सर्वोच्चमा कहिलेदेखि लागू हुन्छ गोलाप्रथा ?

११ असोज, काठमाडौं । स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रणाली शुरु नहुँदासम्म गोलाप्रथाबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले १ असोजमा नै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले १० दिनपछि सोमबार विज्ञप्ति निकालेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी गराएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकाको विकृति विसंगति हटाउन स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनी दिएको सुझाव अनुसार साउन २४ गते समिति बनेको थियो ।

न्यायाधीश मीरा खडकाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरि फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य अनि रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी सदस्य–सचिव थिए ।

समितिले शुरुमा कानूनी पूर्वाधार तयार गर्न सुझाव दिएको छ । जसअनुसार, गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन शुरु गर्न पहिले नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अहिलेको सफ्टवेयरमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । साथसाथै गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्न त्यसको मापदण्ड पनि बनाउनुपर्ने भन्दै समितिले त्यसको कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले आगामी बुधबारको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘पूर्ण बैठकले यसबारे कस्तो निर्णय गर्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार त्यो बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा नियमावली संशोधन गर्न करिव एक साता लाग्नेछ । अहिलेकै सफ्टवेयर परिमार्जन गर्न एक सातादेखि १० दिन लाग्नेछ ।

स्रोतका अनुसार, ११ दिनअघि पेश भएको प्रतिवेनबारे सोमबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउनुको प्रमुख कारण भने संवैधानिक इजलासको विषयवस्तु नै हो । ‘अहिले गोलाप्रथाबाट इजलास चयन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला संवैधानिक इजलासमा पनि प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरु गोलाप्रथाबाटै चयन हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नपनि यसको विषयवस्तु अघि सारिएको देखिन्छ’ उनले भने ।

अहिले वरिष्ठताक्रम अनुसार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको बहुमत छ ।