विघटनको बाटोमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण, बाँकी काम मन्त्रालयका जिम्मामा

२९ भदौ, काठमाडौं । पुननिर्माण प्राधिकरण विघटनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । भोलि बुधबारदेखि प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू विषयगत मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग र निकायलाई हस्तान्तरण गर्न शुरु गर्ने भएको छ ।

सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा बाँकी रहेका निजी आवास अनुदान वितरणको कार्य सम्वत् २०७८ मंसीरभित्र सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहेका कामहरू विषयगत मन्त्रलयमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री एवम् प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा भदौ ९ गते बसेको निर्देशक समितिको २० औं बैठकले निजी आवास लगायतका कार्यहरुको हस्तान्तरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैअनुसार बुधबार शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई प्राधिकरणले काम शरु हुन र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाहरुको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि प्राधिकरणमा बुधबार दिउँसो एक औपचारिक कार्यक्रम नै आयोजना गरिएको  छ ।

सरकारले पुस १० गतेपछि प्राधिकरण नै खारेज गर्ने तयारी गरेअनुसार बाँकी रहेका काम सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयअन्तरगतका विभागलाई जिम्मा लगाउन लागिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

निजी आवास तथा बस्ती विकासतर्फको वित्तीय एवम् प्राविधिक व्यवस्थापनको कार्य सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ । विभागले सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मार्फत सञ्चालित गुम्बाहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पनि लिनेछ ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भवन पुनर्निर्माणका कामहरु शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुबाट सम्पादन हुनेछन् ।

सडक तथा पुलहरु एवं शहरी विकास मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागले हेर्ने बाहेकका गुम्वाहरुको पुर्ननिर्माण गुम्वा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ ।

‘अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती विभागसम्बद्ध आयोजनामा सहजीकारण मात्रै गर्छ,’ ती अधिकारीले भने,’आवश्यक पर्दा अनुगमन र मूल्यांकन पनि हुनसक्छ ।

निर्माणाधीन सम्पदा प्राधिकरणसँगै 

प्राधिकरणले पुरातत्वसहितका केही विभागको काम भने कहिले हस्तान्तरण गर्छ भन्ने टुंगिएको छैन । पुरातात्विक सम्पदाहरु र निर्माण सुरु नभएका एक सय वर्षभन्दा पुराना गुम्वाहरुको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागले गर्नेछ ।

प्राधिकरणले रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको मुख्य भवन र नारायणहिटी संग्राहलयभित्रको रणोदीप मन्दिर भने तत्कालै कुनै निकायलाई जिम्मा नलगाउने बताएको छ । ती पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु प्राधिकरण आफैं संलग्न भएर पुनर्निर्माण गरिरहनेछ ।

प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु एवम् प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा बाँकी रहेका कार्यहरुको कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था तथा समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिने तय भएको छ ।

पुस १०को म्याद, जोखिमको निर्णय

सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थप २०७८ पुस १० गतेसम्म पुर्‍याएको थियो । २०७२ पुस १०मा गठन भएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्म निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फर्स्योट गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने , लेखा परीक्षण गर्ने/गराउने  तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कामहरु पनि यही अवधिमा सम्पादन हुने तय थियो । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ का कारणले सिर्जना गरेको जोखिमपूर्ण अवस्था, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाइ र निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाई नसकेका कारण म्याद थपको निर्णय भएको थियो ।

तर, यो अवधिमा पनि प्राधिकरणले सबै काम नसकाउने भएपछि प्राधिकरण कायम राख्ने/नराख्नेबारे प्राधिकरणका अधिकारी र मनत्रालयहरूबीच फरक मत रहँदै आएको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणका तर्फबाट हस्तान्तरणका तीनवटा विकल्पहरु राखेका थिए ।

पहिलो विकल्पमा विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरता दिएर यथावत रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने र प्राधिकरणको अवधिपछि हस्तान्तरण गर्ने थियो भने दोस्रो विकल्पमा जनशक्तिको संख्या कम गरेर प्राधिकरणको अवधिसम्म कार्य गर्ने र त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव थियो ।

बाँकी रहेका कामहरु तत्कालै हस्तान्तरण गर्ने भएमा सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति र संगठन संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तेस्रो विकल्प थियो । यो विकल्पमा जाँदा दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताअनुसार करिब १२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने र कमजोर वर्गका लाभग्राहीको घर निर्माणमा विशेष प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रबन्धमा जोखिम बढ्न सक्ने संभावना पनि औंल्याएका थिए ।

तर, नयाँ आएको सरकारले  जोखिम लिएरै भए पनि तेस्रो विकल्पमा जाने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणलाई बाँकी काम छिटो हस्तान्तरण गरेर विघटनको प्रक्रियामा जाने निर्णय लिएपछि जिम्मेवारी हस्तान्तरण शुरू भएको हो ।

यसले २०७८ पुस १०पछि प्राधिकरण नरहने अब निश्चित भएको  छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म भूकम्पबाट प्रभावित भएका ८ लाख ६६ हजार १६० लाभग्राही पहिचान भएका छन् जसमध्ये ९५.७८ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख २९ हजार ६६७ ले निजी घर बनाउनका लागि प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ९९.८९ प्रतिशतले पहिलो, ९०.४५ प्रतिशतले दोस्रो र ८४.७७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७ लाख ५८ हजार ९७३ अर्थात् ९१.४६ लाभग्राहीले घर निर्माण कार्य सुरु गरेका छन् ।

सार्वजनिक संरचनातर्फ हालसम्म ८८ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ६४७ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशत अर्थात् ९०६ विद्यालयको पुनर्निर्माण जारी छ ।

त्यस्तै, ६४.५२ प्रतिशत अर्थात् ७५१ वटा स्वास्थ्य संस्था, ६३.७० प्रतिशत अर्थात् ५८६ वटा पुरातात्विक सम्पदा, ९३.४९ प्रतिशत अर्थात् ३८८ वटा सरकारी भवनहरु र सत्प्रतिशत अर्थात् २१६ वटा सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माण भइसकेको छ ।

साथै, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ६६४ किलोमिटर स्थानीय स्तरका सडकमध्ये ६६ प्रतिशत सडकको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने बाँकी ३६ प्रतिशतको काम भइरहेको छ । एक सय किलोमिटर रणनीतिक सडकमध्ये ८८ प्रतिशतको काम सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशतको जारी छ । १५ वटा पुलमध्ये ९ वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । पुनर्निर्माण जारी बाँकी ६ वटा पुलको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार विघटनअघि २०७८ मंसिरमा नेपालको पुननिर्माणको तथ्य/तथ्यांक र  अनुभव ‘सेयरिङ’ गर्न प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने योजना बनाएको छ । नेपालले निजी आवास निर्माणमा पाएको सफलताको मोडालिटी विश्वसामु पुर्‍याउन सम्मेलन गर्ने गृह कार्य गरिएको हो ।