशैलीले निर्धारण गर्नेछ । इतिहासमा मूल्यांकन हुनेछ । नेपाली जनताले नजिकैबाट नियालेर हेरिरहेका छन् । राम्रो गरे सुनौलो अक्षरमा इतिहास लेखिनेछ । नत्र ‘आए राम, गए राम, राम नाम सत्य’ हुनेछ ।
देशको सामाजिक-आर्थिक अवस्था कहिले अधिकारको लडाईं, कहिले जनयुद्ध, कहिले नेपालबन्द, कहिले चक्काजाम, नाकाबन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, कुशासन, भूकम्प, कोरोना महाव्याधिले आक्रान्त भएर जर्जर र थिलोथिलो परेको नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल राज्यव्यवस्था शान्ति, अमनचयन, हराएको खुशी प्राप्त गर्नुपर्ने त्यसलाई लयमा फर्काउने जनताको जीउधनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
लोकतन्त्र अर्थात् विधिको शासनमा सुशासन पहिलो शर्त हो । को मन्त्री को प्रधानमन्त्री भए गए जनताको सरोकारको विषय होइन तर विधि प्रक्रिया पालना भयो कि भएन ? जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध कसले कति पूरा गर्यो, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो । सरकारले नागरिकले महसूस गर्न सक्ने काम गर्नुपर्छ । सरकार नागरिकको दैनिक दिनचर्यासँग जोडिन सक्नुपर्छ । शान्ति, सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नागरिकको रोग, भोक, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीबत्ती, सडक जस्ता काममा नतिजा देखाउनुपर्छ । मुलुकमा कति उत्पादन बढ्यो, निर्यात कति घट्यो, रोजगारी कति सिर्जना भए जस्ता विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । नतिजामुखी ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौंबाट हुकुम दिएर हुँदैन । मात्रै कार्यक्रम कार्यतालिका घोषणा गरेर पुग्दैन । देशका दूरदराजसम्म समन्वय गर्नुपर्छ । खोप खोप भनेर मात्र हुँदैन । भौतिक संरचना कस्तो छ ? खोप भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था कस्तो छ ? कस्ता नागरिकले खोप लगाउन पाएका छन् ? धेरै विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ । शक्तिशालीका लागि सधैं सरकार छ । कमजोरहरुले सरकार भएको महसूस गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साथै सरोकारवाला संघसंस्थाको उत्तिकै अहम् भूमिका रहने वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
देउवा सरकारबाट धेरै आश गर्ने मानिस कम छन् । उहाँको विगत नेतृत्व कार्यकालबाट उब्जिएको कुशासन झल्झली सम्झन्छन् । त्यसैले धेरै आश नगरी ‘धकेल गाडी’ मान्छन् ।
विगतबाट पाठ सिकेर देउवाले केही सुधार गर्न मिहिनेत गर्नैपर्छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारको ढिलासुस्तीले एउटा अविश्वासको जग बसाइरहेको छ । पार्टीहरु पार्टी जस्ता छैनन् । गुटहरुमा मन्त्री भाग लगाउनुपर्ने अवस्था छ । स्वार्थ समूहहरुको हालीमुहाली छ । बूढानीलकण्ठदेखि बालुवाटारसम्म, खुमलटारदेखि पेरिसडाँडासम्म अलमल छ । स्वार्थमा मात्रै नेतृत्वको नजिक जाने प्रवृत्ति छ । अनुशासन, विधि प्रक्रिया, सिद्धान्त कसैले नमान्ने जहाँ पायो गुलियो उतैतिर कमिलो प्रवृत्ति व्यापक छ । चास्नी चुस्न पाएसम्म बस्ने नपाए अर्कोतर्फ खोज्ने यो नेपालका हरेक पार्टीको संस्कार नै भैसकेको छ । एकता, सामूहिक नेतृत्व, नैतिकता र दायित्वबोध कसैलाई छैन । जनताप्रति कोही उत्तरदायी छैनन् । मात्रै स्वार्थमा अहोरात्र लागिपरेका हुन्छन् ।
साथीहरूलाई खुसी पार्दा श्रीमती र गुट रिसाउने, श्रीमती र गुटलाई खुसी पार्न खोज्यो पार्टीमा भाँडभैलो र रडाको मच्चिने गाईजात्रा पनि दलहरुमा छन् । पुरुषलाई मन्त्री बनायो महिला असन्तुष्ट हुने, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, थारू र मधेसी मिलायो पार्टी नै फुट्ने धाकधम्की, मनमुटाव, गुट-खेमा परिवर्तनको सम्भावना बढ्ने विकृत अवस्था हाम्रोमा छ । यस्तो अनैतिक सत्ताको लडाईं रहेसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउने कुनै सम्भावना नै देखिंदैन ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरिएको थियो । आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको रुमानी सपना देखाइएको थियो । कृषिमा आधुनिकीकरणको प्रतिवद्धता दलहरुले गरेका थिए । रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई स्वाधीन र स्वाबलम्बी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं युवालाई स्वदेश फर्काउने भनिएको थियो । नेपालको संविधान नै समाजवाद उन्मुख हो भनिएको छ । जनतालाई कतिपय मौलिक हकअधिकार सुनिश्चित संविधानमै गरिएको छ । तर यही देशमा उपचार नपाएर नागरिक मर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको तरिकाले माथिका कुनै पनि सपना पूरा हुने छैनन् । हामी गरीबीको दुश्चक्रमा कष्टपूर्ण जीवन बाँच्न अभिशप्त भइरहने छौं । सत्ता र शक्तिमा पुग्नेहरु सुध्रनुपर्छ । जनमत दिएर त्यहाँसम्म पुर्याउनेहरुको पनि सुधार्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । अहिलेको सिद्धान्तहीन राजनीतिबाट मुलुकले निकास पाउन सक्दैन ।
देउवा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । शुरुमा उनको मति सुध्रियोस् । उनले पूर्ण ध्यान सरकार चलाउनमा दिऊन् । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनतिर खेल्न थाले भने मुलुकका एजेन्डाहरु छायाँमा पर्न सक्छन् ।
महाव्याधिको यो असाधारण समयमा देउवाले इमानदारीपूर्वक काम गरुन् । उनीबाट धेरै आशा गर्ने नागरिक छैनन् । नागरिकको यो अविश्वासलाई उनले विश्वासमा रुपान्तरण गर्न सकून् ।
