Comments Add Comment
पुस्तक अंश :

सरकारको जिम्मामा दरबारको सम्पत्ति

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का बीचमा ५ मङ्सिर २०६३ का दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । यस सम्झौताले राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुङ्गो लगाउने भन्ने विषयलाई लिपिबद्ध गरेको थियो । सात दल र माओवादीका बीचमा भएको सहमतिले जेठ २०६४ भित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही प्रतिबद्धतामा टेकेर नेपाल सरकारले चैत २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नो पूर्ण बहुमत आउँछ भन्नेमा माओवादी एक प्रकारले ढुक्क थियो । साथै, उसलाई यो पनि डर थियो कि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिइसकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)हरूले धाँधली गरेर निर्वाचनमा माओवादीलाई पछार्ने त होइनन् ! उता नेपाल सरकारलाई माओवादीको नियतमाथि शङ्का थियो । कतै बन्दूक र गोलीका डरमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने त होइन Û ‘जोगीदेखि भैंसी डराउने र भैंसीदेखि जोगी डराउने’ अवस्था थियो । त्यही भएर नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी ए अन्नानलाई बेग्लाबेग्लै पत्र लेखेर संविधानसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि नयाँ सरकार गठन भएको थिएन । संविधानसभामा माओवादी पार्टीको सङ्ख्या धेरै भए पनि बहुमत पुगेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग एकपटक कामको सिलसिलामा बालुवाटारमा भेट्ने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो- ‘मलाई जसरी भए पनि शान्तिपूर्ण र स्वच्छ तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु थियो, त्यो ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गरें । मेरो पार्टीका साथीहरूले नेपाली कांग्रेसले चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउन सकेन भनेर मसँग दुःखेसो पोख्छन् । म भन्छु- चुनावमा जितहार ठूलो होइन । मुख्य कुरा सशस्त्र विद्रोहको बन्दूक बोकेकाहरूलाई प्रजातन्त्रको प्रणालीमा प्रवेश गराउनु हो । विभिन्न कठिनाइका बाबजूद त्यो कार्य सम्पन्न भयो । मुलुकमा शान्ति कायम भयो । नेपाली कांग्रेसले एउटा चुनावमा पराजय भोग्यो भने अर्को चुनावमा विजयको माला लगाउला । त्यही भएर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गरेको छ ।’

संविधानसभाको यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा देखिएका थिए । माओवादी पार्टीले चुनावमा धेरै सिट ल्याएर पहिलो पार्टी बनेको र १० वर्षसम्म बन्दुक बोकेर लडाइँ गर्दै हिंडेका योद्धाहरू बन्दूकको राजनीति छोडेर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट व्यवस्थापिका-संसद्भित्र प्रवेश गर्नुलाई संसारले अचम्म मानेर हेरिरहेको थियो ।

संविधानसभाको बैठक बसेपछि पहिलो बैठकमै राजसंस्था राख्ने वा नराख्नेबारे निर्णय हुने भएको थियो ।

त्यतिखेर म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव थिएँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई तुरून्तै मुख्यसचिवकहाँ बोलाइएको छ भन्ने खबर पाएँ ।

यो १० जेठ २०६५ को कुरा हो । शुक्रबारको दिन थियो । अफिस छुट्टी भइसकेको थियो ३ बजे नै ।

म हतार-हतारमा मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा पुगें । मुख्यसचिव डा. भोजराज घिमिरेले भन्नुभयो- ‘डा. सा’ब १५ जेठमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्दैछ । त्यो दिन सम्भवतः राजसंस्था नराख्ने पक्षमा मतदान हुनेछ होला । त्यसपछि राजा, राजदरबार र राजपरिवारसम्बन्धी नेपाल सरकारले के गर्ने भन्नेबारेमा एउटा योजनाबद्ध खाका तयार गर्नुपर्‍यो । पर्सि १२ जेठ आइतबार ११ बजे एउटा खाका तयार गरी सोसहित आउनुहोला ।’

त्यस दिन बिदा लिएर बस्ने सोचाइ थियो । तर, मुख्यसचिवले विश्वास गरेर जिम्मेवारी सुम्पेपछि घरको काम गौण भयो । बिदा नलिने सोचाइ बनाएँ । शनिबार पनि मन्त्रालयमा आएँ । सहसचिव राजेन्द्र ढुङ्गेल, उपसचिव डा. हरि पौडेल (पछि उहाँ सचिव बन्नुभयो) र अर्को एकजना उपसचिवलाई बोलाएँ । छलफल गरें । राजदरबारको सम्पत्ति सरकारले जिम्मा लिने, राजदरबारका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, राजदरबारबाट राजालाई कहाँ राख्ने र त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कसरी गर्नेबारे मोटामोटी खाका तयार पारें र कम्प्युटरमा टाइप गरेर राखें ।

१२ जेठ बिहान ११ बजे मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा पुगें ।

म पुग्नुअघि नै तत्कालीन गृहसचिव उमेश मैनाली र रक्षासचिव वामन न्यौपाने त्यहाँ पुगिसक्नुभएको थियो । रक्षासचिवले भन्नुभयो- ‘तपाईंको बाटो हेर्दै थियौं ।’

‘म त ठीक ११ बजे आइपुगेको छु’- मैले जवाफ दिएँ, घडी हेर्दै ।

बैठक अझै शुरू भएको थिएन ।

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा. कुलरत्न भूर्तेल (पछि उहाँ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो) आई पुग्नुभएको थिएन । साढे ११ बजेसम्म कुर्‍यौं । शायद अरू कुनै काम पर्‍यो होला, उहाँ आउनुभएन ।

छलफल शुरू भयो ।

मैले तीन पेजजतिको खेस्रा तयार पारेर ल्याएको थिएँ छलफलका लागि । त्यही विषयमा कुराहरू भयो र एउटा योजना बनायौं ।

उता, १५ जेठमा संविधानसभाले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको रूपमा रहने घोषणा विधिवत रूपमा गर्‍यो र नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भयो ।

१५ जेठमा संविधानसभाबाट पारित निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबार र सोको परिसर तथा त्यहाँको सम्पत्ति नेपाल सरकारको जिम्मा ल्याउने सम्बन्धी एउटा समिति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १६ जेठकै दिन गठन भयो । यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रक, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र पुरातत्व विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकृत गरी चार सदस्यीय समिति बन्यो । यस अनुसार मेरो संयोजकत्व रहेको उक्त समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रतापकुमार पाठक, सहमहालेखा नियन्त्रक कुमार श्रेष्ठ, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक कोशप्रसाद आचार्य सदस्यका रूपमा हुनुहुन्थ्यो । केही दिनअगाडि बढुवा भएका तर पदस्थापन हुन बाँकी रही सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा काम गरिरहेका सहसचिवमध्येबाट केही सहसचिवलाई समितिलाई सहयोग गर्ने गरी खटाएको थिएँ ।

गणतन्त्रको घोषणापछि संविधानसभाको सोही बैठकले घोषणा पारित हुनुअघि प्रचलित कानुन, परम्परा, रीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहार एवं अभ्यास रहेका तत्कालीन राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आमनेपाली नागरिक भन्दा भिन्न रूपमा प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपलब्धि स्वतः अन्त्य गर्‍यो ।

यस निर्णयले कानूनभन्दा माथि रहेका राजा र राजसंस्थाको अधिकार एवम् अस्तित्वलाई अमान्य घोषित गर्‍यो । राजा पनि अब पूर्वराजाका रूपमा दर्ज हुन पुगे ।

हिजोका सबै अधिकार र सुविधा खोसिएपछि पूर्वराजालाई कति पीडा भयो होला, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

संविधानसभाको घोषणाले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आइसकेकाले नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यसभित्र रहेको सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय लगायत राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा उपरोक्त समिति गठन गरेको थियो ।

*****

मैले नारायणहिटी दरबारको सम्पत्ति नेपाल सरकारका नाममा ल्याउने बारेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको पत्र १६ जेठकै दिन पाएँ । सोही दिन समितिका बाँकी सदस्यलाई खबर गरें ।

१७ जेठका दिन दरबारको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यका लागि हामी चारै जना उक्त स्थानमा पुग्यौं । तत्कालीन राजदरबारका सचिव प्रदीप अर्याल, शेखर ढुङ्गाना र कुमार शर्माहरूसँग सामूहिक छलफल गरें । उहाहरूलाई मैले अघिल्लो दिन नै ‘हामी आउँछौं’ भनेर खबर गरिसकेको थिएँ । शेखर ढुङ्गाना मेरो पूर्वपरिचित मित्र । २०४२ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सुदूरपश्चिमाञ्चल भ्रमणका बेला काठमाडौंबाट सँगै दिपायल गएका थियौं । एक महिनासम्म हामी सँगै बस्यौं । उहाँ दरबारको कर्मचारी र म पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको कर्मचारी । हाम्रो मित्रता राम्रो थियो । पछि उहाँ राजदरबारभित्र सचिव बन्नुभयो । म नेपाल सरकारको सचिव ।

