सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भने त्यस्तो काम कारोबारबाट त्यो व्यक्ति अलग हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी कामकारबाही गर्न हुँदैन भनेर उल्लेख छ । नेपाल त्यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो ।
जस्तै सरकारको सचिव भएको मान्छेले अवकाशपछि समेत सरोकार जोडिएका व्यवसायमा जानुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित विभिन्न पदाधिकारी भएका व्यक्ति निजी बैंकमा जान नमिल्ने व्यवस्थाहरू महासन्धिमै परेको छ । तर, यहाँ राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएपछि निजी बैंक वित्तीय संस्थामा कार्यकारी पद लिन पुगिरहेका हुन्छन् ।
सार्वजनिक पदमा रहेपछि आफू र आफू निकटकाहरूको स्वार्थ जोडिएका काम कारबाही र निर्णयमा पनि सहभागी हुुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यस्तो मान्यतालाई नेपालमा सामान्य रूपमा लिइन्छ वा बेवास्ता गरिन्छ ।
कतिपय मन्त्री तथा सचिवहरू पदमा हुँदा कसैको हित हुने कामकारबाही र निर्णयमा संलग्न हुन्छन् र पछि त्यही संस्थासँग जोडिन र जागिर खान पुग्छन् । सार्वजनिक पदमा रहँदा गोप्यता बुझेको र थाहा पाएको व्यक्तिले त्यसलाई आफ्नो र संस्थाको स्वार्थमा प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
हामीकहाँ यसलाई गम्भीर रूपमा लिने काम भएको छैन । हामी जस्ता पिछडिएको र विकासोन्मुख देशको अहिलेको मुख्य कमजोरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी भएका काम कारबाही रोक्न नसक्नु हो ।
व्यापारीहरू मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । उनीहरू आफैं कर घटाउने/बढाउनेसम्मको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन् । एउटा अनुकूल निर्णयले आफ्नो व्यापार व्यवसायले अर्बौं कमाउने अवस्था बन्न सक्छ । तर, यस्ता कुरा बाहिर जनताले थाहा पाउँदैनन् । एक–दुई प्रतिशत करको हेरफेर हुँदा वा त्यसबारे पूर्व जानकारी हुँदा त्यसको लाभ मन्त्रीले व्यापारीकै रूपमा उठाउने अवस्था बन्न सक्छ ।
कतिपय अवस्थामा अरूले आयातनिर्यात गर्ने वस्तुमा कर बढाउने र आफ्नो कम्पनीको स्वार्थमा घटाइदिने अवस्था पनि हुनसक्छ । त्यसले देशलाई नोक्सानी र व्यक्तिलाई फाइदा पुगिरहेको हुन्छ । यस्ता कुरा त्यससम्बन्धी विशेषज्ञले अनुसन्धान नगरी थाहा पाउन पनि सकिंदैन ।
नीतिगत निर्णयमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनुहँदैन । तर, चिनीकै कुरा गर्नुस्, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै व्यापारीले मलाई ढाँटेछन् भनेको हैन ? विदेशबाट आउने चिनी रोक्दिने, यहाँ भएको चिनीको मोल बढ्ने, उद्योगी र व्यापारी मात्रै मोटाउने तर, उखु किसानले पैसा नपाउने अवस्था यस्तै स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले आएको हो ।
सरकार स्वार्थ समूहको घेरामा बसेर उनीहरूको योजना अनुसार नै काम गरिरहेकाले नै बजारमा चिनी महंगिने अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई ‘ठगे’ भन्नुको मतलब के हो ? फेरि ठग्नेहरूलाई त कुनै कारबाही पनि भएन, चिनीको मूल्य घटेन ।
यस्तो किन हुन्छ भने व्यापारीहरूले नै दलका नेताहरूलाई ठूलो धनराशि सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । यसैकारण व्यवसायीले भनेपछि आँखा चिम्लेर निर्णय गरिदिने गरिएको पाइन्छ । यसले पनि स्वार्थको द्वन्द्व गराउँछ ।
व्यापारी पनि राजनीति र सत्ताभित्र छन् । उनीहरूले राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेशा व्यवसाय छोडेर म सेवाभावले राजनीति मात्रै गर्छु भन्नुपर्यो । अहिले व्यापारीहरू आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवसायलाई मलजल गराउन मुख्य उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आइरहेका छन् । यो सर्वथा गलत हो । राजनीतिमा आएपछि व्यापार व्यवसायबाट आफूले विदा लिनुपर्छ ।
