सरकारले राजस्वको दर र दायरामा कहाँ-कहाँ गर्‍यो संशोधन ?

२५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयकमा राजस्व नीति, दर तथा दायरामा हेरफेर गरेको छ । यस्तो संशोधित कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन हुनेछ ।

कोभिड-१९ का कारण सिर्जित संकटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई छुट सहुलियतमार्फत राहत प्रदान गरी तीव्रतर आर्थिक पुनर्उत्थान तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।

सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार एवम्‌ कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवम्‌ अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसूल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ । अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सोको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।

व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनी ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर लिने भएको छ ।

चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक, लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५-७६, २०७६-७७ र २०७७-७८ को आफ्नो करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर सम्वत्‌ २०७८ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएर स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सो मा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था भएको छ। त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिन्हा हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

२०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम्‌ सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाएर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट सम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्वत्‌ २०७६ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।

नक्कली बील बिजक, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग एवं अन्तःशुल्कजन्य चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइकासाथ अनुगमन, सूक्ष्म निगरानी एवं वृहत्‌ अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छन् ।

स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटले पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताहरूले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखि २०७६-७७ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अंक फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले सम्वत्‌ २०७८ साल चैत्र मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको १.५ प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।