अहिले ठूलो समस्या छैन, पुसमा फेरि देखिन सक्छ

अहिले तरलता समस्या छ, तर ऋण दिनै नसक्ने स्थिति छैन । अहिले हिसाब गर्ने हो भने बैंकहरुसँग ४२ खर्ब जति निक्षेप छ, एक सय अर्बजति बण्ड (ऋणपत्र) छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा (रिफाइनान्स) वापत दिने प्रतिवद्धता गरेको करिब एक सय अर्ब पनि छ । सबै जोड्दा बैंकिङ प्रणालीमा ४४ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

अहिले बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८८ प्रतिशत भन्दा कम नै छ । सीडी रेसियो तोकिएको विन्दु ९० प्रतिशतसम्म पुग्दा थप एक खर्ब लगानीयोग्य रकम निकाल्न सकिन्छ ।

यसका अलवा हामीले राष्ट्र बैंकसँग पुनर्कर्जाबापतको रकम ९० अर्ब जति लिन सक्छौं । यसरी हेर्दा हामीले एक खर्ब ९० अर्ब जति ऋण दिन सक्ने अवस्था छ । राष्ट्रबैंकबाट यो रकम कहिलेसम्म आउँछ भन्न सकिन्न ।

त्यो ९० अर्ब घटाउँदा पनि एक खर्ब रकम त लगानीयोग्य देखिन्छ । तर एक महिनामै एक खर्ब ऋणको माग छ । यद्यपि बैंकहरुले पुनर्कर्जाको रकम माग गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले दिन्छु भनेको छ ।

अहिले तरलता समस्या देखिनुको कारण आयात बढ्नु पनि हो । साउन र भदौमा आयात पनि धेरै भएको छ । अनि बजेट खर्च नभएका कारण सरकारी ढुकुटीमा पनि धेरै पैसा थुप्रिएको छ । यसले गर्दा निक्षेप घटेको र कर्जा बढेको छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निक्षेप धेरै आएको छैन तर कर्जा लगानी धेरै बढेको छ ।

दशैं नजिकिएको छ, दशैंमा धेरै खर्च हुनु स्वाभाविक हो । तर दशैंमा हुने धेरैजसो खर्च भइसकेको देखिन्छ । दशैंलाई चाहिने धेरै सामान आयात भइसके । थोरैमात्रै सामान आयात हुन बाँकी देखिन्छ । दशैंमा त रेमिट्यान्स पनि आउँछ, यसको मात्रा आयातमा खर्च हुने रकम भन्दा बढी हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने महिना नै यही असोज हो । सरकारी रकम खर्च नहुने स्थिति पनि धेरै रहँदैन । असोज ८ गतेसम्म सरकारले बजेट पनि पारित गर्ने अपेक्षा छ । पारित भएपछि सरकारले बजेट निकासा पनि गरिहाल्छ । अनि राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जाबापतको रकम पनि बैंकहरुमा आउन सक्छन् ।

यसकारण कात्तिकमा ब्याजदर घट्ने सम्भावना प्रबल छ । दशैंको अगाडि तरलता समस्या नदेखिएको धेरै भइसकेको थियो । पुस लागेपछि चाहिँ समस्या देखिने गरेको थियो । यस वर्ष पनि सरकारले बजेट खर्च नगर्ने हो भने पुसमा फेरि तरलता अभाव हुने सम्भावना छ ।

अहिले पनि तथ्यांक हेर्ने हो भने साउनदेखि असोजसम्म सय अर्ब रकम राजस्ववापत सरकारको ढुकुटीमा गएको छ । पुससम्ममा निजी क्षेत्रले आफूले तिर्नुपर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत सरकारलाई बुझाइसक्छ ।

त्यतिबेला पनि सरकारले बजेट खर्च बढाउन सकेन र ढुकुटीमा रकम थन्कियो भने तरलता समस्या हुन सक्छ । सरकारले राजश्व संकलन गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने हुनु भएन । समयमा नै खर्च हुने हो भने तरलता समस्या हुँदैन ।

(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)