चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ : उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरी

१५ असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. कृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । बिहीबार ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगका दुई वर्षः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऐन संशोधनका लागि बनेको टास्कफोर्सले प्रतिवेदन बुझाएर त्यसलाई कार्यकारी परिषद् पास गरेर सरकारलाई बुझाएको बताए ।

उपाध्यक्ष डा. गिरीले आयोगले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कामहरु अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । ‘कानुनमा जे छ, हामीले त्यही कार्यावन्यन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कानुन हामीले बनाएको होइन । भएका समस्यालाई सुधार गर्नुपर्छ ।’

हेल्थ आवाज डटकमले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विभिन्न विश्व विद्यालयका प्रतिनिधि उपस्थित थिए । कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भइसकेपछि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या, द्वन्द्व र कानुनी जटिलता विषयमा बहश भएको थियो  । उपस्थित विज्ञहरुले समस्या समाधान गर्ने चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा आयोगलाई सुझाएका थिए ।

आयोगका उपाअध्यक्ष प्रा.डा. गिरीले आयोगले भर्खरै लिएको स्नातक तहको एकीकृत परीक्षापछि उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गरेर लैजान आफू तयार रहेको पनि बताए । आयोगलाई सबैभन्दा बढी समस्या परीक्षामा देखिएकाले समस्या सुधार गर्न आयोगले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘परीक्षा लिनु अघि यस्तो समस्या आउँला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं’ उनले भने ।

उनका अनुसार आरक्षणको विषय बहस हुन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रका विषयमा देखिएको विवादमा स्पष्ट पार्दै उनले आयोगले स्वास्थ्य शिक्षाका सबै कुरा नअंगाल्ने बताए । हेल्थ प्रोफेसनलका विषयहरुमात्रै आयोगले समेट्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले आयोग नियमनकारी निकायका रुपमा मात्रै नभएर प्रवर्द्धनकारी निकाय रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले ऐनमा रहेका अहिलेका प्रावधान जस्ताको तस्तै कार्यन्वयन गर्न व्यवहारिक नरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय कानुनी कुराहरु होलान् तर व्यवहारिक रुपमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै जन्मिदै गरेको संस्था हो । हामी सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढेमा मात्र दशकौं दशक संस्था रहन सक्छ ।’

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले चिकित्सा शिक्षा ऐन सुगमलाई मात्रै हेरेर बनाइएको बताए । प्रतिष्ठानको ऐनमा ४५ प्रतिशत कर्णालीका १४ जिल्लाका विद्यार्थीहरुलाई आरक्षण तोकिएकोमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले बन्देज गर्दा त्यहाँका स्थानीयले छात्रवृत्तिको अवसर गुमाएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार कर्णालीलाई छात्रवृत्ति दिन पाउने अधिकार दिएको ५ वर्ष त्यही काम गर्नुपर्ने अवस्था बनाइने थियो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छात्रवृतीमा काम गर्नेहरुले २ वर्ष मात्र करारनामा गरे पुग्ने व्यवस्था छ । ’स्वास्थ्य सूचकांकमा अति पिछडिएको कर्णालीमा आरक्षण कार्यन्वयनकै कारण कायपलट हुन सक्ने अवस्था थियो’ डा रावलले भने ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन प्रा.डा. दिव्या सिंह शाहले मेडिकल शिक्षामा रहेका विकृती हटाएर यसमा एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग आएको बताइन् । देशको विविध भौगोलिक क्षेत्रमा कति संस्थाहरु चाहिएका छन्, त्यो अनुसन्धान गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार हामीलाई कुन कुन विधाका कति जनशक्तिको आवश्यकता छ र त्यसको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखियो भने आयोगको गन्तब्य तय हुन्छ ।

उनले ऐनमा रहेका बाधाहरुलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । डा. शाहले चिकित्सा शिक्षा र आयोगसँग स्वास्थ्य सेवा पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै यसलाई सफल बनाउने हो भने  निजी र सरकारी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।  ‘एक्लैमा चिकित्सा आयोग सफल हुँदैन्, सबैले सहकार्यमा काम गर्‍यो भने  सोचेजस्तो चिकित्सा क्षेत्र बन्छ’ ’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसिनका डिन प्रा.डा. राजेन्द्र कोजुले मेडिकल कलेजहरुको छात्रवृत्ति निर्धारण गर्दा नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र अन्य कलेजमा विभेद भएको बताए । ४९ प्रतिशत सेना परिवारकै सदस्यलाई छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था अन्य कलेजमा लागु गर्नु नसक्नु कमजोरी रहेको उनको भनाइ थियो । एक शैक्षिक सत्र भर्ना नभएको र अर्को शैक्षिक सत्र पनि सुरु भइनसकेको हुँदा क्यालेन्डर ढिलो हुने कुरा गम्भीर भएको उनले बताए । ‘एकेडेमिक ग्यापको कुरा एकदम नै गम्भीर छ । यसलाई सबै मिलेर अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘८ हजार विद्यार्थीलाई गुमाउनु भन्या धेरै ठूलो कुरा हो ।’

