बजेटमा माओवादीको ‘सिग्नेचर डिपार्चर’को लक्षण छैन

बजेट प्रतिस्थापनको ‘अप्रोच’ ठिकठिकै लाग्यो । अलिअलि वामपन्थी गन्ध आएकै छ । सक्ने काम गर्ने, गर्न नसक्ने कुरामा पनि आँट देखाउने काम पनि भएकै छ । राजस्वतर्फ जति सुधार गर्न सकिन्थ्यो, त्यति हिम्मत चाहिं गर्नुभएनछ ।

बजेट सुनेपछि मलाई के लाग्यो भने आर्थिक दृष्टिकोणमा नेपालका सबै पार्टी एउटै रहेछन् । बाहिर भाषणमा जूनतारा झारे पनि बजेट पेश गर्ने बेलामा सबैको नीति एउटै हो भन्ने यो बजेटले देखायो । यो भनेको डा. रामशरण महतकै बजेट ‘ओरियन्टेसन’को निरन्तरता हो ।

बजारप्रति अधिक विश्वास देखियो । सहकारीहरुलाई पनि कम्पनीमा लगानी गर्न दिने घोषणा भएको छ । सहकारी भनेको निजी क्षेत्रको एउटा अंग त हो, तर यो नाफामुखी निजी क्षेत्रभन्दा अलग पनि हो । सहकारीले पनि पूँजी बजारमा प्रवेश पाउने, भगिनी कम्पनी खडा गरेर लिस्टिङ गर्ने भन्ने जुन कुरा आयो, यो भनेको झन् बढी बजारमुखी हुने हो ।

जनार्दन शर्माहरु नवउदारवादी व्यवस्था खत्तम हो भन्दै आएका हुन् । बजेटले गरेका कतिपय व्यवस्था भने घोर नवउदारवादी, घोर बजारमुखी छ । जलविद्युत कम्पनीहरुले २०८२ सालसम्म आयकर छुट पाएकामा अब १५ वर्ष थपिएको छ ।

अहिले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने प्रवद्र्धक जति मालामाल कोही भएका छैनन् । उनीहरुले बैंकबाट कर्जा लिएर आफ्नो इक्विटीको पैसा उठाए । आफैं लगानी नगरेका उनीहरु पब्लिक र बैंकको पैसा लगानी गरेर, पब्लिक शेयर होल्डरलाई ३० प्रतिशत फालेर बसेका छन् ।

फेरि शेयर मूल्य बढेको बढ्यै छ । बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा शेयर किन्नु घाटा हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरु शेयर किनिरहेका छन् । यसरी नाफा कमाइरहेका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई अर्को १५ वर्ष आयकर छुट दिनु भनेको बजारवाद कि समाजवाद हो ?

सडकमा कार्यकर्ता उचाल्न उदार अर्थतन्त्र र निजीकरणको विरोध गर्नेहरुले त्यसलाई छोड्न नसकेपछि कम्तीमा सुधार गरिदिए हुने थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा बजार नियमनको कुरा कतै छैन । नक्कली भ्याट बिल, औषधिको नियमन, शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच जस्ता सवालमा ध्यान दिइएको छैन ।

बजेटलाई फरक नाममा वितरणमुखी बनाइएको छ । १५ अर्ब घटाउने भनिएको छ, तर कहाँ, कसरी स्पष्ट छैन । त्यो १५ अर्ब केपी ओलीले हतारमा ल्याएको आयोजनाबाट कटौती भयो होला ।

बजेटको एउटा बुँदामा आम्दानीवाला वर्गलाई नदिने गरी अलिकति सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ । नीतिमा अलिकति पुनरावलोकन बाहेक पैसा कतै काटिएको छैन । वितरणमुखी र बजारमुखी पक्षबाट त पूर्ण रुपमा विगतकै निरन्तरता छ । नियमविनाको नवउदारवादलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रमैत्री नीतिको कुरा गरिएको छ, तर उपभोक्ता र श्रमिकको हितको कुरा कतै छैन । ठूला लगानीकर्तालाई छुटको कुरा छ, तर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धनको कुरा कतै छैन ।

बजेटमा नयाँ के रहेछ भनेर खोज्दा राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान दिएकाहरुको परिवारलाई जीविकोपार्जन भत्ताको व्यवस्था भेटिन्छ । यो सबभन्दा नयाँ खुला वितरणमुखी व्यवस्था हो । सहकारीलाई कम्पनीमा लैजाने पनि नयाँ व्यवस्था नै भयो ।

अरु देशमा यस्तो अभ्यास नभएको हैन । विदेशमा सहकारी सिद्धान्त र अनुशासनका कायम रहेर सहकारीहरुले कम्पनी चलाउँछन् । नेपालमा जुन प्रवृत्ति छ, यसमा यो सम्भव नै हुँदैन । सञ्चालकहरुले सहकारीको पैसा अन्यत्र लगानी गरेर धेरै सहकारी डुबाएका पनि छन् । रोक्दा त नक्कली काम भएको छ भने खुला गरेपछि हुने भनेको भद्रगोल नै हो ।

माओवादीको यो तेस्रो बजेट हो । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराले ल्याउनुभएको थियो । माओवादीको सिग्नेचर बजेट अहिलेसम्म आएको थिएन । अर्थमन्त्री हुनासाथ बजेट ल्याउनुपरेको डा. भट्टराईले फेरि त्यस्तो अवसर पाउनुभएन । महराले ल्याएको बजेट कर्मचारीबाटै तयार भएको थियो ।

डा. भट्टराई पनि अहिले खुला बजारबाटै फाइदा लिने हो भन्नेमा पुग्नुभएको छ ।

यो बजेट प्रतिस्थापन विधेयक २०४८ सालको उदारवादी र २०५१ को वितरणमुखी ‘ओरियन्टेसन’को निरन्तरता हो । २०४८ मा महेश आचार्य र २०५१ मा भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटको हाइब्रिड रुप आएको छ । अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा माओवादीको ‘सिग्नेचर डिपार्चर’को लक्षण यसमा छैन ।

आर्थिक व्यवस्थापनमा कुन अर्थमन्त्रीले के उल्लेख्य काम गरे भनेर सम्झिँदा महेश आचार्य, डा. रामशरण महत र भरतमोहन अधिकारीको नाम आउँछ । बजेटका कारण माओवादी मन्त्रीको नाम आउने अवस्था बनेको छैन ।