‘कालोधन’सँग दलहरुको खेलाँची

१४ असोज, काठमाडौं । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आयकर ऐन २०५८ संशोधनको प्रस्ताव राख्यो । ऐनको दफा ११ मा ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत’ शीर्षकको व्यवस्थामा निम्न विषयवस्तु थप्न खोजिएको थियो ।

‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योग बाहेक)मा सम्वत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लामै समय काम गरेका एक अधिकारी यसरी हुने लगानी खराब हुने बताउँछन् । ‘मानौं, कुनै क भन्ने व्यक्तिले गुण्डागर्दीको आडमा १० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा उसले त्यो रकम लगानी गर्न सक्तैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सरकारले प्रोत्साहन गरेको क्षेत्रमा त्यो रकम लगानी गर्दा चाहिं त्यसको स्रोत नखोजिने भयो । त्यसबाट भोलि आउने प्रतिफल उसका लागि वैध आर्जन हुने भयो ।’

अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने उपायस्वरुप लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारको यो नीतिको आलोचना भइरहेको छ ।

कुनै अपराध, आपराधिक क्रियाकलाप वा अवैध बाटोबाट आर्जित धनलाई ‘कालो धन’ भनिन्छ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनले त्यसरी धन आर्जन गर्नुलाई अपराध मानेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम

राज्यको निगरानी कमजोर भएको अवस्थामा अपराधमा संलग्नहरुले वैध प्रकृतिका आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गरेर कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने जोखिम रहन्छ । सरकारले बजेटमा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने भनी गरेको व्यवस्थाले त्यस्तै गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको भनी आलोचना भएको हो ।

रोजगारी बढाउन र विकासका कामलाई गति दिन सरकारले अनेक प्रोत्साहनमुखी नीति लिनसक्छ । त्यस्ता नीति आफैंमा नराम्रो नभएपनि कतिपय अवस्थामा अपराधलाई प्रोत्साहन हुने अर्थविद् डा. विश्वम्बर प्याकुरेल बताउँछन् । ‘हाम्रोमा सुशासनप्रति प्रतिवद्धता कमजोर छ । बेरुजु बढेको बढ्यै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लागत बढिरहेको छ,’ उनले अनलाइखबरसँग भने, ‘त्यही क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत खोज्दिन भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा नेपालको कालो धन नियन्त्रण प्रयास उति सकारात्मक छैन । गैरकानूनी आर्जन, आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित धन शुद्धीकरण लगायतमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिर्दो छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हचुवाको भरमा ल्याइने नीतिले जटिलता बढाउने बताउँछन् । उनका अनुसार केही वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून नभएको अवस्थामा सरकारले लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो ।

‘तर, अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून छ, जसको पालना हुनपर्छ’, क्षेत्री भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि हेर्नुपर्छ । अहिले यो नीति ल्याउँदा यी तमाम पक्षमा विचार पुर्‍याएको जस्तो देखिएन ।’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको अनुभवमा अस्वाभाविक आर्जन गर्नेहरु यस्तै नीतिको पर्खाइमा हुन्छन् ।

आफू गभर्नर हुँदा एक जना व्यापारी राष्ट्र बैंकमा आएर एउटा बैंकको ३० करोड रुपैंया बराबरको शेयर किन्न अनुमति मागेको उनले सम्झिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ३० करोडको स्रोत खोज्दा तिनी खाद्यान्न र गलैंचा व्यापारमा संलग्न रहेको खुल्यो । कर नलाग्ने क्षेत्रमार्फत उसले लगानी सुरक्षित गर्न खोजेका थिए ।

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हँदा ल्याएको यस्तै नीतिको उपयोग गरेर ती व्यापारीले आफ्नो काम फत्ते गरेको तर आफूले रोक्न नसकेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । पूर्व गर्भनर क्षेत्रीको अनुभवमा अस्वाभाविक आर्जन गर्नेहरु यस्तै नीतिको पर्खाइमा हुन्छन् ।

‘हिजो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून नहुँदा डा. रामशरण महतले पनि लगानीको स्रोत नखोज्ने नीति लागू गर्न चाहनुभएको थियो,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले त स्रोत नभएको सम्पत्तिमा सम्बोधन नगर्नु भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ, यस्तो प्रयास नगर्दै राम्रो होला ।’

‘हिजो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून नहुँदा डा. रामशरण महतले पनि लगानीको स्रोत नखोज्ने नीति लागू गर्न चाहनुभएको थियो,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले त स्रोत नभएको सम्पत्तिमा सम्बोधन नगर्नु भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ, यस्तो प्रयास नगर्दै राम्रो होला ।’

चौतर्फी विरोधपछि सरकार पनि अप्ठेरोमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर गैरकानूनी आर्जन चोख्याउन यस्तो नीति नल्याइएको दाबी गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य काममा कानून बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयमा छुट नदिइने र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट नहुने व्यहोरा मन्त्रालय स्पष्ट गर्न चाहन्छ’ अर्थले असोज ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार अपराधजन्य कामबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालको हस्ताक्षर छ । त्यो प्रतिवद्धताअनुसार नेपालले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन नियन्त्रण गर्न विभाग स्थापना गरेको छ । कानून बनाएकै डेढ दशक भइसकेको छ ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिबारे नेपालको आवधिक मूल्यांकनको बेलामा यस्तो निर्णय गर्नु प्रत्युत्पादक हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपाल सार्क स्तरीय संयन्त्रमा पनि सदस्य छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मूल्यांकन हुने बेलामा यस्तो नीति लिँदा नराम्रो हुन्छ ।’