कुनै समय यस्तो थियो- जहाँ दरबारका सचिवलाई भेट्नु भनेको ज्यादै ठूलो र गाह्रो कुरा हुन्थ्यो । मर्यादाक्रममा दरबारका सचिवहरू निजामती प्रशासनको कर्मचारीभन्दा माथि नै हुन्थे । उनीहरूको दबदबा घातक हुन्थ्यो । पञ्चायतकालसम्म यो दबदबा डरलाग्दै थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि २०४७ साल उप्रान्त यो रौनक र फुर्तीफार्तीमा हृवात्तै कमी आयो । आखिर सबै समयको संजोग रहेछ । राजतन्त्रको समाप्तिपछि दरबारका सचिव र कर्मचारीहरूको तेजोबध भए जस्तै भयो । निजामती प्रशासन नबुझेका वा निजामती प्रशासनमा नभिजेका उनीहरूका लागि निजामती संस्कार र चलन बुझ्न समय लाग्ने देखियो । किनकि, उनीहरू अब निजामती प्रशासनतर्फ आउँदै थिए । नेपाल सरकारले त्यही निर्णय गर्न गइरहेको थियो ।

जब दरबारका कर्मचारी निजामती प्रशासनमा आए र जिम्मेवारी पाए- अन्य विषयमा उनीहरूको अनुभवमा कमी रहृयो तर अनुशासन, नम्रता र समय तथा आदेशको पालना गर्ने सवालमा अब्बल देखिए । गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव भएर ती कर्मचारीलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाउँदा मैले त्यस्तै अनुभव गरेको थिएँ ।

जब दरबारभित्र पसें, यस्तो लाग्यो मानौं त्यहाँबाट भर्खरै बेहुली अन्माएर पठाइएको छ, जन्ती फर्किसकेका छन् र टाँगिएका तोरण र ध्वजा च्यातिएर भुइँमा लत्रेका छन् ! बेहुलीको घरजस्तो सुनसान ! फुङ्ग उडेको नारायणहिटी दरबार ! मानौं सबै चिन्ता र दुःखमा बसिरहेका छन् र अनिश्चित भविष्यको कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोजिरहेका छन् ।

पञ्चायतकालको दरबारलाई देख्ने र भोग्नेहरूले अहिलेको अवस्था देख्दा निरीहपनाको गहिरो र साँघुरो खाडलमा दरबार यसरी खस्न पुग्छ भन्ने शायदै सोचेका थिए । २५ सयको सङ्ख्यामा चौबीसै घन्टा सजग रहेर दरबारको सुरक्षा गर्ने नेपाली सेनासमेत त्यहाँबाट बाहिरिंदा त्यहाँको चहलपहल र रौनक उडिसकेको थियो ।

विद्युत् सब-स्टेसन हुँदै व्यारेक एरिया पार गरेर पूर्वतिर बढ्दा पशुपालन शाखा र हेलिप्याड रहेछन् । गाई, घोडाहरू त्यहाँ पालिंदा रहेछन् । त्यसपछि फुटबल मैदान र माछापालन पोखरी हेर्दै अगाडि बढ्दा ‘श्रीसदन’ पुगियो । ‘श्रीसदन’ कुनै बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निवासका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले बन्द रहेको थियो । साधारण देखिने उक्त भवनमा राजाको निवास रहेको देख्दा आश्चर्य लाग्यो । यसभन्दा धेरै राम्रो र सुविधासम्पन्न व्यक्तिगत निवास त अहिलेको सन्दर्भमा धेरै जनाको रहेको पाइन्छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको अप्रत्यासित रूपमा हत्या भएदेखि उक्त सदन प्रयोजनविहीन रहेको जानकारी हामीलाई गराइएको थियो । उक्त सदनसँगसँगै रहेको एडीसी निवास फुङ्ग उडेको निर्वस्त्र रूपमा देखियो । यस्तै अवस्था पुतली बगैंचा र बम्बई चोकको पनि रहेको थियो । पूर्वमुमाबडामहारानी रत्न शाहको निवासको रूपमा प्रयोग भएको महेन्द्र मञ्जिल, जो २०१३ सालतिर निर्माण भएको थियो, बाहिरबाट हेर्दा सामान्य रूपमा ठीकै देखिए पनि मर्मत सम्भारको कमी रहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । महेन्द्र मञ्जिलको एकातर्फको भागमा नानीहरू बस्ने गर्दा रहेछन् । तर, चहलपहल ठ्याम्मै थिएन । महेन्द्र मञ्जिलको एउटा भाग त्रिशूल सदन, जसमा पहिले राजपरिवार बस्ने गथ्र्यो , अहिले त्यसैमा पूर्वमुमाबडामहारानी बस्नु हुँदोरहेछ ।

त्रिभुवन सदन, जो तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश सखाप भएको थियो, त्यो सदन बन्द थियो । भवनको अवस्था मर्मत सम्भारको अभावमा दयनीय थियो ।

नारायणहिटी दरबारलाई बाहिरबाट मात्र हेरियो । यो नै दरबारको मुख्य भवन हो, जुन ३ हजार ५८८ वर्ग फिटमा बनेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट २०१६ सालमा शिलान्यास भएको उक्त दरबार २०२६ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यसको पश्चिमतर्फ पाहुना कक्ष, बीचमा समारोह कक्ष र पूर्वतर्फ निजी आवासका रूपमा प्रयोग भएको जानकारी हामीलाई गराइयो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कार्यालयका रूपमा छपाटे अफिस घर, जुन त्रिभुवन सदनतर्फको गार्डेन सेडका रूपमा रहेको छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ ।

त्रिभुवन सदनको मुख्य भागलाई जगैदेखि भत्काइएको रहेछ । अहिले त्यो मुख्य भागको नामोनिशान छैन ।

मैले सोधें- ‘यो भवन किन भत्काइएको रहेछ ?’

जवाफ पाएँ- ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको उक्त भवन साबिककै रूपमा राखी राख्दा उक्त घर देख्नेबित्तिकै त्रासदीपूर्ण सम्झनाले चिमोटी राख्ने हुँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आदेशमा भत्काइएको रे !’

दरबारको उक्त हत्याकाण्डलाई जसले गराए पनि वा जुन उद्देश्यले गरे पनि त्यो ज्यादै जघन्य अपराध थियो ।

जे-जस्तो भए पनि उक्त त्रिभुवन सदनको मुख्य भागलाई नभत्काएर राखिरहेको भए, एउटा जीवन्त इतिहास बाँचिरहन्थ्यो । भत्काइँदा एक त इतिहासको एउटा पाटो हरायो भने हत्याकाण्डबारे शङ्का गर्नेहरूलाई बोल्ने मौका मिल्यो । समितिका हामी चारै जनाले ग्रीन हाउस, मङ्गल सदन, सचिवालय भवन, फरास खाना, बग्गी खाना, बँदेल खोर, दाना भण्डार, तबेला, घोडा दाना भण्डार, पराल कोठा, जोर घन्टा सैनिक पोस्ट, सुटिङ रेन्ज (तत्कालीन राजपरिवारले सुटिङ अभ्यास गर्ने स्थान), फोहोरा बगैंचा -तत्कालीन राजा त्रिभुवनको समयदेखिका पुराना बोट (बिरुवाहरू भएको बगैंचा), झील पोखरी -ऐतिहासिक बेलायतको प्रारूप झल्कने पोखरी), हेलिप्याड, फुटबल मैदान, टेनिस कोर्ट, बगैंचा आदि स्थान र भवनहरू बाहिरबाट हेर्‍यौं, जानकारी पायौं । कतिपय भवनभित्र प्रवेश गर्न सकिने स्थिति थिएन । त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरू बसिरहेकाले बाहिरबाटै हेरेर जानकारी लिएका थियौं ।

पुतली बगैंचा र बम्बई चोक नामकरण गरिएका चोकहरूमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनको पालामा बम्बईबाट आमन्त्रण गरिएका नृत्याङ्गनाहरूको रमाइलो नाच हुने गथ्र्यो रे ! बम्बईबाट बोलाइएका नृत्याङ्गनाहरू नाच्ने भएकाले त्यसको नामै बम्बई चोक रहेको भनेर जानकारी गराइएको थियो । एकजना ज्यादै राम्रो नाच्ने पुतली नाम गरेकी युवतीको नामबाट पुतली बगैंचाको नामकरण भएको थियो रे भनेर मलाई भनिएको थियो । यसमा कति सत्यता थियो, थाहा भएन ।

