Comments Add Comment

साझाले सीचएपीसीको ४० वटा विद्युतीय बस ६१ करोडमा किन्ने

६ असोज, काठमाडौं । साझा यातायातले चीनको सीएचपीसी कम्पनीको विद्युतीय बस किन्ने भएको छ । टेन्डर आह्वान गर्दा ९ कम्पनीको बोलपत्र पेश गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकनमा सीएचपीसी पास भएको हो । सीचएपीसीका बस नेपालमा ‘दि गो’ नामको कम्पनीले ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको छ । सीएचपीसीसँग प्रतिबस डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यमा किन्न लागेको हो ।

गत चैत १३ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै साझा यातायातले ४० वटा बस किन्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । साझाका अनुसार ४० वटा बसमा ६१ करोड खर्चिनुपर्ने भएको छ ।

साझा यातायातका सञ्चालक भुषण तुलाधारका अनुसार टेन्डरमा ९ वटै चिनियाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । साझाले भारतीय कम्पनीहरु पनि प्रतिस्पर्धामा आउने अनुमान गरेको थियो । तर, सबै चिनियाँ कम्पनीहरु मात्रै प्रतिस्पर्धामा आएका थिए । जोङतोङ, बीवाईडी, फोटोन लगायतका प्रशिद्ध ब्रान्डहरु प्रतिस्पर्धामा थिए ।

सरकारले साझालाई फेरि विश्वास गरेर ३ अर्ब रकम फर्काएको थियो । पहिलो चरणमा ९ मिटर लामो बस किन्न लागिएको छ । यसपछि १२ मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरु पनि ल्याउने साझाको योजना छ । अब २५ सिट र सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बस काठमाडौंमा आउनेछन् । यि बसहरुमा वाइफाइ, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायतका विशेषता पनि हुनेछन् । क्रमैसँग आधुनिक सुविधासहितको विद्युतीय बसहरु थप्ने जाने साझाले जनाएको छ ।

बस विक्रेता कम्पनीले चार्जसहित ५ वर्षको सबैखालको मर्मतको सुविधा पनि दिनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता हुने तुलाधारले बताए । ‘हामीले सम्झौताका लागि बोलाएका छौं,’उनले भने,’खरिद सम्झौताअनुसार नै बस आपूर्ति कहिलेसम्म हुने भन्ने तय हुन्छ ।’

सरकारले ९ पुस ०७५ मा ३ सय वटा बिजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले साझालाई बसहरु किन्न आधारभूत मापदण्ड पनि दिएको थियो । २०७६ साउनमा यातायात मन्त्रालयले हतार-हतार साझालाई खेस्रा मापदण्ड दिएको थियो ।

स्पेसिफिकेसन बन्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७६ असोज १ गते ‘बस किन्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको त्यहीँ रोक्नू’ भन्दै पत्र काटेको थियो भने त्यसको चार महिनापछि २०७६ माघमा साझाको खातामा पुगिसकेको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, २०७७ माघमा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ फेरि साझालाई नै दिने र बस किन्न अनुमति दिने निर्णय लिएको थियो । सरकारले रकम फिर्ता लगेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रकम पनि फिर्ता लिएका थिए ।

सरकारले बस किन्दा चलखेल हुन लागेको आशंका गरेर करिब डेढ वर्ष खेर फालिदिएको थियो । सरकारकै बहुमत सेयर रहेको साझा यातायात सहकारीसँग अहिले ७१ वटा ठूला बस छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment