Comments Add Comment

अब संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यो संविधान धेरै नेपालीको सपना साकार पार्ने अपेक्षाका साथ जारी गरिएको हो । यो संविधान यही रुपमा जारी हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

यो संविधानको कार्यान्वयन कुन दिशामा गयो ? हाम्रा अपेक्षाहरु पूरा भए कि भएनन् ? यसमा समस्या छन् कि छैनन् ? निराकरणका लागि समीक्षा गरेमा मात्रै संविधान दिवस मनाउनुको सार्थकता रहला ।

संविधानको औचित्य त्यसमा के लेखिएको छ भनेर होइन, त्यसको अवलम्बन गरियो कि गरिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । संविधानमा लेखिएर मात्रै के हुन्छ र ? खान मिल्दैन, भोग्न मिल्दैन । संविधान कार्यान्वयन हुँदा नेपाली जनताले महसुस गर्नेगरी के रुपान्तरण भयो ? त्यो महत्वपूर्ण हो । यो संविधान जति राम्रोसँग लेखिएको छ, कार्यान्वयन त्यति राम्रोसँग भएको छैन भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।

गणतन्त्र, कानूनी राज्य, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता अवधारणा यो संविधानका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यी मूल्यवान शब्दको रुपान्तरणका लागि कति प्रयास गरियो र तिनको रुपान्तरित अवस्था कस्तो रह्यो भनेर हेर्नु आजको आवश्यकता हो ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन यो संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर गणतन्त्र भनेको राजा फालेर कुनै व्यक्तिलाई स्थापित गर्नु मात्रै होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार्नु हो, विधिको शासनको पालना गर्नु हो । सामन्तवादको अत्य भयो कि भएन ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अब संविधानको पुनरावलोकन हुनुपर्छ र कतै समस्या छ भने त्यहाँ गाँठो फुकाउनुपर्छ । संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्दा संविधानको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेको होइन । संविधानलाई अझै दिगो र प्रभावकारी बनाउन हामीले संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ ।

राज्यका सबै संरचनामा सामन्तवादी चरित्र र अवशेष रहने हो भने हामीले गणतन्त्रको पालना गर्‍यौं कि गरेनौं भनेर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा जुन अर्थमा कानूनी राज हुनुपर्ने थियो, त्यो अर्थमा भइरहेको छ ? कानूनलाई मान्ने भन्दा पनि तोड्नेहरु बलिया हुँदै गएको देखिएको छ ।

संविधान अनुसार कानून बनाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनका कतिपय काम अलपत्र परेका छन् । मौलिक हकका प्रावधान क्षतविक्षत भएका छन् । यथार्थमा तिनलाई भोग्न पाइएको छैन । व्यापारिक स्वार्थका विषयले प्राथमिकता पाउने तर सार्वजनिक सरोकारका विषयले प्राथमिकता नपाउने हो भने कानूनी राज्यको उद्देश्य हासिल होला र ?

संविधान दिवस मनाइरहदा मुलुकको राजनीति कतातिर गएको होला ? संसदको प्रभावकारिता कत्तिको छ ? संविधानको क्रियाशीलताका लागि जस्तो खालको राजनीतिक संस्कृति विकास हुनुपर्ने थियो ? त्यो बन्यो कि बनेन भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हो ।

दलहरुको संस्कार हेरियो भने लोकतन्त्रको संस्कारसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्न सकिदैन । जनता निरीह छन्, दलका कार्यकर्ताको निगाहमा बाँच्नुपर्ने अवस्था भएजस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा जनमानसमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा हुने अवस्था आएको छ ।

हाम्रा संवैधानिक अंगका पदहरु लामो समयसम्म खाली राखेर ती अंगलाई निष्प्रभावी बनाइयो । सार्वजनिक संस्थाले जुन स्तरमा जनताको विश्वास पाउनुपर्ने हो, त्यसो नभएर गुमिरहेजस्तो देखिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको निकै पालना गरिन्छ । जुन रुपमा जस्ता संवैधानिक अंग राखिएका हुन्, तिनले देखाउन मात्रै काम गरे कि भन्ने खतरा छ । राज्यका निकाय र अंगहरुमा जनताले रुची राख्न छाडेको देखिन थालेको छ ।

संसदलाई जीवन्त राख्न सांसदहरुको के भूमिका हुनुपर्ने हो ? संसदलाई जोगाउन सांसद क्रियाशील हुन किन नसकेका हुन् ? प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सांसदहरु निरीह भएर भाग्यवादमा अल्मलिनुपर्ने हो ? वर्षको दुईपटक विघटन हुने, विघटनबाट पुनस्र्थापित भएपछि एउटा पनि कानून पारित नगरेर अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्था आयो । यसको उपादेयता के हो ? हुँदा हुँदा हामी बजेट होलिडेको अवस्थासम्म आइपुगेका छौं ।

नीति निर्माणका विषयमा जुन रुपमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । समय रहुञ्जेल चुपचाप बस्ने र समय सकिएपछि रातारात नियम निलम्बन गरेर ऐन पारित गरिरहेका छौं । छलफल नै नहुने हो भने संसद त संसदै भएन । यस्तो शैलीमा हामीले कानून निर्माण गर्छौं भने हामीप्रति जनताले के आशा गर्ने ? आज अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि अध्यादेश ल्याइएको छ । अध्यादेशबाटै चल्ने भए कानून निर्माणको प्रक्रियामा किन झण्झट बेहोर्नुपर्ने थियो र ? मौका छोपीछोपी अध्यादेश जारी गर्ने हो र ?