*****

१९ जेठ २०६५ को दिन । दरबारका सचिव प्रदीप अर्याललाई समितिको कार्यालय स्थापनाका लागि कोठाको व्यवस्थापन गर्ने, केही विभागमा संयुक्त साँचो लगाउने वा कोठा सिल्ड गर्ने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बसेको भवन र कोठाहरू बाहेकका अन्य कोठा निरीक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि अगि्रम कार्य गर्न अनुरोध गरें । निरीक्षण विना प्रतिवेदन तयार गर्न सकिंदैनथ्यो ।

मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई निम्नलिखित कार्य गर्न आदेश दिएको थियोः

१.    समितिले नारायणहिटी दरबार परिसर र त्यहाँ रहेका राष्ट्रिय सम्पत्ति र सम्पदाको लगत विवरण तयार गर्ने ।

२.    लगत विवरण बमोजिमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको जिम्मामा ल्याउने ।

३.    नेपाल सरकारको जिम्मामा ल्याउने सम्पत्तिको संरक्षण, मर्मत-सम्भार र सुरक्षाका उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।

४.    समितिले नारायणहिटी दरबारका सम्बन्धित विभागीय प्रमुख लगायत अन्य आवश्यक कर्मचारीलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आमन्त्रण गर्न सक्ने ।

५.    समितिले बरबुझारथको सम्पूर्ण काम कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १० दिनभित्र पूरा गर्ने ।

उपरोक्त कार्यादेश अनुसार विधिवत् कार्यालय स्थापना गर्न बाँकी नै थियो । कार्यालय स्थापना गरेपछि कार्य प्रारम्भ भएको मानिने कार्यादेश अनुसार मैले कार्यालयका लागि कोठा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थिएँ । सचिव प्रदीप अर्याललाई मैले अनुरोध त गरें तर मैले पछि बुझें उहाँका आफ्नै सीमितता रहेछन् । प्रशासनतर्फका यी सचिवहरूको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसम्म सोझै पहुँच हुँदो रहेनछ । दरबारको प्रमुख सचिवले दिनमा एकपटक भेट पाउँदा जाहेरी गर्नुपर्ने साबिकको व्यवस्था राजसंस्था हट्ने भएपछि टुटेछ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाले राजाका सबै अधिकार कटौती गरेपछि हिजोसम्म रहेको राजदरबार प्रमुख सचिवालयको काम झरेर स्वात्तै शून्य विन्दुमा आयो । त्यसैले प्रदीप अर्याल, शेखर ढुङ्गाना, कुमार शर्माहरूको पूर्वराजासमक्ष सीधै पहुँच नहुने स्थिति बनेछ । पूर्वराजाबाट बोलावट भएकामा बाहेक अन्य समयमा भेटघाट नहुने स्थिति बनेपछि सचिव प्रदीप अर्यालले पूर्वराजाको अङ्गरक्षक एडीसी -शाही पाश्र्ववर्ती)लाई खबर गर्नुभएछ । दरबारभित्र अन्य कर्मचारीभन्दा सेनाको कुरा सुन्ने चलन बढी हुन्छ । ‘जर्सा’बहरूको सीधै पहुँच पूर्वराजासँग हुने हुँदा उनीहरूको माध्यमबाट पूर्वराजासमक्ष कुरा पुग्ने र त्यहाँबाट जवाफ ल्याउने काम हुने भएकाले सचिव प्रदीप अर्यालले ‘जर्सा’बलाई भनेको छु भनेर मलाई खबर गर्नुभयो ।

मैले माथि उठाएका विषय र निरीक्षणका कुरा सचिवलाई अवगत गराएपछि उहाँले के गर्ने भनेर जर्सा’बमार्फत कुरा पुर्‍याउनुभएको थियो ।

पछि मैले खबर पाएँ- मेरा कुरा जर्सा’बले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष पुर्‍याएपछि उहाँ ज्यादै रिसाउनुभएछ । रिसले उहाँको अनुहार रातो भएछ । कानसमेत राता भएछन् । पूर्वराजाले रिसाउँदै भन्नुभएछ- ‘अझैसम्म म यहाँ बसिरहेको छु । यो दरबार छाड्नका लागि मलाई १५ दिनको समयसीमा सरकारले दिएको छ । मेरा कोठा र भवन अरुलाई मैले हेर्न किन दिने ? अरुको कार्यालय राख्न किन दिने ? म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’

अङ्गरक्षकको सातो नै गएछ ।

पञ्चायतकालको अवस्था भए त क-कसको कस्तो हालत हुन्थ्यो- अनुमानभन्दा बाहिरकै विषय बन्थ्यो होला !

गणतन्त्र लागू भएको अहिलेको अवस्थाले सबै सम्बन्धित अधिकृतलाई हिम्मत जुटाउन सिकाएको थियो ।

सचिव प्रदीप अर्यालले मलाई उपरोक्त कुरा सुनाउँदा आफैं भयभीत देखिनुहुन्थ्यो । डराउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । दरबारका कर्मचारीहरू अब नेपाल सरकारका कर्मचारी हुँदै थिए । प्रक्रिया पूरा गर्ने काम बाँकी थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मैले राजदरबारका ती कर्मचारी जो निजामती सेवामा आउने हुन्, उनीहरूको सूची माग गरिसकेको थिएँ ।

तर, उहाँमा जुन डर र भय थियो, त्यो दशकौंसम्म दरबारको घेराभित्र बन्दी जस्तै बसेर काम गर्दाको मनोविज्ञान थियो । मैले त्यही बुझें ।

मैले उहाँलाई सान्त्वना दिएँ, ढाढस दिएँ । भनें- ‘यस्तोमा आत्तिने वा डराउने होइन । तपाईंलाई केही हुँदैन । ठीकै छ, आजलाई केही नगरौं । म पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु र उताबाट जे निर्देशन हुन्छ, त्यही गरौंला । तपाईं-हामी त कर्मचारी हौं । नीति निर्देशनको पालना गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।’

उहाँले भन्नुभयो- ‘म निकै दबाबमा छु । नेपाल सरकारको आदेश मान्नु मेरो दायित्व हो । तर, मैले तपाईंले माग गरे अनुसारको काम गर्न सकिनँ । सचिवज्यू, म के गरुँ ?’

केहीबेरको कुराकानीपछि उहाँ सामान्य बन्नुभयो । मैले तत्कालै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई फोन गरें । उहाँको फोन व्यस्त पाएँ । सम्पर्क हुन सकेन । त्यसपछि मुख्यसचिवलाई फोन गरें । उहाँले फोन उठाउनुभयो ।

‘डा. सा’ब आजलाई केही नगर्नूस् । जे गर्नुपर्छ, भोलि गरौंला’- मुख्यसचिवले भन्नुभयो ।

हामी आ-आफ्नो मन्त्रालयमा फक्र्यौं ।

फर्किनुअघि प्रमुख सचिवालयतर्फका सचिव शेखर ढुङ्गानाले मलाई एकान्त कोठामा लिएर जानुभयो र भन्नुभयो- ‘यो कागज पूर्वराजाका तर्फबाट आएको हो । कागजमा उल्लेख भए अनुसारको काम नेपाल सरकारले पूरा गरिदिएपछि दुई दिनभित्रै नारायणहिटी दरबार छोडेर जान्छु भनिबक्सन्छ । यी कुरा तपाईंले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याइदिनुपर्‍यो ।’

उहाँले टाइप गरेको कागज मलाई दिनुभयो ।

‘हुन्छ’- कागज लिंदै मैले भनें ।

हुन त राजदरबारका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जन मार्फत पूर्वराजाको मागबारेको टिपोट कागज प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगिसकेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।

मागहरू यस्ता थिएः

१.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकार (यो उपाधि हटिसकेको थियो । तर, दरबारबाट लेखेर पठाउँदा यसै गरी लेखिएको थियो) लाई तत्काल राज गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

२.    नारायणहिटी राजदरबारको क्षेत्र, संलग्न नक्शा अनुसारको भाग पर्खाल लगाई नेपाल सरकारमा जाने । श्री ५ मुमा बडामहारानी सरकार र रानी साहेबका लागि राजदरबारभित्र रहेको नक्शामा अङ्कित क्षेत्रमा राज गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

३.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकार र राजपरिवारका सदस्यहरूको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

४.    नारायणहिटी राजदरबार र राजपरिवारका सदस्यहरूका नाममा रहेका धारा, बत्ती, टेलिफोन एवं मोबाइलको हालसम्मको महसुल भुक्तानी हुनुपर्ने ।

५.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका नाममा रहेका गाडीहरूको कर तथा व्यवस्थापन हुनुपर्ने । नागार्जुन सवारीपछि चालकको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकार र राजपरिवारका सदस्यहरूलाई हालसम्मको अवधिका लागि कानूनी रूपमा कारबाही नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

७.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका लागि विदेशी विनिमयको सुविधा तथा केही करको सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

८.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकार तथा गत वर्ष व्यवस्था गरिएका राजपरिवारका सदस्यहरूलाई वाषिर्क भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

