२८ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । बिहीबार दिउँसो बुढानीलकण्ठमा बस्ने बैठकमा १४ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिकाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
भदौ १६–१९ सम्मका लागि निर्धारित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि नयाँ कार्यतालिका ल्याउनेबारे कांग्रेसभित्र छलफल भइरहेको छ । बुधबार पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच महाधिवेशनका बारेमा घण्टौं छलफल भएको थियो ।
निर्धारित मितिमा महाधिवेशन नहुनेमा नेताहरु सहमत भएपनि नयाँ कार्यतालिकाका बारेमा भने कुरा मिल्न नसकेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने भदौ २३ अघि नै अधिवेशन प्रारम्भ गरेर असोजमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएपछि मात्रै महाधिवशेनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘क्रियाशील नटुंग्याई कार्यतालिका ल्याउँदा पहिलाको जस्तै हुन्छ, कार्यतालिका ल्यायो तर काम हुँदैन ।’ संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।
शीर्ष तहमा कार्यतालिकामा सहमति जुटेपछि केन्द्रीय समितिमा पेश हुने
केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुने बताइएको छ । शीर्ष तहमा सहमति जुटेपछि मात्रै केन्द्रीय समितिमा कार्यतालिका पेश हुनुपर्ने सुझाव संस्थापनइतर समूहको छ । केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकामा सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशन हुने गरी कार्यतालिका ल्याउनेबारे नेताहरुबीच छलफल भइरहेको बताए । उनले केन्द्रीय समिति बैठकअघि बस्ने शीर्ष नेताहरुको छलफलमा कार्यतालिका सहमति गरिने बताए । ‘शीर्ष तहमा कार्यतालिकामा सहमति जुटेपछि केन्द्रीय समितिमा पेश गर्छाैं,’ उनले भने, कार्यतालिकाबारे विभिन्न प्रस्ताव आएका छन्, सबैलाई मान्य हुने र महाधिवेशन हुने गरी कार्यतालिका ल्याउँछौं ।’
भदौमा वडा अधिवेशन सुरु गर्ने गरी कार्यतालिका आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ । देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति चयन भएको भदौ २३ गते पाँच वर्ष ६ महिना पुरा हुँदैछ । हरेक राजनीतिक दलको प्रादेशिक र केन्द्रीय पदाधिकारी पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र निर्वाचित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
