पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी जनादेश पाएको नेपाली कांग्रेस यतिबेला सत्ता सम्हाल्न बाध्य भएको छ । करीब दुई(तिहाइ संसद सदस्य सहित सत्तारोहण गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण तीन वर्ष पनि नपुग्दै सत्ताको बागडोर कांग्रेसको पोल्टामा पर्यो ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाकै बद्नाम गर्ने शैलीमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली निरंकुश शासनको अभ्यासमा लागेसँगै नेकपाभित्र खट्पट शुरु भयो । यसको परिणामस्वरुप नेपाली कांग्रेस सत्ताको बागडोर सम्हाल्न बाध्य भएको यथार्थता जगजाहेर छ ।
नेतृत्वमा अहंकार पलायो भने परिणाम के हुन्छ भनेर विश्व इतिहासका पानाहरू पल्टाउन आवश्यक नै नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । गतिलो उदाहरण निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै पर्याप्त देखिए ।
राष्ट्रपतिको आडमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले विधिको शासनलाई लत्याउँदै संविधानको चरम दुरुपयोग गरे । उनले विभिन्न अध्यादेश मार्फत मुलुकलाई अन्धकार सुरुङतर्फ धकेल्ने प्रयत्न गरेकै कारण सत्तापक्षको माधव नेपाल समूह सहितको विपक्षी दलहरूको एकताले ओली सरकारलाई सत्ताच्युत त गर्यो तर केका लागि रु यसको जवाफ मुख्यतः नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले दिनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएसँगै नेपाली कांग्रेसको अग्निपरीक्षा शुरु भएको छ । नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदो धनवाद र डनवाद प्रवृत्तिकै कारण बद्नाम बन्दै गएको बहुदलीय संसदीय प्रणालीमाथि नै चौतर्फी प्रहार भैरहेको अवस्थामा दलीय नेतृत्व गम्भीर रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर अपेक्षाकृत गम्भीरता सत्तापक्षीय गठबन्धन नेतृत्वमा देखिएन ।
मुख्यतः पछिल्लोपटक स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमाथि चौतर्फी आलोचना शुरु हुनु कांग्रेस मात्र होइन लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको विषयको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
यो विरोध व्यक्तिको होइन प्रवृत्तिको हो । सक्षम जननिर्वाचित सांसदहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेर विधि र थितिलाई प्रधानमन्त्रीले आत्मसात् गरून् भन्ने जनचाहना थियो । यसको विपरीत देउवाले स्वार्थ बाझिने निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने संकेत दिएपछि जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक नै हो ।
सक्षमताका हिसाबले उमेश श्रेष्ठ एक सफल बौद्धिक व्यापारी हुन् । मन्त्रीको हैसियतमा उनको भूमिका कस्तो रहने हो मूल्याङ्कन गर्ने समय अझै भएको छैन । मन्त्रीको हैसियतमा प्राप्त हुने सुरक्षा बाहेकका अन्य सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेर सकारात्मक सन्देश उनले दिएका छन् ।
भविष्यमा देश र जनताको हितमा कार्य गर्लान् वा आफ्नो व्यावसायिक हित हुने शैलीमा प्रस्तुत होलान्, त्यो समयले बताउनेछ । विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको सत्तापक्षीय गठबन्धनले ओली प्रवृत्तिलाई नै पछ्याउन तम्सनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि शुभ–संकेत पक्कै होइन ।
इतिहासबाट पाठ सिक्दै वर्तमानमा नचल्ने हो भने कांग्रेसको भविष्यको नियति के होला रु मुख्यगरी कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण यतातर्फ हुन जरुरी छ ।
गठबन्धन सरकार भएकै कारण मन्त्रीदेखि विभिन्न नियुक्तिहरूमा भागबण्डा गर्नुपर्ने बाध्यता देउवासामु पक्कै छ तर यतिबेला नियुक्ति दिंदा हाम्रोभन्दा पनि राम्रो व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ भन्ने हेक्का नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुपर्ने हो । तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भने जस्तो आभास नेपाली जनतामा पर्ने खालका निर्णयहरू दोहोर्याउँदै जाने हो भने पछिल्लो समय कांग्रेसप्रति चुलिंदो जनविश्वास पोखिने निश्चित छ ।
समयमा दलको अधिवेशन नगर्दा लोकतन्त्रको पहरेदार ठानिएको देशकै पुरानो र ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढिरहेको बेला सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका शेरबहादुर देउवाले विगतमा उनीमाथि लागेका आरोपहरूको प्रतिरोध गर्ने शैलीमा अगाडि बढ्लान् भन्ने कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले अपेक्षा गरेका छन् । कार्यकर्ताको मनोभावनाको सम्बोधन देउवाबाट हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने आधारहरू अझै सिर्जना भएको छैन ।
लोकतन्त्रमा पदाधिकारीको वैधता आवधिक निर्वाचनले दिने हो । तर, कांग्रेसले भने लोकतन्त्रको पक्षधर भएर पनि दलको आवधिक अधिवेशनप्रति इमानदार भएको पाइएको छैन । एकपटक नेतृत्वमा आइसकेपछि कुर्सी बचाइराख्ने कसरत गर्ने पार्टी नेतृत्व पार्टी नै नरहने स्थितिप्रति किन गम्भीर देखिंदैन रु शीर्ष तहका नेताहरूबीचको असमझदारी र गुटबन्दीका कारण पार्टीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको जगजाहेर नै छ । गुटबन्दी र घेराबन्दीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र ठान्ने नेतृत्व कार्यकर्ताको मनोभावना अनुसार चल्न सक्दैन । यसले गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार नै संकटमा परेको छ ।