९.    निजी सचिवालयका लागि केही सुविधाहरू उपलब्ध हुनुपर्ने ।

१०.   श्री ५ महाराजाधिराज सरकार तथा श्री ५ बडामहारानी सरकार, श्री ५ युवराजाधिराज सरकार तथा बच्चा सरकारहरूका लागि रातो पासपोर्टको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११.   राजदरबार बाहिर रहेका जग्गा-जमीनका सम्बन्धमा संलग्न रहेका कागज अनुसार हुनुपर्ने ।

उपरोक्त मागहरूका बारेमा गृह मन्त्रालयमा पुगेर गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उहाँकै कार्यकक्षमा अवगत गराएँ । उपरोक्त ११ बुँदे मागबारे पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानमन्त्रीलाई चिट्ठी दिइसक्नुभएको व्यहोरा गृहमन्त्रीले बताउनुभयो ।

उल्लिखित विषयहरू यदि समाचारमा आएको भए त्यतिखेर अर्काे ठूलो विरोध र जुलूस प्रदर्शन हुने अवस्था थियो । किनकि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विरोधमा संसद्भित्र रहेका राजनीतिक दल र उनका भ्रातृ सङ्गठनहरू जमेरै लागेका थिए । पूर्वराजाको समर्थनमा ठूलो स्वर निस्कने स्थिति छँदै थिएन । जबकि, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारकर्मीहरूले मलाई बारम्बार प्रश्नहरू सोध्ने गर्थे ।

– पूर्वराजाले कहिले दरबार छोड्ने हो ?

– उहाँ कहाँ गएर बस्ने हो ?

– दरबारको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कुनै बाधा विरोध आएको छ कि ?

– तपाईंलाई दरबारबाट सम्पत्ति हस्तान्तरणमा सहयोग भइरहेको छ, छैन ?

– सक्कली श्रीपेच बेलायत पुगिसक्यो । यहाँ त नक्कली श्रीपेच मात्र छ । हो ?

– विचार गरेर मात्र सम्पत्ति बुझ्नुहोला । नक्कली सामान मात्र छन् रे ! सक्कली-नक्क्ली कसरी छुट्याउनुहुन्छ ?

बीबीसी र सीएनएनले अन्तर्वार्ता लिने भन्दै दुई-तीनपटक प्रयास पनि गरे ।

मलाई भने भित्री गाँठो फुकिसकेको छैन । कसरी सञ्चारकर्मीहरूलाई बताउने भन्ने लागिरहृयो । मेरो भनाइका कारणले पूर्वराजा र पूर्वराजसंस्थाप्रति अनावश्यक टीका-टिप्पणी होस् भन्ने म चाहँदैनथें । जुन राजसंस्थाले जनप्रतिनिधिको निर्णयलाई मानेर जिम्मेवार नागरिकको रूपमा ‘पूर्वराजा’ र ‘पूर्वराजपरिवारका सदस्य’का रूपमा बस्न सहमत भएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ, त्यस संस्था र संस्थाका सदस्यहरूलाई अन्यथा रूपमा अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गर्नु र अभिव्यक्ति दिनु राजनीतिक संस्कार र भद्रता होइन भन्ने मलाई लाग्थ्यो ।

गृहमन्त्रीले मलाई सोध्नुभयो- ‘यी मागका बारेमा तपाईंको विचार कस्तो छ ?’

मैले स्पष्टसँग भनें- पूर्वराजाले संविधानसभाको निर्णय मान्छु भन्नुभएको छ । त्यसो हुँदा सम्मानपूर्वक उहाँलाई नारायणहिटी छोड्न लगाउनुपर्छ । सहज वातावरण बनाई दिनुपर्छ । पूर्वराजाबाट कुनै प्रतिरोध भएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो । जब स्थिति सहजतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ भने सहजतापूर्वक बहिर्गमन गराउनुपर्छ ।’

यति भन्दै मैले पहिले नै टिपोट गरिराखेका बुँदाहरू पढेर उहाँलाई सुनाएँ:

१.    केही शर्तसहित नागार्जुन बङ्गलामा बस्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२.    पूर्वमुमाबडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मी शाह बस्दै आएको महेन्द्र मञ्जिलमा उहाँलाई बस्न दिने । त्यहाँ उहाँको संवेदनशीलता र भावना दुवै जोडिएको छ । ८० वर्ष पुगिसकेकी वृद्धालाई घर छोडेर जानूस् भन्नु मानवीय पक्षबाट पनि राम्रो मानिंदैन ।

३.    पूर्वराजा त्रिभुवनकी रानी सरला ताम्राकार बस्नुभएको बम्बई चोकको भवनमा उहाँलाई बस्न दिने । ९० वर्ष पुगिसकेकी वृद्धालाई त्यहीं बसाइराख्नु अन्यथा हुँदैन ।

४.    कर छुटको विषय व्यावहारिक होइन । यसले भोलि अर्को हङ्गामा खडा गर्न सक्छ ।

५.    पूर्वराजालाई पूर्वराष्ट्राध्यक्षका रूपमा राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) दिनु नराम्रो होइन । दिनुपर्छ ।

६.    कानूनी रूपमा कारबाही नहुने व्यवस्थाको विषयउपर सकारात्मक भएर सोच्ने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा उदारता देखाउँदा सरकारप्रति जनताको ठूलो विरोध आउँछ । त्यसैले यो विषयमा विचारविमर्श गरेर मात्र निर्णय लिनु राम्रो हो ।

७.    विदेशी विनिमय सुविधा भनेको कति रकमसम्मका लागि हो ? विदेश जाँदा अवस्था हेरेर यो सुविधा दिनुपर्छ । तर, करोडौं रुपैयाँको विदेशी रकम लिएर जाने भन्ने हुँदैन ।

गृहमन्त्री हाँस्नुभयो र भन्नुभयो- ‘तपाईंले त राम्रो होमवर्क गरेर आउनुभएको रहेछ ।’

*****

गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आफैंले प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा जाहेर गरेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटेरै कुरा गर्ने निधो भएको थियो । २० जेठका दिन बिहान ११ बजे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गृहमन्त्री जाने भनेर बालुवाटारबाट खबर आयो ।

गृहमन्त्रीको साथमा मुख्यसचिव डा. भोजराज घिमिरे, गृहसचिव उमेश मैनाली, रक्षासचिव वामन न्यौपाने, सामान्य प्रशासन सचिव एवं समितिको संयोजकका हैसियतले म र गृह मन्त्रालयमा शान्तिसुरक्षा महाशाखाको जिम्मेवारी लिनुभएका सहसचिव मोदराज डोटेल जाने भयौं ।

मचाहिं बिहान अलि चाँडै नारायणहिटी दरबारको पश्चिम ढोकाबाट भित्र गइसकेको थिएँ । मलाई पश्चिम गेटबाट दरबारकै कर्मचारीले मङ्गल सदन पुर्‍याएका थिए । अरू सचिवहरू पनि त्यसै गरी भित्र पस्नुभयो । राष्ट्रिय झन्डासहितको गाडीमा चढेर नारायणहिटी दरबार आउन लाग्नुभएका गृहमन्त्रीको गाडीलाई दक्षिण ढोकामा नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीले रोके । लामो सोधपुछ गर्न लागे । उहाँलाई ज्यादै नमीठो लागेछ । त्यसैमा पनि उहाँको अङ्गरक्षक -पीएसओ)लाई त्यहीं उत्रिन भनेछन् । गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अलि नराम्रैसँग रिसाउनुभएछ ।

भन्नुभएछ- ‘म मुलुकको शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्री । पूर्वराजासँग कुराकानी गर्न जाँदैछु । मैले आफ्नो सबै विवरण दिइसकेपछि पनि मेरो पीएसओलाई त्यहाँ ओर्लन भन्ने कस्तो तपाईंहरूको व्यवहार हो ? नेपालमा गणतन्त्र आएको छ भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छैन ?’