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का डिन प्रा.डा पियुष दाहालले सरकारले छुट्याएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर सेवा गर्छ गर्दैन भन्ने त्यसको सुनिश्चिता कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । उनले सरकारले छात्रवृत्ति दिएतापनि त्यस वापत दिइने रकम समयमा नपाउँदा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा गाह्रो अनुभव सुनाए ।

त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन प्रा.डा. जगदिश अग्रवालले ऐनलाई कार्यन्वयन गर्न सकेको अवस्थामा मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रले काचुली फेर्ने बताए । संसदले ऐन बनाएको स्मरण गराउँदैं डा. अग्रवालले ऐनमा भएका उत्कृष्ट व्यवस्थाहरुको परिचर्चा नभएको गुनासो गरे । परम्परालाई छाडेर ऐनअनुसार अगाडि बढ्न सकेमा नेपाल सरकारलाई एउटा पनि दरबन्दी राख्न नपर्ने उनले बताए । ‘परम्परालाई छोड्दै ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यन्वयन गर्न सकेमा  नेपाल सरकारलाई एउटा पनि दरबन्दी राख्नु पर्दैन्,’ उनले भने, ‘२ वर्षमा ७५ प्रतिशतले सेवा दिन्छन् ।’

उनले दरबन्दी खोलामा बगेजस्तै हुने बताउँदै स्नातक, स्नातकोत्तर र सुपरस्पेशसियालिटी गरेको चिकित्सकले सेवा दिने बताए । डा. अग्रवालले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न सकिए चिकित्सा क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्त बन्द हुने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. हरि लम्सालले चिकित्सा शिक्षा आयोग अलि चाडै गठन भएकोजस्तो अनुभूति भएको बताए । भर्नाको समयमा सिटको विषय जोडतोडले उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले देखिएको समस्या अर्ली इनरोलमेन्टबाट हल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘जति नै समस्या भएपछि क्वालिटी एजुकेशसनका लागि आयोगलाई बलियो बनाऔं,’ उनले भने ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले कानुन बनाउँदा व्यवहारिक पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । एकीकृत इन्ट्रान्समा २५ प्रतिशत मात्रै किन पास भए भन्न कारण खोज्नुपर्ने उनको भाइ थियो । नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले चिकित्सा शिक्षाको कानुनी दायरा बढाउनुपर्ने बताउँदै शैक्षिक संस्थाहरुबाट उत्पादित जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीले अन्तर काउन्सिल समन्वय अभाव रहेको र त्यसलाई सहज बनाउन एकीकृत ऐन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले निजी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा दिलिप शर्माले कोभिड—१९ का बेला चीनबाट पढेर आएका विद्यार्थीलाई विशेष व्यवस्था गरेर नेपालमै इन्टर्न गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजहरुको सिट निर्धारण गरेका कारण खाली हुँदैं गर्दा तीन सिट भर्ने दायित्व कसको हो भन्ने कुरामा छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रा.डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकका लागि अहिलेको अवस्था निकै गाह्रो रहेको बताए । ‘२८ वटा सुपरभिजन गर्ने संस्थाहरु छन्,’ उनले भने, ‘नियमन मात्रै होइन् चिकित्सा शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नुपर्‍यो ।’

डा. न्यौपानेले निजी मेडिकल कलेजलाई गाली गरेर ब्राण्ड बनाउने प्रचलन बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘ऐन बनेको छ, कि यसलाई तल सार्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कि लिफ्ट राख्नुपर्‍यो ।’ उनले मेडिकल कलेजहरुलाई आयोगले प्रमोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी मेडिकल कलेज बाँच्नुपर्‍यो, कोभिडमा हामीले देखेकै हो,’ उनले भने, ‘सरकारी राम्रो बनाइसकेपछि निजी बन्द गर्दा पनि हुन्छ ।’ उनले अहिले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी नपाइरहेको उल्लेख गर्दै पर्सेन्टाइल गरिदिन समेत आयोग नेतृत्वसँग आग्रह गरे ।

नर्सिङ कलेज सञ्चालक नवराज पाण्डेले परीक्षाका कारण अगुग सिटलाई परिपूर्ति गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसैगरी, अर्का सञ्चालक गोविन्द अकेलाले आफूहरुले छात्रवृत्तिका चार जना मात्रै विद्यार्थी पढाउनुपर्दा लाग्ने अन्य खर्च कसले व्यवहोर्ने भन्दैं प्रश्न उठाएका थिए । काठमाडौं मोडल नर्सिङ कलेजकी प्रिन्सिपल सुमित्रा पाठकले नेपालमा नर्सहरु बढी भएको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताइन् । उनले नेपालमा अझै नर्सिङको जनशक्ति अभाव रहेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. रमेश आचार्यले आयोगले अहिलेसम्म गरेका कामका बारेमा प्रिजेन्टेसन प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै, नर्सिङ शिक्षाका बारेमा नर्सिङ कलेजका प्रतिनिधि निर्मल सापकोटाले प्रिजेन्टेसन गरेका थिए ।