२१ साउन, काठमाडौं । साउन १३ गते काठमाडौं महानगरका राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वमा नगर प्रहरीको टोली ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड’को कुलेश्वरस्थित कार्यालयको गेटमा पुग्यो । माइकिङ गर्न थाले, ‘कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई छिटो कर तिर्न आह्वान गरिन्छ ।’
लगातार आधा घण्टा माइकिङ गरेर नगर प्रहरी फर्कियो । कम्पनीले महानगरसँग यसबारे सोधपुछ गर्दा थाहा भयो, ‘कम्पनीले घर–जग्गा र सम्पत्ति कर तिरेको रहेनछ ।’ कम्पनीका प्रवक्ता राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार देशका १८–१९ वटा स्थानीय तहमा कम्पनीका घर जग्गा र सम्पत्ति छन् । तर सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले यस्तो कर तिर्ने गरिएको थिएन ।
महाननगरले कर लिने गरेको पनि थाहा थिएन । महानगरले गोरखापत्रमा सूचना निकालेको बताए पनि आफूहरुले थाहा नपाएको कार्की बताउँछन् । एकाएक माइकिङ गरेर ‘कटुवाल प्रथा’ को शैली अपनाउनु उचित नभएको कार्की बताउँछन् ।
‘हामीलाई पत्र नै काटेर सोधेको भए पनि हुने थियो, छलफल गर्न नै बोलाएको वा आएको भए पनि हुन्थ्यो,’ कम्पनीका प्रवक्ता कार्की भन्छन्, ‘महामारीका बीचमा पनि यस्तो खालको हुलहुज्जतको शैली अपनाउनु सही भएन ।’
महानगरले शिष्टता, सदाचार भुलेर उत्तेजक र अनुशासनहीन शैली देखाएको उनको आरोप छ । ‘अहिले बेलामा किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई बैंकले पनि समय दिएका छन् । तर महानगरले एकपटक छलफल र पत्राचारसमेत नगरी पुरातनवादी शैलीमा कर उठाउन खोज्यो,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘महानगरले कर तिर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कि निरुत्साहित गर्ने हो ?’
महानगरपालिकाले भने कर तिर्न आउनका लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको बताएको छ । तोकिएको अवधिभित्र कर तिर्न नआए घर, पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने तथा सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुली गर्ने सम्बन्धी सूचना पनि टाँसिएको थियो । तर ३० दिने म्याद सकिँदा पनि घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने २० ठूला करदाताको घर र कार्यस्थलमा साउन १३ देखि १६ गतेसम्म माइकिङ गरिएको महानगरले बताएको छ ।
२० ठूला करदातामध्ये एक हो, एनआरटी क्लब । ए डिभिजनको यो क्लबको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भवन भाडामा लगाइएको छ । त्यसको कर तिर्ने प्रक्रिया शुरु गरे पनि महानगरले प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी पत्रिका र सार्वजनिक स्थानमा नाम सार्वजनिक गरेको क्लबका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशी बताउँछन् ।
उनका अनुसार विगतमा सम्पत्ति कर तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको भए पनि यसपटक विगतदेखिकै हिसाब देखाइएको छ । ‘हामी खेलकुदका लागि दर्ता भएको क्लब भएकाले दर्ता नवीकरण गर्नुअघि तत्कालीन ऐन अनुसार छुट दिने गरिएको थियो, तर यसपालि क्लब नवीकरण भएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले एकैपटक २०५० सालदेखिको १ करोड २२ लाख कर तिर्नुपर्ने हिसाब देखाइएको छ ।’
‘ए डिभिजन’ लिग खेल्न लाग्ने खर्च जुटाउनकै लागि क्लबले आफ्ना सम्पत्ति भाडामा लगाएको भन्दै उनले अहिले महानगरले निर्धारण गरेअनुसार कर तिर्दा लिगमा गर्नुपर्ने खर्च नै नपुग्ने बताए । उनले अघि भने, ‘हामी नाफामूलक संस्था होइनौं भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि महानगरले न्याय गरेन ।’
सरकारी संस्थान र क्लब मात्रै होइन, महानगरले अपनाएको शैलीसँग व्यवसायीहरु पनि असन्तुष्ट छन् ।
सम्पत्ति करका लागि ताकेतामा परेका एक व्यवसायी महामारीले व्यापार÷व्यवसाय चौपट भएका बेला महानगरपालिकाले कर छिटो तिर्न भन्दै ज्यादती गरेको बताउँछन् । नाम नलेख्ने शर्तमा उनले भने, ‘कर तिर्दैनौं भनेका हैनौं, तर महामारी र निषेधाज्ञाका कारण भवन र सटर भाडामा लिएर बसेका साना व्यवसायीहरुले पनि हामीसँग थप समय माग्नुभएको छ । आफ्नै व्यवसाय पनि चौपट छ, आम्दानी सुकेका बेला सम्पत्तिको कर तिर्न आइनस् भनेर ढोकामा आएर माइकिङ गर्दा हामीलाई कस्तो असर पर्ला ?’
‘बेइज्जत’ गर्दै कर उठाउने महानगरको शैली गलत भएको ती व्यवसायी बताउँछन् ।
महानगर भन्छ– फेरि पनि गर्छौं
काठमाडौं महानगरपालिका भने महामारीको बहाना बनाएर सम्पत्ति कर तिर्ने समयावधिमा छुट नपाइने बताउँछ ।
सम्पर्कमा ल्याउन धेरै प्रयास गर्न पनि सम्पत्तिको विवरण समेत नपाएपछि माइकिङ गरिएको महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘थप ५० करदाताको सूची तयार गरेका छौं, माइकिङ गरेर नै कर उठाउछौं,’ उनले भने, ‘पत्रिकामा सूचना निकालेपछि मलाई जानकारी थिएन भन्न पाइन्छ र ?’
महामारीबाट प्रभावित भएकाका लागि व्यवसाय र घरबहाल कर तिर्न थप समय र छुट सुविधा दिएको बताउँदै सम्पत्ति करमा त्यस्तो सुविधा दिन नसकिने बताए । ‘काठमाडौंका मुख्य शहरी क्षेत्रमा करोडौंको सम्पत्ति ओगटेर बस्नेले कर तिर्न सक्दैन ?’ उनी भन्छन्, ‘महामारी भनेर सम्पत्ति कर तिर्नबाट मुक्ति पाइँदैन ।’
उनका अनुसार करीब ७० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर उठाउन बाँकी छ, जसका लागि महानगरले ‘कर तिर्न आउन’ सूचना प्रकाशित गर्ने र नआएमा माइकिङ गर्ने नीति लिएको छ ।