उहाँ रिसाएपछि मात्र पीएसओलाई छोडेछन् ।

म मङ्गल सदनको बाहिर अलि वरै उभिएर गृहमन्त्रीको बाटो हेरिरहेको थिएँ । गृहमन्त्री लगायत सबैजना जम्मा भइसकेपछि भित्र गयौं । बिहानको ११ बजेर ७ मिनेट गइसकेको थियो ।

दरबारका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जन मङ्गल सदनको मूलद्वारमा उभिनुभएको थियो । गृहमन्त्रीको स्वागतका लागि आउनुभएको थियो उहाँ । उहाँसँगै दरबारका सचिव शेखर ढुङ्गाना, प्रदीप अर्याल र कुमार शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो । ११ बजेर १० मिनेटमा भित्र अर्को कोठामा बोलाइयो हामीलाई । यो कोठामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन हुँदा ‘क्याबिनेट बैठक’ बस्ने गथ्र्यो रे ! तर, हेर्दा सामान्य लाग्ने उक्त कोठा ‘क्याबिनेट बैठक’ बस्ने कोठाजस्तो देखिंदैनथ्यो ।

हुन त त्यतिखेरको क्याबिनेट बैठक भनेको एकतर्फी कुराकानी हुने अवस्थाको भएकाले लामो समयसम्म चल्ने गर्दैनथ्यो भनेर त्यहाँका सहसचिवले मलाई भन्नुहुन्थ्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका अगाडि गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्ने आँट कुन मन्त्रीले गर्न सक्थे होलान् र ? क्याबिनेट बैठक त रित पुर्‍याउनका लागि बस्ने गथ्र्यो भनिन्थ्यो ।

तत्कालीन राजाको मुड हेरेर मात्र मन्त्रीहरूले कुरा गर्थे रे ! यदि तत्कालीन राजाले कुरा सुन्दासुन्दै दायाँ वा बायाँ टाउको लगेर अलिकता अनुहार बिगार्ने बित्तिकै मन्त्रीहरूले बुझहिाल्थे- राजालाई भनिरहेको कुरा मन परेन अनि बोल्नेले आफ्नो भनाइको बिट मार्थे । पूर्वराजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री हुनुभएका एकजना मन्त्रीले मसँग यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो ।

हामी कोठामा पसेर आ-आफ्नो मर्यादाक्रम अनुसार बस्न मात्र के लागेका थियौं, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि हाम्रै अगाडि आइपुग्नुभयो । हामीले नमस्कार गर्‍यौं । हाम्रो नमस्कारको हात उठाई र उहाँको हात उठाई सँगसँगै जस्तो भयो ।

‘मन्त्रीज्यू आउनुभयो, स्वागत छ’- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नमस्कार गर्दै भन्नुभयो । त्यहाँनेर कसले कसलाई पहिले नमस्कार गर्‍यो भन्ने छुट्याउनै गाह्रो पर्‍यो ।

उहाँमा विनम्रता देखिन्थ्यो । समयको चक्र कसरी घुम्छ- हामीलाई अनुमान गर्न गाह्रो पर्छ । कुनै समय यस्तो थियो, जहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका अगाडि उभिनेहरू धनुष्टङ्कारको मुद्रामा अभिवादन टक्र्याउँथे । पूर्वमहाराजाधिराजहरू संविधानभन्दा माथि रहने व्यवस्था हाम्रै कानूनसरह हुन्थ्यो । भनिन्थ्यो- राजाको आदेश विना पात पनि हल्लिन पाउँदैनथ्यो । आज भने पूर्वराजाले नेपाल सरकारसँग बास मागिरहेको अवस्था छ, सुरक्षा मागिरहेको स्थिति छ, गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने इच्छा जाहेर भएको छ, कानूनी उन्मुक्तिका लागि अनुरोध भएको छ ।

कस्तो आश्चर्य !

साँच्चै भन्दा समय सधैं एकै किसिमको हुँदैन । समय भनेको परिवर्तन हो । समयको हावा कतातिर बग्दैछ भन्ने नबुझ्दा अप्ठेरो अवस्था सिर्जना हुन्छ । पूर्वराजाको सन्दर्भमा पनि यही हो । समयलाई बुझेको भए न गणतन्त्र आउँथ्यो, न त राजसंस्था जान्थ्यो ।

आफ्नो चारैतिर चाटुकारहरूको जमघट गराएर उनीहरूको मात्र कुरा सुन्ने बानी शासकसँग भयो भने उसको हातबाट शासनसत्ता छिट्टै खोसिन्छ । यो पूर्वराजाको हकमा मात्र लागू हुँदैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आएका शासकहरूमा पनि लागू हुन्छ ।

सत्तामा पुगेपछि मानिसहरूमा जुन ‘अहम्’ र ‘घमण्ड’ पैदा हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई अन्धो बनाउँछ । महाभारतका धृतराष्ट्रलाई ‘अन्धा’ भनिएको छ । वास्तवमा उनी आँखाका अन्धा भन्दा पनि शासनसत्ताको उन्मादले उनलाई अन्धो बनाएको थियो । त्यही उन्मादको प्रतीकका रूपमा उनको शारीरिक अवयवलाई अन्धाका रूपमा चित्रित गरिएको थियो ।

शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरू लोकतन्त्रले स्थापित गरेका नेता हुन् वा निरङ्कुशताको वकालत गर्ने शासक हुन्- दुवैको चरित्रमा एउटा समानता हुन्छ, त्यो हो- प्रशंसाको भोक । यी दुवै चरित्रले आफ्नो प्रशंसा मात्र रूचाउँछ । स्वस्थ आलोचना र सल्लाह कहिल्यै मन पराउँदैन ।

यदि यस्तो नहुँदो हो त अहिले हामीहरू मङ्गल सदनमा यसरी बसिरहेका हुने थिएनौं ।

भित्र कोठामा बसुन्जेलसम्म यही विषयले मेरो मनलाई खेलाई रहृयो । कमिज, सुरुवाल र इस्टकोटमा सजिएका पूर्वराजाको शिरमा टोपी छुटेको थिएन । हेर्दा आकर्षक व्यक्तित्व तर अनुहार कान्तिविहीन । रातभरि नसुतेजस्तो गरी आँखा भित्र गडेका ।

बोलाइमा कमान्ड र स्वरमा आकर्षण थिएन, विवशता र बाध्यताका स्वर ध्वनित हुन्थे । देखिन्थ्यो- बाध्यताको भेटघाट थियो यो । यस्तो लाग्थ्यो- छिटोछिटो कुरा सकेर त्यहाँबाट बाहिरिने मूडमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।

लहरै मिलाएर राखेका सेता रङ्गका कुर्सीमा हामी बसेका थियौं । बस्ने आसन खाल्डो परेकाले ती कुर्सी धेरै पुराना हुन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो थिएन ।

पश्चिम मुख पारेर राखेको हामी बसेको जस्तै सेतो रङ्गको कुर्सीमा पूर्वराजा बस्नुभयो । उहाँको नजिकै दक्षिण मुख पारेर राखेको कुर्सीमा गृहमन्त्री बस्नुभयो । कुर्सीको रखाइलाई हेर्दा दुई जनालाई कुरा गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबबाट राखिएको थियो । उत्तर मुख पारेर लहरै राखेका कुर्सीमा हामी बस्यौं ।

भलाकुसारीको कुरा सकिएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भन्नुभयो- ‘समितिले काम गर्न थालेछ । मेरा तर्फबाट समितिलाई पूर्ण सहयोग रहनेछ । मैले यहाँका कर्मचारीलाई पूरापूर सहयोग गर्नुहोला भनेको छु । …समितिले राम्रोसँग काम गरोस् भन्ने म चाहन्छु । उहाँहरूलाई कुनै अप्ठेरो नपरोस् भनेर पनि मैले भनिसकेको छु ।’

‘समितिले राम्रोसँग काम गरोस्’ भन्ने वाक्यांशलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो कामले उहाँलाई असन्तुष्ट बनाएको रहेछ भन्ने अर्थमा मैले लिएँ । यद्यपि, यसलाई अन्य कोणबाट पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । पूर्वराजा समितिसँग खुशी नभएको सन्दर्भमा ‘राम्रोसँग’ भन्ने शब्दलाई व्याख्या गर्दा समितिले राम्रोसँग काम गरेको रहेनछ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।

एक दिनअगाडि मात्र समितिले दरबारको भित्री कोठाको निरीक्षण गर्न पाएको थिएन । कोठा सिल्ड गर्छु भन्दा सिल्ड गर्न दिइएको थिएन । कार्यालय राख्छौं भन्दा पनि राख्न दिइएको थिएन । असहयोग हुन्छ कि भन्ने डर मनभित्र कताकता थियो । तर, त्यहाँभित्रको माहोल हेर्दा असहयोग थिएन, आफ्नो बसोबासको कुरा सरकारका तर्फबाट टुङ्गियोस् छिटो भन्ने बुझयिो । त्यही भएर हतार-हतारमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गृहमन्त्री आफैं हामीलाई लिएर भेट गर्न जानुभएको थियो ।

पूर्वराजाले भन्नुभयो- ‘मन्त्रीज्यू ! तपाईंसँग एक्लैमा कुरा गर्नुछ । उहाँहरू (हामी कर्मचारीलाई सङ्केत गर्दै) बाहिर बसिदिए हुन्थ्यो कि !’

