२४ साउन, काठमाडौं । विद्युत उत्पादनमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सीमा तोकिएर आएको ‘विद्युत विधेयक २०७७’ माथि राष्ट्रियसभामा छलफल शुरु भएको छ ।
आइतबार ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कति मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न पाउने भनी संघीय सरकारले कानून बनाएर तोक्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? भन्ने प्रश्न गरे । सांसदहरुले यसलाई सच्याएर मात्रै पारित गर्ने बताए ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ ले विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनको अधिकार तीनवटै तहमा रहने भनेको छ । तर, तीन मेगावाटसम्म क्षमताको विद्युत आयोजना स्थानीय तहले विकास र सञ्चालन गर्न सक्ने, तीन मेगावाट भन्दा माथि बीस मेगावाटसम्म क्षमताको विद्युत आयोजना प्रदेश सरकारले विकास र सञ्चालन गर्न सक्ने भनी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ३ मै २० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको विद्युत उत्पादनको आयोजना संघीय सरकार मातहत रहने भनी किटान गरिएको छ । यसरी कुन तहको सरकारले कति मेगावाटसम्मको आयोजना विकासको अधिकार राख्ने भनी संघीय सरकारले कानून बनाएर तोक्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न गर्छन् स्वतन्त्र सांसद डा. खिमलाल देवकोटा ।
‘स्थानीय तहलाई तीन मेगावाट र प्रदेश सरकारलाई २० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न पाउँदैनौं भन्न मिल्छ ? यो सोचमा कहाँबाट आयो ?’ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दै डा. देवकोटाले प्रश्न गरे ।
संविधानले विद्युतलाई तीनवटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेका कारण संघले सीमा तोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । संविधानको अनुसूची ९ मा ‘विद्युत’ तीनवटै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेको विषयमा संघले एकतर्फी रुपमा सीमा निर्धारण गर्न नमिल्ने र नसक्ने डा. देवकोटाको तर्क छ ।
राष्ट्रियसभाकी सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले पनि विद्युत तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा तीनवटै तहले अधिकार राख्ने बताइन् ।
‘सीमा तोकेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि विद्युत आयोजनाको विकास गर्न र अनुमति प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ । तर, वितरणको अधिकार संघमा मात्रै राखिएको छ,’ डा. पौड्यालले भनिन् । उत्पादनसँग वितरणको अधिकार पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने उनले बताइन् । अर्कोतर्फ, स्थानीय तहले तीन मेगावाट र प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्म मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न पाउने भनी तोक्न नमिल्ने उनले बताइन् ।
अर्का सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने अलि फरक धारणा राखे । ‘संघले कानून बनाएर स्थानीय तह र प्रदेशले कति क्षमतासम्मको आयोजना बनाउन पाउने भनी सीमा तोक्न सक्छ । तर, अहिले आएको स्थानीय तहले तीन मेगावाटसम्म र प्रदेशले २० मेगावाटसम्म भन्नेमा मेरो विमति छ,’ सांसद पुरीले भने ।
उनले स्थानीय तहलाई कम्तीमा १० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने र प्रदेशलाई एक सय मेगावाटसम्मको विद्युत उत्पादनको अधिकार दिइनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आफूले उत्पादन गरेको विद्युत आफ्नो क्षेत्रभित्र वितरणको अधिकार दिइनुपर्ने र बाँकीको हकमा वितरणको अधिकार संघमा राखिनु उचित हुने बताए ।
अर्का सांसद रामनारायण बिडारीले प्राकृतिक स्रोत सदाको लागि कसैको हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादनको नाममा त्यसो हुन सक्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने बताए । झोलामा खोला राखेर हिँड्नेहरुलाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले विधेयकमा रहेका कमजोरीहरुलाई केलाएर राष्ट्रियसभाले सच्याउने पनि बताएका छन् ।
अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले विद्युतको पहुँचमा गरीबहरुलाई पनि पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ‘विद्युत विधेयक’ आर्थिक विकास र समृद्धिलाई दिशानिर्देश गर्ने कानून भएको उल्लेख गर्दै सबै कोणबाट छलफल गरेर समृद्ध बनाउन सरकार तयार रहेको बताइन् ।
‘बृहत्तर विकासको अवधारणा अनुसार काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ । त्यसकारण माननीयहरुले राख्नुभएको गम्भीरताअनुसार हुने छलफलमा सरकारको सहयोगी भूमिका रहनेछ’ उनले भनेकी छन् ।
विद्युत विधेयक १८ असार २०७७ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको एक वर्ष पछि आइतबार राष्ट्रियसभाबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ ।
अब सांसदहरुले यो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकको दफावार छलफलका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा जानेछ । विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफलसहित विधेयक पारित गरेर समितिको प्रतिवेदन सहित हाउसमा पेश गर्छ, हाउसले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा जस्तै प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक पारित गरेर पुनः राष्ट्रियसभामा पठाउँछ, त्यसलाई राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेपछि सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानून बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार खुच्याउने प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयकमा विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने प्रस्ताव पनि उल्लेख छ । हाल विद्युत प्राधिकरणले नै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्मको काम गर्दै आएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकले यी सबै अधिकार एउटै संस्थालाई नदिने भनेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा एकभन्दा बढी कार्यको लागि एउटै संस्थालाई अनुमति नदिइने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘विद्युत आयोजना विकास तथा सञ्चालनको लागि एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमति प्रदान गरिने छैन,’ विधेयकको दफा १३ मा लेखिएको छ । यस दफामा प्रयोग भएको ‘कार्य’ भन्ने शब्दले विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्झनुपर्ने भनेर स्पष्टीकरण पनि सँगै राखिएको छ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदा एउटै संस्थाले विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको कार्य गरिरहेको भए तोकिएको अवधिभित्र अलग–अलग संस्था गठन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कति वर्षसम्म अलग–अलग संस्था गठन गर्नुपर्ने भनेर यससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भएमा सरकारले तोकेको अवधिभित्र विद्युत प्राधिकरणले पनि अलग–अलग संस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । र, हालको विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार खुम्चिनेछ ।
विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार
प्रस्तावित विधेयकमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– निजी क्षेत्रले समेत अनुमति लिएर (लाइसेन्स प्राप्त गरेर) विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न पाउने प्रावधान ।
प्रचलित कानूनमा विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छैन । विधेयकमा यसलाई समावेश गर्दै अन्तरदेशीय व्यापार सम्बन्धी कानून बनाउन लागिएको छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा उल्लेख छ ।
‘व्यापार अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा विद्युत निर्यात गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ विधेयकको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘तर, उत्पादनको अनुमतिपत्रमै विद्युत निर्यात गर्न पाउने शर्त उल्लेख भएकोमा सोको लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने छैन ।’
स्वीकृति प्रदान गर्दा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिने र अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने भन्दै थप प्रष्ट विधेयकमै गरिएको छ ।
५१ प्रतिशत सरकारको वा सरकारी निकायको स्वामित्व भएको संस्थाले भने अनुमति लिनुपर्ने छैन । र, अनुमति प्राप्त संस्थाले अनुमतिको अवधिभर विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न पाउनेछन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ अनुसार निजी क्षेत्रले बढीमा २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
‘विद्युत प्रसारण, वितरण तथा व्यापार सेवाको लाग बढीमा २५ वर्ष अनुमतिपत्रको अवधि हुनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ को उपदफा १ को (ख)मा उल्लेख छ । बढीमा २५ वर्ष भनिए पनि अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्ने गरी अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १५ मा छ ।
तर, यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनेर सरकारलाई तजविजी अधिकार दिने प्रावधान छ ।