यो नीतिले विश्वव्यापी रुपमा नेपालबारे गलत सन्देश प्रवाह हुनसक्ने अधिकारीले बताए ।

अदालतले निषेध गरेको बाटो

डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला स्वयं आय घोषणा कार्यक्रम (भीडीआईएस) लागू गरिएको थियो । यो स्किमअन्तर्गत आफूले आर्जन गरेको रकम घोषणा गरेर कर तिरे राज्यले स्रोत नखोज्ने नीति थियो । त्यहीअनुसार कतिपय कर्मचारीले समेत आफूसँग भएको रकमको कर तिरेर सम्पत्ति चोख्याएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाएका कर्मचारीहरुले भीडीआईएस कार्यक्रममा कर तिरेकाले स्रोत खुलाउन बाध्य नहुने भनी अडान लिएका थिए ।

सम्पत्तिको स्रोत नखुलाई ४० हजार रुपैयाँ कर तिरेका पूर्व गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेललाई गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष हुँदा विशेष अदालतले स्वयंकर घोषणामा कर तिर्दैमा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु नपर्ने होइन भनी दोषी ठहर गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले पनि कर बुझाएकै कारण गैरकानूनी आर्जन शुद्धीकरण हुन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वर पोखरेल जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि सर्वोच्चले यस्तै व्याख्या गरेको थियो । ‘आयको स्वयं घोषणा गरी कर समेत तिरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यता नहुने भनी उन्मुक्ति दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण देखिँदैन’ २०६६ कात्तिक ५ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुख्य प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद पोखरेलकी एकाघरकी श्रीमती उषा पोखरेलले आयको स्वयं घोषणा गरी कर तिरेकै आधारमा उनको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न वा छानबिनको दायरामा ल्याउन नमिल्ने हुँदैन ।’

त्यतिबेला स्वायत्त प्रकृतिको अख्तियारले कर बुझाउनेको स्रोत नखोज्ने सरकारको घोषणाको परवाह नगरी गैरकानूनी आर्जनमाथि छानबिन गरेको थियो ।

सार्वजनिक पदमा बस्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अर्थमन्त्री डा. महतको प्रोत्साहन अनुत्पादक देखिएको अवस्थामा फेरि बजेटमार्फत भएको घोषणाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम ब्युँतिने लामो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा काम गरेका ती पूर्वअधिकारी बताउँछन् ।

‘आयोजनामा लगानी गर, म स्रोत खोज्दिन भन्ने, फेरि आफ्नै मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले त्यही लगानीको स्रोत खोजेर छानबिन गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारको विरोधाभाषपूर्ण यो नीतिकै कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसक्ने जोखिम बढ्छ ।’अहिले कर्मचारी बाहेकका व्यक्तिको गैरकानूनी आर्जन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र हो । सहसचिवको नेतृत्वमा रहने विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा भएकाले सरकारले आफ्नो नीति विपरीत शंकास्पद लगानीमाथि छानबिन र निगरानी गर्न कठिन हुन्छ ।

राजनीतिक अस्त्र

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सम्पादकहरुसँगको भेटघाटमा सरकारले कालो धनलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । ‘जस्तोसुकै भएपनि लगानी गर्न पाउने भन्नु डरलाग्दो कुरा हो’ उनले भने, ‘यसले नेपालमा विपत्ति ल्याउँछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कालो धन ल्याउन दिँदैनौं, यसले विपत्ति ल्याउँछ : ओली

आफू प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएपछि २०७४ माघ १५ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनियुक्त पदाधिकारीसँगको भेटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले लुकेको धन बाहिर ल्याउनुपर्ने र लगानीको वातावरण हुनुपर्ने बताएका थिए ।

‘लुकेको पैसा लगानीमा लाग्न सकोस् । त्यत्तिकै बसेकाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकोस् । यसमा अलिकति सोच्नु पर्ला कि ?’ उनले भनेका थिए, ‘लगानीलाई ‘लाउन्डरिङ’ मान्ने कि नमान्ने ? नयाँ परिभाषा के हो ? हुँदैहुँदैन भने यो शब्द फेरिदिउँ ।’

प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले भने उनले सरकारको निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् । ‘हामी कालो धन ल्याउन दिने पक्षमा छैनौं,’ सम्पादकहरुसँगको भेटमा उनले यसो पनि भने, ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन पाइँदैन, यसले नेपालमा विपत्ति ल्याउँछ ।’

विपक्षी दल एमालेको केन्द्रीय कमिटीले पनि यो विषय उठाएको छ । कानून र नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको एमालेको भनाइ छ ।

‘बजेटमार्फत गरिएको यो प्रबन्धले नेपाल कुनै पनि बेला कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘कालो धनलार्ई प्रश्रय दिने र वास्तविक लगानीकर्तालार्ई निरुत्साहित गर्नेछ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ र तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छौं ।’