हामीले कुरा बुझहिाल्यौं । गृहमन्त्रीको अनुहारतर्फ हेर्‍यौं । उहाँले इशारा गर्नुभयो । हामी उठ्यौं । नमस्कार गर्‍यौं पूर्वराजालाई र बाहिर निस्कियौं । बाहिरको कोठामा करीब २० मिनेटजति बस्नुपर्‍यो, गृहमन्त्रीको बाटो हेरेर ।

पूर्वराजा र गृहमन्त्रीका बीचमा के-के कुरा भए होलान् भन्ने सम्बन्धमा म स्पष्ट थिएँ- तिनै मागहरूको उठान त्यहाँ गरिएको हुनुपथ्र्यो ।

गृहमन्त्री बाहिर निस्किनुभयो । मैले पहिले नै अनुरोध गरे अनुसार गृहमन्त्रीले समितिका पदाधिकारी र दरबारका सचिवहरूलाई राखेर निर्देशन दिने कुरा भयो त्यहाँ । प्रमुख सचिवालयका रूपमा प्रयोगमा आएको रातो भवन, जहाँ पछि परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग बस्यो- त्यहाँको एउटा सानो हलमा सबै भेला भयौं । पूर्वराजाका अङ्गरक्षकका रूपमा रहेका वा भनौं दरबारभित्र कार्यरत नेपाली सेनाका सहायक रथी पनि हुनुहुन्थ्यो । गृहमन्त्रीले समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहायक रथी विनोज बस्न्यातलाई राख्ने निर्देशन मलाई दिनुभयो ।

‘दरबारका सबै सचिवहरू अबउप्रान्त नेपाल सरकारका सचिव हुनुहुन्छ । नेपाली सेना नेपाल सरकारको सेना हो । नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु सबैको दायित्व हो । त्यसैले समितिलाई पूरा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु’-गृहमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो ।

अर्को  दिन समितिको बैठक गर्ने र यसमा दरबारका सबै सचिव र सहायक रथी पनि उपस्थित हुनका निम्ति मैले अनुरोध गरें ।

भोलिपल्ट २१ जेठ ११ बजे सबै उपस्थित भयौं । दरबारका सचिवहरू पनि समयमै आउनुभयो । नेपाली सेनाबाट सहायक रथी आउने कुरा थियो । आउनुभएन । क्याप्टनलाई पठाउनुभयो । यो मिल्दो कुरा थिएन । त्यहाँ भाग लिने व्यक्तिहरू सबै सह-सचिव वा सोभन्दा माथिल्लो ओहोदाका हुनुहुन्थ्यो । मैले स्पष्ट भनें- ‘सहायक रथी आफू आउन नसक्ने भए उहाँको निकटतम् सहयोगी आउनुपर्ने हो । किन त्यसो भयो ?’

शायद, सहायक रथी विनोज बस्न्यातलाई त्यस्तै आदेश दिइएको थियो होला र त उहाँले आदेश अनुसार गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्यो । हुन त दरबारभित्र २८ साउन २०६३ को मन्त्रिपरिषद््को निर्णय अनुसार तत्कालीन प्रमुख सैनिक सचिवालय खारेज भई ‘राजदरबार सुरक्षा समन्वय कार्यालय’ स्थापना भएको थियो । यतिखेर त्यहाँ दरबारमा एकजना सहायक रथी, एकजना महासेनानी -कर्णेल), एकजना सेनानी -मेजर) र अन्य तीन जना सैनिक कर्मचारी थिए । सहायक रथी आउन नसके महासेनानीलाई पठाएको भए पनि हुन्थ्यो । क्याप्टेनलाई पठाएर समितिलाई ‘अन्डरमाइन’ गर्न खोजेको अनुभव हामी सबैले गर्‍यौं । त्यसपछिका बैठकमा क्याप्टेन आउनुभएन । मैले पनि वास्ता गरिनँ । यही बारेमा कोट्याउँदा परिस्थिति असजिलो बन्ने र काममा ढिलाइ हुने अवस्था आउँथ्यो ।

*****

अब मैले साबिकको प्रमुख सचिवालय भवनको पश्चिमपट्टकिो भागमा समितिको कार्यालय खोलें । नेम प्लेट झुन्ड्याइयो । हामी सबैले काम शुरू गर्न थाल्यौं विधिवत् । दरबारको नगदी, जिन्सी, दस्तावेज आदि जे-जे छन्, सबैको लिखित विवरण पत्रद्वारा माग गरें । माग गरिएका विवरण दुई-तीन दिनसम्म आएनन् ।

उहाँसँग सम्पर्क हुनसक्ने अवस्थामा मैले हरेक दिनको जाहेरी गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई गरिरहेको हुन्थें । साथै मुख्यसचिवलाई दिनको दुईपटकसम्म भए गरेको कामको जानकारी गराइरहन्थें । काम भए पनि वा नभए पनि जे-जस्तो अवस्था छ, त्यसका बारेमा आफूभन्दा माथिका जिम्मेवार व्यक्तिलाई दैनिक जाहेरी गर्नुपर्छ । यसले सञ्चारको रिक्ततालाई आउन दिंदैन । काम भएपछि मात्र माथि जानकारी गराउँछु भनेर जाहेर नगरी कर्मचारी बस्नुहुन्न भन्ने मेरो प्रशासनिक अनुभव हो । त्यही अनुभव बमोजिम मैले तालुक ठाउँमा हरेक कामको अवस्थाका बारेमा सूचित गरिरहेको थिएँ ।

पहिलो एक हप्ताभित्र हाम्रो काममा कुनै प्रगति आएको थिएन ।

पत्रपत्रिकाले के काम भयो ? कति काम भयो ? पूर्वराजाबाट सहयोग भइरहेको छ कि छैन ? पूर्वराजाले दरबार कहिले छोड्ने हुन् ? श्रीपेच बुझ्नुभयो कि भएन ? जस्ता प्रश्न सोधेर मलाई के भन्नु, के नभन्नु जस्तो बनाइरहेका थिए । मलाई दबाब परिरहेको थियो । समितिका साथी र सहयोगीहरूलाई अहिले हाम्रो कामबारे कसैले केही नबोल्न र दरबारबारेको हाम्रो भनाइ बाहिर नचुहाउन अनुरोध गरेको थिएँ ।

मलाई थाहा थियो- आमनागरिकले यस विषयलाई बडो चासो दिएर हेरिरहेका छन् र म आफ्नो काममा अलिकति पनि चुकें भने मेरो सर्वत्र आलोचना हुनेछ, मेरो क्षमताउपर प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले फुकी-फुकी पाइला चालिरहेको थिएँ ।

उता नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णय ले २८ जेठ २०६५ का दिन पूर्वराजाको मागउपर देहायबमोजिम निर्णय गर्‍योः

१.    नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र हालसम्म बस्दै आउनुभएका रत्न शाह र सरला देवीले बसोबास गर्दै आएका निवासहरू नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम नै रहने गरी हाललाई निजहरूलाई आवास प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने ।

२.    उल्लिखित बमोजिम प्रयोग हुने आवासगृहहरूलाई छुट्टै कम्पाउन्ड वाल लगाउने र निकासका लागि छुट्टै प्रवेश मार्गको व्यवस्था गर्ने ।

यो निर्णयको एक प्रति बोधार्थ कपी समितिको संयोजकका हैसियतले मलाई आयो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनमा बस्न दिने वा नदिनेबारे उक्त निर्णयमा केही लेखिएन । त्यतिखेर नागार्जुनमा बस्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने बित्तिकै आमनागरिकमा सकारात्मक असर नपर्ने हुँदा निर्णय आफैंमा विवादास्पद हुनसक्ने देखेर नेपाल सरकारले केही बोलेन ।

यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो । पूर्वराजालाई नागार्जुनमा दुई वर्षका लागि बस्न दिने र त्यतिन्जेलसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नो व्यक्तिगत निवास जुन ‘निर्मल निवास’का नामबाट चिनिन्छ, त्यसको मर्मत सम्भार गरी त्यहाँ सर्ने भन्ने भद्र सहमति भएको थियो । त्यही भएर नागार्जुनमा बस्न जानेबारे मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेन । त्यतिबेला पूर्वराजालाई नारायणहिटी दरबार छोड्ने समय १५ दिनको दिइएको थियो । १५ दिनभित्र निर्मल निवासको मर्मत सम्भार गर्न सक्ने अवस्था थिएन र उहाँले १५ दिनभित्र नारायणहिटी छोडी सक्नुपर्ने थियो । ढिलो गर्दा आमनागरिक उत्तेजित हुने र सडकमा उत्रिने अवस्था आउन सक्थ्यो । त्यतिखेर अधिकांश मानिस राजा विरोधीका रूपमा देखिन्थे । कहाँसम्म भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको एकल सत्ता सञ्चालनका बेला मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्यले समेत पूर्वराजाको विरोध गर्दै तत्कालीन माओवादी पार्टीको समर्थकका रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहेको स्थिति थियो ।

नारायणहिटी दरबारको बाहिरी भागमा सुरक्षा घेरा बलियो बनाइएको थियो । तत्कालका लागि राजाविरोधी प्रदर्शन नगर्न पार्टीहरूद्वारा आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई निर्देशन दिइएको कुरा बाहिर आएको थियो । राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तो कुनै गतिविधि नगरून्, जसले गर्दा पूर्वराजाको नारायणहिटीबाट हुन गइरहेको शान्तिपूर्ण बहिर्गमनमा बाधा परोस् भन्नेमा जिम्मेवार पार्टीहरू संवेदनशील देखिन्थे ।