कोरोनाले मुलुक थला परिरहेको अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री देउवा संवेदनशील बन्नुपर्थ्यो । गठबन्धनमध्येका दलहरूको आन्तरिक किचलोकै कारण सरकार गठन भएको तीन सातासम्म पनि कम्तीमा स्वास्थ्य र परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नगरिनुले गठबन्धनका शीर्षस्त नेताहरू देश र जनताप्रति संवेदनशील नभएको गलत सन्देश जनस्तरमा पुगिसकेको छ ।
विधि र विधानको पैरवी गर्ने नेपाली कांग्रेस यतिबेला मुख्यतः जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । संवैधानिक छिद्रको आड लिएर पार्टीको वैधता बचाउनुपर्ने परिस्थितिमा पुगिसकेको कांग्रेसले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ तर कांग्रेस नेतृत्व भने मन्त्री तथा विभिन्न नियुक्तिको भागबण्डामा अल्झिएर अधिवेशन टार्दै जाने रणनीतिमा लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
विधानतः अघिल्लो अधिवेशनको चार वर्षभित्रै पार्टीको अधिवेशन गर्नुपर्ने हो । तर, विधानमा उल्लिखित विशेष परिस्थितिको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै पदासीन भइरहन खोजिरहेकै बेला मुलुक कोरोनाको कहरमा थलिन पुग्यो। कुर्सी बचाइरहन सभापतिलाई सहज भयो ।
अहिले संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर २०७७ सालको भदौमा अधिवेशन गर्ने समयतालिका सार्वजनिक गरिए पनि उक्त समयमा अधिवेशन नहुने निश्चित भैसकेको छ । निर्धारित समयमा अधिवेशन हुन नसक्ने परिस्थिति पैदा भएकोले पार्टीको वैधता बचाउने उपायको खोजीमा कांग्रेस नेतृत्व लागेको छ ।
समयमा अधिवेशन नगराउँदा निराश बनेका कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने अवसर सभापति देउवाको पोल्टामा पुगेको छ तर सो अवसरको सदुपयोग देउवाबाट होला वा नहोला समयले बताउला । देउवाले विगतका कमी-कमजोरीहरूलाई स्वीकार्दै आफू पूर्णरुपमा रुपान्तरण भएर अगाडि नबढेमा स्वयं उनी मात्र होइन सिङ्गो कांग्रेस पार्टीको लागि नै दुर्भाग्य हुनेछ ।
कम्युनिष्ट विग्रहबाट हौसिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसलाई ‘पुरानो अवस्थामा फर्काउने’ प्रतिबद्धता प्रकट गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाइराख्ने रणनीतिमा लागेका देखिन्छन् । सकेसम्म अधिवेशनको मिति तन्काएर भए पनि वा सरकारी शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाने देउवाको चाहना देखिन्छ । तर, रबर पनि धेरै तन्काउन खोज्यो भने चुँडिन्छ भन्ने हेक्का सभापति देउवालाई समेत हुनुपर्ने हो ।
कांग्रेसमाथि हुनसक्ने सुनियोजित प्रहार रोक्न यथासम्भव अधिवेशन सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पर्दै आएको बाह्य प्रभावको शिकार बन्नबाट कांग्रेसलाई जोगाउन पार्टीभित्र निःशर्त एकताको पनि जरुरत छ । यतिबेला कांग्रेसले बिर्संदै गएको बीपीको आदर्श पुनःस्थापित भए एकताको आधार बन्ने देखिन्छ ।
अहिले कांग्रेसभित्र गम्भीर र स्पष्ट सिद्धान्तमा केन्द्रित बहसको जरुरी छ । लोकतन्त्रको रटानले मात्र कांग्रेस जोगिन्छ भन्ने भ्रममा रहेर स्पष्ट कार्यसूची विना अब चुनावमा होमिंदा हात लाग्यो शून्य हुनसक्नेतर्फ कांग्रेस नेतृत्वको समयमै ध्यान जानुपर्छ । नेताहरू सत्ताको रसमा डुबेर पार्टी संगठनप्रति संवेदनशील नबन्ने हुन् कि भन्ने व्यापक चिन्ता कांग्रेसजनमा देखिन्छ ।
नेतैपिच्छेका फरक अभिव्यक्तिले अलमलमा परेका कार्यकर्तालाई स्पष्ट पार्न कांग्रेसको दृष्टिकोण एकैस्वरमा सम्प्रेषित हुने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । बदलिंदो परिस्थितिमा आफ्नो स्पष्ट नीति तय गर्न आगामी महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्छ ।
ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनु लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको लागि सुखद पक्ष हो । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु मात्र कांग्रेसको विजय होइन भन्ने हेक्का नेतृत्वमा हुनुपर्छ । देउवाले सरकारको बागडोर सम्हालिरहँदा पार्टीको लागि दीर्घकालीन फाइदा हेरेर रणनीति तय गर्न जरुरी छ । विभिन्न चरणमा विश्वसनीयता गुमाइसकेका दलहरूलाई साथ लिएर सरकारको नेतृत्व गर्नु कांग्रेसको लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
आगामी निर्वाचनमा तराईका जिल्लामा कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी समाजवादी जनता पार्टी हुने हुँदा कांग्रेस कमजोर हुने गरी सम्झौता गराउन दबाब दिने रणनीति सजपाको हुन सक्छ । माओवादीले कांग्रेसलाई झुक्याएको इतिहास त पुरानो भएकै छैन । सत्ता टिकाउनकै लागि गठबन्धन दलहरूसँग गलत सम्झौता गर्ने कदम देउवाले उठाउँदै गए भने आगामी चुनावमा कांग्रेसले फेरि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ ।
