मुलुकमा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना स्पष्ट हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अभावमा अपूरणीय क्षति हुन्छ । उदाहरण २०७७ कात्तिकमा भित्रिएको रेल २०७८ साउनसम्म सञ्चालन हुन सकेन । जनशक्ति विकास पक्ष महत्वपूर्ण सवाल प्रमाणित भएको छ । नयाँ प्रविधिसाथ रेल सञ्चालनको नीति, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन एउटै प्याकेजमा हुन सकेन । अदूरदर्शीपनले वर्ष दिनसम्म त्रिपाल ओढाएर रेल राखियो ।

राष्ट्रिय तहमा मुलुक सञ्चालन गर्ने हरेक विषयगत जनशक्ति माग, विकास, उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने वैज्ञानिक संरचना चाहिन्छ । जनशक्तिको कार्यसम्पादन विषयगत सीप तथा गुणस्तर मापदण्ड मुख्य हुन्छ । देशको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने हरेक किसिमको जनशक्ति उत्पादन र विकासमा गुणस्तरीय शिक्षा नीति, शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने पद्धति निर्माण आवश्यक छ ।

जनशक्ति उत्पादन अवस्थाले कतै आवश्यकता भन्दा अत्यधिक बढी त कतै माग बमोजिमको उत्पादन हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । कुन कुन विषय क्षेत्रमा सीपवान जनशक्ति माग बमोजिम उपलब्ध छन् ? कुन कुन विषय क्षेत्रमा स्वदेशी जनशक्तिको अभावमा विदेशी कामदार तथा दक्ष विज्ञहरूको कब्जा छ ? ती क्षेत्रको यथार्थ पहिचान, जनतालाई सीपयुक्त बनाएर स्वदेशमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने सवाल अनुत्तरित छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा निम्न तथा मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अति महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । निम्न र मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच व्यापक वृद्धि गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति स्वदेशी र विदेशी श्रमबजारमा पठाएर अत्यधिक आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्ने शिक्षा प्रणाली देशलाई खाँचो छ । यसैगरी उच्च तहको विषयगत, पेशागत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पद्धतिमा राज्यको जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा प्रयोग सम्बन्धी हस्तक्षेपकारी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अनिवार्य छ ।

जनशक्ति बजार माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन कायम गरी उत्पादन नीति आवश्यक छ । विश्वविद्यालय तहका उच्च विद्यार्थी तथा विद्यावारिधि उपाधिका अनुसन्धानहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयहरूमा केन्द्रित गर्न जरूरी छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूले देखाएका विषयगत राय–सुझावलाई आत्मसात् गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने सवाल गम्भीर छन् । उच्चस्तरका शिक्षा अनुसन्धान, विषयगत निचोडहरूलाई राज्यका सबै सम्बन्धित क्षेत्रले बाध्यात्मक उपयोग गर्ने राजकीय परम्परा थाल्ने साहसिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व मुलुकलाई खाँचो परेको छ ।

जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा मुलुकमा तत्कालै खानी तथा उत्खननका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति, माइनिङ इन्जिनियरिङ विषय, पेट्रोलियम, टनेल, रेलवे इन्जिनियरिङ जस्ता विषयहरूमा पर्याप्त अध्ययन अध्यापन जरूरी छ । विश्वविद्यालयस्तरमा सम्भाव्यता अध्ययन पूर्वाधार विकास, अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

प्राविधिक सामर्थ्यबाट असम्भव तथा आर्थिक लागत अत्यधिक बढी पर्ने स्थितिमा मात्र ती प्राविधिक विषयहरूमा कडा सम्झौता प्रावधान लागू गरी अन्य देशमा छात्रवृत्ति वा सहुलियत सुविधामा अध्ययन गर्न विद्यार्थी पठाउने नीतिगत व्यवस्था मुलुकलाई चाहिन्छ ।

जनशक्ति विकासका राजकीय प्रयास

वि.सं. २०१३ मा निजामती सेवामा विभिन्न विषयगत सेवाहरू गठन, मन्त्रालयहरूमा टेक्निकल समिति गठन, ग्रामीण विकासमा जोड, प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, योजना विकास मन्त्रालय स्थापना, राष्ट्रिय योजना आयोग गठन र पञ्चवर्षीय योजना शुरुआत गरियो । प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई विभागीय प्रशासन सम्बन्धी काममा नलगाउने तथा निजामती सेवाको प्रशासन सञ्चालन गर्न केन्द्रीय प्रशासन एजेन्सीको व्यवस्था गर्न (०२५) भनियो। केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गठन तथा स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने (०३२) सुझाव गरियो।

बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा राष्ट्रियस्तरमा तालिम र विकासका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मानवस्रोत विकास परिषदको स्थापना गरियो । सार्वजनिक क्षेत्रमा उच्चस्तरको व्यवस्थापन विकास तथा पेशाविद्हरूलाई आफ्नै पेशागत कार्यमा संलग्न भएर पनि उच्च तहसम्म पुग्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने (०४८) सिफारिश गरियो ।

जनशक्ति विकासको मूलभूत आधार सार्वजनिक सेवामा प्रशासनको २५ वर्षे गुरुयोजना २०५५, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव २०५६, संगठनात्मक स्वरुप, तालिम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण २०५६ अध्ययन प्रतिवेदनहरूले मानव संसाधन सम्बन्धी मुद्दाहरू उठाएर व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिका लागि निजामती सेवा नियमावलीको नतिजामूलक कार्यतालिकालाई वस्तुगत बनाई कार्यान्वयन गर्न, विकास प्रशासनमा व्यवस्थापन परीक्षण अवलम्बन गर्न, कर्मचारीको मूल्याङ्कन उपभोक्ताद्वारा गर्ने परिपाटीको थालनी गर्न र जवाफदेहीलाई नतिजामा आधारित बनाउन, दक्ष एवम् प्रभावकारी निजामती सेवाको विकास तथा जनशक्ति विकास कार्यक्रमलाई निरन्तर शिक्षाको रुपमा विकास गर्न ।

संवैधानिक निकायका लागि छुट्टै संवैधानिक सेवा गठन गरी संसदबाट सीधै बजेट माग्न पाउने व्यवस्था गर्न (०५५ मा) सुझाइयो । कर्मचारीलाई दिइने तालिम व्यावहारिक र ग्राहकमुखी बनाउन राष्ट्रिय मानव स्रोत विकास परिषद गठन, कर्मचारीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा बहुसीप प्रणाली लागू गर्न सिफारिश (०५६) गरियो ।

मानव संसाधन (जनशक्ति) मन्त्रालयको गठन सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन २०६२ ले एकीकृत सार्वजनिक प्रशासन ऐन निर्माण गर्न, नीतिगत पक्षमा सुधार गरी राष्ट्रिय मानव संसाधन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, रोजगार सूचना केन्द्रहरू स्थापना गर्न, समग्र मानव संसाधन विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा, समन्वय र अनुगमनको लागि राष्ट्रिय मानव संसाधन परिषदको गठन गर्न, सार्वजनिक क्षेत्रको मानव संसाधन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा मानव संसाधन मन्त्रालयको भूमिका सुनिश्चित गर्न, मानव संसाधन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा नीतिगत मार्गदर्शनको लागि विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी मन्त्रीस्तरीय मानव संसाधन तथा शासकीय सुधार समिति गठन गर्न र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मानव संसाधन मन्त्रालय बनाउन (०६२) सुझाव दिइयो ।

२०६२÷६३ को राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, संघीयताको अभ्यासमा राज्यपुनर्संरचना, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवाको संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि धेरै अभ्यास, राय–सुझावहरू लिइए । यी सबै सिफारिश कति कार्यान्वयन भए, कति भएनन् ? कति उचित र अनुचित थिए, समीक्षा गरिनु आवश्यक छ । एउटा के कुरा साँचो हो भने, जनशक्ति भनेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिनु, लोक सेवा वा सेवा सम्बद्ध आयोग पास गर्नु र पद ओहोदाको परिचयपत्र प्राप्त गर्नु मात्र होइन ।

पदले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रयोग गरी सार्वजनिक जवाफदेही पनि हो भन्ने बुझाउन सकिएको छैन । जनशक्तिको अर्थ सरकारी, सार्वजनिक सेवामा सरकारको राजस्वबाट तलबभत्ता खाने र राज्यको सेवा–सुविधाबाट पोषितहरू मात्र हुन् भन्ने पनि होइन । संगठित र असंगठित निजी क्षेत्रका काममा तथा स्वदेशभित्र, देश बाहिर जाने नागरिकको पेशागत सीप, दक्षतासित जोडिएको विषय जनशक्ति हो भन्ने पक्षमा बहस र नीतिनिर्माण हुनु आवश्यक छ ।

संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा जनशक्ति विकास सम्बन्धी कार्यक्षेत्र

नेपाल सरकारको मन्त्रालयगत कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन सहितमा मानव संसाधन विकास क्षेत्रको कार्यभार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्राप्त छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद २०७४ चैत १४ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गठन, प्राप्त कार्यादेशमा जनशक्ति तथा मानव संसाधन विकास सम्बन्धी कार्यक्षेत्रहरू स्पष्ट छन् ।

मानव संसाधन विकास सम्बन्धी २००७ सालदेखि विभिन्न आयोग, समिति २०७६ सालसम्मका दर्जनौं प्रतिवेदनका सिफारिशलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सरकारले पछिल्लो पटक २०७४ सालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय संगठन संरचनामा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा स्थापना गरी मन्त्रालय आफैंलाई जनशक्ति विकाससम्बद्ध तपसिलका कार्य जिम्मेवारी तोकेको पाइन्छः

१) नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमनका कार्य ।
२) केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डका कार्य ।
३) मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजनाका कार्य ।
४) अन्य मन्त्रालयहरूको समन्वयमा समेत वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित कार्य ।
५) जनशक्ति विकास योजना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वयका कार्य ।
६) जनशक्तिको प्रक्षेपण, उत्पादन र योजना र कार्यक्रम विकाससँग सम्बन्धित कार्य ।
७) देशको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र त्यससँग सम्बन्धित नीति, तर्जुमाका कार्य ।
८) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध क्षेत्रको सम्पूर्ण जनशक्ति विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्य ।
९) मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयद्वारा कार्यान्वयन हुने शैक्षिक योजनाहरूको विश्लेषण गरी जनशक्तिको प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्य ।
१०) कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धित कार्य ।
११) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजनासँग सम्बन्धित समन्वयका कार्य ।
१२) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धानका कार्य ।
१३) छात्रवृत्ति र विद्वत्वृत्ति सम्बन्धी नीति र मापदण्डका कार्य ।
१४) विद्यालय शिक्षकको सेवाशर्त, योग्यता एवम् समकक्षताको नीति र मापदण्डका कार्य ।
१५) शिक्षकको तालिम सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र स्तरीकरण तथा तालिम केन्द्रसँग समन्वयका कार्य ।
१६) जनशक्ति विकास तथा प्रयोगसँग सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालय तथा विषयगत तालिम केन्द्रहरूसँग समन्वय तथा सहकार्यका कार्य ।

यसै पक्षमा नेपाल सरकारले मानव संसाधनका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । मानव संसाधन मन्त्रालयको दशकौंदेखिको मुद्दा टुंगिएको छ । मुलुकमा आवश्यक सबै प्रकारका जनशक्तिको पहिचान, प्रक्षेपण तथा जनशक्ति प्रयोग गर्ने, मन्त्रालय तथा उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र तालीम प्रदायक निकायहरूसँगको समन्वय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट हुनु व्यावहारिक हुने निष्कर्षमा नेपाल सरकारले २०७५ असोज २८ गते शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल—२०७५’ गठन गरी तपसिलका कार्यादेश दियो :

१) नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख, स्वाधीन, समुन्नत, स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्‍याउन शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधि, कृषि, वन, जलवायु, खेलकुद तथा पूर्वाधार विकास तथा प्रशासन व्यवस्थापन लगायतका सबै क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने ।

२) दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि तथा पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रिय श्रमबजारको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न तथा जनसांख्यिक लाभका आधारमा युवा शक्तिलाई सीप, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका आधारहरू तयार गर्नका लागि सङ्घीय संरचना अनुकूलको एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको आधार तय गर्ने ।

३) जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना निर्देशक समिति, प्राविधिक तथा समन्वय समितिको नीतिगत र प्राविधिक मार्गदर्शनभित्र रही देशको आर्थिक क्षमता वृद्धि, समावेशी विकास र गरीबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने सबै क्षेत्रका लागि आवश्यक मानव स्रोत प्रक्षेपण गर्ने ।

४) एकीकृत राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयनको मोडालिटी, सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रहरूको भूमिका, अन्तर मन्त्रालयगत भूमिका, विश्वविद्यालयसँगको समन्वय र साझेदारीको प्रक्रिया तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्तावका मद्दत गर्ने र सोका लागि आवश्यक मानव स्रोत प्रक्षेपण गर्ने ।

