२६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसनमा रंगेहात समातिएका एक प्रहरी अधिकृतलाई भ्रष्टाचार आरोपमा कसूरदार ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले डीएसपी रमेशकुमार तामाङलाई घुस लिएबापत तीन महिना कैद गर्ने विशेष अदालतले गरेको सजायलाई सदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत बैशाख ८ गते अख्तियारबाट नै नगद रकम लगेर रंगेहात पक्राउ गर्नु र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु गलत हुने भनी त्यससम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको थियो ।
त्यही फैसलाको राय लेखनमा समेत संलग्न न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार (२०७८ साउन १९ गते) पूर्वडीएसपी तामाङलाई सजाय गर्ने निर्णय सदर गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले त्यसको आधार र कारण खुलेको छैन ।
के हो घटना ?
भक्तपुरको सिरुटारका रामकृष्ण हुमागाईंले २०७१ साल असार २८ गते कुमारी बैंकबाट मीनभवन क्याम्पस अगाडिको जग्गा लिलाम बढाबढमा किनेका थिए । त्यही जग्गामा रहेको घरमा बस्ने गणेशलाल अवालेले रिसको झोंकमा हुमागाईंलाई गालीगलौज गरे ।
त्यतिले मात्रै नपुगेर उनको फोटो सहितको पम्प्लेट जग्गा वरपर टाँसे । त्यसपछि हुमागाईंले गणेशलाल अवाले लगायतलाई कारबाही गर्न महानगरी प्रहरी वृत्त, बानेश्वरमा उजुरी दिए ।
प्रहरीले घटनास्थलमा गई मुचुल्का उठायो । तर कुनै कारबाही अघि बढाएन । कारबाहीबारे जग्गाधनी हुमागाईंले चासो राख्दा भोलि, पर्सि भनी आलटाल गरे । डीएसपी तामाङले कारबाही अघि बढाउन हुमागाईसँग ५० लाख रुपैयाँ मागे । र हुमागाईंले घुस मागेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी दिए ।
अख्तियारको टोलीले स्टिङ अपरेसन गरी डीएसपी तामाङलाई एभरेष्ट होटलको लोट्स गार्डेन बाहिर ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गर्यो । ‘हुमागाईंसँग मैले मागेको सापटी ५० हजार रुपैयाँ एभरेष्ट होटलमा मबाट बरामद भएको हो,’ तामाङले अख्तियारमा बयान हुँदा भनेका थिए, ‘म बानेश्वर वृत्तमा हाजिर भएको २/३ दिन पछि चिनजान भएको हो ।’
विशेष अदालतमा पनि उनले त्यस्तै व्यहोराको बयान दिए । उनले भनेका थिए, ‘रकम सापट लिई सकेपछि मलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको हो । रामकृष्ण हुमागाईंले नियोजित रुपमा मलाई फसाउन बोलाएका रहेछन् । मैले सजाय पाउनुपर्ने होइन ।’
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई र सदस्य महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले २०७३ साल मंसिर २६ गते उक्त घटनामा डीएसपी तामाङले घुस नभई दान दातव्य वा सहयोग लिएको ठहर गर्यो । विशेष अदालतले अडियो रेकर्डमा पनि सापटी भनेर लेनदेनको कुरा भएको भन्दै फैसलामा यसैलाई आधार मानेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा घुस लिने दिनेलाई सजायको व्यवस्था छ भने ५ मा दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजायको व्यवस्था छ । विशेष अदालतले डीएसपी तामाङलाई तीन महिना कैद सजाय हुने फैसला गर्यो र बरामद भएको रकम अख्तियारमा पठाउन आदेश दियो ।
फैसला स्वीकारेर बसेका डीएसपी तामाङ त्यसविरुद्ध पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएनन् । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दान, दातव्य वा उपहार लिएको नभई तामाङले घुस नै लिएको दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दियो ।
२०७३ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतकै फैसला सदर गरेको हो ।
