कर्मचारी सरुवामै रमाएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री

१ असोज, काठमाडौं । व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेको दुई महिना पुग्न लागेको छ । १० साउनमा राज्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै विवादमा तानिएका उनको कार्यशैलीबाट मन्त्रालयका अधिकारीहरु आजित छन् ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति हटाउन’ मन्त्री बनेको बताएका श्रेष्ठको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रणमा छैन । उनको ध्याउन्न शक्ति केन्द्रको ईशारामा कर्मचारी सरुवा–बढुवा गर्नेमा केन्द्रित देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘महामारी र स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल व्यावस्थापनमा पटक्कै ध्यान देखिएन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘शक्ति केन्द्र रिझाउन कानून विपरीत निर्णयहरु गर्ने, योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी सुम्पिनेमा रमेको देखियो ।’

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ कर्मचारीको सुझाव सुन्नेभन्दा शक्ति केन्द्रको स्वार्थ र निर्देशन अनुरुप निर्णयहरु गर्दा मन्त्रालयको काम कारबाही समेत प्रभावित हुँदै गएको अर्का एक अधिकारी बताउँछन् । बल्ल सुध्रिँदै गएको स्वास्थ क्षेत्रको ‘सिस्टम’लाई मन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीले फेरि भताभुंग पार्दै लगेको उनले बताए ।

‘सचिव, सहसचिव लगायत कर्मचारीको अनावश्यक हेरफेर भइरहँदा मन्त्रालयले ‘फर्म’ रहेर काम गर्न नपाएको अवस्था छँदै थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि पटक–पटक बदलिने मन्त्रीले स्वार्थ मात्र हेर्दा महामारीपछि भताभुंग भएर सुध्रिँदै गएको सिस्टम नै भताभुंग बन्ने स्थिति देखिएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व पाएपछि श्रेष्ठले गरेका विवादित चलखेलको फेहरिस्त लामै भइसकेको छ । तीमध्ये धेरैजसो सरुवासँग सम्बन्धित छन् ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत ११औं तहका ६ जना चिकित्सकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भदौ १३ गते बुझाएको ज्ञापनपत्रको सार ११औं तहको चिकित्सकलाई ट्रमा सेन्टरको निर्देशक बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । त्यस्तो दबाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने टोलीका नेतृत्वकर्ता डा. रुद्र मरासिनी थिए ।

मरासिनी तिनै चिकित्सक हुन्, जसले गत १९ साउनमा युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्ति पाएका थिए । तर लगत्तै उनको नियुक्तिपत्र खोसेर दशौं तहका डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई दिइयो ।

ट्रमा सेन्टरमा पनि त्यही कथा नदोहोरियोस् भनेर डा. मरासिनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्ने पहल गरेका थिए । तर, मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री श्रेष्ठले १०औं तहकै डा. प्रमोद जोशीलाई ट्रमा सेन्टरको निमित्त निर्देशक नियुक्त गरिदिए ।

‘आफू नै वरिष्ठतम् र योग्यतम् हुँ, म नै नियुक्त हुनपर्छ भनेको होइन,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘थिति नबिग्रियोस्, काम गर्ने वातावरण नधमिलियोस् भनेर मात्र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न गएका हौं । अब निर्देशक जो भए पनि केही गुनासो छैन ।’

९ महिनाअघि धनगढीबाट कान्ति बाल अस्पताल सरुवा भएर काजमा ट्रमा सेन्टरमा आएका डा. जोशी प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणा निकट मानिन्छन् । त्यही निकटताबाट उनी निमित्त निर्देशक बन्न सम्भव भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘११औं तहका डा. मरासिनीलाई नै ट्रमामा नियुक्ति दिने फाइल अगाडि बढेको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री निवासबाट १०औं तहका डा. जोशीको नाम आएपछि राज्यमन्त्रीज्यूले राय बझाउने हिम्मत देखाउनु भएन ।’