विगतलाई हेरौं न राज्यलक्ष्मी गोल्छाले ८ करोड रुपैयाँ बुझाएर समानुपातिक सांसद भएको भनेकी हैनन् र ? आफूलाई फाइदा नहुने अवस्थामा कसैले ८ करोड रुपैयाँ दिएर आउला ? ८ करोड रुपैयाँ दिएपछि त्यसको दशौं गुणा फाइदा लिने उद्देश्य हुन्छ ।
नीतिगत रूपमा कर, भन्सार र महसुलहरू घटाउने/बढाउने सहित आफ्नो व्यवसाय अनुकूलका निर्णयहरू गर्दा करोडौं नाफा हुन्छ भन्ने ध्येय अहिले राजनीतिमा आउने व्यवसायीहरूको देखिन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व भइरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, खुल्लमखुला स्वार्थ बाझिनेहरू निर्णय प्रक्रियामा रहेर लाभ उठाइरहेका छन् । तर, नियन्त्रण गर्न कोही लाग्दैनन् ।
कम्तीमा सरकारले स्वार्थ बाझिनेहरूलाई पदमा नियुक्त गर्नु भएन । यसअघि उद्योगी मोतीलाल दुगड उद्योग राज्यमन्त्री थिए । विभिन्न उद्योगधन्दा गरिरहेका व्यक्तिलाई उद्योग मन्त्रालयमा राख्ने र मन्त्रीबाट हटाएर सल्लाहकारमा राख्ने काम भयो । मन्त्रीबाट हटेपछि सल्लाहकारमा राखिरहनु वा रहिरहनुपर्ने किन ? सरकारबाट स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गराउने उद्देश्य नै त हो । देशको हितको लागि पक्का गएका हैनन् ।
केही समयअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर दुखद् निधन भयो । यती समूहकै मालिक पनि सोही घटनामा बिते । यती समूहले चार्टर्ड गरेको हेलिकोप्टरमा चढेर पर्यटन मन्त्री हिंड्न हुन्थ्यो ? सरकारी काममा जाने व्यक्तिले सरकारी हेलिकोप्टर चढेको भए हुनेथियो ।
यस्ता पक्ष केलाउने हो भने स्वार्थ बाझिने काम बारम्बार भइरहेका छन् भन्ने खुलासा हुन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको जन्मदिन नै यती समूहले तेह्रथुममा धुमधामसँग मनाइदिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
यती समूहलाई स्वार्थ बाझिने गरी सरकारको निर्णयबाट गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, सगरमाथा निकुञ्जभित्रै जग्गा र दरबारमार्ग तथा ताहाचलको नेपाल ट्रष्टको जग्गा लगायत दिइएको कुरा आइरहँदा प्रधानमन्त्री नै फोकटमा हेलिकोप्टर चढ्ने/चढाउने कुरा स्वार्थ नभए के हुन्छ ?
आलोचना भएपछि ओलीले ‘मनपराउनेहरूले लगिदिए’ भने । प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरमा गरेको आफ्नो उपचारको खर्च म नै व्यहोर्छु भने । त्यसको स्रोत के हो ? प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च सरकारले नै बेहोर्न पनि सक्थ्यो । उनी सिंगापुरमा रहँदा भेट्न गएका मान्छे हेरौं न, वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजका बसरुद्दिन अन्सारी लगायतका मान्छे छन्, के उनीहरू स्वार्थ नभई प्रधानमन्त्रीको मायाले त्यहाँ पुगेका हुन् ?
जुनसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि स्वार्थ बाझिने गरी काम भइरहेको छ । धेरै देशमा उच्च नैतिक अभ्यास छ, जसमा स्वार्थ बाझिने गरी कामकारबाही हुँदैन । स्वार्थ बाझिने पदमा व्यक्ति पुग्न पनि पाउँदैनन् ।
अब हामीले कानून बनाएरै भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिनुपर्ने हो । तर, आफूलाई नै बेफाइदा हुने भएकाले उनीहरूको यसमा ध्यान हुन्न ।
कानून बनाउने संसदमा नै स्वार्थको द्वन्द्व छ । शिक्षासम्बन्धी ऐनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन सांसदहरूले आफ्नै स्वार्थमा बनाएका छन् । बोर्डिङ स्कूलदेखि बैंकका सञ्चालकसम्मलाई सांसद बनाइएको छ । यस्तो क्रम झांगिंदै जाँदा देशको अहित र नेता तथा स्वार्थ समूहको मात्रै हित हुन्छ, भइरहेको पनि छ ।
(विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
यो पनि पढ्नुहोस
‘स्वार्थी पात्र’हरूको दबदबा : सरकारदेखि संसदसम्म
यो पनि पढ्नुहोस
‘जसको स्वार्थ बाझिन्छ उही उपसमिति संयोजक’
