लामो सैनिक जीवनबाट अवकाश लिएपछि बुवा अलि द्विविधामा हुनुहुन्थ्यो । एकातिर उहाँ बाँकी जीवन आफ्नै जन्मस्थल तनहुँको थर्पुमा बिताउने, खेतीपाती गर्दै समाजसेवामा लाग्ने सोचमा रहनुभएको थियो भने अर्कातिर बुढेसकालमा छोराछोरीको पढाइ, हुर्काइ राम्रो होस् भन्ने चाहना पनि थियो ।
त्यस बेलासम्म काठमाडौं बाहिर सीमित ठाउँमा मात्र गुणस्तरीय शिक्षा दिने स्कूल, कलेज थिए । थर्पु वा तनहुँ जिल्लाभर नै राम्रा विद्यालय थिएनन् । त्यसैले केटाकेटीहरूको पढाइ काठमाडौंमा गराउने बुवाको विचार थियो । त्यही द्विविधा बीच आफूले लामो समय भक्तिपूर्वक सेवा गरेका राजासँग बिदा हुन एक दिन बुवा नारायणहिटी राजदरबार जानुभयो ।
भेट हुनेबित्तिकै राजाबाट सोधनी भयो- ‘छत्रबहादुर, तिमी आजकल के गर्दैछौ ? किन आयौ ?’ बुवाले भन्नुभयो- ‘सरकार ! लामो समय देश, नरेशको सेवा गरें, अब बाँकी जीवन खेतीपाती गर्छु । केही दिनमा पहाड घर जाने तयारी गरेको हुँदा बिदा हुन हाजिर भएको हुँ ।’
बुवाको आशय बुझेपछि राजा महेन्द्रबाट आदेश भयो- ‘तिमी अहिले पहाड जाने कुरा नगर । मलाई तिम्रो यहीं आवश्यकता छ । तिमीले मलाई सघाउनुपर्छ । मैले पुरानो भत्काएर नयाँ दरबार बनाउने निश्चय गरेको छु । अहिले तत्कालका लागि तिमी दरबारको घरकाजमा बस । पछि अरु काम गर्नुपर्छ ।’
राजाको आदेशात्मक तर स्पष्ट भनाइलाई बुवाले अस्वीकार गर्ने कुरै थिएन । आफूमाथि राजाको विश्वास छ भन्ने बुवालाई पूर्ण जानकारी थियो । तर, त्यति छिट्टै कामको जिम्मेवारी आइलाग्ला भन्ने बुवाले सोच्नुभएको थिएन । तथापि राजाज्ञालाई शिरोधार्य गरी बुवा सन्तोष र उत्साहको लामो सास फेर्दै परिवारसँग खुशी बाँड्न डिल्लीबजारतर्फ लाग्नुभयो ।
सैन्य सेवाबाट मुक्त भई बिदा माग्न राजाकहाँ जानुभएको बुवा जिम्मेवारीको नयाँ भारी बोकेर घर फर्कनुभयो । केही दिनपछि बुवा घरकाजको कामको सिलसिलामा नियमित दरबार जान थाल्नुभयो । घरकाजको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण थियो । नयाँ बनाउनुअगाडि पुरानो दरबार भत्काउने कार्यमा बुवा दिनरात खटिनुभयो ।
घरकाजको सिलसिलामा बुवाले राजा महेन्द्रसँग निकट रहेर काम गर्ने अवसर पाउनुभयो । फलस्वरूप बुवाको लगनशीलता, इमानदारी र निष्ठासँग राजा थप परिचित भए । संवत् २००७–०१७ को अवधिमा नेपालको राजनीतिमा अनेकौं सङ्घर्ष, विद्रोह, प्रयोग र अनौठा अभ्यास भइरहे । प्रजातन्त्र स्थापनाको केही वर्षपछि नै राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो । अप्ठ्यारो अवस्थामा युवराज महेन्द्रको काँधमा राज्य सञ्चालनको अभिभारा आएको थियो ।
भारतको सक्रियतामा सम्पन्न ‘दिल्ली सम्झौता’ लामो समय कायम रहेन । मोहनशमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको राणा–काङ्ग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डल नौ महीनामै विघटन भयो । मोहनशमशेरले पदबाट राजीनामा दिएर २००८ मङ्सीरमा भारत प्रवास गएपछि राज्य सञ्चालनका निमित्त विभिन्न प्रयोग भए । नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । तर, काङ्ग्रेसभित्रको अन्तरकलह, खासगरी दुई दाजुभाइ मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जुँगाको लडाइँले नौ महीना नपुग्दै सो सरकार पनि विघटन भयो ।
तत्पश्चात् विभिन्न नेताहरूको संयुक्त सरकार तथा राजाबाट मनोनीत परामर्शदातृ सरकार जस्ता विभिन्न प्रयोगहरू भए । ती कुनै प्रयोगबाट पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । राजा त्रिभुवनको प्रतिबद्धता अनुरूप संविधानसभाको चुनाव पनि भएन । जनताले प्रजातन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनन् । यसबीचमा भारतको दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप भने निकै बढ्यो ।