५) प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूका लागि आवश्यक क्षेत्रगत जनशक्ति प्रक्षेपण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गरी सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूका मानव संसाधन योजना बीच समन्वय र सहकार्यका आधार, संरचना र संस्थाहरूको प्रस्ताव गर्ने ।

६) राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयनको लाभ लागतको विश्लेषण गर्ने तथा अनुगमनको लागि नतिजा सूचकहरू तयार गर्ने ।
७) जनशक्ति प्रक्षेपण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य समसामयिक विषयवस्तु ।

उक्त कार्यादेशमा कार्यदलले गम्भीरता तथा संवेदनशीलतापूर्वक कठिन मिहिनेतसाथ कार्यसम्पादन गरेर आठ वटा मुख्य उद्देश्य र सो हासिल गर्न पच्चीस वटा नीति पहिचान गरेको छ । ती उद्देश्य तथा नीतिहरू चयन गरी तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने ८१ वटा रणनीति समेत समावेश भएको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ असार १६ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्दछ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग– २०७५, जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदल २०७६, नयाँ नक्शा समेटिएको पाठ्यपुस्तक र शिक्षा आयोग पदाधिकारी छनोट-२०७७ को सिफारिशलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको कार्य सम्पादनलाई विश्वास गर्न सकेनन् । फलतः कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएनन्, सरकारबाट स्वीकृत नहुँदा लागू गर्ने तहमा आएनन् ।

अर्को विडम्बना चाहिं आफूलाई प्रधानमन्त्रीले यति धेरै अविश्वास र अपमान गरिरहँदा पनि पदमा टाँसिएर मन्त्री बसिरहे । दलगत राजनीतिमा नैतिकता, उच्च स्वाभिमान र सार्वजनिक जवाफदेही अति उच्च मानिन्छ तर नेपालका पञ्चायतकालीन मन्त्रीले देखाउने उत्तरदायी उच्चताको भावना समेत दलगत मन्त्रीहरूमा देखिएन । नेपालका उच्च प्रशासकहरूको विवेकीय चरित्रका त के कुरा गर्नु ? माथिबाट आदेश झर्ला र कामको नाटक मञ्चन प्रारम्भ गरुँला भन्दै समय बिताएर बस्छन् ।

राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सहयोगीका रूपमा पार्टीगत आस्थाका झुण्ड, ट्रेड युनियनकर्मीहरूको स्वार्थमा बिचौलिया संस्कार तथा जी÷हजुरी नै नेतृत्वको खाँटी योग्यता मानिन्छ, प्रश्न सोध्ने साहसिक हैसियत राखेका कहाँ कहाँ फूटबल खेलिने हो थाहा हुँदैन भन्ने त्रास रहन्छ । यसर्थ आफू माथिकाको चाकरीमा रमाउने तथा विवेकहीनतामा कार्यसम्पादन गर्ने प्रवृत्ति राजनीति र प्रशासनमा मौलाएको मुलुकमा सही मानिस सही जिम्मेवारीको चाहना गर्नु तथा जनशक्ति विकास तथा प्रयोगमा ध्यान जाला भन्ने सोच्नु पागलपन नै हुन्छ होला।

यस्तो बेथिति र लगामविहीन अराजकताको राजनैतिक तथा सार्वजनिक प्रशासनिक नेतृत्वको विगविगी भएको अवस्थामा विषयगत पेशागत दक्षता र व्यावसायिक सीपको विकास हुने कार्यक्रम, नीति र योजना बन्लान् र देशको कायापलट होला भन्ने आशा गर्नु ठूलो मूर्खता र चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ ।

संरचनागत, पद्धतिगत समस्या भन्दा पनि नेतृत्वको मानसिक दरिद्रता र निकम्मापन नहटेसम्म मुलुकको जनशक्ति विकासको सवालको उत्तर पाउन कठिन नै हुनेछ । तापनि देश, जनता र मातृभूमिप्रति केही गरौं, प्रारम्भको जग हालौं र समग्र जीवनभर आर्जित पाप मुलुकभित्रै समग्र युवायुवतीलाई रोजगारी दिन सक्ने वैज्ञानिक जनशक्ति विकास योजनाको पुण्यकर्मबाट पखालौं भन्ने प्राप्त अवसर नचुकोस् ।

(पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)