यतिखेर नेपाली सेनाले कुन कोल्टे फेर्छ भन्नेमा सरकार सशङ्कित थियो । दुई सय वर्षदेखि सेनालाई पढाउँदै आएको पहिलो पाठ थियो- राजसंस्था र राजाप्रति पूर्ण बफादार हुनु । यो बफादारीको पाठले कहीं नेपाली सेनामा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने त होइन भन्ने शङ्काको माहोल थियो चारैतिर । कुनै अस्वाभाविक घटना हुन्छ कि भनेर राजनीतिक पार्टीहरूले कन्टिन्जेन्सी प्लानसमेत बनाएका थिए ।

नारायणहिटी दरबारभित्रै स्थापित समितिको कार्यालयमा हामी सबै पदाधिकारी र सहयोगी साथीहरू जम्मा हुन्थ्यौं । समितिको बैठक बस्थ्यो । छलफल गथ्र्यौं । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बनाउँथ्यौं । पहिलो एक हप्तासम्म त कार्यालय कहाँ कसरी स्थापना गर्ने भन्नेमै बित्यो । दरबारबाट मौखिक सहयोग त पाउँथ्यौं । तर, परिणाममा केही ननिस्कने !

समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिनुभएका दरबारका सचिवहरूलाई पूर्वराजाको श्रीपेच, राजदण्ड, रानीले लगाउने गरेका मुकुटहरू सबै समितिलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको थिएँ । साथै- श्रीसदन, महेन्द्र मञ्जिल र त्रिशूल सदनभित्र के-के सामान छन्, ती सामानको विवरण र स्थलगत निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको थिएँ ।

२७ जेठ २०६५ मा पत्र लेखेरै पूर्वराजाले आफ्नो साथमा के-के सामान लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, सोको सबै विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउनका लागि अनुरोध गरें । पत्र पठाउनुपूर्व समितिमा पेश गरेर निर्णय समेत गराएको थिएँ ।

गृह प्रबन्ध विभागका हाकिम सचिव रेणु राणाले २८ जेठमा मलाई पत्र लेख्दै भन्नुभयोः

‘गृह प्रबन्ध विभागका जिम्मामा रहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको नारायणहिटी मुख्य भवनको पूर्वी भाग, त्रिशूल सदनको भुइँ तल्लाका केही कोठा र पहिलो तल्लाका कोठाहरू, बम्बई चोकस्थित पुरानो भवनको एक कोठा, त्रिभुवन सदनतर्फका केही कोठासमेत सरकारहरूको जिम्मामा (यहाँ सरकार भन्नाले पूर्वराजपरिवारलाई सम्बोधन गरिएको) रहेकाले त्यस स्थानमा रहेका सामानको विस्तृत लगत विवरण हाल यस विभागले उपलब्ध गराउन असमर्थ भएको अवगत गराउँदै सरकारहरूले छाडी सवारी होइबक्सेपछि उपलब्ध गराउने र पुतली बगैंचा नजिकको भवन भत्किरहेको अवस्थामा रहेकाले त्यस स्थानको सामानको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको व्यहोरा अवगत गराउँछु ।’

यसै गरी २९ जेठका दिन प्रमुख सचिवालयका सचिव शेखरनाथ ढुङ्गानाले समितिलाई पत्र पठाउनुभयो:

‘महेन्द्र मञ्जिल र श्री सदनबाहेक अन्य स्थानहरूका सम्बन्धमा गृह प्रबन्ध विभागका हाकिम श्रीमती रेणु राणाले त्यहाँ समितिलाई लेख्नुभएको पत्रबाट अवगत भएकै छ । महेन्द्र मञ्जिलको हकमा हाल त्यहाँ सरकार राज होइबक्सेकाले सम्बन्धितलाई अविलम्ब लगत उपलब्ध गराइदिनुहुन भनी अनुरोध गरी पठाइएको छ । श्री सदनको हकमा सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गरी सो भवन निरीक्षण गर्नका लागि साँचो माग गरिएको छ । श्रीपेच र सो सम्बन्धित सामानबारे उपयुक्त व्यवस्था भइरहेको समितिलाई अवगत नै छ । ऐतिहासिक महत्वका सन्धि सम्झौतालगायत अन्य दस्तावेजबारे पनि सम्बन्धित निकायबाट यकिन जवाफ आएपश्चात् समितिलाई अवगत गराइनेछ । नारायणहिटी दरबारबाट निवास स्थानान्तरण गर्दा आफूसँग लिएर जाने निजी सामानहरूको विवरण संलग्न गरेको छु । सेवानिवृत्त कर्मचारीको जिम्मामा रहेका सामान वहालवाला अधिकृत कर्मचारीले लिने आन्तरिक परिपत्र गरिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

यी दुवै पत्रलाई हेर्दा पूर्वराजाको निवास स्थानान्तरण नहोउन्जेलसम्म समितिले मुख्य-मुख्य कामहरू गर्न नसक्ने स्पष्टै देखियो ।

त्यसो हो भने के गर्ने ? प्रश्न उठ्यो ।

पूर्वराजाको निवास स्थानान्तरण हुने कहिले ? १५ दिनको म्यादसम्म पूर्वराजा त्यहीं रहन सक्ने अवस्था छँदै थियो । त्यसैले पहिलो कुरा यसबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जाहेर गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि मुख्यसचिव र गृहमन्त्रीलाई जाहेर गर्ने हो- सो काम मैले गरें । समितिको म्याद पनि सकिंदै थियो । त्यो पनि मुख्यसचिवलाई जानकारी गराएँ ।

मन्त्रिपरिषद्ले समितिको म्याद ४ असार २०६५ सम्म थप गर्ने र समितिलाई कार्य सञ्चालका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो ।

*****

मैले २७ जेठ २०६५ मा प्रमुख सचिवालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा ६ वटा विषयलाई उठाएको थिएँ । यसमध्ये एउटा विषय थियो- नारायणहिटीबाट निवास स्थानान्तरण गर्दा आफूसँग लिएर जाने निजी सामानहरूको विवरण । यसबारे तल लेखिएका सामानहरू लिएर जान लागेको जानकारी सहसचिव श्रीराम केसी र शाखा अधिकृत परिचारक हस्तबहादुर थापाको दस्तखत रहेको कागजबाट जानकारी प्राप्त भएको थियो ।

– सुत्ने कोठा, अफिस र बैठकका फर्निचरहरू ।

– व्यक्तिगत प्रयोगका गरगहना र लत्ताकपडाहरू ।

– इलेक्टि्रकल सामान ।

– भान्छाका सामान ।

– प्लेट, काँटा र चम्चाहरू ।

– विभिन्न व्यक्तिगत फोटोहरू ।

– डेकोरेसनका सामानहरू ।

– व्यक्तिगत अभिरुचिका किताबहरू ।

– सवारी साधनहरू ।

यी सामानभित्र अन्य के-के सामान पर्थे वा थिए, जानकारी भएन । यसैगरी ऐतिहासिक महत्वका सम्झौता र दस्तावेजहरू के-के छन्, सोको विवरण माग गरेकामा सहसचिव श्रीराम केसीले उपलब्ध गराउनुभएको आफ्नो दस्तखतको टिपोटमा ऐतिहासिक महत्वका सन्धि-सम्झौता र महत्वपूर्ण दस्तावेजबारे तत्कालीन महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहमा जाहेर गर्दा ऐतिहासिक महत्वका सन्धि-सम्झौता र दस्तावेजहरू नभएको जानकारी बक्सेको भनी उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

आमनागरिकले चाहिं ऐतिहासिक महत्वका दस्तावेजहरू दरबारमा छन्, ती सबै जिम्मा लिन नछोड्नुहोला भनेर खबरदारी गरिरहेका थिए ।

उता दरबारका कर्मचारीबाट प्राप्त विवरणले त्यस्ता दस्तावेजहरू नरहेको कुरा भनिरहेको थियो । जब आधिकारिक व्यक्ति पूर्वराजाबाट त्यस्ता दस्तावेज आफूसँग नभएको कुरा आइसकेपछि त्यही विषयउपर झमेला खडा गर्नु उचित थिएन ।

******

पूर्वराजाले नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाउने भनी बुझाएको श्रीपेच, राजदण्ड, कल्की, तलबार, झारी, चवर, डाँठ, मेस, टायरा आदि त्यहाँ उपस्थित अधिकारीहरूको रोहवरमा नारायणहिटी दरबारको साविकको ढुकुटी विभागमा कार्यरत शाखा अधिकृत भुवनबहादुर कार्कीलाई बुझाइयो । लकरमा अट्नेसम्मका सामान लकरमा राखियो । केही स्टिलको दराजमा राखियो । सबैमा लाहाछाप लगाई नेपाली सेनाको निरन्तर निगरानी सुरक्षा रहने गरी नारायणहिटी दरबारको सैलुन कक्षमा राखियो । ढोकालाई लाहाछाप लगाएर सिल्ड गरियो ।