अनेक तानातान बीच आमनिर्वाचन भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनायो । तर, फेरि पनि पार्टीभित्रको कलहले देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास हुन सकेन ।
यी सबै घटनाक्रमबाट महत्वाकाङ्क्षी युवा राजा महेन्द्रमा ‘राष्ट्र जोगाउन केही गर्नै पर्ने भो’ भन्ने सोचाइले जरा गाड्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । यसै पृष्ठभूमिमा २०१७ पुस १ गते नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले देशको शासनभार आफ्नै हातमा लिए । राजाको सो कदमको कतै स्वागत भयो, कतै विरोध । केही समयपछि राजा महेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, सूर्यबहादुर थापा आदिको सहयोगमा देशमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे ।
बीपी कोइराला लगायत शीर्ष काङ्ग्रेस नेताहरू थुनामा परेका थिए । राजाले चाल्न सक्ने कदमको पूर्वसूचना पाएर समयमै भारत पलायन भएका सुवर्णशमशेर राणाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले राजाको कदम विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति घोषणा गर्यो । राजा महेन्द्रलाई लक्षित गरी जनकपुरमा बम प्रहार भयो । देशका विभिन्न भागहरूमा छिटफुट हिंसात्मक गतिविधि पनि भए । काङ्ग्रेस विद्रोहको केन्द्रबिन्दु ओखलढुङ्गा र आसपासका क्षेत्रहरू रहेका थिए ।
हाम्रो बुवा भने राजाको आदेश पालना गर्दै नारायणहिटी दरबारमा घरकाजको काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । पुरानो दरबार भत्काएर नयाँ बन्ने क्रम शुरु भइसकेको थियो । यसैबीच राजा महेन्द्रबाट आयोजना भएको विशेष कोटिहोममा समेत बुवाको प्रमुख भूमिका रहेको थियो ।
राजाबाट चालिएको कदमपछि ओखलढुङ्गा क्षेत्रमा नेपाली काङग्रेसको नेतृत्वमा भइरहेको विद्रोही गतिविधि साम्य पार्न कुशल र निर्भीक प्रशासकको खोजीमा रहेका राजा महेन्द्रको नजर बुवामाथि पर्यो । राजाले बुवालाई पूर्व ३ नम्बर ओखलढुङ्गाको बडाहाकिममा नियुक्त गरी तत्काल त्यसतर्फ जान निदर्शेन दिए । काम अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण थियो ।
बुवा ओखलढुङ्गा जाने भएपछि २०१८ सालमा म र दाजु नेत्रलाई केही समयका लागि कक्षा–१ मा बालाजुस्थित सिद्धार्थ वनस्थली बोर्डिङ स्कूलमा भर्ना गरियो । बुवासँगै मुमा, बहिनी मिन्टु, भाइ गणेश र बहिनी शान्तु पनि जाने भए । त्यसबेला काठमाडौंदेखि बनेपासम्म मात्र मोटरबाटो थियो । त्यसपछि चरिकोट, रामेछापहुँदै ओखलढुङ्गा पैदल जानुपर्थ्यो ।
बडाहाकिमको यात्रा भएको हुँदा बुवाका लागि घोडा, मुमाका लागि तामदान र केटाकेटीका निमित्त डोकाको व्यवस्था थियो । बुवाहरू ओखलढुङ्गा प्रस्थान गर्दाको क्षण अहिले पनि मेरो मनमस्तिष्कमा ताजै छ । बनेपासम्मको यात्राका निमित्त गृह मन्त्रालयले त्यसबेला खूब चल्तीमा रहेको रसियन जीप उपलब्ध गराएको थियो । बुवाहरू गाडीमा चढेर जान लागेपछि म रुँदै गाडी पछ्याएर डिल्लीबजारदेखि मैतीदेवीसम्म दौडिएको थिएँ ।
६ वर्षको कलिलो मनले बुवामुमासँगको विछोड सहजै सहन नसक्नु स्वाभाविक थियो । म धेरै दिनसम्म रोइरहें ।
धेरै वर्षपछि २०५२ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा म स्थानीय विकास मन्त्रीको रूपमा समावेश थिएँ । सो मन्त्रिमण्डलमा ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधित्व गरेका वयोवृद्ध नेता बलबहादुर राई पनि मन्त्री थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा पहिलो भेट हुँदा उनी मेरो नगिच आए, अँगालो मारे र जिब्रो टोक्तै भने— ‘ओहो ! तपाईं त हाम्रो बडाहाकिम छत्रबहादुर थापाको छोरा हुनुहुँदोरहेछ । कमलजी, तपाईंको बुवा बहादुर मान्छे, साह्रै कुशल प्रशासक हुनुहुन्थ्यो । तपाईंलाई भेटेर खुशी लाग्यो ।’ म एकछिन अलमलिएँ ।
त्यत्तिकैमा फेरि थपे- ‘हुन त तपाईंको बुवाले हामीलाई धेरै दुःख दिनुभएको थियो । तर, उहाँले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको हो । कठोर हुनुहुन्थ्यो तर साह्रै इमानदार र सक्षम । आजकल त्यस्तो प्रशासक कहाँ पाउनु !’ मन्त्री राईको कुरा सुनेर मलाई आनन्द लाग्यो । मैले बुवालाई सम्झिएँ ।
बुवाप्रति फेरि एकपटक गौरवानुभूति भयो । विद्रोहले उग्र रूप लिइरहेको बेला त्यसलाई समाधान गर्न राजा महेन्द्रबाट ठूलो विश्वासका साथ बुवालाई ओखलढुङ्गा पठाइएको हुँदा उहाँले जिम्मेवारीपूर्वक सो काम पूरा गर्नुपर्थ्यो । त्यो बुवाको कर्तव्य र धर्म थियो । केही दिनअघि मात्र विद्रोहीहरू जेल तोडेर भागेका थिए । जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण भेगमा सानातिना हिंसाका घटना भइरहेका थिए । हातहतियारसहित विद्रोहीहरू गाउँ घुम्थे र सोझासाझा जनता तर्साउँथे ।
त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय जनताको विश्वास जित्ने, सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल बढाउने, स्थानीय युवाहरूलाई अस्थायी भर्ती गरेर सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने तथा विद्रोहीहरूलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति बुवाले अवलम्बन गर्नुभयो । फलस्वरूप चाँडै नै विद्रोहीहरू पक्राउ पर्न थाले । थुनामा राख्नुपर्ने कैदीहरूको सङ्ख्या बढेपछि जेलको क्षमताले भ्याएन ।
टुँडिखेलमा काठका खाँबामा बाँधेर कैदीहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था भयो । नेलको अभाव हुँदा फलामको काम गर्ने स्थानीय व्यक्तिहरू झिकाएर टुँडिखेलमै नेल बनाउने काम दिइयो । कैदीहरूको सङ्ख्या बढेपछि विद्रोहीहरूले निहुँ खोजेर अनशन गर्न थाले ।
आफूहरू राजनीतिक बन्दी भएकाले ‘क’ श्रेणीको सिदा पाउनुपर्ने अनशनकारीहरूको माग थियो । सरकारी बजेट अत्यन्त न्यून भए पनि बुवाले खोजखाज गरेर विद्रोहीहरूलाई यथासम्भव आफूसरह दुवै छाक दालभात, तरकारीको राम्रो व्यवस्था गर्नुभएको थियो । तसर्थ, सिदाको स्तरवृद्धिको माग निहुँ मात्र हो भन्ने बुवाले बुझिसक्नुभएको थियो ।
त्यसपछि गाउँका हुनेखाने परिवारका केही मान्छेसहित विद्रोहीका प्रतिनिधिहरू राखेर बैठक गरियो । बुवाले गाउँका प्रतिनिधिहरूलाई सोध्नुभयो— ‘तपाईंहरू यस गाउँका धनीमानी, हुनेखाने हुनुहुन्छ, ल भन्नोस्, तपाईंहरू घरमा बिहान बेलुकी के, कस्तो खानुहुन्छ ?’ गाउँका प्रतिनिधिहरूको करीब करीब एउटै मत आयो— एक छाक भात, एक छाक ढिंडो ।
बुवाले तत्काल आदेश दिनुभयो— ‘ल, यस गाउँ र जिल्लाकै ‘क’ श्रेणीका मान्छे उहाँहरू नै हो । त्यसैले आजदेखि राजनीतिक बन्दीहरूलाई पनि यस ठाउँको ‘क’ श्रेणीको खाना अर्थात् एक छाक ढिंडो र एक छाक भात दिनु ।’ बुवाको निर्णय सबै प्रतिनिधिहरूले स्वीकारे । राजबन्दीहरू अनशन तोडेर पुरानै सिदा ग्रहण गर्न राजी भए ।
त्यस बेलाका विद्रोहीमध्येका एक जल्दाबल्दा नेता पेशलकुमार पोखरेलसँग पछि मैले पञ्चायतकालमा सँगै काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । उनी पनि बुवा बडाहाकिम हुँदा ओखलढुङ्गामा राजनीतिक बन्दी थिए । ‘प्रशासकका रूपमा कठोर देखिए पनि व्यवहारमा अत्यन्त उदार र मानवीय भावनाले ओतप्रोत हुनुहुन्थ्यो छत्रबहादुर बडाहाकिम’ भनी मलाई पटक–पटक सुनाउनुभएको थियो पेशल पोखरेलले ।
