चिकित्सा शिक्षाबारे प्रधानमन्त्रीको दाबी एउटा, तथ्य अर्कै

१३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षाको सिट अभावका कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिएको दाबी गर्दै निजी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने निर्णयलाई ऐतिहासिक भनेका छन् ।

उनले केही हप्ता अगाडि सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘चिकित्सा पढ्न वर्षेनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बाहिरिने गरेकाले निजी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने निर्णय ऐतिहासिक छ । अब तीन अर्ब १२ करोड नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोकिनेछ ।’

तर, तथ्यांकले प्रधानमन्त्री ओलीको यो दाबीलाई पूर्ण रूपमा खण्डन गर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ३० साउनमा २१औं बैठकले गरेको निर्णयअनुसार एमबीबीएसमा १,३५९ सिट थपेर २,६३५ पुर्‍याएको छ । बीडीएसको सिट ६२५ बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस निर्णयलाई ऐतिहासिक भनेर प्रचार गरे पनि तथ्यांकले उनको दाबीलाई खण्डन गर्छ । विद्यार्थीहरू विदेशिनु वा घट्नुको कारण शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चिततासँग सम्बन्धित छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार, २०७२ सालमा १,३७९ विद्यार्थी एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न विदेश गएका थिए । तर त्यसयता विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । यही वर्षबाट काउन्सिलले अभिलेख थालेको थियो ।

२०७३ सालमा घटेर ४७८ मात्र विदेशिए भने २०७४ सालमा ४९५ जना एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न देशबाहिर गए ।

यस्तै, २०७५ सालमा ५८६ जना विदेश गएको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७६ सालमा ५५७ जना बाहिरिए । २०७७ भदौसम्म १११ जनाले काउन्सिलबाट विदेश पढ्न अनुमति लिएको देखिन्छ ।

२०७७ असोजदेखि चैतसम्म ९४ जनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट विदेश पढ्न अनुमति पाएका छन् । २०७७ असोजपछि आयोगले आँकडा राख्न थालेको छ । यो दुवै जोड्दा वर्षभरिको २०५ हुन आउँछ ।

त्यसैगरी २०७८ सालमा १६९ विद्यार्थी विदेशिएका छन् ।

यी दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण पनि कारण पनि विदेश जाने विद्यार्थी संख्या घटेको हो । २०७९ एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनमा गएको संख्या बढेर ६९४ पुगेको थियो ।

२०८० सालमा ७९३ जना देशबाहिर चिकित्सा पढ्न गएको आयोगको तथ्यांक छ । २०८१ सालमा ५२९ जनाले विदेशमा अन्डरग्य्राजुएट गर्न अनुमति लिएका छन् ।

यी तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछन्, २०७२ पछि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या औसतमा वर्षेनी साढे ४०० को हाराहारीमा झरेको छ ।

२०७९ र २०८० मा कोराना कारण अड्किएका विद्यार्थीका कारण संख्या केही बढे पनि गत वर्ष फेरि औसतमा फर्किएको छ ।

२०७२ मा एकै वर्ष १ हजार ३७९ विद्यार्थी विदेशिँदा त्यसपछिका वर्षमा किन ४ देखि ५ सयको हाराहारी मात्र बाहिरिए त ? यसको एउटा प्रमुख कारण माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हो ।

विदेश जाने विद्यार्थी घट्नुमा केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगको सिफारिस निर्णायक ठहरियो ।

२०७२ देखि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई पनि नेपालमै प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम लागु भयो । यसै कदमले विदेश पलायन ह्वात्तै घटायो ।

चिकित्सक उत्पादन कमी छैन

विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घट्नुको प्रमुख कारण माथेमा आयोगको सिफारिस हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित आयोगले २०७२ सालमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पनि नेपालमै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरायो । यो नीतिले विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटायो ।

यसैगरी, आयोगले निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या कटौती गर्न सुझाएको थियो ।

२०७२ अघि निजी मेडिकल कलेजले १५० सम्म सिट पाउँथे, तर माथेमा आयोगको सिफारिसपछि २०७२ मा १३५, २०७३ मा ११५ र २०७४ देखि १०० सिटमा सीमित गरियो । साथै, एकीकृत प्रवेश परीक्षा र शुल्क नियमनको व्यवस्था लागु भयो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नहुने व्यवस्था भयो ।

२०७२ अघि निजी मेडिकल कलेजमा मनपरी शुल्क र सिट वितरणको प्रचलन थियो । मेरिट सिस्टम थिएन, जसले धेरै शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो । कतिपय मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले बिरामी हेर्ने अवसरसमेत पाउँदैनथे ।

मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनमा नक्कली बिरामी र प्राध्यापक राख्ने ‘खडेबाबा’ प्रकरणसमेत चर्चित थियो ।

यी बेथितिको अन्त्यका लागि डा. गोविन्द केसीले २०६९ देखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी पटक–पटक अनसन बसे । उनकै दबाबमा २०७१ मा माथेमा आयोग गठन भयो, जसले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण सुझाव दियो ।

उनको आन्दोलनकै दबाबमा माथेमा आयोग बनेको थियो, जसको सिफारिसले चिकित्सा शिक्षालाई नियमबद्ध पार्‍यो ।

डा. केसीकै आन्दोलनले सरकारको नीति ‘प्रत्येक प्रदेशमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाउने’ भन्ने प्रावधान ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्यो । जसअनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले डाक्टर उत्पादन हुन थाले । दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एमबीबीएस डाक्टर उत्पादन गरिरहेको छ । सुदुरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेज कलेज खुल्यो ।

यस्तै मेडिकल कलेजमा प्रवेश परीक्षा मेरिट आधारमा मात्र गर्नुपर्ने र धनी र पहुँचवालालाई मात्र प्राथमिकता दिने परिपाटी अन्त्य भयो ।

निजी कलेजहरूले अस्वाभाविक शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था गराउन लागु भयो ।

नक्कली प्राध्यापक ‘खडेबाबा’ राखेरका निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती भयो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या कटौतीको निर्णय मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरूको वास्तविक क्षमता मूल्यांकन आधारमा तय गरिएको थियो ।

डा. गिरीका अनुसार, त्यसबेला १५० सिटमा अध्ययन–अध्यापन गरिरहेका कतिपय मेडिकल कलेजहरूको क्षमता १०० सिटभन्दा पनि कम थियो ।

‘कतिपय संस्थाहरूले सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेका थिएनन्,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘त्यस्ता संस्थाहरूको सिट शून्यमा झार्नुपर्ने अवस्था थियो ।’

मापदण्डमा शिक्षक तथा कर्मचारी (फ्याकल्टी), भौतिक पूर्वाधार (अस्पताल, होस्टेल, कक्षाकोठा), पुस्तकालय, बिरामीको चाप र सेवाको गुणस्तरजस्ता विभिन्न पक्षहरू समावेश हुन्छन् । ‘यी सबै सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्दा ती कलेजहरू योग्य थिएनन्,’ डा. गिरी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको दाबीविपरीत, सिट कटौतीले चिकित्सक उत्पादनमा कुनै कमी आएको छैन । अहिले सरकारी र निजी गरी २४ संस्थाले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । सुदूरपश्चिमको शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्णाली, राप्ती, पोखरा र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता सरकारी संस्थाले चिकित्सक उत्पादन गरिरहेका छन् ।

यी संस्थाले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढाउँछन् । हाल देशमा वार्षिक २,३०० भन्दा बढी एमबीबीएस चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्, जुन २०७२ अघिको २,२६६ को तुलनामा बढी हो ।
निजीको मनोमानीलाई प्रोत्साहन

चिकित्सा शिक्षाको सर्वोपरि उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षा हो । यदि गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा नहुँदा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुँदैनन् ।

जसका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जति धेरै कुरा गरे पनि, जति ठूलो लगानी गरे पनि डेलिभरी हुन सक्दैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लगानी गर्नका लागि राज्यको ठूलो भूमिका हुनुपर्छ । ऐनमा राज्यले सरकारी शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने भनेर उल्लेख गरेको छ । हालसालै भएको निर्णयले राज्य आफ्नो क्षेत्रमा अभिवृद्धि नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई बढी सहभागी गराउँदै लैजाने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजको सिट १०० बाट १३० मा बढाएको छ । यो निर्णयले माथेमा आयोगको सुझाव र डा. केसीको सुधार अभियानलाई कमजोर पार्ने खतरा छ ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग घुँडा टेक्दै एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि सिट संख्या बढाउने निर्णयविरुद्ध डा. केसीले अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।

उक्त निर्णयको पछाडि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ । किनकि, निजी मेडिकल कलेज सञ्चाकललाई पोस्न प्रधानमन्त्री स्वयं नै अग्रसर भएको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

सरकारले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएसका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेर एमबीबीएस र बीडीएस लगायतको सिट संख्या बढाएको हो ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको झुटो अभिव्यक्तिले फेरि निजी क्षेत्रको मनपरीलाई वैधता दिने खतरा बढेको छ । निजी मेडिकल कलेजको मनोमानीलाई फेरि प्रोत्साहन गर्नसक्छ । सिट संख्या बढ्नुले नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तर खस्किने खतरा बढेको विज्ञको धारणा छ ।

पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरी आयोगको हालको निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, आयोगको निर्णयले उत्पादन हुने जनशक्तिसँग प्रमाणपत्र त हुनेछ तर आवश्यक सिप र दक्षताको अभाव रहनेछ । उनले भने, ‘सैद्धान्तिक ज्ञान त सूचना प्रविधि वा अन्य माध्यमबाट धेरैलाई एकैपटक दिन सकिन्छ । पैसा भएपछि केही महिनामै ठूला भवन र कक्षाकोठा पनि बनाउन सकिन्छ । तर चिकित्सा शिक्षामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको व्यावहारिक सिप हो, जुन बिरामीमाथि अभ्यास गरेर मात्र सिकिन्छ ।’

तर, सीमित बिरामी भएका अस्पतालमा विद्यार्थी संख्या अत्यधिक भएपछि प्रत्येक विद्यार्थीले बिरामी जाँच्ने वा उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने अवसर नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो अवस्थामा उत्पादन भएका डाक्टरसँग रोग पहिचान गर्ने र उपचार गर्ने आत्मविश्वास र सिप हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

समाजमा डाक्टर बन्ने र बनाउने ठूलो चाहना छ । विज्ञान विषय पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी डाक्टर बन्न चाहन्छन् । तर इच्छा हुँदैमा सबैलाई डाक्टर पढाएर साध्य हुँदैन । डाक्टर बन्ने इच्छाले मात्र पुग्दैन, क्षमता चाहिन्छ ।

अहिलेको समयमा क्षमता मात्र भएर पनि पुग्दैन । अब समाजप्रति उत्तरदायी जनशक्तिको आवश्यकता छ । पैसा र इच्छाको भरमा मात्र डाक्टर बनाउने प्रवृत्ति उपयुक्त नहुने डा. गिरीको तर्क छ ।

उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाल लिँदै आएको लाइसेन्स परीक्षा ज्ञानमा आधारित भए पनि सिप परीक्षणमा भने केन्द्रित नभएको कमजोरी उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘यो परीक्षाले विद्यार्थीले न्यूनतम सिप कलेजमा सिकिसकेको छ भन्ने पूर्वधारणा गर्छ । तर जब गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन हुन थाल्छ । तब भविष्यमा सिपमा आधारित परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ ।’

उनका अनुसार, यस्तो अवस्था आएपछि लामो समय र ठूलो लगानी गरेर डाक्टर बनेका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स नपाउने जोखिम बढ्नेछ ।

भविष्यमा सिप परीक्षण लागु हुँदा अहिले जस्तो स्तरमा पढाइएका विद्यार्थी पास गर्न सक्दैनन् । त्यसबेला लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर डाक्टर बने पनि लाइसेन्स नपाएर अल्झिने अवस्था आउनेछ । जसले स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो संकट ल्याउनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अब सीपविहीन डाक्टरको बाढी आउँछ’

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाह भत्तामा सौदाबाजीः सिट–शुल्क बढाउने खेलमा सरकार र निजी कलेजको गठबन्धन

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेजको नाफाका लागि सरकार आफैं एमबीबीएस सिट बढाउन तत्पर