मन्त्रालय भागबण्डामा सकस : शीर्ष तहमा सहमति नजुटेपछि कार्यदललाई जिम्मा

३१ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष तहका नेताहरुले मन्त्रालय भागवण्डाबारे सहमति खोज्ने जिम्मा कार्यदललाई दिएका छन् ।

दोस्रो तहका नेताहरु रहेको कार्यदलले बुधबार र बिहीबार छलफल गरेको छ, तर कुनै सहमति जुटाइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा) का नेताहरु छन् ।

एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयको संख्यामा नै सहमति जुट्न सकेको छैन । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सबै पार्टीलाई मन्त्रालयको संख्या बराबर भागवण्डा हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसमा जसपाको पनि मौन समर्थन देखिन्छ ।

हाल २१ वटा मन्त्रालय छन् र संविधानअनुसार बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइन्छ । यदि बराबर भागवण्डा हुने हो भने एउटा दलले ६ मन्त्री र अरुले ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउँछन् । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र त्यसमा सहमत छैनन् ।

संसदमा दलको सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागवण्डा हुनुपर्ने दुबै दलको अडान छ । ‘उहाँहरुको कठिनाईलाई बुझेर नेतृत्व तहमा केही लचकता अपनाउन सकिन्छ, तर मुख्य आधार स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ भनेका छौं’ माओवादीका एक नेताले भने ।

नेताहरुका अनुसार संख्या नटुंगिएका कारण कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने अन्यौल कायमै छ ।

साथै मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले गर्ने भन्ने पनि विवाद छ । एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरेका माधवकुमार नेपाल पक्षको चाहना अनुसार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश २५ असोजमा संसदमा टेबल गरेको छ ।

तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा असन्तुष्ट भएको छ । जसपाका नेताहरुले २० प्रतिशत सांसद वा केन्दीय सदस्यले नयाँ दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था निष्क्रिय गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘संसद बैठक असोज ४ बजे बोलाइएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने हो भने निकै समय लाग्ला ।’

२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यही दिन बालृकष्ण खाँणलाई गृह, जनार्दन शर्मालाई अर्थ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानून र पम्फा भुसाललाई उर्जामन्त्री बनाए । १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका प्रधानमन्त्रीले १७ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।

बाग्मतीको मुख्यमन्त्रीमा दुई दलको दाबी

सत्तारुढ गठबन्धनमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुन दलले लिने भन्ने विषय पनि छलफलमा छ ।

एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ र बागमतीमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था बनेको छ । प्रदेश १ का भीम आचार्य र बागमतीकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले दशैंको फूलपाती अगाडि नै प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

नेताहरुका अनुसार प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने शीर्ष तहमा सहमति जुटेको छ । तर एकीकृत समाजवादीले बागमतीको पनि मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउने पर्ने दबाव शीर्ष र कार्यदल स्तरको छलफलमा गरेको छ ।

हाल माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम तथा कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर कर्णाली प्रदशेमा दशैंपछि कात्तिकमा कांग्रेसलाई मूख्यमन्त्री दिने सहमति भएकाले प्रदेश १ सँगै बागमती आफ्नो दलले पाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको तर्क छ ।

तर कांग्रेस बागमतीको मुख्यमन्त्री छाड्न तयार छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन् ।

कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनलाई समेत मध्यनजर गर्दैै देउवाले बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको नेताहरु बताउँछन् ।