ओखलढुङ्गामा बुवा धेरै समय बस्नुभएन । तर, छोटो कार्यकाल भए पनि स्थानीय विकास–निर्माणको काममा बुवाको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । विद्यालय र खानेपानीको विकासमा बुवाले पुर्याउनुभएको योगदानको अहिले पनि ओखलढुङ्गाका बुढापाकाहरू चर्चा गर्छन् ।
जीवन त्यसै पनि छोटो छ । त्यसैले जीवनमा पाइने जुनसुकै अवसर पनि छोटै हुन्छन् । कुनै पदमा कोही मानिस सधैंका लागि बस्न पाउँदैन । जहाँ, जति काम गर्ने अवसर पाइन्छ, त्यहाँ मरिमेटेर गर्नुपर्छ भन्ने बुवाको मान्यता थियो । ओखलढुङ्गामा पनि उहाँले सो मान्यता चरितार्थ गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।
ओखलढुङ्गामा विद्रोह साम्य भएपछि बुवा गृह मन्त्रालय फिर्ता हुनुभयो । त्यसको केही समयपछि नेपालको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल आयो । देशलाई चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्लामा विभाजन गरियो । बडाहाकिमको व्यवस्था खारेज गरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अञ्चलमा अञ्चलाधीश प्रशासन प्रमुखका रूपमा रहने व्यवस्था कायम भयो ।
गृह मन्त्रालयमा हाजिर भएको केही समयपछि राजा महेन्द्रबाट बुवालाई दर्शनभेटका निम्ति दरबार बोलाइयो ।
ओखलढुङ्गामा बुवाबाट भएको कामको निकै प्रशंसा भयो ।
देश विकासका निम्ति भौतिक पूर्वाधार र त्यसमा पनि यातायातको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै राजाबाट मेची–महाकाली जोड्ने राजमार्ग निर्माण गर्ने आफ्नो योजना बताइयो । त्यसका निमित्त मेची–महाकालीलाई दुई खण्डमा विभाजित गरी तत्कालै निर्माण कार्य शुरू गर्ने तथा मेचीदेखि नारायणी नदीपारि गैंडाकोटसम्मको पूर्वी खण्डको ‘ओभरअल कमान्डर’ का रूपमा बुवालाई नियुक्त गरेको राजाबाट जानकारी दिइयो । गैंडाकोटदेखि महाकालीसम्मको पश्चिमी खण्डको जिम्मेवारी जर्नेल बलदेवशमशेर राणालाई दिइएको थियो ।
यति महत्वपूर्ण कार्यका निमित्त राजाबाट विश्वास प्राप्त भएकोमा स्वभावतः बुवा निकै गौरवान्वित हुनुभयो । राजामा श्रद्धापूर्वक कृतज्ञता व्यक्त गरी आफ्नो नयाँ जिम्मेवारी कसरी सफल तुल्याउने भन्ने सोच्तासोच्तै बुवाको मनमस्तिष्कमा राजा महेन्द्रको राष्ट्र निर्माणको उत्कट चाहनाका अनेक लहर घुम्दै–फिर्दै देखा परे ।
राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते चालेको कदमबारे अहिले पनि पक्ष–विपक्षमा विभिन्न बहस हुने गरेका छन् । कतिपयले उक्त कदमलाई ‘प्रजातन्त्र मास्ने, जनताको अधिकार खोस्ने प्रतिगामी कार्य’ का रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । सतहमा हेर्दा यो आरोप सही जस्तो पनि देखिन्छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताले अत्यधिक बहुमतबाट विजयी गराएको राजनीतिक दलको सरकार विघटन गरी राजाले देशको राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
तर, यसमा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै सशक्त छ । उक्त गहन कदम नेपालको बृहत्तर हित र समुन्नतिको सपना देख्ने राजा महेन्द्रको सत्प्रयास र महत्वाकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब ठान्छन् नेपालीहरू । हालसम्मकै स्थिति हेर्दा देशको भौतिक पूर्वाधार, कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, संस्कृति हरेक क्षेत्रमा विकासको मूल त्यतिखेरै फुटेको हो । त्यसले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि देशलाई टेवा पुर्याएको थियो । राजा महेन्द्रले त्यतिखेर सो कदम नचालेको भए देशको अवस्था अझ जर्जर हुने निश्चित थियो ।