यता हामीले श्रीपेच लगायत सामान बुझ्ने काममा लागिरहेका थियौं, उता साढे ५ बजेतिर पूर्वराजाबाट नारायणहिटी दरबारको कास्की बैठकमा पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रम शुरू हुन लागेको थियो । त्यो त्यही कास्की बैठक हो, जहाँ संवैधानिक राजतन्त्रको समयमा राजाहरूले मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने, विदेशी राजदूतहरूले ओहोदाको प्रमाण पत्र चढाउने गर्थे । त्यतिखेर त्यो कास्की बैठकको चर्चा निकै बढाइचढाइ हुन्थ्यो ।

यहींबाट दायाँ प्रवेश गर्दा राजाको निवास र सोसँग सम्बन्धित धादिङ, धनकुटा, सिन्धुली, पाँचथर, गुल्मी, ताप्लेजुङ, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, सप्तरी, सुनसरी, इलाम, झापा, सिरहा, प्यूठान नामक कक्षहरू पर्छन् । कास्की बैठकको बायाँतिर पूर्वराजाको निमन्त्रणामा आएका वा आउने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष पाहुनाहरूलाई बसाउने, सुताउने, खुवाउने, पियाउने कोठाहरू रहेका छन् ।

उपस्थित पत्रकारहरूका अगाडि पूर्वराजाले लिखित मन्तव्य वाचन गरेर आफ्नो मनको कुरा व्यक्त गरेर फर्की नसक्दै पत्रकारहरूको ठेलमठेलले गर्दा केही कुर्सी भाँचिएर पूर्वराजा बसेको विशेष कुर्सीमा आफू बसेर केहीले फोटो खिचाइरहेका थिए । केही पत्रकारले राजा र राजसंस्थाप्रति अपशब्द प्रयोग र अभद्र व्यवहारको अशोभनीय प्रदर्शन गरिरहेका थिए भनेर हामीले सामान बरबुझारथ गर्दै रहेको समयमा हामी बसेकै ठाउँमा त्यस प्रकारका कुरा आइरहेका थिए ।

त्यो जायज कार्य थिएन भनेर व्यापक आलोचना भयो । यस प्रकारको अभद्र कार्यप्रति भोलिपल्टका पत्रपत्रिकामा आलोचनात्मक टिप्पणीहरू आए । त्यसले पत्रकारिता क्षेत्रको एउटा नकारात्मक छविलाई पूर्वराजाको सम्मुखमा मात्र राखेन, नेपाली पत्रकार जगत्को अपरिपक्वतालाई विश्वसम्मुख उदाङ्गो पार्‍यो ।

पूर्वराजाबाट पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो २० मिनेटको लिपिबद्ध वाचन पूरा गरेर फर्किने क्रममा आफ्ना अङ्गरक्षकलाई सोधनी भएछ- ‘पत्रकार त धेरै रहेछन् ।’

‘बाहिर गेटमा पनि त्यत्तिकै छन् सरकार’- अङ्गरक्षकले भने ।

‘पत्रिका पनि यति धेरै छन् त ?’- थप प्रश्न आयो पूर्वराजाबाट ।

यसको जवाफ अङ्गरक्षकले के दिए- त्यहाँ उपस्थित पत्रकारले सुनेनन् र यत्तिकैमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो निवास कक्षतिर लाग्नुभयो ।

*****

पत्रकार सम्मेलन सकिएलगत्तै साढे ८ बजेतिर त्यहाँबाट नागार्जुन जाने कार्यक्रम रहेकाले पूर्वराजा आफ्नो व्यक्तिगत कार्यक्रममा व्यस्त हुन पुगेको जानकारीमा आयो ।

करीब एक सय पत्रकारका लागि व्यवस्था गरिएको उक्त कास्की सदनमा दुई सयभन्दा बढी पत्रकारको उपस्थिति भएपछि कस्तो स्थिति भयो होला ? पूर्वराजामाथि कसैले भौतिक आक्रमण गरेनछ । होइन भने त्यसले अर्को अनिष्ट निम्त्याउँथ्यो ।

अस्तव्यस्त र राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेको उक्त पत्रकार सम्मेलनबाट पूर्वराजा बाहिरिंदा सुरक्षाकर्मीलाई अलिकता बल प्रयोग समेत गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । केही पत्रकारले त राजासँग हातसमेत मिलाउन पुगेका थिए । यदि दरबारले सञ्चार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको भए यस्तो भद्रगोल अवस्था हुने थिएन ।

पूर्वराजाका संवाद सचिव डा. फणि पाठकले पत्रकार सम्मेलनको व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो भनेर मलाई भनिएको थियो । पूर्वराजाले पढेको वक्तव्य २० मिनेट लामो थियो ।

*****

बा.अ.१ च. ५६२४ को बुलेट पु्रफ मर्सिडिज बेन्ज कारमा पूर्वरानी कोमललाई बायाँपट्ट िराखेर पूर्वराजाले ठीक साढे ८ बजे राति नारायणहिटी दरबार छोड्नुभयो । नारायणहिटी दरबारको पश्चिम गेटमा दिउँसैदेखि पत्रकार र सर्वसाधारणको ठूलै घुइँचो थियो । राजाका समर्थकहरूले राजाको समर्थनमा नाराबाजी गरिरहेका थिए । ‘दरबार नछोड राजा’ भन्दै चिच्याइरहेका पनि थिए । एक महिला डाँको छोडेर रुँदै थिइन् । तर, उनीहरूको चिच्याहट अरण्यरोदनमा रूपान्तरण भइरहेको थियो ।

उनीहरूको आवाज नारायणहिटी दरबारको सप्तरी, सुनसरी, मुस्ताङ, इलाम आदि कक्षका आफ्ना सामान प्याक गर्दै दरबार छोड्ने तयारीमा रहेका पूर्वराजाको कानसम्म त के मङ्गल सदनसम्म पनि पुगेन । मलाई लाग्छ- पश्चिम गेटको फलामे बारलाई छिचोलेर दरबारको साबिक सचिवालयको बैठक कोठामा बसिरहेका हामीहरूको कानसम्म स्पष्टसँग आउन सकिरहेको थिएन । तर पनि उनीहरूको भावना र राजसंस्थाप्रतिको निष्ठाको अभिव्यक्ति इतिहासको पानामा कैद हुन गइरहेका थिए ।

केहीले थपडी मारेर तत्कालीन अवस्थालाई हाँसोमा उडाउँदै थिए । मैले सुनें- दक्षिण गेटमा पूर्वराजाको शान्तिपूर्ण बहिर्गमनको खुशियालीमा युवाहरू नाँच्दैछन् । यसरी दक्षिण गेट गणतन्त्र समर्थकहरूको थलो बनेको थियो भने पश्चिम गेट राजा समर्थक एउटा सानो समूहको उप|mने ठाउँ बनेको थियो । पछि त्यो सानो समूहले एक-डेढ घन्टासम्म नाराबाजी गरेपछि त्यहाँबाट उनीहरूलाई अलि टाढा पठाए- सुरक्षाकर्मीहरूले ।

पूर्वराजाले चारवटा गाडी लिएर जाने भनी पहिले नै खबर आएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट पछि फिर्ता गर्ने गरी अहिलेलाई दिने भन्ने भयो । तर, सुरक्षाका दृष्टिले चारवटै गाडी लस्करै लगाएर सँगसँगै पठाउन हुँदैन भन्ने सहमति बन्यो । यसरी चार-चारवटा गाडी एकैपटक जाँदा- एउटा गाडी पनि राजालाई दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता बोकेकाहरूका लागि त्यो एउटा इस्यू बन्न सक्थ्यो र बीच बाटोमा तोडफोड हुन सक्थ्यो । कसैले प्याट्ट एउटा ढुङ्गा हानेर गाडीको सीसा फोड्यो भने त्यसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सान मात्र हुने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सरकारले पूर्वराजालाई सुरक्षित रूपमा आफ्नो निवाससम्म पुग्न सक्ने स्थिति सिर्जना गरिदिएन भन्ने आक्षेप आउन सक्थ्यो । त्यही भएर पूर्वराजा र रानी मात्र, सुरक्षाकर्मीको अगुवाइमा नागार्जुन जाने र अरू गाडीहरू पछि जाने भन्ने हिसाबबाट नारायणहिटी दरबारभित्र रहेका सुरक्षा अधिकृतलाई खबर गरिएको थियो । सोही बमोजिम भयो ।

(लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य एव पूर्वसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमले लेखेको प्रशासनभित्रको प्रशासन शीर्षकको पुस्तकबाट । उनको यो पुस्तक शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment