अध्यादेशकै चरम दुरुपयोग

११ असोज, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेकी छन् ।

गत भदौ २ गते जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले पार्टीको संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले ३२ साउनमा हठात प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरी १ भदौमा यो अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीन उद्देश्य थियो, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने, प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउने र बजेट पास गर्ने ।

२ भदौमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएलगत्तै माधवकुमार नेपालले एमाले विभाजन गरे र आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरे । एमालेका प्रतिनिधिसभाका २३ र राष्ट्रियसभाका ८ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजे । यससँगै संसदमा सरकारको बहुमत पुग्यो ।

किनकी २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टीका १८ सांसदमात्र अपुग हुने थियो ।

सरकारले २३ भदौमा संसद अधिवेशन बोलाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल पनि गर्‍यो । २५ भदौमा प्रमुख विपक्षी सांसदहरुको नाराबाजीका बीच बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश भयो, नाराबाजीकै बीच ११ असोज अर्थात आजै दुबै सदनबाट बजेटसम्बन्धी सबै विधेयक बहुमतबाट पारित भयो । अर्थात अध्यादेश ल्याउनुका सबै उद्देश्यहरु पूरा भयो ।

अपरान्ह मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्‍यो, जसलाई राष्ट्रपतिले सहजै स्वीकार गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को ११/६/२०७८ को निर्णय एवं प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजित अध्यादेश खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) अनुसार संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ भने उपधारा २(ख) अनुसार राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्योदश खारेज गर्न सक्छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु र खारेज गर्नुलाई संविधान विपरीत भन्न मिल्दैन ।

तर संवैधानिक कानूनका जानकारहरुले भने यसलाई संविधानको धारा ११४ अर्थात अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भनेका छन् । किनकी कुनै पनि एउटा पक्षको स्वार्थ हेरेर कानुन बनाउन र त्यसको प्रयोग गर्नु नैतिक मानिदैन ।

तर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नेकपा एमालेमा बस्न नचाहेका, तर विद्यामान कानूनअनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको माधवकुमार नेपाल समूह सहज बनाउन ल्याइएको थियो । यसमा प्रधानमन्त्री देउवा र अरु सत्ता साझेदार दलहरुको स्वार्थ थियो, एमाले फुट्दा प्रतिनिधिसभामा सरकारको बहुमत सुनिश्चित हुने । त्यो उद्देश्य पूरा भएपछि सोमबार अध्यादेश खारेज पनि भएको छ ।

‘यो संविधानको धारा ११४ को मर्म विपरीत छ र अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हो’ संवैधानिक कानूनका जानकार एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘किनकी यो अध्यादेश कसैको दल फुटाउन वा कसैको सरकार टिकाउन ल्याइएको थियो र उद्देश्य पूरा भएपछि अध्यादेश खारेज भएको छ ।’

संसद विघटनको सह–उत्पादन

यो अध्यादेशका कारण सबभन्दा ठूलो क्षति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई भयो । संघीय संसदमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित एमाले जनप्रतिनिधिहरुले पनि नयाँ दल एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । कुनै समय केन्द्रदेखि ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको यो दल, पार्टीमा आएको फुटकै कारण अब सबैतिर प्रतिपक्षमा पुग्दैछ ।

प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ र दशैं अगाडि दुबै प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन पाँच दलीय गठबन्धनको तयारी छ । यद्यपि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु, एमाले फुट्नुजस्ता घटनाक्रमका लागि एमाले पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार खासगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संविधान विपरीत दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, त्यसकै सह–उत्पादन (बाइप्रोडक्ट) हो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश । ‘केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा माधवकुमार नेपालहरुले विद्रोह गरे र संविधान जोगियो । संविधान जोगाउन भूमिका खलेका उनीहरु नै दण्डित हुने वा उनीहरुले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दिन पनि नैतिक हुन्नथ्यो’ एक विश्लेषक भन्छन्, ‘त्यसैले यो अध्यादेशलाई संवैधानिक सँगै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न जरुरी छ ।’

यसका बाबजुद कुनै पक्षको स्वार्थ हेरेर ल्याउनु नीतिगत भ्रष्टीकरण नै हो र यो पटक बसेको गलत नजीरले राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर नै बनाउँछ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्यो

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तासँगै मन्त्रिपरिषद विस्तारको बाटो खुलेको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् । किनकी पाँच दलीय गठबन्धनमा अध्यादेश फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विवाद रहेका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको थिएन ।

अध्यादेश फिर्ता हुँदा आफ्नो दलको वैधानिकता संकटमा पर्नसक्ने एकीकृत समाजवादीको चिन्ता थियो । अध्यादेश कायम राख्दा जनता समाजवादीले मन्त्री पठाउन सक्ने अवस्था रहेन । किनकी मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले चाहँदा अध्यादेश अनुसार २० प्रतिशत पुर्‍याएर सहजै दल फुटाउन सक्थे ।

त्यही अलमलका बीच सरकारले २३ भदौमा यो अध्यादेश संसदमा टेबल पनि गरेको थियो । तर गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा न अध्यादेश पास गर्‍यो, न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । पछिल्लो पटक अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि भने ‘ब्रेक थ्रू’ भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको सहमतिमा सरकारले सोमबार अध्यादेश फिर्ता भएको छ । अब मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याएर पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ । मन्त्रालय भागवण्डाका लागि भोलि मंगलबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाइएको छ ।