समाजमा राजनीतिबाहेक पनि धेरै पक्ष छन्, जसले देश र जनताको यथार्थ स्थिति उजागर गर्छन् । तर हाम्रो दुर्भाग्य ! राजा महेन्द्रको देहावसानसँगै विकास–निर्माणप्रतिको त्यो दीर्घकालीन सोच र दूरदर्शिता शिथिल हुँदै गयो । पञ्चायतको अन्त्यसँगै थप कलकारखाना खोली व्यवस्थित गर्नुको साटो देशमा चलिरहेका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने कलकारखानाहरू समेत कौडीको मोलमा बिक्री गरी देश र जनतालाई फेरि पनि भारतीय निर्भरतामा पुर्याइयो । नेपाली जनता फेरि पनि परनिर्भर भइनै रहे ।
हाम्रो बुवा भने ‘राजाको कदमलाई शङ्काको सुविधा दिनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । २००७ सालको परिवर्तनपछि राष्ट्र निर्माणको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको नेपालमा आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको नयाँ परिवेशमा जानुको साटो पराधीन र नवउपनिवेश बन्ने दिशातर्फ धकेलिइरहेकाले राजा महेन्द्र शुरुदेखि नै चिन्तित थिए ।
राजनीतिक दलका नेताहरू खुलेआम विदेशी शक्तिहरूको पृष्ठपोषणमा लागेका थिए । आफ्नो निहित स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त विदेशी नेताहरूको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति सर्वत्र हावी थियो । गण्डकी र कोशीका आयोजनाहरूमा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिइएको थियो ।
शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि नेपालले आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउने सोच कुनै पार्टी र नेतामा आएन । नेपालका विद्यालयहरूमा भारतीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पठनपाठन हुन्थ्यो । नेपालको एक भागबाट अर्को भागमा जान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । नेपालको अर्थतन्त्र पूरै भारतमा निर्भर थियो । सन् १९५० को सन्धिको हवाला दिएर नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध र मुद्रा प्रचलन नियन्त्रित गर्ने भारतको मनसाय खुलेर प्रकट भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा शीतयुद्धको चरमोत्कर्षमा विश्वराजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित थियो ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्र अस्तित्व जेगाउन स्पष्ट र दह्रो कदम चाल्नु अत्यावश्यक रहेको दूरदर्शी राजा महेन्द्रको ठम्याइ भयो । राष्ट्रियतालाई सुदृढ तुल्याउँदै सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न नेपाली परिवेश अनुकूल राजनीतिक प्रणाली कायम गर्ने दूरगामी सोच र सुदृढ परिकल्पना थियो राजा महेन्द्रमा ।
भारतपरस्त राजनीति र कूटनीति, एउटै देशमा निर्भर अर्थतन्त्र तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाबाट नेपाललाई स्वाभिमानी, स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा विश्वसमुदायमा स्थापित गर्ने राजा महेन्द्रको सपना सम्मानयोग्य थियो । राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा भौगोलिक एकीकरण गरिएको नेपाललाई भावनात्मक एकताको सूत्रमा बाँध्न चाहन्थे राजा महेन्द्र । राजाको यो सोचाइबाट बुवा अत्यन्त प्रभावित हुनुहुन्थ्यो ।
राजा महेन्द्रको स्वतन्त्र सोचको परिणाम थियो– २०१७ पुस १ को कदम । ‘अरु देशले सय वर्षमा गरेको काम हामीले दश वर्षमा गर्नुपर्छ’ भन्ने राजा महेन्द्रको ‘भिजन’ को एउटा योजना हो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग । त्यसको एक खण्डको कार्यान्वयनमा राजा महेन्द्रले आफ्ना विश्वासपात्र व्यक्तिका रूपमा बुवालाई रोजेका थिए ।
(राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाद्वारा आफ्ना बुवा अवकाशप्राप्त कर्णेल छत्रबहादुर थापाको स्मृतिमा लिखित ‘एक पटकको सैनिक जीवनभरको सैनिक’ पुस्तकको अंश । यो पुस्तक आजै विमोचन भएको छ ।)
