Comments Add Comment

गठबन्धनको बन्धक बनेको सरकार

फाइल तस्वीर : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक ।

२९ भदौ, काठमाडौं । ‘प्रतिपक्ष कस्तो चल्ला हेर्दै गरौंला, सत्ता कसरी चल्छ भन्ने अब नेपाली जनताले हेर्छन्,’ दोस्रो पटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा (३ साउनमा) नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए । उनको दावी थियो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको गल्ती वर्तमान सरकारबाट हुने छैन ।

त्यसैदिन, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएका थिए । उनलाई कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२, नेकपा एमालेका २२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

७ जेठमा ओलीले भंग गरेको संसद् पुनर्स्थापना भएपछि २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अर्थात् देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना पूरा भएको छ । तर सत्तारूढ नेता रिजालको दावी जस्तो जनताले हेर्न लायक सरकार चलेन । ‘देश चलाउँछु भन्नेहरुले दुई महिना भइसक्दा मन्त्री समेत बनाउन सकेन । देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भन्ने त यसैबाट प्रष्ट भयो’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन् ।

वर्तमान सरकार टिकाउँदा संविधान र संसद् जोगिने तर्कसहित सत्तारूढ नेताहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समय लगाइरहेका छन् । यो दुई महिनाको घटनाक्रमले पनि सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउनकै निम्ति मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको पुष्टि हुन्छ ।

हुन पनि चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार चलाइरहेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्रीसँगै शपथ लिएका थिए ।  त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १० साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ नियुक्त गरे । त्यसबाहेक थप मन्त्री नियुक्त नगरिँदा प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले १७ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

सत्तारुढ नेताहरू भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा धेरै ढिलाइ नहुने बताउन छोडेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको बैठक पनि पटक पटक बसेको छ । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

बहुमत जोगाउने सकस

कोरोना महामारी, भू–राजनीतिक समस्यालगायतका कारण सिर्जित असमान्य परिस्थिति खेपिरहेको मुलुकले लामो समय विभागीय मन्त्री नपाउनुको मूल कारण भने सत्ता जोगाउने चिन्ता हो ।

वर्तमान सरकार टिकाउँदा संविधान र संसद् जोगिने तर्कसहित सत्तारूढ नेताहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समय लगाइरहेका छन् । यो दुई महिनाको घटनाक्रमले पनि सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउनकै निम्ति मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको पुष्टि हुन्छ । संसद्‍मा बहुमत जुटाउन हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र फेरि संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

संसद् विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालत र सडक संघर्ष गरेका आफ्ना सांसदहरूलाई एमालेले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तार भन्दा पनि बहुमत जोगाउनेतिर गयो । अध्यक्ष ओलीले देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई ४ साउनकै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई विश्वासको मत दिएकै कारण एमाले सांसद पदमुक्त नहुने अदालतको फैसला थियो ।

तर विश्वासको मत दिने २२ सांसदको समर्थन नहुनासाथ प्रधानमन्त्री देउवाको पद संकटमा पर्थ्यो । किनकी संसद् पुनर्स्थापना हुनु अघिल्लो रात, २७ असारमा एमाले एकताका निम्ति दशबुँदे सहमति जुटेको थियो । उक्त दश बुँदेप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । जबकी नेपाल निकट प्रभावशाली नेताहरू पार्टी एकताकै पक्षमा थिए ।

अर्कातिर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद कायमै थियो । उपेन्द्र यादव पक्षको साथ देउवालाई पहिलेदेखि नै थियो, तर महन्थ ठाकुर पक्षले भने ३ साउनमा मात्रै विश्वासको मत दिने निर्णय गर्‍यो । यादव र ठाकुर पक्षले एकअर्का विरुद्ध कारबाहीको निर्णय लिएका थिए ।

जसपा विवाद निर्वाचन आयोगमा अनिर्णित रहनु र एमालेमा दशबुँदे सहमति हुनुले देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्को बहुमत गुमाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड बहुमत कायम राख्नेतिर केन्द्रित भयो ।

माधव नेपाल भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले लगातार उनको निवास कोटेश्वर पुगे । यता, जसपाको वैधानिकता विवादबारे २१ साउनमा मात्रै आयोगले निर्णय गर्‍यो– उपेन्द्र यादवले वैधानिकता पाए । ठाकुर पक्ष पार्टीविहीन हुने अवस्था बन्यो ।

यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमाले विभाजनको बाटो खोल्नेतिर लागे । ३२ साउनमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो । भोलिपल्टै, केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे पार्टी विभाजन हुनसक्ने प्रावधानसहित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश–२०७८ जारी आयो ।

२ भदौमा माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ता गरे । तर अझै पनि एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् गरेका छैनन् । ‘एकैपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरौं भनेर रोकिएको हो । मन्त्रालय बाँडफाँट पनि टुंग्याउन बाँकी छ’, सत्तारुढ एक नेता भन्छन् ।

