३२ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपालको नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आफू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुँदा नेपालको अध्यावधिक क्षेत्रफलसहितको पुस्तक सार्वजनिक गरेको तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकेको टिप्पणी गरे ।
सांसद पोखरेलका अनुसार उक्त पुस्तकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित नेपालको क्षेत्रफल पहिलेको भन्दा ४६०.२८ वर्गकिलोमिटर थप हुन आएको प्रक्षेपण गरिएको पनि बताए । उनले सरकारलाई आफैं नापजाँच गरेर अध्यावधिक क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।
‘नेपालको आफ्नै नापी विभाग र नापीका प्रावधिकहरु छन् । सरकारले नापी विभागलाई परिचालन गरेर तत्काल अध्यावधिक गरिएको नक्साले ओगटेको क्षेत्रफल सार्वजनिक गरोस्’ उनले भने ।
उच्चस्तरीय भूमि आयोग चाँडै गठन होस्
सांसद पोखरेलले उच्चस्तरीय भूमि आयोग पनि चाँडै गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले अघिल्लो सरकार (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार) ले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गरेपछि भूमि अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरुमा केही भ्रम र केही निराशा थपिएको बताए । उक्त भ्रम र निराशालाई चिर्ने गरी उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गर्दा संकुचित खालको नभई समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक भूमि आयोगको अपेक्षा गरेको सांसद पोखरेलले बताए । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगलाई दिएको कार्यक्षेत्र र भूमिका साँघुरो भएको उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भूमिसम्बन्धी समस्या, २०१६ सालको बिर्ता उन्मुलनले ल्याएका अधुरा समस्या समाधान गर्ने अधिकार पनि नभएको पोखरेल बताउँछन् । २०२१ सालको भूमिसुधारले सम्बोधन नगरेका पीडितका समस्यासमेत समाधान गर्ने गरी आयोग बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अब गठन गरिने भूमिसम्बन्धी आयोगलाई विगतका सुकुम्बासीसम्बन्धी आयोगले गरेका गलत कामको अध्ययन र खोज गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने नेता पोखरेलले बताए ।
उनले विघटित आयोगले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कामलाई पनि गति प्रदान गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग आवश्यक रहेको बताए ।
अघिल्लो भूमि आयोग गठन आदेशका आधारमा बनेको भन्दै पोखरेलले त्यसलाई परिमार्जन गर्न र नियमावली संशोधन गर्न पनि माग गरे । ‘व्यवहारमा धेरै समस्याहरु छन् ।
विद्यालय तथा संघ संस्थाका नाममा भएका तर, हाल अरुले उपभोग गरिरहेको जग्गाको हकमा संस्था र विद्यालयको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
विगतमा भूमिको वर्गीकरण र मूल्य निर्धारण व्यवहारिक नभएको पनि पोखरेलले बताए । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास र भूमिमध्ये एक र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुबै उपलब्ध गराउने विषय पनि नमिलेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको सत्यापनलाई मान्यता दिनुपर्ने, विगतको आयोगले स्थानीय तहसंग मिलेर गरेका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र संरचनामा पनि केही सुधार जरुरी रहेको उनले बताए ।
‘जिल्लामा राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञहरु वर्चस्व हुनुपर्छ । प्रदेशको संयोजनकारी भूमिकालाई नबिर्सौं । साझा अधिकारको सूची अन्र्तगत नै यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ’ उनले भने ।
जनशक्तिहरु करारमा लिने व्यवस्था नभए आयोगले समयमा काम गर्न नसक्ब्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले थपे, ‘नापजाँच परम्परागत विधिबाट गएर हुँदैन । नयाँ छिटो र कम लागतमा हुने प्रविधि उपयोग गर्नुपर्छ ।’
