१० वर्षपछि उठ्न थाल्यो जितपुरसिमरामा मापदण्ड अनुसारको राजस्व

५ साउन, बारा । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उपमहानगर घोषणा भएको १० वर्षपछि बल्ल मापदण्ड अनुसारको आन्तरिक आय उठाउन सुरु गरेको छ ।

२०७३ सालमा उपमहानगर घोषणा भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार आन्तरिक आय भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट मात्रै उठ्न थालेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पर्याप्त पूर्वाधार विना नै उपमहानगर घोषणा भएको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले स्थापनाको १० वर्षपछि मात्रै मापदण्ड बमोजिमको आन्तरिक आम्दानी प्राप्त गर्न थालेको उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख राम शर्मा पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा लगातार मापदण्ड बमोजिमको आय संकलन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २५ करोड ७९ लाख राजस्व संकलन गरेको जितपुरसिमरा उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा २७ करोड ५६ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले आफूहरू निर्वाचित हुँदा १२ करोड भन्दा कम राजस्व उठ्ने गरेको उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानी दोब्बर बनाउन सबै जनप्रतिनिधिले नागरिक स्तरमा स्थानीय करका विषयमा चेतना वृद्धिको काम गरेको बताए । ‘हामीले करको दर भन्दा दायरा फराकिलो पार्ने नीति लिएर काम गरिरहेका छौं,’ पौडेल भन्छन् ।

स्थानीय सरकारको मेरुदण्ड नै आन्तरिक आय भएकाले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर आन्तरिक आय संकलनलाई प्राथमिकता दिएको नगर प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारले दिने समानीकरण र समपूरक अनुदानमा कटौती हुँदै गएकाले स्थानीय आम्दानी नबढाउने हो भने स्थानीय सरकारको दैनिक प्रशासन समेत चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ नगर प्रमुख पौडेल भन्छन् ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आय बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा कर छुट लगायतका नीति समेत अघि सारेको छ । यस वर्ष ४९ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको उपमहानगरले आर्थिक ऐन २०८३ मा विभिन्न स्किम अघि सारेर करदातालाई आकर्षित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रबाट कर संकलन बढाउन र स्थानीय रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप उपमहानगरपालिकाले ६० प्रतिशत स्थानीयबासीलाई रोजगारी दिएका उद्योगलाई सम्पत्ति करमा २५ प्रतिशत छुट दिने नीति अघि सारेको छ ।

मालपोत कर संकलन बढाउन यस वर्षबाट २५ प्रतिशत छुट दिने नीति ल्याइएको पौडेलले बताए । २०८३ असोज मसान्तसम्म कर बुझाउने सबै प्रकारका करदातालाई १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख पौडेल पछिल्लो चार वर्ष आफूहरूले उपमहानगरको स्थानीय आम्दानी बलियो बनाउनकै लागि काम गरेको बताउँछन् । उपमहानगरको आन्तरिक आयको तथ्यांकले पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा क्रमश: स्थानीय आय बढ्दै दोब्बर भएको देखाउँछ ।

आव २०७८/७९ मा ११ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय रहेको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आव २०७९/८० मा १२ करोड ८३ लाख, आव २०८०/८१ मा २० करोड ८० लाख, आव २०८१/८२ मा २५ करोड ७९ लाख र आव २०८२/८३ मा २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गरेको छ ।