मंगलबार गृहजिल्ला झापा पुगेका विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘चुनाव टारेर आएको सरकारको हविगत हेर्नुस् त, दुई महिनादेखि चार जनाले ट्याइँट्याईँ पारिहेका छन् । देशको बहुमूल्य दुई महिना खेर गयो ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउनकै निम्ति दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशअनुसार, ११ भदौमा आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र दियो । तर प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने समय भने २२ भदौसम्म तोकियो । ‘जनप्रतिनिधिहरुले दल रोज्नु अगाडि मन्त्री पठाउँदा नयाँ पार्टीमा आउने संख्या घट्न सक्थ्यो । त्यसैले हामीले मन्त्रिपरिषद् रोक्न भनेका हौं’, एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन् ।

२२ भदौ पछि पनि समस्या टुंगिएन । १५ भदौमा एकीकृत समाजवादी दर्ता खारेजीलगायतको मागसहित एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च रिट दायर गरे । उक्त रिटमाथि अदालतले २८ भदौमा सुनुवाइ गर्ने पेशी तोकेको थियो । आफूसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न समेत गरिएकाले माधव नेपाल अदालतको फैसला कुर्ने मनस्थितिमा पुगे ।

तर सोमबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा परेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्‍यो । ‘अदालतमा मुद्दा छ । फैसला आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार होला’, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन् ।

गठबन्धनको बन्धक

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बिलम्ब हुनुको कारण संसद्को बहुमत जुटाउने गरी नयाँ दल अस्तित्वमा ल्याउनु मात्रै देखिन्न । स्वयम् कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरू व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । प्रचण्डले त मन्त्रीको आकांक्षी व्यवस्थापन कठिन रहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे । ‘४९ जना सबैलाई मन्त्री चाँहिएको छ, तर पाउने त थोरै छ’, ९ साउनमा प्रचण्डको भनाइ थियो ।

कांग्रेस महाधिवेशन चलिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्री चयन सजिलो छैन । सभापति पदमा दोहोरिन चाहेका देउवासँग मन्त्री चयनकै कारण थप नेताहरू चिढिने खतरा अझै कायमै छ ।

त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कारण हो, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी यो अध्यादेश फिर्ता लिन तयार छैन । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले अध्यादेश फिर्ता लिँदा दलको दर्ता नै खारेज हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेपछि २३ साउनमा यो अध्यादेश संसदमा टेबल भयो ।

यसले माधव नेपालको चिन्ता त हट्यो । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको बढ्यो । नेताहरुका अनुसार जसपा अध्यादेश फिर्ताको पक्षमा थियो । अब संसदमा टेबल भएपछि यसलाई निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने अडानमा छ । किनकी यो दलमा बहुसंख्यक मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।

मन्त्री नपाएकाहरु मिलेर अध्यादेशअनुसार दल फुटाउन सक्ने नेताहरुको आशंका छ । ‘तपाईंहरुलाई केही समयपछि समेट्छौं, कांग्रेस र माओवादीबाट चाहिँ थपौं भन्दा पनि उहाँहरु मान्नु भएन,’ एक नेता भन्छन्, ‘कतिवटा मन्त्रालय पाउँछ भन्ने प्रष्ट भएपछि दल फुट्न सक्छ भन्ने आयो ।’

प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला गठबन्धनको बन्धक बनेका छन् र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदाको असर भने मुलुक र नागरिकमाथि परेको छ । कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा प्राथिमकतामा राखेको बताउने प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाएलगत्तै भनेका थिए, ‘पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप ।’ जबकी उनी प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाएको छैन ।

खोपका निम्ति कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री छैनन् । यो मन्त्रालय ८ असारदेखि नै रिक्त छ । संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन प्राधनमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठसहित २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यसयता उक्त मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाएको छैन ।

जबकी खोपका लागि मात्रै नभएर विकसित भूराजनीतिक संकटका निम्ति पनि परराष्ट्रमन्त्रीको खाँचो छ । जस्तो– १५ साउनमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ का जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानले तुइन काटेकाले धामी बेपत्ता भएको स्थानीयको वयान आएकाले जनस्तरमा विरोध भइरहेको छ । तर नागरिकलाई विभागीय जिम्मेवारी लिएर जवाफ दिने मन्त्री छैनन् ।

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बहस चर्किएको छ । एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार स्वयं काठमाडौंमा आइन् । नेपालमा भने विभागीय मन्त्री नै छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइलाई लिएर प्रमुख विपक्षी नेकपाले समेत प्रश्न उठाउन थालेको छ । मंगलबार गृहजिल्ला झापा पुगेका विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘चुनाव टारेर आएको सरकारको हविगत हेर्नुस् त, दुई महिनादेखि चार जनाले ट्याइँट्याईँ पारिहेका छन् । देशको बहुमूल्य दुई महिना खेर गयो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
सइन्द्र राई

राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ सम्बाददाता राई मुलतः बामपन्थी राजनीतिक मामिलामा कलम चलाउँदै आएका छन् ।

Advertisment