सरकारले संसदलाई पर्याप्त विजनेस नदिँदा संघीयता कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । सुशासनका सूचकमा सुधार भएको छैन । व्यापार घाटा बढ्दो छ । साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने राजस्वमा भर पर्नुपरेको छ । रेमिटेन्समा आधारित भएर अर्थतन्त्र चलाउनुपरेको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन सकिदैन भने संविधानले राखेको लक्ष्यसम्म कसरी पुग्न सकिएला र ? उत्पादकत्व घटेपछि बजेटको आकार बढाएर जनतालाई अल्मल्याउन खोजिएको छ । ऋणको भार बढ्दो छ । ऋणको भारमात्रै बढाएर पुग्छ र ? कृषिको उत्पादकत्व घट्दो छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्रोतको न्यायोचित वितरण चाहिन्छ । तदर्थवादी शैलीबाट काम गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रभावित भएको छ ।

हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली कस्तो रह्यो भने मतदान केन्द्रमा मत हालेपछि जनप्रतिनिधिसँग पाँच वर्षसम्म सम्बन्धविच्छेद भयो । हामीले आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण गुमाएका छौं । जनताले उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउने क्षमता राख्न सकेनन् । जनप्रतिनिधिले पनि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने संस्कार सिक्न सकेनन् ।

कुनै पनि उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेन । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने आदेश पनि कार्यान्वयन भएन । सांसदहरुले नै निर्वाचन खर्चिलो भएको स्वीकारेका छन् । यही खालको खर्चिलो पद्धति कायम रह्यो भने यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउदैन । व्यापारिक वृत्तले त्यसबाट लाभ लिएर लोकतन्त्रलाई व्यापारिक लाभमा रुपान्तरण गर्ने जोखिम रहन्छ ।

हाम्रो संविधानमा केन्द्रलाई बढी अधिकार दिएर संघीयताको परिकल्पना गरिएको छ । अधिकार प्रत्यायोजनमा उदासीन भएको देखिन्छ । संघीयतामा ३५ हजार जनप्रतिनिधिको खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ । तर त्यसको उत्पादकत्व के हो भनेर मूल्यांकन गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं ।

उनीहरुको क्षमता विकास गरिदिनुपर्ने कामले गति लिएको छैन । अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट छ । यी सबै कुराले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएर संघीयता चाहिदैन भन्ने ढंगको प्रश्न बढ्दो छ । यसरी प्रश्न आउनु भनेको हामीले संघीयतामाथि गम्भीर दृष्टिकोण राखेनौं भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु हो ।

संविधानले अधिकार बाँडफाँटका लागि अनुसूचीको व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची कतिपय अवस्थामा आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु हुनुपर्ने जति स्वायत्त हुन सकेका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गर्ने तर व्यवहारमा भोग्न नपाइने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं ।

अब न्यायपालिका पनि समस्यारहित भएन । संवैधानिक विवाद निरुपणका लागि स्थापना भएको संवैधानिक इजलास प्रभावशून्य भएको छ । त्यसको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । कतिपय प्राविधिक समस्याहरु सम्बोधन गर्न नसकिने थिएन, तर त्यसतर्फ ध्यान दिइएन । संवैधानिक न्यायलाई हामीले ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनौं ।

नियुक्तिसम्बन्धी विषय जोडिएका न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदको संरचनामा त्रुटी रहेछ । नाता र नजिकको हेरेर नियुक्ति गर्ने चलन विकास गरेका छौं । संसदीय सुनुवाइ प्रभावहीन भएको छ ।

ऐन बनेपनि त्यस अनुसार नियम, निर्देशिका बन्न नसक्दा नागरिकका हकहरु गौण हुदै गएका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि शुभ लक्षण होइन । संविधान कार्यान्वयनमा धेरै समस्या छन् । यी समस्यालाई अब छ वर्षको हुँदा मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । संविधानको रक्षाको कुरा गर्ने हो भने अब कहाँ नमिलेको छ भनेर हेर्न सक्नुपर्छ ।

अब संविधानको पुनरावलोकन हुनुपर्छ र कतै समस्या छ भने त्यहाँ गाँठो फुकाउनुपर्छ । संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्दा संविधानको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेको होइन । संविधान समय अनुकुल संशोधन र परिमार्जनबारे कुरा गरेको हो । संविधानलाई अझै दिगो र प्रभावकारी बनाउन हामीले संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ ।

लोकतन्त्र हलुका रुपमा लिने विषय होइन । लोकतन्त्रले हाम्रो दैनिक जीवन नै प्रभावित पार्छ । हामीले अहिले देखिएका चुनौतीलाई गम्भीर रुपमा लिएनौं भने हाम्रो लोकतन्त्र अमर र जीवित रहन्छ भनेर सुनिश्चित हुन सकिदैन । हामीले लोकतन्त्र विरुद्ध मडाइरहेका संकेतहरुलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।

(संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल कानून आयोगले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment