२७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन तथा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, नियुक्ति प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेश र छलफलको विषय लगायत नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १८८ समेतको व्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको पाइन्छ’ आदेश्मा भनिएको छ, ‘यी विषयहरुलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरुको रोहमा हेरिनु आवश्यक हुन्छ ।’
सर्वोच्चले यस रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई मुद्दाको फैसलालाई समेत आधार मानेर हेर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै विवाद निरुपण हुनु वाञ्छनीय हुने बताएको छ ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलपल गर्न उनीहरुले माग गरेअनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
तर नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद लीला गिरीले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर रिटमाथि सुनुवाइ भएकै दिन प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भयो । तर अविश्वास प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् ।
सर्वोच्चले यस मुद्दामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालयलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
हेर्नुहोस् आदेश