उनका अनुसार वीरमा पनि बालुवाटारकै स्वार्थमा ११ औं तहका डा. गौतमको साटो १०औं तहका डा. बस्नेतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइयो । ट्रमामा पनि ११औं तहकालाई निर्देशक बन्नबाट वञ्चित गरियो ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले साउन ११ गते डा. मरासिनीलाई कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट ‘११औं तहका कर्मचारीको सरुवा राज्यमन्त्री स्तरबाट गर्न नमिल्ने’ जानकारी पाएका थिए । पछि श्रेष्ठले डा. मरासिनीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर माफी माग्दै नियुक्ति पत्र फिर्ता मागेका थिए ।

‘उहाँले डा. मरासिनीलाई ट्रमा सेन्टरको निर्देशक बनाउने वचन दिनुभएको थियो,’ स्वास्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री पत्नीको दबाबको कारण त्यो पूरा गर्नु भएन ।’

चलखेलमा प्रधानमन्त्री पत्नी पनि

गत साउनमै स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशकमा ११औं तहका डा. आरपी बिच्छा नियुक्त भए । कान्ति बाल अस्पतालमा निर्देशक रहेका उनी उमेर हदका कारण ६ कात्तिकमा अवकाश पाउँदैछन् ।

१२औं तहका डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई हटाएर अवकाश पाउन ३ महिना बाँकी रहेका बिच्छालाई महानिर्देशक बनाउने प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको ‘सदिच्छा’ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पूरा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका भनाइमा वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई ल्याउनुमा सरकारले खरीद गर्ने खोपको कमिसनसँग पनि जोडिएको छ । खोप किन्ने सबै प्रकिया स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुन्छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेको ५० दिनमा एउटा पनि नीतिगत निर्णय गर्न नसकेका श्रेष्ठले भदौ १६ गते ८ वटा सरुवा गरे । उनले राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनलाई समायोजन ऐन विपरीत कर्णाली प्रदेश सरुवा गरे । केन्द्रमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउँदा छक्क परेको डा. भट्टचन बताउँछन् ।

खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमलाई व्यवस्थापन महाशाखा पठाइएको छ । कोभिड–१९ महामारीमा खोप व्यवस्थापन गरिरहेका खोपकै विज्ञ शर्माको ठाउँमा सागर दाहाललाई ल्याइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई हटाएर उनीभन्दा कनिष्ठ केशव पण्डितलाई निर्देशक बनाइएको छ ।

त्यसैगरी परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेललाई हटाएर डा. विवेक लाललाई ल्याइयो । १२औं तहमा बढुवा हुने बेलामा डा. पोखरेललाई थन्काउने हिसाबले सार्क क्षयरोग केन्द्रमा लगिएको छ । उनले कोरोना महामारीमा खोप व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

प्रदेशमा समायोजन भएका महेश्वरलाल श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा काजमा ल्याएका छन्, जुन समायोजन ऐन विपरीतको सरुवा हो ।

त्यसैगरी डा. राधिका थपलियालाई स्वास्थ सेवा विभाग अन्तर्गत फाजिलमा राखेर डा. सुनिल शर्मालाई राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको निर्देशक बनाइयो । तीन वर्षदेखि फाजिलमा रहेकी डा. थपलियालाई तीन महिनाअघि मात्र केन्द्रको निर्देशक बनाइएको थियो ।

त्यस्तै, औषधि व्यावस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईलाई हटाएर उनी अघिका डा. नारायण ढकाललाई नै लगिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका ‘सदावहार महानिर्देशक’ भनिने डा. ढकाल पटक–पटक विवादमा मुछिएका छन् ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशकबाट डा. प्रेमराज ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट गराएका छन् । डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठलाई निर्देशक बनाउन यो तयारी गरेको स्वास्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

निदान अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका डा. श्रेष्ठ यसअघि पटक–पटक विवादमा परेका छन् ।