प्रदेशको कामकाजको भाषा सच्याउन थारु आयोगको आग्रह

४ असोज, काठमाडौं । थारु आयोगले प्रदेशमा सरकारी काम काजको भाषा सिफारिस गर्दा नवलपरासी पूर्व,  नवलपरासी पश्‍चिम, प्रदेश-१ र प्रदेश २ मा थारुको जनसंख्याको आधार गलत भएको भन्‍दै सच्‍याउन भाषा आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

थारु आयोगले सोमबार काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा थारु अगुवाहरुले आयोगले हचुवाको भरमा प्रदेशमा कामकाजको भाषाहरु सिफारिस गरेको र यसले थारु समुदाय मारमा परेको सच्याउन माग गरेको छ ।

थारु आयोगका अध्‍यक्ष विष्णु चौधरीले भाषा आयोगले थारुको बाहुल्‍यता रहेको नवलपरासीका थारु समुदायलाई असर पर्ने गरी गलत आधारमा भाषाको छनोट गरेको बताए ।

उनले भने, ‘भाषा आयोगले नवलपरासीको थारु समुदायलाई गण्डकीमा र रूकुमका थारुलाई लुम्बिनीमा मिसाएर थारुको जनसंख्यालाई गलत आधार प्रस्तुत गरेको छ । यसले थारुभाषीमाथि अन्‍याय भयो । जबकी नवलपरासीमा भोजपुरी भाषी भन्दा थारु भाषी धेरै छन्। त्‍यसकारण सरकारी कामकाजमा परेन ।’

उनले प्रदेश-१ र प्रदेश-२ मा पनि भाषा आयोगले तथ्याङ्क विभागको तथ्‍याङ्कलाई आधार माने पनि सिफारिस गर्दा थारु लगायत अन्‍य भाषीमाथि अन्‍याय गरेको बताए ।

उनले भने, ‘०६८ को जनगणना अनुसार प्रदेश-१ मा १४ वटा भाषालाई छनोट गर्दा मैथिली र लिम्बु भाषा कामकाजको बनाउन सिफारिस गरेको छ। तर १ लाख ७७ हजार ७८९ जना अर्थात ४ प्रतिशत थारु भाषीलाई आयोगले कामकाजको भाषाको मान्यता दिन अस्वीकार गर्‍यो । जबकी भाषा आयोगकै ऐनमा १ प्रतिशत भाषीलाई सरकारी कामकाजको भाषा दिने व्‍यवस्था छ ।’

यस्तै प्रदेश-२ मा नेपालीबाहेक प्रमुख तीनवटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिए पनि ३.७७ प्रतिशत रहेको थारु भाषीमाथि अन्‍याय गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘ प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिँदा जहाँ थारू बोल्ने बक्ताहरूको संख्या २ लाख ३ हजार ५७५ रहेको छ । यो संख्या ३.७७ प्रतिशत हो । तर आयोगले किन सिफारिस भएन सच्‍याउनु जरुरी छ’ उनले भने ।

यस्तै थारु आयोगका सदस्‍य डा. उमाशंकर चौधरीले थारु भाषालाई सिफारिस गर्न कन्जुस्याइ गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ थारु भाषीलाई आयोगले सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस नगरेर अन्‍याय गर्‍यो ।’

यस्तै थारु भाषा साहित्य केन्द्र नेपालका अध्‍यक्ष एवं थारु भाष विद् भुलाई चौधरीले थारु भाषालाई भाषा आयोगले मैथिलीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘भाषा आयोगले प्रदेश-१ र प्रदेश-२ मा थारुको भाषालाई मैथिलीकरण गर्न लागेको छ राजनीतिक आडमा । थारु र मैथिली भाषा निकै फरक भाषा हो । तर प्रदेश-१ मा थारु भाषी बाहुल्‍यमा कसरी मैथिली भाषा सरकारी कामकाजमा लागू हुन सक्‍दैन ।’

उनले भाषा आयोगप्रति प्रश्‍न गर्दै भने, ‘भाषा आयोगको काम मातृ भाषा जोगाउने हो की राजनीतिक पहुँचको आधारमा भाषा सिफारिस गर्ने हो ?’ प्रदेश-१ मा थारु भाषी मैथिलीभन्दा धेरै भएको हुँदा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्न माग गरे ।

यस्तै थारु मानक भाषा समितिका संयोजक कुछतनारायण चौधरीले भाषा आयोग थारु समुदायप्रति उदार नभएको बताए । उनले भने, ‘भाषा आयोगले ६८ को आधार मान्दा पनि प्रदेश-१ र प्रदेश-२ मा किन थारु भाषीको जनसंख्या हुँदाहुँदै सिफारिसमा पारिएन । यो गम्भीर प्रश्‍न हो । भाषा आयोगले तथ्‍याङ्कलाई किन मिथ्याङ्कमा परिणत गरी सिफारिस गरेको हो ?’

यस्तै भाषा विज्ञ डा. दानराज रेग्मीले विस्तारै थारु भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा लागू हुने बताए । उनले भने, ‘ सरकारी कामकाजको भाषा हुनको लागि थारु भाषामा शब्दकोश, व्‍याकरण र साहित्यिक रचनाहरु हुनु जरुरी छ ।’